डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर सोने-हीरे की तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार

03 Oct डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर सोने-हीरे की तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार

✎ DRI भारत में तस्करी विरोधी अभियानों के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्य करती है और संगठित अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (अवैध व्यापार और इसका प्रभाव)  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (लैब-निर्मित हीरे)
• Prelims: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), तस्करी, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सोने की तस्करी, हीरों का अवैध निर्यात, संगठित अपराध
• Essay: आंतरिक सुरक्षा के लिए संगठित अपराधों से उत्पन्न चुनौतियाँ, आर्थिक विकास और अवैध व्यापार: भारत के संदर्भ में

त्वरित पुनरावृत्ति: DRI भारत में तस्करी विरोधी अभियानों के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्य करती है और संगठित अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक उच्च-तकनीकी दोतरफा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में हवाई अड्डे के कर्मचारियों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारत में सोने की तस्करी और दुबई में हीरों के अवैध निर्यात दोनों में शामिल थे।

पृष्ठभूमि

• भारत में सोने की तस्करी एक गंभीर समस्या है, जो देश की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
• उच्च सीमा शुल्क दरों और सोने की बढ़ती मांग के कारण अवैध चैनलों के माध्यम से सोने का आयात आकर्षक हो जाता है।
• हीरों का अवैध निर्यात, विशेष रूप से प्राकृतिक और लैब-निर्मित दोनों हीरों का, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है।
• संगठित अपराध सिंडिकेट अक्सर हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे प्रवेश बिंदुओं का उपयोग तस्करी के लिए करते हैं, जिसमें हवाई अड्डे के कर्मचारियों की मिलीभगत एक बड़ी चुनौती है।
• राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) भारत में तस्करी विरोधी अभियानों के लिए प्रमुख एजेंसी है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) के तहत कार्य करती है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और तस्करी

• राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
• इसका मुख्य कार्य तस्करी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उस पर कार्रवाई करना है।
• DRI का गठन 1957 में हुआ था और यह भारत की सीमाओं पर और देश के भीतर अवैध व्यापार गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• यह एजेंसी विशेष रूप से सोने, नशीले पदार्थों, नकली मुद्रा, वन्यजीव उत्पादों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है।
• सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 DRI को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे यह तस्करी के मामलों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके।
• हाल ही में सामने आए मामले में ‘दोतरफा तस्करी’ का एक अनूठा तरीका देखा गया, जहाँ एक ही हवाई अड्डा कर्मचारी सोने की तस्करी (भारत में) और हीरों के अवैध निर्यात (भारत से बाहर) दोनों में मदद कर रहा था।
• लैब-निर्मित हीरे (Lab-grown diamonds) वे हीरे होते हैं जिन्हें प्रयोगशालाओं में नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जिनमें प्राकृतिक हीरों के समान रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग होती है। इनका अवैध व्यापार भी एक चुनौती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
द्वि-मार्गी तस्करी	यह गिरोह भारत में सोने की तस्करी और भारत से हीरों के अवैध निर्यात, दोनों में शामिल था, जो संगठित अपराध की जटिलता को दर्शाता है।
एयरपोर्ट कर्मचारियों की संलिप्तता	एयरपोर्ट के कर्मचारियों की मिलीभगत आंतरिक सुरक्षा और हवाई अड्डों पर नियंत्रण के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।
उच्च मूल्य की जब्ती	लगभग 13.5 करोड़ रुपये मूल्य का सोना और हीरा जब्त किया गया, जो अवैध व्यापार के बड़े पैमाने और आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट यात्रियों का उपयोग	तस्करों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट यात्रियों का उपयोग सीमा पार अपराधों की वैश्विक प्रकृति और उन्हें रोकने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।
तकनीकी तौर पर उन्नत तरीके	सोने को मोम के रूप में कैप्सूल में छिपाना और हीरों का अवैध निर्यात, तस्करों द्वारा अपनाए गए परिष्कृत तरीकों को दर्शाता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• अवैध तस्करी से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, क्योंकि इन वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क और अन्य करों का भुगतान नहीं किया जाता है।
• यह काला धन (Black Money) उत्पन्न करता है और समानांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy) को बढ़ावा देता है, जिससे देश की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है।
• सोने की तस्करी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती है और स्थानीय आभूषण उद्योग को नुकसान पहुँचा सकती है।

सुरक्षा महत्व

• एयरपोर्ट कर्मचारियों की संलिप्तता हवाई अड्डों की सुरक्षा में सेंध लगाने की संभावना को बढ़ाती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
• संगठित तस्करी गिरोह अक्सर अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसे आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े होते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ जाता है।
• अवैध व्यापार से सीमा सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उनके संसाधनों का दुरुपयोग होता है।

सामाजिक महत्व

• तस्करी से समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे कानून के शासन में लोगों का विश्वास कम होता है।
• यह युवाओं को आसान पैसे के लालच में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण

• विभिन्न देशों के बीच समन्वय और सूचना साझाकरण की कमी से अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोहों पर नकेल कसना मुश्किल हो जाता है।
• खुले सीमा क्षेत्र और विभिन्न देशों के कानूनों में अंतर भी इन अपराधों को बढ़ावा देते हैं।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा

2. प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग

• तस्करों द्वारा उन्नत तकनीकों और परिष्कृत तरीकों का उपयोग करना, जैसे कि सोने को छिपाने के लिए वैक्स कैप्सूल का उपयोग, प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौती पैदा करता है।
• लैब में बने हीरों और प्राकृतिक हीरों के बीच अंतर करना भी एक तकनीकी चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

3. संसाधनों की कमी और क्षमता निर्माण

• प्रवर्तन एजेंसियों के पास अक्सर तस्करी से निपटने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण और प्रशिक्षण की कमी होती है।
• लगातार बदलते तस्करी के तरीकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एजेंसियों को अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन

4. भ्रष्टाचार और मिलीभगत

• एयरपोर्ट कर्मचारियों जैसे अंदरूनी लोगों की संलिप्तता भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर करती है, जिससे तस्करी को रोकना और भी मुश्किल हो जाता है।
• भ्रष्टाचार तस्करों को आसानी से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
संगठित अपराध	तस्करी गिरोहों का संगठित और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल बनाता है, जिससे व्यापक सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं।
एयरपोर्ट सुरक्षा में सेंध	एयरपोर्ट कर्मचारियों की संलिप्तता हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रणालियों में कमजोरियों को उजागर करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है।
अवैध धन प्रवाह	तस्करी से काला धन उत्पन्न होता है, जो वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करता है और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
प्रवर्तन में चुनौतियाँ	तस्करों द्वारा अपनाए गए नए और परिष्कृत तरीके, जैसे कि सोने को मोम में छिपाना, प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पता लगाना और जब्त करना मुश्किल बनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी	सीमा पार तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच प्रभावी समन्वय और सूचना साझाकरण की आवश्यकता है, जिसकी अक्सर कमी होती है।

आगे की राह

• प्रवर्तन एजेंसियों, विशेष रूप से DRI और सीमा शुल्क (Customs) विभाग की खुफिया और जांच क्षमताओं को मजबूत करना।
• हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी प्रणालियों को उन्नत करना, जिसमें कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच और नियमित ऑडिट शामिल हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझाकरण तंत्र को मजबूत करना ताकि सीमा पार तस्करी गिरोहों पर प्रभावी ढंग से नकेल कसी जा सके।
• तस्करी के नए तरीकों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
• जन जागरूकता अभियान चलाना ताकि लोग तस्करी के खतरों और इसके आर्थिक व सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूक हों।
• तस्करी से संबंधित कानूनों और दंडों की समीक्षा करना ताकि अपराधियों को सख्त सजा मिल सके और वे ऐसे अपराधों में शामिल होने से हतोत्साहित हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
2. DRI का मुख्य कार्य भारत में तस्करी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी से निपटना है।
3. DRI को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तारियाँ और जब्ती करने का अधिकार है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। DRI वित्त मंत्रालय के तहत एक शीर्ष खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है जो तस्करी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी को रोकने का काम करती है। इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें गिरफ्तारी और जब्ती शामिल हैं।

Q2. अभिकथन (A): सोने और हीरे की तस्करी भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।
कारण (R): तस्करी से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और यह अक्सर संगठित अपराध, आतंकवाद के वित्तपोषण और काले धन को वैध बनाने (Money Laundering) से जुड़ी होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
4. (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि तस्करी से आर्थिक नुकसान और सुरक्षा जोखिम दोनों होते हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि यह बताता है कि तस्करी से राजस्व का नुकसान होता है और यह संगठित अपराध, आतंकवाद के वित्तपोषण और काले धन को वैध बनाने जैसी गतिविधियों से जुड़ी होती है, जो (A) की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सोने और हीरे की तस्करी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन चुनौतियों से निपटने में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) जैसी एजेंसियों की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** सोने और हीरे की तस्करी की बढ़ती घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करें और इसके गंभीर निहितार्थों को बताएं।
2. **तस्करी से उत्पन्न चुनौतियाँ:**
* **आर्थिक चुनौतियाँ:** सरकारी राजस्व का नुकसान (सीमा शुल्क और कर), विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार, कीमतों में अस्थिरता।
* **सुरक्षा चुनौतियाँ:** संगठित अपराध सिंडिकेट्स का वित्तपोषण, आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंध, हवाला नेटवर्क का उपयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव।
* **सामाजिक चुनौतियाँ:** भ्रष्टाचार को बढ़ावा, अवैध गतिविधियों में संलिप्तता।
* **नियामक चुनौतियाँ:** एयरपोर्ट सुरक्षा में सेंध, पहचान और रोकथाम में कठिनाई।
3. **राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की भूमिका:**
* **खुफिया जानकारी एकत्र करना:** तस्करी के पैटर्न, मार्गों और शामिल व्यक्तियों पर जानकारी जुटाना।
* **प्रवर्तन कार्रवाई:** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तारी, जब्ती और जांच करना।
* **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अन्य देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
* **तकनीकी उन्नयन:** निगरानी और पहचान के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग।
* **क्षमता निर्माण:** अपने अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
* **जागरूकता और रोकथाम:** जनता और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
4. **निष्कर्ष:** तस्करी के खिलाफ बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें, जिसमें मजबूत कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी समाधान शामिल हों।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Maharashtra PCS (MPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोगाच्या दृष्टिकोनातून, ‘DRI’ ने मुंबई विमानतळावरून सोने आणि हिऱ्यांची दोन मार्गांनी तस्करी करणाऱ्या गिरोहाचा पर्दाफाश केला. या घटनेच्या संदर्भात, खालीलपैकी कोणती संस्था ‘DRI’ शी संबंधित आहे?

1. A. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC)
2. B. महाराष्ट्र राज्य पोलीस विभाग
3. C. भारतीय सीमा सुरक्षा दल (BSF)
4. D. महाराष्ट्र राज्य सीमा सुरक्षा विभाग

उत्तर: A. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) — DRI (डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स) ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) अंतर्गत कार्य करणारी एक प्रमुख तपास संस्था आहे, जी कर चुकविणे, तस्करी आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी जबाबदार आहे.

Mains: महाराष्ट्रातील सोने आणि हिऱ्यांच्या तस्करीच्या समस्येचे विश्लेषण करा. या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे मूल्यांकन करा. आपल्या उत्तरात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर या तस्करीचा होणारा परिणाम स्पष्ट करा.

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।