24 Nov नीली अर्थव्यवस्था : समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना
पाठ्यक्रम GS – 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि – नीली अर्थव्यवस्था : समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना
सुर्ख़ियों में क्यों?
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने “भारत की ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण: नवाचार और सतत विकास (Transforming India’s Blue Economy: Innovation and Sustainable Growth)” शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें 2035 तक के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है।
भारत में नीली अर्थव्यवस्था : मछुआरों को सशक्त बनाना और नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना
परिभाषा : द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के अनुसार, ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत के कानूनी अधिकार- क्षेत्र में आने वाले महासागरों और समुद्री संसाधन क्षमता का पता लगाना और उसे उपयोग अनुकूल बनाना है।
ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा का उल्लेख पहली बार 1994 में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी (UNU) के प्रोफेसर गुंटर पाउली ने किया था।
क्षमता: भारत का समुद्री तट 11,098 किलोमीटर लंबा है और इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र दुनिया के महत्त्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर स्थित है, जिससे इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
वर्तमान स्थिति :
- भारत की ब्लू इकोनॉमी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 4% का योगदान देती है।
- मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए होता है।
- इसकी तट-रेखा पर 12 प्रमुख (महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा) और 200 लघु बंदरगाह हैं।
- 2035 तक भारत के कुल परिवहन में कोस्टल शिपिंग मॉडल की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़कर 33% होने का अनुमान है। यह आर्थिक विस्तार के लिए अधिक संभावनाओं को दर्शाता है।
भारत में ब्लू इकोनॉमी से संबंधित चुनौतियां
पर्यावरण संबंधी चुनौतियां
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: समुद्री जल का गर्म होना, प्रबल चक्रवात, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, तटों और विरासत स्थलों का क्षरण।
अत्यधिक मत्स्यन और फिश स्टॉक का कम होना।
समुद्री और बंदरगाह प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र: जैसे प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव, जीव-जंतुओं के समुद्री पर्यावास को नुकसान पहुंच रहा है।
अत्यधिक पर्यटन और अनियोजित विकास से नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो सकता है।
सीमित और अपूर्ण पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIAs)।
उदाहरण के लिए– 2022 की एक रिपोर्ट में CAG ने कहा कि देश में कई परियोजनाएं तटीय क्षेत्र विनियमन और EIA मानदंडों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर रही हैं।
नीति और गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और IMO नियमों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है।
उभरते क्षेत्रों (जैसे- डीप-सी माइनिंग, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए आधुनिक विनियामक फ्रेमवर्क्स को अपनाने में देरी हो रही है।
मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय, तथा अधिक सामंजस्यपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क्स (ऊर्जा, विरासत, पर्यटन) की आवश्यकता है।
उदाहरण के लिए– ब्लू इकॉनमी से जुड़े कार्यों में कई मंत्रालय और एजेंसियां (मत्स्य, शिपिंग, पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान आदि) शामिल हैं, परन्तु एकीकृत और समन्वित रणनीति का अभाव है।
तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियां
- मात्स्यिकी क्षेत्रक में कोल्ड चेन, स्टोरेज और पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाएं काफी कम हैं।
- विशेष उपकरणों (नवीकरणीय ऊर्जा, गहरे समुद्र में खनन, जैव प्रौद्योगिकी) के लिए आयात पर निर्भरता अत्यधिक है।
भारत की जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्षमता सीमित है। - अपतटीय ऊर्जा के लिए विद्युत ग्रिड और ट्रांसमिशन सिस्टम पर्याप्त नहीं हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के परिणामों का व्यावसायिक उपयोग बहुत कम है।
- गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए नई तकनीक भारत के पास नहीं है।
उदाहरण के लिए- भारत ने अटलांटिक महासागर में परीक्षण अभियानों के लिए फ्रांस के IFREMER की सबमर्सिबल ‘नॉटिलस’ का उपयोग किया।
वित्तीय और निवेश संबंधी चुनौतियां
मात्स्यिकी, बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रकों में निजी क्षेत्रक का निवेश बहुत कम है।
छोटे मछुआरों, स्टार्ट-अप्स और तटीय पर्यटन सहकारी समितियों के लिए वित्त-पोषण की कमी है।
लघु उद्यमों और अधिक पूंजी वाली गतिविधियों के लिए बीमा कवरेज का अभाव है।
भारत में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अधिकांश वित्त-पोषण निजी वेंचर कैपिटल फर्मों की बजाय जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसी सरकारी संस्थाओं से आता है।
सामाजिक और समानता संबंधी चुनौतियां
कौशल की कमी: प्रशिक्षित तकनीशियन तथा पोर्ट्स, बायोटेक व गहरे समुद्री कार्यों के लिए उच्च कौशल वाले लोगों की कमी है।
जनजातीय, महिलाएं और लघु मछुआरे जैसे वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व कम है और अक्सर आर्थिक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही विस्थापन का खतरा भी बना रहता है।
उदाहरण के लिए- यद्यपि महिलाएं भारत के तटीय मात्स्यिकी कार्यबल का 72% हैं, परंतु उनकी भूमिका अनौपचारिक और कम-भुगतान वाले रोजगार तक ही सीमित हैं।
भारत की ब्लू इकोनॉमी से संबंधित सफल केस स्टडी
कोच्चि पोर्ट का डिजिटल ट्विन इंटीग्रेशन (वर्चुअल पोर्ट) के माध्यम से स्मार्ट पोर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन:
इस एकीकरण से संचालन दक्षता में सुधार हुआ है, सटीक योजना निर्माण संभव हुआ है और पोर्ट संचालन मजबूत हुआ है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की निगरानी भी संभव हुई है।
अलंग, गुजरात: जहाज तोड़ने को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में बदलना:
अलंग में पुराने जहाजों को तोड़ने की पारंपरिक भारी-भरकम इंडस्ट्री को अब पर्यावरण-अनुकूल रिसाइक्लिंग मॉडल में बदला गया है। यह हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के मानकों के अनुसार काम कर रहा है, जिससे संसाधनों का सुरक्षित और टिकाऊ पुनः उपयोग संभव हुआ है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI): संधारणीय तटीय और समुद्री पर्यटन के लिए एक मॉडल:
यहां समुदाय के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना में निवेश से लगभग 5,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पर्यटन-क्षेत्र से अपशिष्ट उत्सर्जन में 40% की कमी आयी है।
समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन और समुद्री स्थानिक नियोजन (Marine Spatial Planning: MSP) ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas: MPAs) में पर्यटन को विनियमित करने में मदद की।
ओडिशा में समुदाय के नेतृत्व में सीवीड की खेती: सतत तटीय आजीविका के लिए एक मॉडल:
ओडिशा में सालाना लगभग 5,000 टन सीवीड का उत्पादन हो रहा है। इससे 10,000 से अधिक तटीय परिवारों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है।
यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है क्योंकि सीवीड खेती घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में योगदान देती है, पानी की गुणवत्ता में सुधार करती है और मछलियों पर दबाव कम करती है।
भारत सरकार की मत्स्य एवं समुद्री संसाधन संबंधित योजनाएँ—
1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) – 2020
लक्ष्य: सतत एवं उत्तरदायी मत्स्य विकास, बुनियादी ढाँचा, निर्यात वृद्धि
अवधि: 2020–26
कुल निवेश: ₹20,312 करोड़
2.प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY) – 2024
उद्देश्य: मत्स्य मूल्य श्रृंखला सुधार, बीमा, ट्रेसबिलिटी, गुणवत्ता
जलीय कृषि बीमा प्रीमियम पर 40% प्रोत्साहन
3. मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) – 2018
अवसंरचना विकास—कोल्ड स्टोरेज, लैंडिंग सेंटर, प्रसंस्करण केन्द्र
निधि आकार: ₹7,522.48 करोड़
4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) विस्तार—मत्स्य क्षेत्र
कार्यशील पूंजी, उपकरण खरीद हेतु आसान व सस्ती ऋण सुविधा
मछुआरों व मत्स्यपालकों तक KCC कवरेज
5.राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) कार्यक्रम
प्रशिक्षण, कौशल, तकनीक, सामुदायिक विकास
अनुसंधान एवं निर्यात क्षमता बढ़ाना
6.तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम
जलवायु-लचीले तटीय मछुआरा गाँव
सुरक्षित अधोसंरचना—शेल्टर, आइस प्लांट, जेटी, हार्बर
7. गहरे समुद्र में सतत मत्स्य दोहन नियम—2025
EEZ में जिम्मेदार मछली पकड़ना
सहकारिताओं और FPO को प्राथमिकता
️8. ReALCRaft डिजिटल पोर्टल
नावों का ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस, ट्रेसेबिलिटी
मत्स्य पालन में ई-गवर्नेंस
9. NABHMITRA / VCSS सुरक्षा प्रणाली
समुद्री सुरक्षा, SOS ट्रैकिंग
तटीय मछुआरों के लिए ट्रांसपोंडर वितरण
10. ब्लू इकोनॉमी मिशन
समुद्री संसाधन आधारित रोजगार, अनुसंधान, नवाचार
जल के नीचे जीवन और आर्थिक वृद्धि का संतुलन
11. SDG-14 (“Life Below Water”) पूर्ण करने में इन योजनाओं की केंद्रीय भूमिका है।
निष्कर्ष:
भारत की ब्लू इकोनॉमी की प्रगति के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, आपदा-रोधी अवसंरचना और कौशल विकास में लक्षित निवेश आवश्यक हैं। ब्लू बॉण्ड, कार्बन क्रेडिट बाजार, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे नए वित्तपोषण मॉडल के साथ-साथ संधारणीय संसाधन प्रबंधन और समावेशी भागीदारी से पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही, ये उपाय आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बढ़ावा देंगे।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q1. भारत में नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य समुद्री मत्स्य पालन में अंत:पीढ़ी ऋण माफी प्रदान करना है।
तटीय राज्यों में आजीविका सुरक्षा हेतु ‘सी-वीड (Seaweed) मिशन’ का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
उपरोक्त में से सही कथन कौन-से हैं?
(a) 1 और 2 केवल
(b) केवल 1 और 3
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3
उत्तर — (b)
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q. “समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना” भारतीय नीली अर्थव्यवस्था की नीतिगत प्राथमिकता बनती जा रही है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2025 के संदर्भ में, मछुआरा समुदाय के सशक्तिकरण और सतत समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक चुनौतियों एवं रणनीतियों का विश्लेषण कीजिए। ( शब्द सीमा – 250, अंक – 15 )
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