प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक-गुजरात दौरा: विकास परियोजनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम

11 Nov प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक-गुजरात दौरा: विकास परियोजनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम

✎ सामरिक पेट्रोलियम भंडार भूमिगत चट्टानी गुफाओं में कच्चे तेल और गैस का आपातकालीन भंडार है, जो ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य साधन है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति (शक्तिपीठ, तीर्थ-परंपरा, योग का संस्थागत विकास)  |  GS Paper II — शासन (केंद्र द्वारा राज्य-स्तरीय परियोजनाओं का समन्वय, उच्च शिक्षा में मानद विश्वविद्यालय की भूमिका)  |  GS Paper III — अवसंरचना (शहरी सार्वजनिक परिवहन, रेल और मेट्रो नेटवर्क), ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण, पेट्रोलियम भंडारण), पर्यावरण (ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (लोकप्रिय विज्ञान और खगोल-शिक्षा)
• Prelims: मेट्रो रेल (अधिनियम), 2002 (Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002), अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme), वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express), अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) और उसका शुल्क-छूट प्रावधान, सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) — चट्टानी गुफाओं (Rock Caverns) में भंडारण, एलपीजी (LPG) और पेट्रोलियम गैस भंडारण का अंतर, 51 शक्तिपीठ और अंबाजी मंदिर (बनासकांठा, गुजरात), मानद विश्वविद्यालय (Deemed to be University) — UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3, तारामंडल (Planetarium) और LED डोम प्रौद्योगिकी, भारत वन (मैसूरु) और वृक्षारोपण का उद्देश्य
• Essay: ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण: भंडारण, पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा का समन्वित दृष्टिकोण, शहरीकरण में सार्वजनिक परिवहन की भूमिका: मेट्रो और सतत नगर-विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: सामरिक पेट्रोलियम भंडार भूमिगत चट्टानी गुफाओं में कच्चे तेल और गैस का आपातकालीन भंडार है, जो ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य साधन है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास होगा। इनमें बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन (कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक), नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पारेषण योजना, मंगलुरु में भूमिगत एलपीजी भंडारण केंद्र, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित चार रेलवे स्टेशन और बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके साथ प्रशांति कुटीरम (एस-व्यास) का स्वर्ण जयंती समारोह और मैसूरु में कॉसमॉस तारामंडल का उद्घाटन भी होगा। गुजरात में 14 नवंबर को बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा का कार्यक्रम है। यह समाचार अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी परिवहन और शिक्षा-संस्थानों के विकास, तीनों दृष्टियों से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• मेट्रो रेल का विस्तार भारत में शहरी परिवहन की प्रमुख नीति रहा है। मेट्रो रेल (संचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 मेट्रो रेल के संचालन और अनुरक्षण से जुड़े नियम तय करता है, जबकि निर्माण से जुड़े प्रावधान पूर्ववर्ती मेट्रो रेल (कार्य निर्माण) अधिनियम, 1978 में थे।
• अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) के माध्यम से राज्यों में उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से के साथ पारेषण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो गया है।
• भारत ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आपातकालीन भंडारण के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम अपनाया है, जिसमें भूमिगत चट्टानी गुफाओं का उपयोग होता है। मंगलुरु इस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
• अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को यात्री-सुविधा, बुनियादी ढाँचे और आधुनिक डिज़ाइन के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस तीव्र और आधुनिक रेल सेवा का प्रतीक है।
• प्रशांति कुटीरम में स्थापित स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एस-व्यास) को 2002 में मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। मानद विश्वविद्यालय का दर्जा UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत दिया जाता है। अंबाजी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) क्या है?

• सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का वह आपातकालीन भंडार है, जिसका उपयोग आपूर्ति में अचानक बाधा आने पर किया जाता है।
• भारत में इस भंडार के लिए भूमिगत चट्टानी गुफाएँ (Rock Caverns) प्रयुक्त होती हैं। इनमें गैस और तेल को ज़मीन के नीचे, अपेक्षाकृत कम लागत और सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और आयात पर निर्भरता के जोखिम को कम करना है।
• एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) और कच्चे तेल के भंडारण की तकनीक और सुरक्षा-मानक अलग-अलग होते हैं; दोनों के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीतिगत भूमिका रहती है।
• भूमिगत भंडारण भूवैज्ञानिक स्थिरता, जल-रोधन और विस्फोटक गैसों के सुरक्षित प्रबंधन पर निर्भर करता है।
• ऊर्जा सुरक्षा के अतिरिक्त ऐसे भंडार अंतरराष्ट्रीय मूल्य-उतार-चढ़ाव और आपूर्ति-संकट के दौरान देश को राहत देते हैं।
• मंगलुरु जैसे तटीय स्थल पर भंडारण से समुद्री परिवहन और बंदरगाह-आधारित आपूर्ति शृंखला को भी जोड़ा जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
कुल निवेश: 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं, जो शहरी परिवहन, विद्युत पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे में फैली हैं	एक ही घोषणा में कई क्षेत्रों को जोड़ने से अवसंरचना-आधारित आर्थिक संवृद्धि का बहु-क्षेत्रीय स्वरूप दिखता है
बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन (कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक), लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से	शहरी आवागमन में सुधार, यात्रा समय में कमी और सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता बढ़ाने का प्रयास
मंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा भूमिगत LPG भंडारण केंद्र	ऊर्जा सुरक्षा और आपातकालीन भंडारण क्षमता में वृद्धि; आपूर्ति में व्यवधान से बचाव
कोप्पल-II और गदग-II में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के एकीकरण के लिए पारेषण योजना, लगभग 4,450 करोड़ रुपये	उत्पादित हरित ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ती है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लक्ष्य को बल मिलता है
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित चार स्टेशन: चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड	रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्री सुविधा और क्षेत्रीय संपर्क दोनों सुदृढ़ होते हैं
भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल (कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल)	विज्ञान शिक्षा और सार्वजनिक वैज्ञानिक जागरूकता के लिए नई अवसंरचना

महत्व

आर्थिक

• बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय से निर्माण, रोजगार और सहायक उद्योगों में गतिविधि बढ़ती है
• मेट्रो और रेल परियोजनाएं शहरी उत्पादकता और श्रम गतिशीलता को सुगम बनाती हैं
• पारेषण और नवीकरणीय परियोजनाएं ऊर्जा लागत और निवेश के अवसरों को प्रभावित करती हैं

ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक

• भूमिगत LPG भंडारण से आपूर्ति झटकों के विरुद्ध बफर बनता है
• भारत की सामरिक पेट्रोलियम भंडार नीति के समान, भूमिगत भंडारण आपातकालीन स्थिति में उपयोगी है
• नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण सुदृढ़ होने से ऊर्जा संक्रमण की गति बढ़ती है

शहरी और परिवहन

• पिंक लाइन से बेंगलुरु के मध्य और उपनगरीय क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ेगा
• वंदे भारत एक्सप्रेस का बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव मार्ग तटीय और दक्षिणी कर्नाटक को जोड़ता है
• बहु-मोडल एकीकरण से निजी वाहनों पर निर्भरता में कमी की संभावना है

सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक

• प्रशांति कुटीरम और एस-व्यास की स्वर्ण जयंती योग और आधुनिक विज्ञान के समन्वय पर केंद्रित है
• एस-व्यास का तिरुवनंतपुरम (केरल) में ऑफ-कैंपस केंद्र उच्च शिक्षा के भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है
• तारामंडल और शक्तिपीठ से जुड़े स्थल विज्ञान शिक्षा और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा देते हैं

चुनौतियाँ

1. शहरी परिवहन परियोजनाओं का वित्तीय स्थायित्व

• मेट्रो (Metro) परियोजनाओं में पूंजी लागत अधिक होती है और किराया-आय से लागत की वसूली धीमी रहती है
• विलंब और लागत वृद्धि से परियोजना का आर्थिक औचित्य प्रभावित होता है
• राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय साझेदारी तथा नगर निकायों की क्षमता महत्वपूर्ण है

यूपीएससी लिंक: GS-3: अवसंरचना, संसाधन जुटाना, सार्वजनिक वित्त

2. नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड एकीकरण

• सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के कारण ग्रिड स्थिरता की चुनौती रहती है
• पारेषण लाइनों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे (Right of Way) से जुड़ी बाधाएं आती हैं
• ऊर्जा भंडारण और लचीले बिजली उत्पादन के बिना नवीकरणीय हिस्सेदारी बढ़ाना कठिन है

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा संक्रमण

3. भूमिगत LPG भंडारण की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव

• भूमिगत गुफा या चट्टानी भंडारण में रिसाव, दबाव और भू-वैज्ञानिक जोखिम की निगरानी आवश्यक है
• तटीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी और जल-स्रोतों पर प्रभाव का आकलन अनिवार्य है
• आपात स्थिति के लिए स्थानीय आपदा-प्रबंधन तैयारी और समुदाय-स्तरीय सूचना व्यवस्था चाहिए

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा

4. पुरानी रेल और स्टेशन अवसंरचना का सतत आधुनिकीकरण

• चयनित स्टेशनों का पुनर्विकास तभी प्रभावी है जब आसपास की सुविधाएं और कनेक्टिविटी भी उन्नत हों
• दक्षिणी और तटीय खंडों में क्षमता-बाधा और एकल-लाइन जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं
• पुनर्विकसित स्टेशनों का रखरखाव और स्थानीय सेवा-गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है

यूपीएससी लिंक: GS-3: परिवहन अवसंरचना, सेवा-वितरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
परियोजनाओं में विलंब और लागत वृद्धि	15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं में समयबद्ध क्रियान्वयन न होने पर लागत और लाभ दोनों प्रभावित होते हैं
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	पारेषण लाइनों और मेट्रो कॉरिडोर के लिए भूमि की उपलब्धता और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास
भूमिगत LPG भंडारण की सुरक्षा	भू-वैज्ञानिक जोखिम, रिसाव और आपदा की स्थिति में आसपास की आबादी की सुरक्षा
नवीकरणीय ऊर्जा का अस्थिर उत्पादन	परिवर्तनशील उत्पादन को संभालने के लिए ग्रिड प्रबंधन, भंडारण और लचीले स्रोतों की आवश्यकता
शहरी परिवहन का वित्तीय बोझ	मेट्रो संचालन में राजस्व और परिचालन लागत के बीच अंतर से नगर निकायों और राज्यों पर दबाव

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme)

आगे की राह

• परियोजनाओं के लिए समयबद्ध प्रगति-निगरानी और स्पष्ट लागत-लाभ मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए
• मेट्रो परियोजनाओं में विकास-आधारित राजस्व और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के विकल्पों का मूल्यांकन हो
• भूमिगत LPG भंडारण के लिए स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट, भू-वैज्ञानिक निगरानी और आपातकालीन योजना अनिवार्य हो
• नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पारेषण नेटवर्क के साथ ऊर्जा भंडारण और ग्रिड-प्रबंधन क्षमता में समानांतर निवेश किया जाए
• भूमि अधिग्रहण में पारदर्शी मुआवजा और पुनर्वास प्रावधानों का सख्ती से पालन हो
• रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ स्थानीय संपर्क मार्ग, जल और स्वच्छता जैसी सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाए
• ऊर्जा सुरक्षा, परिवहन और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र-राज्य समन्वय तंत्र को सुदृढ़ किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme) का क्रियान्वयन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्हें बहु-माध्यमिक परिवहन एकीकरण (Multimodal Integration) से जोड़ना और सभी के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है।
3. यह योजना रेल मंत्रालय की ओर से केवल महानगरीय मेट्रो स्टेशनों के लिए लागू की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: यह योजना रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कथन 2 सही है: इसमें स्टेशनों के पुनर्विकास, सार्वभौमिक सुलभता और बहु-माध्यमिक एकीकरण पर बल है। कथन 3 गलत है, क्योंकि यह योजना देश भर के चयनित रेलवे स्टेशनों के लिए है, केवल महानगरों के लिए नहीं।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक को (A) और (R) के रूप में दिया गया है।
अभिकथन (A): भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पारेषण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।
कारण (R): अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (जैसे सौर और पवन) भार केंद्रों (Load Centres) से दूर, संसाधन-समृद्ध क्षेत्रों में स्थित होते हैं।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत प्रायः सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, इसलिए उन्हें उपभोग केंद्रों तक ले जाने हेतु पारेषण नेटवर्क आवश्यक है। हरित ऊर्जा गलियारा (Green Energy Corridor) जैसी योजनाएं इसी बाधा को दूर करने के लिए बनाई गई हैं। कारण सीधे अभिकथन की व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

सूची-I (योजना/अवधारणा)
1. हरित ऊर्जा गलियारा (Green Energy Corridor)
2. अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क (Ultra Mega Renewable Energy Parks)
3. अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme)
4. रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves)

सूची-II (उद्देश्य/क्षेत्र)
A. नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बड़े भू-खंडों पर केंद्रित उत्पादन क्षेत्र
B. रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और सुलभता
C. नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण हेतु विशेष पारेषण अवसंरचना
D. आपातकालीन स्थिति हेतु कच्चे तेल का भूमिगत भंडारण

सही सुमेल चुनिए:

1. 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
2. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
3. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
4. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

उत्तर: 1-C, 2-A, 3-B, 4-D — हरित ऊर्जा गलियारा का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण को सुगम बनाना है (1-C)। अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बड़े उत्पादन क्षेत्र हैं (2-A)। अमृत भारत स्टेशन योजना स्टेशनों के आधुनिकीकरण से जुड़ी है (3-B)। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार आपातकालीन कच्चे तेल का भंडारण है (4-D)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नगरीय मेट्रो, विद्युत पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में केंद्र की बढ़ती भूमिका को भारतीय संघवाद के संदर्भ में समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि इन परियोजनाओं की सफलता राज्यों की सहभागिता और वित्तीय क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. भूमिका: हाल में केंद्र द्वारा बेंगलुरु मेट्रो (पिंक लाइन), मंगलुरु में भूमिगत एलपीजी भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण योजना और अमृत भारत स्टेशन योजना जैसी परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन (लगभग 15,600 करोड़ रुपये की परियोजनाएं) इस प्रवृत्ति का उदाहरण है।
2. संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची। रेलवे संघ सूची की प्रविष्टि 22 में; पेट्रोलियम संघ सूची की प्रविष्टि 53 में; विद्युत समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38 में; भूमि (अधिग्रहण सहित) और स्थानीय शासन राज्य सूची में (भूमि: प्रविष्टि 18; स्थानीय शासन: प्रविष्टि 5)। अर्थात् संघ और राज्य के अधिकार-क्षेत्र एक-दूसरे को काटते हैं।
3. केंद्र के पक्ष में तर्क: मानकीकरण, वृहत् पैमाने पर वित्तपोषण, राष्ट्रीय ग्रिड की एकरूपता, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति; मेट्रो नीति 2017 (राष्ट्रीय मेट्रो रेल नीति) के माध्यम से मानक तय करना।
4. राज्यों के पक्ष में चिंताएं: भूमि अधिग्रहण और स्थानीय निकायों की भूमिका; वित्तीय भार; राज्य-स्तरीय नियामक आयोगों की स्वायत्तता; केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शर्तें।
5. संस्थागत और वित्तीय उपाय: वित्त आयोग की सिफारिशें (कर-हस्तांतरण और अनुदान); पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना (विशेष ब्याज-मुक्त ऋण); जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279क) जैसे सहकारी मंच; नीति आयोग द्वारा राज्यों के साथ समन्वय।
6. न्यायिक दृष्टिकोण: केशवानंद भारती वाद (1973) में संघवाद को मूल ढांचे का भाग मानना; एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में संघवाद की संरचना पर बल; सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की संघ-राज्य संबंधों पर सिफारिशें।
7. संतुलित निष्कर्ष: केंद्र की पहल गति और पैमाना देती है, परंतु सहकारी संघवाद के लिए राज्यों की भागीदारी, पारदर्शी अनुबंध, वित्तीय स्वायत्तता और परियोजना-स्तर पर परामर्श आवश्यक हैं। तभी अवसंरचना में केंद्र-राज्य सहयोग स्थायी बनता है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Gujarat PCS (GPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13-14 नवंबर को किन दो राज्यों का दौरा किया?

1. गुजरात और महाराष्ट्र
2. कर्नाटक और गुजरात
3. गुजरात और राजस्थान
4. कर्नाटक और केरल

उत्तर: कर्नाटक और गुजरात — प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा किया।

Mains: प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के संभावित आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।