09 Aug तमिलनाडु बजट 2026: टीवीके सरकार के लिए कठिन चुनौती
✎ राजकोषीय समेकन का अर्थ है सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, जिसमें राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए व्यय प्रबंधन और राजस्व जुटाने के उपाय शामिल हैं, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था और शासन | GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था
- Prelims: राजकोषीय समेकन, राजकोषीय घाटा, राजस्व जुटाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), राज्य बजट, महिला सशक्तिकरण योजनाएँ
- Essay: राजकोषीय उत्तरदायित्व बनाम लोकलुभावन राजनीति: राज्यों के लिए चुनौतियाँ, भारत में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों की भूमिका
त्वरित पुनरावृत्ति: राजकोषीय समेकन का अर्थ है सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, जिसमें राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए व्यय प्रबंधन और राजस्व जुटाने के उपाय शामिल हैं, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
यह खबर चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु में नवगठित TVK-नेतृत्व वाली सरकार ने अपना पहला बजट 2026 पेश किया है। यह बजट सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसे एक ओर राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की आवश्यकता को पूरा करना है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने चुनावी वादों को भी निभाना है। वित्त मंत्री ने राज्य की ‘लाल’ राजकोषीय स्थिति और बढ़ते कर्ज के बोझ को स्वीकार किया है, जिससे नए कार्यक्रमों के लिए सीमित वित्तीय गुंजाइश बची है।
पृष्ठभूमि
- TVK सरकार ने महिलाओं के लिए मासिक मानदेय में वृद्धि (₹2,500 तक) और अंतर-जिला बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा जैसे आकर्षक चुनावी वादे किए हैं।
- सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को गुणात्मक रूप से बढ़ाने का भी लक्ष्य रखती है, जिसमें स्कूलों में भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है।
- राज्य सरकार ने ‘व्हाइट पेपर’ में राजकोषीय गिरावट को सुधारने के लिए राजस्व जुटाने, व्यय प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में सुधार और ऋण प्रबंधन में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया था।
- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि राज्य की राजकोषीय स्थिति गंभीर है और कर्ज का बोझ अधिक है, जिससे नए कार्यक्रमों के लिए बहुत कम वित्तीय गुंजाइश है।
- सरकार का लक्ष्य रिसाव को कम करना, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बहाल करना और नागरिकों पर बोझ डाले बिना अतिरिक्त संसाधन जुटाने के रास्ते खोजना है।
- उद्योग और वाणिज्य मंडलों ने बजट को विकास और औद्योगिक विकास पर केंद्रित बताते हुए प्रगतिशील बताया है, लेकिन सरकार को चुनावी वादों और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा।
राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) क्या है?
- राजकोषीय समेकन से तात्पर्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों से है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) और सार्वजनिक ऋण (Public Debt) को कम करना होता है।
- यह आमतौर पर सरकारी व्यय को कम करने और/या राजस्व संग्रह को बढ़ाने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- राजकोषीय समेकन का लक्ष्य एक स्थायी वित्तीय ढाँचा बनाना है, जो भविष्य की पीढ़ियों पर अत्यधिक ऋण का बोझ डाले बिना सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
- व्यय प्रबंधन में अनावश्यक खर्चों में कटौती, सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन शामिल हो सकता है।
- राजस्व जुटाने में कर आधार का विस्तार करना, कर अनुपालन में सुधार करना और गैर-कर राजस्व स्रोतों की तलाश करना शामिल हो सकता है।
- यह आर्थिक स्थिरता, निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के लिए महत्वपूर्ण है।
- हालांकि, राजकोषीय समेकन अक्सर कठिन राजनीतिक निर्णय लेता है, खासकर जब लोकलुभावन चुनावी वादों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की आवश्यकता | राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने और ऋण के बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण। |
| चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव | जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने और राजनीतिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक। |
| राजस्व जुटाने और व्यय प्रबंधन पर जोर | राजकोषीय घाटे को कम करने और सतत वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण। |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सुधार | राज्य के वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक। |
| ऋण प्रबंधन | राज्य के बढ़ते ऋण को नियंत्रित करने और भविष्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण। |
| भ्रष्टाचार पर अंकुश और सर्वोत्तम प्रथाओं को बहाल करना | वित्तीय लीकेज को रोकने और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक। |
महत्व
आर्थिक महत्व
- यह बजट तमिलनाडु के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने और राजकोषीय समेकन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- राजस्व जुटाने और व्यय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने से राज्य की आर्थिक स्थिरता में सुधार हो सकता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार और ऋण प्रबंधन से राज्य के वित्तीय संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा।
सामाजिक महत्व
- चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव सरकार पर सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए है, जैसे महिलाओं के लिए मासिक मानदेय में वृद्धि और मुफ्त यात्रा।
- शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने की उम्मीदें सामाजिक विकास और मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
शासनिक महत्व
- बजट में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बहाल करने पर जोर दिया गया है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- राजकोषीय घाटे को कम करने और सतत वित्तीय प्रबंधन के लिए एक अनुशासित प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रभावी शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
चुनौतियाँ
1. राजकोषीय समेकन बनाम चुनावी वादे
- सरकार को एक ओर राजकोषीय घाटे को कम करना है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने महंगे चुनावी वादों को भी पूरा करना है।
- इन दोनों लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वादों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: राजकोषीय नीति, सार्वजनिक वित्त
2. संसाधन जुटाना
- राज्य की वित्तीय स्थिति ‘रेड’ में है और खजाना कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, जिससे नए कार्यक्रमों के लिए बहुत कम राजकोषीय गुंजाइश है।
- नागरिकों पर बोझ डाले बिना अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नए रास्ते खोजना एक जटिल कार्य है।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: संसाधन जुटाना, कराधान
3. व्यय प्रबंधन और लीकेज को रोकना
- वित्तीय लीकेज को कम करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक सतत और अनुशासित प्रयास की मांग करता है।
- कुशल व्यय प्रबंधन के बिना, राजकोषीय समेकन के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा।
यूपीएससी लिंक: शासन: पारदर्शिता, जवाबदेही
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार
- PSU में सुधार एक बहुआयामी कार्य है जिसमें दक्षता बढ़ाना, घाटे को कम करना और उनकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना शामिल है।
- यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सुधार
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| राजकोषीय घाटा | राज्य का खजाना कर्ज के बोझ से दबा है, जिससे नए कार्यक्रमों के लिए वित्तीय गुंजाइश सीमित है। |
| चुनावी वादे | महिलाओं के लिए मासिक मानदेय और मुफ्त यात्रा जैसे वादों को पूरा करने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। |
| राजस्व जुटाना | नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना राजस्व के नए स्रोत खोजना एक बड़ी चुनौती है। |
| व्यय प्रबंधन | वित्तीय लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन | PSU में सुधार के बिना राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में स्थायी सुधार मुश्किल है। |
| जनता की अपेक्षाएं | आम जनता और उद्योगों दोनों की अलग-अलग अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार के लिए एक कठिन कार्य है। |
सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें
- सुपर क्लीन सुपर कैंपस योजना (Super Clean Super Campus scheme)
आगे की राह
- राजस्व जुटाने के लिए कर आधार का विस्तार करना और कर अनुपालन में सुधार करना।
- गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) के स्रोतों की पहचान करना और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
- व्यय को तर्कसंगत बनाना और अनावश्यक खर्चों में कटौती करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संरचनात्मक सुधारों को लागू करना ताकि उनकी दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाई जा सके।
- ऋण प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत करना ताकि राज्य के ऋण के बोझ को कम किया जा सके।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और वित्तीय लीकेज को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना और उस पर दृढ़ता से अमल करना।
- जनता की अपेक्षाओं और वित्तीय सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रभावी संचार और प्राथमिकता निर्धारण।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
राजकोषीय समेकन · राजकोषीय घाटा · राजस्व संग्रहण · व्यय प्रबंधन · सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार · ऋण प्रबंधन · लोकलुभावन वादे · राज्य वित्त · आर्थिक संवृद्धि · संसाधन जुटाना
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 202’, ‘note’: ‘राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 266’, ‘note’: ‘भारत और राज्यों की संचित निधियाँ’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 280’, ‘note’: ‘वित्त आयोग (राज्यों के वित्त की समीक्षा)’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 293’, ‘note’: ‘राज्यों द्वारा उधार लेना’}
अवधारणा प्रवाह
TVK-नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आती है → चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव → राज्य की खराब वित्तीय स्थिति (उच्च ऋण, कम राजस्व) → राजकोषीय समेकन की आवश्यकता महसूस होती है → बजट में राजस्व जुटाने और व्यय प्रबंधन पर जोर → जनता की अपेक्षाओं और वित्तीय सीमाओं के बीच संतुलन की चुनौती → राजकोषीय स्थिरता और सतत विकास की दिशा में प्रयास
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) का अर्थ है सरकार के राजस्व में वृद्धि और/या व्यय में कमी करके राजकोषीय घाटे को कम करना।
2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग (Finance Commission) के गठन का प्रावधान करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सुधार राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं
उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। राजकोषीय समेकन का लक्ष्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है, जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करना शामिल है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन 3 भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार से उनकी दक्षता बढ़ सकती है, घाटे कम हो सकते हैं और सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है, जिससे राजकोषीय समेकन में मदद मिलती है।
Q2. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) क्या दर्शाता है?
- सरकार का कुल राजस्व उसकी कुल आय से अधिक है।
- सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक है।
- सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक है।
- सरकार का कुल उधार उसकी कुल आय से कम है।
उत्तर: सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक है। — राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय (राजस्व और पूंजीगत व्यय सहित) उसके कुल राजस्व (राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों सहित) से अधिक हो जाता है। यह सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय समेकन प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, संसाधन जुटाने और व्यय प्रबंधन के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: परिचय में राजकोषीय समेकन की अवधारणा और इसके महत्व को स्पष्ट करें। मुख्य भाग में, राज्य सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें, जैसे कि लोकलुभावन वादे, सीमित राजस्व स्रोत, केंद्र पर निर्भरता, और अप्रत्याशित व्यय। इसके बाद, संसाधन जुटाने के लिए राजस्व वृद्धि (कर और गैर-कर राजस्व), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार, और ऋण प्रबंधन जैसे विकल्पों का विस्तृत वर्णन करें। व्यय प्रबंधन के लिए लीकेज को कम करने, सब्सिडी का युक्तिकरण, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश जैसे उपायों पर चर्चा करें। निष्कर्ष में, स्थायी राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण और दीर्घकालिक रणनीति के महत्व पर जोर दें।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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