लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा पास हुए दो विधेयक: केरल नाम परिवर्तन और सहकारी संशोधन विधेयक

11 Aug लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा पास हुए दो विधेयक: केरल नाम परिवर्तन और सहकारी संशोधन विधेयक

✎ संसद को अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम बदलने का अधिकार है, और विधायी प्रक्रिया में विधेयकों पर चर्चा लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधायिका — संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय  |  GS Paper II — संघवाद: केंद्र-राज्य संबंध
• Prelims: संसद, लोकसभा, राज्य का नाम परिवर्तन, अनुच्छेद 3, सहकारी समितियाँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, विधायी प्रक्रिया, ध्वनि मत
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में संसदीय वाद-विवाद का महत्व, संघवाद और राज्यों की पहचान का प्रश्न

त्वरित पुनरावृत्ति: संसद को अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम बदलने का अधिकार है, और विधायी प्रक्रिया में विधेयकों पर चर्चा लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में गतिरोध के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक — केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 — बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए। विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही, जिसके परिणामस्वरूप इन विधेयकों पर अपेक्षित बहस नहीं हो सकी। यह घटना संसदीय कार्यवाही के सुचारु संचालन और विधायी प्रक्रिया में वाद-विवाद के महत्व पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

पृष्ठभूमि

• संसद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह देश के नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद कानून बनाती है।
• विधायी प्रक्रिया में किसी भी विधेयक पर चर्चा, बहस और संशोधन का प्रावधान होता है, ताकि कानून बनाने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।
• केरल राज्य का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में विधेयक पेश किया।
• राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में पेश किए जाते हैं।
• सहकारी क्षेत्र भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• संसदीय गतिरोध या व्यवधान तब उत्पन्न होता है जब विपक्षी दल किसी विशेष मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण या कार्रवाई की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं।

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया और संसदीय कार्यवाही

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है।
• राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया में, सबसे पहले संबंधित राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है।
• राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के बाद, केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक पेश करती है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।
• राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचारों के लिए भेजते हैं, लेकिन विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
• संसद साधारण बहुमत से इस विधेयक को पारित कर सकती है।
• संसदीय कार्यवाही के दौरान, विधेयकों पर चर्चा और बहस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो कानूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
• ध्वनि मत (Voice Vote) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विधेयक को मौखिक रूप से ‘हाँ’ या ‘नहीं’ कहने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर पारित किया जाता है, जब सदन में स्पष्ट बहुमत होता है या विस्तृत मतदान की आवश्यकता नहीं होती है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

संसदीय प्रक्रिया और लोकतंत्र

• बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, जैसे विचार-विमर्श, बहस और विपक्ष की भूमिका, को कमजोर करता है।
• यह विधायी गुणवत्ता को प्रभावित करता है क्योंकि विधेयकों के संभावित निहितार्थों पर पर्याप्त जांच नहीं हो पाती है।
• संसदीय गतिरोध सरकार और विपक्ष दोनों के लिए एक चुनौती है, जो प्रभावी शासन और विधायी कार्य को बाधित करता है।

संघवाद और राज्य का नाम परिवर्तन

• राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें राज्यों की पहचान और केंद्र-राज्य संबंध शामिल हैं।
• यह विधेयक अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति को दर्शाता है, जो राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं को बदलने की अनुमति देता है।

सहकारी क्षेत्र का विकास

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
• सहकारी समितियाँ ग्रामीण विकास, कृषि और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध और विधायी गुणवत्ता

• लगातार संसदीय गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है, जिससे उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
• यह सार्वजनिक नीति निर्माण में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका को बाधित करता है और सरकार की जवाबदेही को कम करता है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: संसद की कार्यप्रणाली

2. विधेयकों पर बहस की कमी

• बिना बहस के विधेयकों का पारित होना विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है।
• यह नागरिकों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करने और उनमें सुधार करने के अवसर को कम करता है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: संसद और राज्य विधायिका

3. केंद्र-राज्य संबंध और नाम परिवर्तन

• राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है, और इस पर सहमति महत्वपूर्ण है।
• हालांकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस पर राजनीतिक सहमति का अभाव तनाव पैदा कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: संघवाद

4. सहकारी क्षेत्र में सुधार

• सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विधायी परिवर्तनों के साथ-साथ प्रभावी कार्यान्वयन और सुशासन की भी आवश्यकता है।
• सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे वित्तपोषण, प्रबंधन और पारदर्शिता, को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: सहकारी समितियाँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद और आम सहमति स्थापित की जानी चाहिए।
• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा और विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए संसद के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
• विपक्ष को अपनी मांगों को उठाने के लिए संसदीय मंचों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए, जबकि सरकार को उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए।
• विधेयकों को स्थायी समितियों को संदर्भित करने की प्रथा को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि गहन जांच और विशेषज्ञ राय प्राप्त की जा सके।
• राज्य के नाम परिवर्तन जैसे मुद्दों पर राज्यों के साथ परामर्श और उनकी सहमति को महत्व दिया जाना चाहिए।
• संसदीय कार्यवाही के दौरान व्यवधानों को कम करने और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है।
3. राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त हो।
कथन 2 सही है। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।
कथन 3 गलत है। राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, न कि विशेष बहुमत से।

Q2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NCDC की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
2. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
3. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962) द्वारा की गई थी।
कथन 2 गलत है। NCDC सहकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है, न कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत।
कथन 3 सही है। NCDC का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय गतिरोध भारतीय लोकतंत्र में विधायी प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करता है? हाल ही में बिना चर्चा के विधेयकों के पारित होने के आलोक में इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** संसदीय गतिरोध की संक्षिप्त परिभाषा और भारतीय लोकतंत्र में इसके बढ़ते चलन का उल्लेख।
2. **विधायी प्रक्रिया पर प्रभाव:**
* **बहस और विचार-विमर्श का अभाव:** विधेयकों पर गहन चर्चा न होने से उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है।
* **लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी:** विपक्ष की भूमिका बाधित होती है, सरकार की जवाबदेही कम होती है।
* **अध्यादेशों पर निर्भरता:** गतिरोध के कारण सरकार अध्यादेशों का सहारा ले सकती है, जो संसदीय सर्वोच्चता के विरुद्ध है।
* **समितियों की भूमिका में कमी:** विधेयकों को अक्सर संसदीय समितियों के पास भेजने से बचा जाता है, जिससे विशेषज्ञ समीक्षा का अभाव होता है।
* **कानूनों की वैधता पर प्रश्न:** बिना चर्चा के पारित कानूनों की वैधता और स्वीकार्यता पर सवाल उठ सकते हैं।
3. **हाल ही में बिना चर्चा के विधेयकों के पारित होने के निहितार्थ:**
* **’केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026′ और ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026’ का उदाहरण:** इन विधेयकों का बिना बहस के पारित होना।
* **संसदीय मानदंडों का क्षरण:** यह स्वस्थ संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं को कमजोर करता है।
* **लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव:** बहस और असहमति लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं, जिनका अभाव चिंताजनक है।
* **नागरिकों की भागीदारी में कमी:** जनता की आवाज संसद में उचित प्रतिनिधित्व नहीं पाती।
4. **समाधान और आगे का मार्ग:**
* **संसदीय नियमों का पालन:** पीठासीन अधिकारियों की भूमिका।
* **सरकार और विपक्ष के बीच संवाद:** रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता।
* **विपक्ष को पर्याप्त अवसर:** बहस और चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना।
* **संसदीय समितियों का सुदृढ़ीकरण:** विधेयकों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य करना।
5. **निष्कर्ष:** संसदीय बहस और विचार-विमर्श के महत्व पर जोर देते हुए, एक प्रभावी और जवाबदेह लोकतंत्र के लिए गतिरोध को कम करने की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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