पीएम विश्वकर्मा योजना: कोडागु के कारीगरों को एआई और ई-कॉमर्स में प्रशिक्षण

10 Aug पीएम विश्वकर्मा योजना: कोडागु के कारीगरों को एआई और ई-कॉमर्स में प्रशिक्षण

✎ पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास, वित्तीय सहायता और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाने और उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र
• Prelims: पीएम विश्वकर्मा योजना, MSME मंत्रालय, उद्यम पंजीकरण, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
• Essay: भारत में पारंपरिक कौशल का संरक्षण और संवर्धन: चुनौतियाँ और अवसर, डिजिटल क्रांति और समावेशी विकास: MSME क्षेत्र की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास, वित्तीय सहायता और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाने और उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) के तहत MSME विकास और सुविधा कार्यालय, मैंगलोर ने कर्नाटक के कोडागु जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) के लाभार्थियों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को उद्यम विकास, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, वित्तीय सहायता और विभिन्न सरकारी सहायता तंत्रों के बारे में जागरूक करना था, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) उपकरणों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

• भारत में पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार सदियों से देश की सांस्कृतिक विरासत और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहे हैं।
• हालांकि, वैश्वीकरण और आधुनिक उत्पादन विधियों के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा और बाजार तक पहुंच की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• डिजिटल विभाजन और तकनीकी ज्ञान की कमी ने इन कारीगरों को आधुनिक बाजार की संभावनाओं का लाभ उठाने से रोका है।
• सरकार ने इन चुनौतियों का समाधान करने और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू की हैं।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन है, जो रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
• डिजिटल साक्षरता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच MSME क्षेत्र, विशेषकर पारंपरिक कारीगरों के लिए, बाजार का विस्तार करने और आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?

• पीएम विश्वकर्मा योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था।
• यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य ‘गुरु-शिष्य परंपरा’ या पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित अभ्यास को मजबूत करना और पोषित करना है।
• इसका लक्ष्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना है, ताकि उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत किया जा सके।
• इस योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है, जिनमें बढ़ई, नाव निर्माता, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी आदि शामिल हैं।
• लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण (बुनियादी और उन्नत), आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए सहायता, संपार्श्विक-मुक्त ऋण (Collateral-free loan), डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाती है।
• योजना का कुल परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये है, जो पांच साल (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए है।
• यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) और वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के सहयोग से लागू की जा रही है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देकर आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलती है, जो देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
• पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
• डिजिटल उपकरणों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग से कारीगरों के उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ती है, जिससे नए व्यापार के अवसर सृजित होते हैं।

सामाजिक महत्व

• पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा मिलता है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं।
• कारीगरों और शिल्पकारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान होता है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण होता है।
• कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

प्रशासनिक महत्व

• सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।
• उद्यम पंजीकरण जैसे तंत्रों के माध्यम से MSME क्षेत्र के लिए एक संगठित डेटाबेस तैयार होता है, जो नीति निर्माण में सहायक होता है।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल साक्षरता और पहुंच

• कई पारंपरिक कारीगरों में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट के उपयोग की बुनियादी समझ का अभाव है।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

2. वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुंच

• छोटे कारीगरों को अक्सर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास आवश्यक संपार्श्विक (Collateral) या दस्तावेज़ नहीं होते हैं।
• वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण वे उपलब्ध सरकारी वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय

3. बाजार प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता नियंत्रण

• बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक कारीगरों के लिए अपने उत्पादों को बेचना मुश्किल हो जाता है।
• गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और आधुनिक बाजार की मांगों के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, उद्योग

4. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

• प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि कारीगरों को वास्तविक बाजार की जरूरतों के अनुसार कौशल मिल सकें।
• आधुनिक तकनीकों जैसे AI को पारंपरिक शिल्प में एकीकृत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, कौशल विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• PM विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme)
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme – PMEGP)

आगे की राह

• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, ताकि कारीगरों को AI और ई-कॉमर्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।
• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरल ऋण प्रक्रियाओं और वित्तीय परामर्श सेवाओं तक कारीगरों की पहुंच सुनिश्चित की जाए।
• स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी को मजबूत किया जाए।
• गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि कारीगरों के उत्पाद वैश्विक मानकों पर खरे उतर सकें।
• पारंपरिक शिल्प को आधुनिक डिजाइन और तकनीकों के साथ एकीकृत करने के लिए नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए।
• उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए और कारीगरों को इसके लाभों के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जाए।
• कारीगरों के लिए एक मजबूत मेंटरशिप (Mentorship) कार्यक्रम विकसित किया जाए, जिसमें अनुभवी उद्यमी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है।
2. इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, कौशल विकास प्रशिक्षण नहीं।
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना है। कथन 2 गलत है क्योंकि योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन भी शामिल है। कथन 3 सही है क्योंकि MSME मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Q2. पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में, ‘उद्यम पंजीकरण’ (Udyam Registration) का क्या महत्व है?

1. यह केवल बड़े उद्योगों के लिए अनिवार्य है।
2. यह MSME को सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों तक पहुँचने में मदद करता है।
3. यह केवल निर्यातकों के लिए आवश्यक है।
4. इसका उपयोग केवल कर भुगतान के लिए किया जाता है।

उत्तर: यह MSME को सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों तक पहुँचने में मदद करता है। — उद्यम पंजीकरण MSME को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं, प्रोत्साहनों और समर्थन तक पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि लेख में भी बताया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। इस संदर्भ में, डिजिटल कौशल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करने में इस योजना की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: पीएम विश्वकर्मा योजना का संक्षिप्त परिचय और इसके मुख्य उद्देश्य।
योजना के प्रमुख घटक: कौशल विकास, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन, और बाजार संपर्क।
डिजिटल कौशल का महत्व: पारंपरिक कारीगरों के लिए AI उपकरणों, डिजिटल मार्केटिंग और QR कोड जनरेशन जैसे डिजिटल कौशल के महत्व पर चर्चा करें। यह कैसे उनकी दृश्यता, पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भूमिका: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कारीगरों को लाने के लाभों का विश्लेषण करें, जैसे कि व्यापक ग्राहक आधार, बेहतर व्यावसायिक संभावनाएं और बिचौलियों पर निर्भरता में कमी।
चुनौतियाँ और सीमाएँ: डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दे, तकनीकी बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और छोटे कारीगरों के लिए प्रारंभिक लागत जैसी संभावित चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
सरकारी सहायता तंत्र: उद्यम पंजीकरण और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से MSME को मिलने वाले समर्थन पर चर्चा करें।
निष्कर्ष: पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और उनकी आजीविका में सुधार के लिए डिजिटल एकीकरण के महत्व पर जोर देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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