मेकेडाटू बाँध पर केंद्र सरकार का रुख: लोकसभा में दोहराया पुराना पक्ष

08 Aug मेकेडाटू बाँध पर केंद्र सरकार का रुख: लोकसभा में दोहराया पुराना पक्ष

✎ मेकेदाटू बांध परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित है और यह भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की जटिलता को दर्शाती है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों और न्यायाधिकरणों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्यीय जल विवाद  |  GS Paper III — पर्यावरण: नदी घाटी परियोजनाएँ और उनका प्रभाव
• Prelims: मेकेदाटू बांध परियोजना, कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, अनुच्छेद 262, रिपेरियन राज्य, निचले तटवर्ती राज्य, उच्चतम न्यायालय का निर्णय
• Essay: भारत में अंतर-राज्यीय जल विवाद: संघवाद की चुनौतियाँ और समाधान, जल सुरक्षा और सतत विकास: बांध परियोजनाओं का द्वंद्व

त्वरित पुनरावृत्ति: मेकेदाटू बांध परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित है और यह भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की जटिलता को दर्शाती है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों और न्यायाधिकरणों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने लोकसभा में मेकेदाटू बांध परियोजना पर अपनी स्थिति दोहराई है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर किसी भी संरचना के निर्माण के लिए अन्य तटवर्ती राज्यों (तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह बयान कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) के अंतिम अधिनिर्णय और फरवरी 2018 के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसले पर आधारित है। तमिलनाडु सरकार और किसानों के संगठनों ने इस परियोजना के संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है, विशेषकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता को लेकर।

पृष्ठभूमि

• मेकेदाटू परियोजना कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय (balancing reservoir) और पेयजल परियोजना के रूप में प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है।
• कावेरी नदी जल विवाद भारत के सबसे पुराने और जटिल अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में से एक है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।
• इस विवाद को सुलझाने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) का गठन किया गया था, जिसने 2007 में अपना अंतिम अधिनिर्णय (final award) दिया।
• उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2018 में CWDT के अधिनिर्णय को संशोधित करते हुए एक निर्णय दिया, जिसमें कावेरी जल के बँटवारे को अंतिम रूप दिया गया।
• तमिलनाडु का तर्क है कि मेकेदाटू परियोजना से कावेरी डेल्टा में विनियमित प्रवाह व्यवस्था (regulated flow regime) प्रभावित होगी और निचले तटवर्ती राज्यों को जल आपूर्ति बाधित होगी, जो अधिनिर्णय का उल्लंघन है।
• केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि उच्चतम न्यायालय के 2018 के फैसले में कर्नाटक को अन्य तटवर्ती राज्यों की सहमति लेने का कोई उल्लेख नहीं है।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद क्या हैं?

• अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (Inter-State River Water Disputes) तब उत्पन्न होते हैं जब एक ही नदी या नदी घाटी का उपयोग करने वाले विभिन्न राज्य जल के बँटवारे या प्रबंधन पर असहमत होते हैं।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
• इस अनुच्छेद के तहत, संसद ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) अधिनियमित किया है।
• यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापित करने का अधिकार देता है।
• एक बार जब न्यायाधिकरण अपना अधिनिर्णय दे देता है, तो वह अंतिम और संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है।
• इस अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में अपनी न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति का प्रयोग किया है।
• ये विवाद अक्सर राज्यों के बीच आर्थिक विकास, कृषि आवश्यकताओं, पेयजल आपूर्ति और पारिस्थितिक चिंताओं से जुड़े होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

अंतर-राज्यीय संबंध

• यह परियोजना अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के प्रबंधन में केंद्र सरकार की भूमिका और विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
• निचले तटवर्ती राज्यों (तमिलनाडु) की चिंताओं को दूर करना और उनके हितों की रक्षा करना संघीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।

न्यायिक निर्णय का सम्मान

• सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय की व्याख्या और उसका पालन विवाद समाधान में न्यायिक सर्वोच्चता के महत्व को दर्शाता है।
• न्यायालय के निर्णय के विभिन्न खंडों की व्याख्या राज्यों के बीच तनाव का कारण बन सकती है, जिससे स्पष्टता और सर्वानुमति की आवश्यकता बढ़ जाती है।

जल सुरक्षा

• बेंगलुरु जैसे बड़े शहरी केंद्रों की बढ़ती पेयजल आवश्यकताएँ जल सुरक्षा के मुद्दे को सामने लाती हैं।
• नदी जल के उचित बँटवारे और प्रबंधन से ही सभी राज्यों की जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में।

पर्यावरणीय प्रभाव

• किसी भी बड़ी बांध परियोजना का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों का विस्थापन शामिल है।
• कावेरी डेल्टा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर परियोजना के संभावित प्रभावों का गहन पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय समन्वय का अभाव

• राज्यों के बीच सहमति का अभाव परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।
• संघीय ढांचे में राज्यों के हितों का टकराव एक सामान्य चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध

2. न्यायिक निर्णयों की व्याख्या

• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विभिन्न खंडों की अलग-अलग व्याख्याएँ विवाद को और जटिल बनाती हैं।
• कानूनी स्पष्टता के बावजूद, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक प्रावधान

3. पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ

• परियोजना के कारण कावेरी डेल्टा में पेयजल की उपलब्धता और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएँ हैं।
• बांध निर्माण से विस्थापन और पारिस्थितिकीय असंतुलन का खतरा रहता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रभाव आकलन, सतत विकास

4. राजनीतिकरण

• नदी जल विवाद अक्सर राजनीतिक रंग ले लेते हैं, जिससे समाधान खोजना और भी मुश्किल हो जाता है।
• राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच पत्राचार राजनीतिक तनाव को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीति निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी तंत्र विकसित करना।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सभी पहलुओं पर राज्यों के बीच स्पष्टता और सर्वानुमति स्थापित करना।
• परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का निष्पक्ष और व्यापक मूल्यांकन करना।
• केंद्र सरकार को मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए राज्यों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
• जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना।
• संबंधित राज्यों के किसानों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को सक्रिय रूप से सुनना और उनका समाधान करना।
• दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजनाएँ विकसित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मेकेदाटू बांध परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है।
2. यह परियोजना मुख्य रूप से बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।
3. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय में कर्नाटक को अन्य तटवर्ती राज्यों की सहमति के बिना कावेरी नदी पर कोई भी संरचना बनाने की अनुमति नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। मेकेदाटू बांध परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है। कथन 3 गलत है। उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2018 के निर्णय में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय में कर्नाटक को अन्य तटवर्ती राज्यों की सहमति प्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

Q2. कथन (A): केंद्र सरकार ने मेकेदाटू बांध परियोजना पर कर्नाटक के रुख का समर्थन किया है, यह कहते हुए कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अन्य तटवर्ती राज्यों की सहमति का उल्लेख नहीं है।
कारण (R): अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से ही किया जा सकता है, और न्यायालयों का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A सही है, लेकिन R गलत है। — कथन (A) सही है क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में यही बात दोहराई है। कारण (R) गलत है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून बनाकर अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है और ऐसे विवादों पर उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालयों का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता, बल्कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में उनका क्षेत्राधिकार सीमित हो सकता है। कावेरी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में केंद्र सरकार की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मेकेदाटू बांध परियोजना के संदर्भ में ऐसे विवादों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 262) का उल्लेख।
2. **केंद्र सरकार की भूमिका:**
* **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 262 के तहत संसद की शक्ति (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956)।
* **न्यायाधिकरणों का गठन:** विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों (जैसे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण) की स्थापना।
* **समन्वय और मध्यस्थता:** राज्यों के बीच सहमति बनाने और विवादों को सुलझाने का प्रयास।
* **निर्णयों का कार्यान्वयन:** न्यायाधिकरणों के अधिनिर्णयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करने में भूमिका।
* **जल शक्ति मंत्रालय:** जल संसाधनों के प्रबंधन और विवादों के समाधान में इसकी भूमिका।
3. **मेकेदाटू बांध परियोजना के संदर्भ में चुनौतियाँ:**
* **राज्यों के हित:** ऊपरी और निचले तटवर्ती राज्यों के हितों का टकराव (कर्नाटक का पेयजल बनाम तमिलनाडु की सिंचाई)।
* **संघीय ढाँचा:** संघवाद के सिद्धांतों पर दबाव, जहाँ केंद्र को तटस्थ भूमिका निभानी होती है।
* **कानूनी व्याख्याएँ:** न्यायाधिकरणों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की अलग-अलग व्याख्याएँ (जैसे ‘सहमति’ का मुद्दा)।
* **राजनीतिकरण:** जल विवादों का राजनीतिकरण और चुनावी लाभ के लिए उपयोग।
* **पर्यावरणीय चिंताएँ:** परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और स्थिरता के मुद्दे।
* **स्थायी समाधान का अभाव:** अक्सर विवादों का पूर्ण और स्थायी समाधान न मिल पाना।
4. **समालोचनात्मक विश्लेषण:**
* केंद्र की भूमिका अक्सर ‘मध्यस्थ’ की बजाय ‘समर्थक’ के रूप में देखी जाती है।
* कार्यान्वयन में देरी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
* न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली और उनकी प्रभावशीलता पर सवाल।
5. **निष्कर्ष:** अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए एक व्यापक, वैज्ञानिक और सहकारी संघीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल, जिसमें सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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