दक्षिणी राज्यों के कृषि रोडमैप: शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य-निर्धारण और परिणामों पर जोर

18 Sep दक्षिणी राज्यों के कृषि रोडमैप: शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य-निर्धारण और परिणामों पर जोर

✎ केंद्रीय कृषि मंत्री ने दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी के माध्यम से कृषि के डिजिटलीकरण तथा केंद्र-राज्य सहयोग पर जोर दिया, ताकि भारत को कृषि में वैश्विक सिरमौर बनाया जा सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — कृषि, आर्थिक विकास, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप  |  GS Paper II — संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध
• Prelims: क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, एग्रीस्टैक (AgriStack), फार्मर आईडी (Farmer ID), डिजिटल क्रॉप सर्वे, विकसित कृषि संकल्प अभियान, कृषि में केंद्र-राज्य सहयोग, कृषि डेटा डिजिटलीकरण, रबी सम्मेलन
• Essay: भारत में कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण: चुनौतियाँ एवं अवसर, सहकारी संघवाद और कृषि विकास में इसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: केंद्रीय कृषि मंत्री ने दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी के माध्यम से कृषि के डिजिटलीकरण तथा केंद्र-राज्य सहयोग पर जोर दिया, ताकि भारत को कृषि में वैश्विक सिरमौर बनाया जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राज्यों के लिए कृषि रोडमैप पर मंथन करना और कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्यों को निर्देश देना था। मंत्री ने केंद्र और राज्यों के बीच ‘टीम एग्रीकल्चर’ के रूप में मिलकर काम करने तथा डिजिटल कृषि पहलों जैसे फार्मर आईडी और एग्रीस्टैक पर तेजी से काम करने पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रही है।
• डिजिटल कृषि (Digital Agriculture) को बढ़ावा देना इन पहलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें किसानों के लिए डेटाबेस तैयार करना और कृषि संबंधी जानकारी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय कृषि नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, विशेषकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में।
• क्षेत्रीय सम्मेलन विभिन्न राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने तथा समाधान खोजने का एक मंच प्रदान करते हैं।
• ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ जैसी पहलें किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने तथा प्रयोगशाला से खेत तक अनुसंधान पहुंचाने पर केंद्रित हैं।
• रबी और खरीफ फसलों के लिए समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि फसलवार योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा सके और कृषि उत्पादन को अनुकूलित किया जा सके।

एग्रीस्टैक (AgriStack) और फार्मर आईडी (Farmer ID) क्या हैं?

• एग्रीस्टैक (AgriStack) भारत में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए एक प्रस्तावित पारिस्थितिकी तंत्र है।
• इसका उद्देश्य कृषि से संबंधित विभिन्न डिजिटल डेटाबेस और सेवाओं को एकीकृत करना है, जिससे किसानों को बेहतर और लक्षित सेवाएं मिल सकें।
• एग्रीस्टैक के तहत, प्रत्येक किसान के लिए एक विशिष्ट फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाने की परिकल्पना की गई है।
• फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान होगी जिसमें किसान की भूमि, फसल पैटर्न, उपज, ऋण इतिहास और अन्य प्रासंगिक कृषि संबंधी जानकारी शामिल होगी।
• यह डिजिटल पहचान किसानों को सरकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं, फसल बीमा और कृषि सलाह तक पहुंच बनाने में मदद करेगी।
• एग्रीस्टैक का लक्ष्य कृषि डेटा का उपयोग करके नीति निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो सके।
• डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) भी एग्रीस्टैक का एक घटक है, जो फसलों के सटीक और वास्तविक समय के डेटा को इकट्ठा करने में मदद करता है।
• यह पहल कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, बिचौलियों को कम करने और किसानों को सशक्त बनाने में सहायक होगी।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस	दक्षिणी राज्यों की कृषि चुनौतियों और संभावनाओं पर केंद्रित विचार-विमर्श मंच।
एग्रीस्टैक (AgriStack)	कृषि क्षेत्र में डेटा-आधारित निर्णय लेने और सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचा।
फार्मर आईडी (Farmer ID)	किसानों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और प्रभावी ढंग से उन तक पहुँच सके।
डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey)	फसलों के सटीक आकलन और कृषि डेटा के डिजिटलीकरण के माध्यम से बेहतर नीति निर्माण।
वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद	लैब से लैंड तक अनुसंधान के परिणामों को पहुँचाना और किसानों की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजना।
भारत विस्तार	किसानों को 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि संबंधी सलाह और जानकारी उपलब्ध कराना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• कृषि उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
• डिजिटल कृषि समाधानों से कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
• भारत को वैश्विक कृषि में अग्रणी बनाने और ‘दुनिया की फूड बास्केट’ के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

शासनिक महत्व

• केंद्र और राज्यों के बीच ‘टीम एग्रीकल्चर’ के रूप में सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा मिलेगा।
• फार्मर आईडी और एग्रीस्टैक जैसी पहलों से सरकारी योजनाओं का लक्षित वितरण सुनिश्चित होगा और भ्रष्टाचार कम होगा।
• डेटा-आधारित कृषि नीतियों से संसाधनों का अनुकूलन होगा और कृषि क्षेत्र में प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे।

सामाजिक महत्व

• किसानों को उनकी अपनी भाषा में जानकारी और सलाह मिलने से ज्ञान का प्रसार होगा और सशक्तिकरण बढ़ेगा।
• वैज्ञानिकों और किसानों के सीधे संवाद से कृषि पद्धतियों में सुधार होगा और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
• कृषि क्षेत्र में डिजिटल समावेशन से छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक तकनीकों का लाभ मिल पाएगा।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल अवसंरचना और पहुँच

• ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी।
• छोटे किसानों के लिए स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की पहुँच का अभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन: ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

2. राज्यों के बीच असमान प्रगति

• फार्मर आईडी और जियो-रिफरेंसिंग जैसे कार्यों में विभिन्न राज्यों की प्रगति में अंतर।
• कुछ राज्यों में राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन: केंद्र-राज्य संबंध, नीतियों का क्रियान्वयन

3. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

• किसानों के व्यक्तिगत और भूमि रिकॉर्ड डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत कानूनी और तकनीकी ढाँचे का अभाव।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा: साइबर सुरक्षा; शासन: ई-गवर्नेंस

4. वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद की कमी

• कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से जमीनी स्तर तक ज्ञान के हस्तांतरण में बाधाएँ।
• किसानों की विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान का अभाव।

यूपीएससी लिंक: कृषि: प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि अनुसंधान

5. भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

• भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और अद्यतन करने में राज्यों के समक्ष चुनौतियाँ।
• भूमि विवादों और स्वामित्व संबंधी जटिलताओं के कारण डेटा एकीकरण में समस्याएँ।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार: भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
राज्यों की प्रतिबद्धता का अभाव	सम्मेलनों में किए गए वादों को समय-सीमा में पूरा न करना, जिससे पूरी कवायद निरर्थक हो जाती है।
डिजिटल डिवाइड	ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी की कमी, जिससे एग्रीस्टैक जैसी पहलों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
डेटा एकीकरण और मानकीकरण	विभिन्न राज्यों में भूमि रिकॉर्ड और किसान डेटा के प्रारूप में भिन्नता, जिससे एक एकीकृत प्रणाली बनाना मुश्किल होता है।
संसाधनों का असमान वितरण	कुछ राज्यों में कृषि विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	बदलते मौसम पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं से कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव।

आगे की राह

• राज्यों को फार्मर आईडी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे कार्यों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए।
• केंद्र और राज्य सरकारों को ‘टीम एग्रीकल्चर’ के रूप में मिलकर काम करना चाहिए, जिसमें वैज्ञानिकों और किसानों को भी शामिल किया जाए।
• कृषि वैज्ञानिकों को ‘लैब से लैंड’ तक अनुसंधान परिणामों को पहुँचाने के लिए सीधे किसानों के खेतों और गाँवों में जाना चाहिए।
• डिजिटल अवसंरचना को मजबूत किया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।
• किसानों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि संबंधी जानकारी और सलाह उपलब्ध कराने के लिए ‘भारत विस्तार’ जैसी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिए।
• भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और किसान रजिस्ट्री से लैंड पार्सल को जोड़ने के काम में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि डेटा समन्वय बेहतर हो सके।
• किसानों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए नियमित रूप से किसान-वैज्ञानिक-अधिकारी संवाद सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘एग्रीस्टैक’ का उद्देश्य भारत में कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाना है।
2. ‘किसान आईडी’ किसानों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने में सहायक है।
3. डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey) में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पूर्णता हासिल की है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1: ‘एग्रीस्टैक’ भारत में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की एक पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को बेहतर सेवाएं और सूचना प्रदान करना है। यह कथन सही है।
कथन 2: ‘किसान आईडी’ प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, जिससे सरकारी योजनाओं और लाभों को लक्षित तरीके से पहुँचाना आसान होता है। यह कथन सही है।
कथन 3: केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान के अनुसार, डिजिटल फसल सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल ने पूर्णता हासिल की है। यह कथन सही है।

Q2. भारत में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के संदर्भ में, ‘एग्रीस्टैक’ पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
3. कृषि से संबंधित डेटा का एक डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा तैयार करना।
4. किसानों के लिए फसल बीमा योजनाओं को अनिवार्य बनाना।

उत्तर: कृषि से संबंधित डेटा का एक डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा तैयार करना। — ‘एग्रीस्टैक’ का प्राथमिक उद्देश्य कृषि से संबंधित डेटा का एक डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा तैयार करना है, जिसमें किसान आईडी, भूमि रिकॉर्ड और फसल सर्वेक्षण जैसे घटक शामिल हैं। यह कृषि क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण में ‘एग्रीस्टैक’ और ‘किसान आईडी’ जैसी पहलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। साथ ही, इन पहलों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत ‘एग्रीस्टैक’ और ‘किसान आईडी’ की संक्षिप्त परिभाषा और उनके उद्देश्यों से करें।
पहले भाग में, इन पहलों की भूमिका का परीक्षण करें, जिसमें शामिल हैं:
1. **दक्षता में वृद्धि:** सरकारी योजनाओं का लक्षित वितरण, सब्सिडी का सीधा लाभ।
2. **सूचना तक पहुँच:** किसानों को मौसम, बाजार मूल्य, फसल सलाह आदि की जानकारी।
3. **पारदर्शिता:** भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, फसल सर्वेक्षण में सटीकता।
4. **नीति निर्माण:** डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता।

दूसरे भाग में, कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें:
1. **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
2. **बुनियादी ढाँचा:** इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की कमी।
3. **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** किसानों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का मुद्दा।
4. **भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन:** कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड का पुराना या अपूर्ण होना।
5. **राज्यों के बीच असमान प्रगति:** कुछ राज्यों का पिछड़ना।

संभावित समाधानों में शामिल हैं:
1. **जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण:** किसानों को डिजिटल उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना।
2. **बुनियादी ढाँचे का विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच और बिजली आपूर्ति में सुधार।
3. **डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल:** मजबूत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नीतियाँ लागू करना।
4. **केंद्र-राज्य समन्वय:** राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
5. **बहुभाषी इंटरफेस:** स्थानीय भाषाओं में जानकारी और सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष में, इन पहलों के माध्यम से भारतीय कृषि के भविष्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हैदराबाद में आयोजित क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस 2024 में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत दक्षिणी राज्यों के कृषि रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या था?

1. A. दक्षिणी राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत रणनीति तैयार करना
2. B. दक्षिणी राज्यों में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना
3. C. दक्षिणी राज्यों में कृषि ऋण वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाना
4. D. दक्षिणी राज्यों में कृषि भूमि सुधारों को लागू करने के लिए नई नीति तैयार करना

उत्तर: A. दक्षिणी राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत रणनीति तैयार करना — केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत रोडमैप का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत रणनीति तैयार करना था।

Mains: दक्षिणी राज्यों के कृषि रोडमैप में ‘जलवायु अनुकूल कृषि’ को बढ़ावा देने के लिए सुझाए गए प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। साथ ही, तेलंगाना राज्य में इस रोडमैप के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुधारों पर अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।