डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की योजनाओं का विलय: अंतर-जातीय विवाह और अत्याचार पीड़ितों को मिलेगा लाभ

09 Aug डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की योजनाओं का विलय: अंतर-जातीय विवाह और अत्याचार पीड़ितों को मिलेगा लाभ

✎ डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की कुछ योजनाओं का 31 मार्च, 2023 से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया गया…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, सामाजिक सशक्तिकरण  |  GS Paper II — भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, केंद्र एवं राज्यों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ  |  GS Paper IV — नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि (सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे)
• Prelims: डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, अंतर-जातीय विवाह योजना, अत्याचार पीड़ित राहत योजना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक एकीकरण
• Essay: भारत में सामाजिक न्याय और समानता की चुनौतियाँ: संवैधानिक प्रावधान और सरकारी पहल, एक समावेशी समाज के निर्माण में अंतर-जातीय विवाह की भूमिका और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की कुछ योजनाओं का 31 मार्च, 2023 से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य योजनाओं के दोहराव को समाप्त कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा संचालित कुछ योजनाओं का 31 मार्च, 2023 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया गया है। यह कदम योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पृष्ठभूमि

• डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जिसका उद्देश्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देना है।
• फाउंडेशन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता रहा है, जिनमें अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान करना शामिल था।
• केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes) वे योजनाएँ होती हैं, जिनमें केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा किया जाता है।
• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) अस्पृश्यता के उन्मूलन और उससे उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करने पर दंड का प्रावधान करता है।
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
• विलय के बाद, इन योजनाओं के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है, जिसके तहत 385 अंतर-जातीय विवाह के मामलों में लगभग ₹9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

• केंद्र प्रायोजित योजनाएँ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वे योजनाएँ हैं, जिनमें केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• इन योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को संबोधित करना होता है।
• योजनाओं का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच एक निश्चित अनुपात में साझा किया जाता है, जो योजना की प्रकृति और राज्य की श्रेणी (जैसे विशेष श्रेणी के राज्य) के आधार पर भिन्न हो सकता है।
• इन योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है।
• केंद्र सरकार इन योजनाओं के लिए दिशानिर्देश, मानक और निगरानी तंत्र स्थापित करती है।
• विलय की गई योजनाएँ अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना का हिस्सा बन गई हैं।
• यह विलय योजनाओं के दोहराव को समाप्त कर, संसाधनों के बेहतर उपयोग और लाभार्थियों तक पहुँच को सुगम बनाने में सहायक होगा।
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह कदम सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेष रूप से अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर जातिगत बाधाओं को तोड़ने में सहायक है।
• अत्याचार पीड़ितों को त्वरित और प्रभावी राहत सुनिश्चित करने से समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना मजबूत होती है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण होता है।

प्रशासनिक महत्व

• योजनाओं का विलय प्रशासनिक दक्षता में सुधार करेगा और संसाधनों के अपव्यय को रोकेगा, जिससे लक्षित लाभार्थियों तक लाभों की पहुंच आसान होगी।
• एकल केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कार्यान्वयन से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए योजना के प्रबंधन और निगरानी में सरलता आएगी।

नैतिक महत्व

• यह पहल संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से समानता, बंधुत्व और गरिमा के सिद्धांतों को बनाए रखने में मदद करती है, जैसा कि डॉ. अम्बेडकर के विचारों में परिलक्षित होता है।
• अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर यह समाज में रूढ़िवादी सोच को चुनौती देता है और एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन में असमानता

• राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योजना के कार्यान्वयन में भिन्नता देखी जा सकती है, जिससे लाभार्थियों तक लाभ पहुंचने में असमानता आ सकती है।
• कुछ राज्यों में प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, सामाजिक न्याय

2. जागरूकता का अभाव

• योजनाओं के विलय और उनके लाभों के बारे में लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी हो सकती है, जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जानकारी का प्रसार एक चुनौती बना हुआ है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ

3. लंबित मामलों का निपटारा

• विलय के बाद भी, लंबित मामलों के त्वरित और कुशल निपटारे को सुनिश्चित करना एक चुनौती है, खासकर यदि आवेदन प्रक्रिया जटिल बनी रहती है।
• प्रोत्साहन राशि के वितरण में देरी से लाभार्थियों का मनोबल गिर सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

4. सामाजिक प्रतिरोध

• अंतर-जातीय विवाहों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को अभी भी समाज के कुछ वर्गों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
• जातिगत पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को दूर करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज
• डॉ. अम्बेडकर नेशनल रिलीफ टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स/शेड्यूल्ड ट्राइब्स विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज स्कीम
• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

आगे की राह

• योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मजबूत समन्वय और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• योजना के लाभों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक समयबद्ध तंत्र स्थापित किया जाए और प्रोत्साहन राशि के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
• योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए, जिसमें लाभार्थियों से प्रतिक्रिया भी शामिल हो, ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें।
• जातिगत भेदभाव और अत्याचारों को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और शिक्षा पर भी जोर दिया जाए।
• अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा और समर्थन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएं, ताकि वे बिना किसी भय के जीवन जी सकें।
• योजना के तहत प्राप्त आवेदनों और वितरित लाभों का एक केंद्रीकृत, डिजिटल डेटाबेस बनाया जाए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ‘डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज’ का विलय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना के साथ किया गया है।
2. ‘डॉ. अम्बेडकर नेशनल रिलीफ टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स/शेड्यूल्ड ट्राइब्स विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज स्कीम’ का विलय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना के साथ किया गया है।
3. इन दोनों योजनाओं का विलय 31 मार्च, 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि दोनों योजनाओं का विलय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना के साथ किया गया है। कथन 3 भी सही है क्योंकि विलय की तिथि 31 मार्च, 2023 है और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया है।

Q2. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की अंतर-जातीय विवाह और अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत योजनाओं के विलय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचना
2. योजनाओं के लिए धन में कटौती करना
3. राज्य सरकारों की भूमिका को कम करना
4. अंतर-जातीय विवाह को हतोत्साहित करना

उत्तर: योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचना — सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचने के लिए इन योजनाओं का विलय किया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने और कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करने में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भूमिका का परीक्षण करें। इस संदर्भ में, ‘डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन’ की योजनाओं के हालिया विलय के निहितार्थों पर चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) का संक्षिप्त परिचय और सामाजिक न्याय में उनकी भूमिका।
2. **केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भूमिका:**
* सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना।
* वंचित समूहों (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के लिए लक्षित सहायता।
* राज्यों में समान विकास सुनिश्चित करना।
* राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लागू करना (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा)।
* नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता।
3. **डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की योजनाओं का विलय:**
* विलय की गई योजनाएँ: ‘डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज’ और ‘डॉ. अम्बेडकर नेशनल रिलीफ टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स/शेड्यूल्ड ट्राइब्स विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज स्कीम’।
* विलय की तिथि और उद्देश्य (दोहराव से बचना, प्रभावी कार्यान्वयन)।
* विलय के बाद की स्थिति: ये योजनाएँ अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना का हिस्सा हैं।
4. **विलय के निहितार्थ:**
* **सकारात्मक निहितार्थ:** प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, संसाधनों का बेहतर उपयोग, योजनाओं के कार्यान्वयन में सामंजस्य, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी (जैसे 385 अंतर-जातीय विवाह के मामलों में ₹9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी करना)।
* **संभावित चुनौतियाँ/चिंताएँ:** विशिष्ट योजनाओं की पहचान का नुकसान, लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच में संभावित बाधाएँ (यदि कार्यान्वयन तंत्र कमजोर हो), राज्य सरकारों पर बढ़ी हुई जिम्मेदारी और समन्वय की आवश्यकता।
5. **निष्कर्ष:** सामाजिक एकीकरण और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए ऐसी योजनाओं का महत्व और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और समन्वय की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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