दिव्यांगजन विभाग का विशेष अभियान 6.0 : लंबित मामलों से मुक्ति और स्वच्छ कार्यालयों की ओर

24 Sep दिव्यांगजन विभाग का विशेष अभियान 6.0 : लंबित मामलों से मुक्ति और स्वच्छ कार्यालयों की ओर

✎ विशेष अभियान 6.0 सुशासन, स्वच्छता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो लंबित मामलों के निपटान और ई-कचरे के जिम्मेदार प्रबंधन पर केंद्रित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और क्षमता  |  GS Paper III — पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन
• Prelims: विशेष अभियान 6.0, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), ई-कचरा प्रबंधन, डिजिटलीकरण, सुशासन
• Essay: सुशासन की दिशा में प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधारों की भूमिका, स्वच्छता और दक्षता: सार्वजनिक सेवा वितरण के आधार स्तंभ

त्वरित पुनरावृत्ति: विशेष अभियान 6.0 सुशासन, स्वच्छता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो लंबित मामलों के निपटान और ई-कचरे के जिम्मेदार प्रबंधन पर केंद्रित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) विशेष अभियान 6.0 को स्वच्छ कार्यस्थलों, लंबित मामलों के त्वरित निपटान और अधिक कुशल शासन के लिए एक केंद्रित अभियान के रूप में चला रहा है। यह अभियान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना तथा लंबित मामलों को कम करना है। यह पहल फाइलों के डिजिटलीकरण, कार्यालय स्थान के अनुकूलन और ई-कचरे के जिम्मेदार निपटान पर केंद्रित है, जो उत्पादकता बढ़ाने और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार सुशासन (Good Governance) को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
• प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है।
• विशेष अभियान श्रृंखला DARPG द्वारा सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने, स्वच्छता बनाए रखने और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू की गई है।
• पिछले अभियानों की सफलता ने विभागों को स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने की गतिविधियों को मासिक आधार पर जारी रखने के लिए प्रेरित किया है, जिससे यह एक सतत प्रक्रिया बन गई है।
• ई-कचरा (E-waste) प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता है, और सरकारी कार्यालयों में इसके जिम्मेदार निपटान पर जोर दिया जा रहा है।

विशेष अभियान 6.0 क्या है?

• विशेष अभियान 6.0 प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में सुशासन और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
• यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक कार्यान्वयन चरण में है, जबकि तैयारी चरण 16 से 30 सितंबर 2026 तक चला।
• अभियान के मुख्य उद्देश्यों में लंबित मामलों को कम करना, अभिलेख प्रबंधन में सुधार करना, कार्यालय स्थान को अनुकूलित करना और बेकार सामग्री, विशेष रूप से ई-कचरे का जिम्मेदारीपूर्ण निपटान सुनिश्चित करना शामिल है।
• यह अभियान निष्क्रिय अभिलेखों, अनावश्यक सामग्री और लंबित मामलों को अधिक दक्षता, जवाबदेही और उत्पादकता के अवसरों में बदलने पर केंद्रित है।
• दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने इस अभियान के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है, जिसमें नोडल अधिकारियों का नामांकन और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों का समन्वय शामिल है।
• अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया गया है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• यह पहल स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने की गतिविधियों को एक बार के अभियान के बजाय दैनिक शासन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए विभागों को प्रोत्साहित करती है, जैसा कि विशेष अभियान 6.0 पोर्टल (SCDPM) पर नियमित अपलोड से पता चलता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्वच्छ कार्यस्थल	सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और कार्य संस्कृति में सुधार।
लंबित मामलों का त्वरित निपटान	शासन में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना, नागरिक-केंद्रित सेवाओं को गति देना।
अभिलेखों का डिजिटलीकरण	कागजी कार्रवाई कम करना, सूचना तक पहुंच आसान बनाना और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
ई-कचरे का जिम्मेदारीपूर्ण निपटान	पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करना।
कार्यालय स्थान का अनुकूलन	अनावश्यक फाइलों और सामग्री को हटाकर उपयोगी स्थान को मुक्त करना।
उत्पादकता और संसाधन में अपशिष्ट का परिवर्तन	निष्क्रिय अभिलेखों और अनावश्यक सामग्री को दक्षता के अवसरों में बदलना।

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• यह अभियान सरकारी कार्यालयों में सुशासन (Good Governance) और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
• लंबित मामलों के त्वरित निपटान से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आती है और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• अभिलेखों के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।

पर्यावरण महत्व

• ई-कचरे के प्रभावी संग्रह और निपटान पर विशेष जोर पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• यह पहल सतत विकास (Sustainable Development) लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, विशेषकर अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में।

सामाजिक महत्व

• दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities – DEPwD) द्वारा इस अभियान का नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों का निपटान अधिक कुशलता और संवेदनशीलता के साथ हो।
• स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, जिससे अंततः सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होता है।

आर्थिक महत्व

• अनावश्यक फाइलों को हटाने और कार्यालय स्थान को मुक्त करने से सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।
• राजस्व प्राप्ति (जैसे पुराने सामान की बिक्री से) सरकारी खजाने में योगदान करती है और वित्तीय दक्षता को दर्शाती है।

चुनौतियाँ

1. कर्मचारी प्रतिरोध और प्रशिक्षण का अभाव

• नए प्रक्रियाओं और डिजिटलीकरण को अपनाने में कर्मचारियों का प्रतिरोध हो सकता है।
• ई-कचरा प्रबंधन और अभिलेख डिजिटलीकरण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी दक्षता को प्रभावित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन में मानव संसाधन प्रबंधन

2. तकनीकी अवसंरचना और साइबर सुरक्षा

• अभिलेखों के डिजिटलीकरण और डेटा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और अद्यतन तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता है।
• डिजिटल डेटा की सुरक्षा और साइबर हमलों से बचाव एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन, साइबर सुरक्षा

3. निगरानी और मूल्यांकन तंत्र

• अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र का अभाव हो सकता है।
• लंबित मामलों की पहचान और निपटान के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

4. संसाधनों का आवंटन

• अभियान के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का आवंटन एक चुनौती हो सकती है।
• ई-कचरा निपटान के लिए विशेष एजेंसियों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट और संसाधन प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
दीर्घकालिक निरंतरता	अभियान के बाद स्वच्छता और दक्षता प्रयासों को बनाए रखना।
डेटा गोपनीयता	डिजिटलीकृत अभिलेखों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
तकनीकी एकीकरण	विभिन्न विभागों और संगठनों में तकनीकी प्रणालियों का सामंजस्य स्थापित करना।
अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञता	ई-कचरे के सुरक्षित और प्रभावी निपटान के लिए विशेषज्ञता की कमी।
मानकीकृत प्रक्रियाएँ	लंबित मामलों की पहचान और निपटान के लिए एक समान प्रक्रियाओं का अभाव।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• विशेष अभियान 6.0 (Special Campaign 6.0)

आगे की राह

• सभी सरकारी विभागों में नियमित अंतराल पर ऐसे अभियानों को संस्थागत रूप देना, न केवल एक बार के आयोजन के रूप में।
• कर्मचारियों के लिए डिजिटलीकरण, ई-कचरा प्रबंधन और अभिलेख प्रबंधन में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को अद्यतन करना ताकि डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
• लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (Performance-based incentives) प्रणाली लागू करना।
• ई-कचरा निपटान के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) मॉडल को बढ़ावा देना और विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल करना।
• अभियान की प्रगति और परिणामों की निगरानी के लिए एक मजबूत और पारदर्शी ऑनलाइन डैशबोर्ड (Online Dashboard) विकसित करना।
• नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तंत्र स्थापित करना ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विशेष अभियान 6.0 का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को कम करना है।
2. यह अभियान केवल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक ही सीमित है, अधीनस्थ कार्यालयों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने पिछले विशेष अभियान 5.0 के दौरान ई-कचरे के निपटान से राजस्व अर्जित किया था।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है क्योंकि विशेष अभियान 6.0 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को कम करना है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह अभियान विभाग और इसके संगठनों में अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को भी शामिल करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि DEPwD ने फाइलों को हटाने और कार्यालय स्थान खाली करने से राजस्व अर्जित किया था, न कि ई-कचरे के निपटान से।

Q2. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6.0’ के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे सटीक रूप से वर्णित करता है?

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
2. सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना और स्वच्छता को संस्थागत बनाना।
3. नई सरकारी योजनाओं का मसौदा तैयार करना और उन्हें लागू करना।
4. सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करना।

उत्तर: सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना और स्वच्छता को संस्थागत बनाना। — विशेष अभियान 6.0 का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को कम करना है, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6.0’ जैसे पहल सुशासन (Good Governance) को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हैं? भारत में सरकारी कार्यालयों में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में ऐसे अभियानों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** विशेष अभियान 6.0 का संक्षिप्त परिचय दें और इसके मुख्य उद्देश्यों (स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटान, ई-कचरा प्रबंधन) को बताएं।
2. **सुशासन को बढ़ावा देने में भूमिका:**
* **दक्षता में वृद्धि:** फाइलों के डिजिटलीकरण, अनावश्यक फाइलों को हटाने और कार्यालय स्थान के अनुकूलन के माध्यम से कार्यप्रणाली में सुधार।
* **जवाबदेही:** लंबित मामलों के त्वरित निपटान से नागरिकों के प्रति जवाबदेही में वृद्धि।
* **संसाधन प्रबंधन:** ई-कचरे के जिम्मेदारीपूर्ण निपटान और बेकार सामग्री को संसाधन में बदलने से संसाधनों का कुशल उपयोग।
* **पारदर्शिता:** अभिलेख प्रबंधन में सुधार और डिजिटलीकरण से पारदर्शिता को बढ़ावा।
* **कर्मचारी मनोबल:** स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थलों से कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि।
3. **अभियानों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पहलू:** त्वरित परिणाम, जागरूकता बढ़ाना, विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति, सतत स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देना (जैसे DEPwD का मासिक स्वच्छता अभियान)।
* **चुनौतियाँ/सीमाएँ:**
* **अस्थायी प्रभाव:** क्या ऐसे अभियान स्थायी सांस्कृतिक परिवर्तन ला पाते हैं या केवल अभियान अवधि तक ही सीमित रहते हैं?
* **संसाधन और प्रशिक्षण:** डिजिटलीकरण और ई-कचरा प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधनों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता।
* **निगरानी और मूल्यांकन:** अभियानों के बाद भी निरंतर निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता।
* **व्यापक सुधारों की आवश्यकता:** केवल अभियान पर्याप्त नहीं हैं; संरचनात्मक और नीतिगत सुधारों की भी आवश्यकता है।
4. **निष्कर्ष:** सुशासन के लिए ऐसे अभियानों के महत्व को रेखांकित करें, लेकिन साथ ही दीर्घकालिक और स्थायी सुधारों के लिए निरंतर प्रयासों और संस्थागत तंत्रों की आवश्यकता पर भी बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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