सुप्रीम कोर्ट में नेताजी की अस्थियों को वापस लाने की याचिका, बेटी ने दायर की अपील

11 Aug सुप्रीम कोर्ट में नेताजी की अस्थियों को वापस लाने की याचिका, बेटी ने दायर की अपील

✎ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों की वापसी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और ऐतिहासिक न्याय से संबंधित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम  |  GS Paper II — भारतीय संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध
• Prelims: सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA), सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), अनुच्छेद 32, रेनकोजी मंदिर, ताइहोकू विमान दुर्घटना
• Essay: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान व्यक्तित्वों का योगदान और उनकी विरासत का संरक्षण, न्यायपालिका की भूमिका: नागरिकों के अधिकारों और ऐतिहासिक न्याय की स्थापना

त्वरित पुनरावृत्ति: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों की वापसी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और ऐतिहासिक न्याय से संबंधित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस फाफ ने उनके अवशेषों को जापान के रेनकोजी मंदिर से भारत वापस लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है।

पृष्ठभूमि

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था।
• उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ जैसे नारों से भारतीयों को प्रेरित किया।
• नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना (Indian National Army – INA) का गठन किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना था।
• माना जाता है कि 1945 में ताइहोकू (ताइपेई) में एक विमान दुर्घटना में नेताजी का निधन हो गया था, हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई सिद्धांत और विवाद हैं।
• उनके कथित अवशेष सितंबर 1945 की शुरुआत में जापान के रेनकोजी मंदिर में लाए गए थे, जहाँ वे 80 से अधिक वर्षों से रखे हुए हैं।
• नेताजी के परिवार और कई भारतीय नागरिकों द्वारा लंबे समय से इन अवशेषों को भारत वापस लाने की मांग की जा रही है ताकि उनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक भारत में किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक अधिकारों का संरक्षण

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसे ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ कहा जाता है।
• डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा था, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है।
• सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार पृच्छा (Quo Warranto), ताकि मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सके।
• इस मामले में, याचिकाकर्ता ने अपने पिता के अवशेषों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए भारत वापस लाने के अधिकार की मांग की है, जिसे गरिमा के अधिकार के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हिस्सा है।
• सर्वोच्च न्यायालय का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और उचित प्रक्रिया का पालन करे, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व जुड़ा हो।
• यह मामला कार्यपालिका (सरकार) और न्यायपालिका के बीच संबंधों को भी दर्शाता है, जहाँ न्यायपालिका सरकार से ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय लेने की अपेक्षा करती है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति के तहत, सर्वोच्च न्यायालय सरकार के निर्णयों और नीतियों की संवैधानिकता और वैधता की जांच कर सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनके अवशेषों की वापसी राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का विषय है।
• यह घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को बंद करने और एक राष्ट्रीय नायक को उचित सम्मान देने का अवसर प्रदान करती है।

सामाजिक और भावनात्मक महत्व

• नेताजी के परिवार के लिए, यह उनके ‘मरणोपरांत निर्वासन’ को समाप्त करने और उन्हें भारत में अंतिम संस्कार करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे भावनात्मक समापन होगा।
• यह भारतीय जनता की भावनाओं से जुड़ा है, जो नेताजी को एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखती है और उनके अवशेषों की वापसी की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है।

न्यायिक और शासन संबंधी महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले में हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
• यह सरकार पर ऐसे संवेदनशील मामलों में समयबद्ध और तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए दबाव डालता है, जो सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप है।

चुनौतियाँ

1. ऐतिहासिक और तथ्यात्मक अनिश्चितता

• नेताजी की मृत्यु की परिस्थितियों और उनके अवशेषों की प्रामाणिकता को लेकर लंबे समय से विवाद और अनिश्चितता रही है।
• विभिन्न जांच आयोगों की रिपोर्टों में विरोधाभास ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है।

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2. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और कानूनी पहलू

• जापान में रखे अवशेषों को वापस लाने के लिए जापान सरकार के साथ कूटनीतिक बातचीत और कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी।
• दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत और उसके पड़ोसी

3. राजनीतिक संवेदनशीलता और आम सहमति का अभाव

• यह मुद्दा भारत में अत्यधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और समूह अलग-अलग विचार रखते हैं।
• अवशेषों की वापसी पर राष्ट्रीय आम सहमति का अभाव निर्णय लेने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है।

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4. धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान

• अवशेषों की वापसी के बाद, उनके अंतिम संस्कार और सम्मान के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का पालन करना होगा, जो विभिन्न समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
• यह सुनिश्चित करना कि अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण और सभी के लिए स्वीकार्य हो, एक चुनौती हो सकती है।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारत सरकार को जापान सरकार के साथ कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए ताकि अवशेषों की वापसी के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जा सके।
• नेताजी की मृत्यु और अवशेषों की प्रामाणिकता से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्यों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है।
• इस संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, इतिहासकारों और नेताजी के परिवार के सदस्यों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, केंद्रीय मंत्रालयों को समयबद्ध तरीके से अपनी प्रतिक्रिया और कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।
• अवशेषों की वापसी के बाद, भारत में उनके सम्मानजनक और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए।
• सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाकर इस मुद्दे से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और सरकार के प्रयासों के बारे में जनता को सूचित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का मूल क्षेत्राधिकार है।
2. अनुच्छेद 32 के तहत याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही दायर की जा सकती है, किसी अन्य कानूनी अधिकार के लिए नहीं।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों की वापसी से संबंधित एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, और यह उसका मूल क्षेत्राधिकार है। कथन 2 भी सही है। अनुच्छेद 32 विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है; अन्य कानूनी अधिकारों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का रुख किया जा सकता है। कथन 3 भी सही है, जैसा कि समाचार में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने नेताजी के अवशेषों की वापसी से संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

Q2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA): दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गठित
2. ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’: नेताजी द्वारा दिया गया नारा
3. रेन्कोजी मंदिर: टोक्यो में स्थित, जहाँ नेताजी के कथित अवशेष रखे गए हैं
उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — युग्म 1 सही सुमेलित है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, जिसमें नेताजी ने बाद में नेतृत्व संभाला। युग्म 2 भी सही सुमेलित है। ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है। युग्म 3 भी सही सुमेलित है। रेन्कोजी मंदिर टोक्यो, जापान में स्थित है, जहाँ नेताजी के कथित अवशेष रखे गए हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों की वापसी से संबंधित हालिया सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के आलोक में, क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) की सीमाएँ धुंधली हो रही हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को परिभाषित करें, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता और सरकार के अंगों के कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करने की न्यायपालिका की शक्ति शामिल है।
2. **न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत:**
* **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 13, 32, 226, 136, 142, 246, 254 जैसे प्रासंगिक अनुच्छेदों का उल्लेख करें।
* **विकास:** केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) जैसे महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करें, जिसने ‘मूल संरचना’ सिद्धांत को जन्म दिया, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)।
* **महत्व:** मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करना।
3. **न्यायिक सक्रियता:**
* **परिभाषा:** न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करें, जिसमें न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के दायरे में प्रवेश करना शामिल है, अक्सर जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से।
* **उद्भव:** एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) जैसे मामलों का उल्लेख करें, जिसने जनहित याचिका को बढ़ावा दिया।
* **सकारात्मक पहलू:** सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, कार्यपालिका की निष्क्रियता को दूर करना, हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना।
* **नकारात्मक पहलू/आलोचना:** शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन, न्यायिक अतिरेक, कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप, विशेषज्ञता की कमी।
4. **नेताजी के अवशेषों की वापसी का मामला और न्यायिक सक्रियता:**
* **मामले का संदर्भ:** नेताजी की बेटी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना और न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से जवाब मांगना।
* **विश्लेषण:** यह मामला सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और ऐतिहासिक मुद्दे से जुड़ा है। न्यायालय का हस्तक्षेप कार्यपालिका के नीतिगत दायरे में आने वाले मामलों में उसकी बढ़ती भूमिका का संकेत दे सकता है।
* **सीमाओं का धुंधलापन:** चर्चा करें कि कैसे इस तरह के मामले न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम (Judicial Restraint) के बीच की रेखा को धुंधला कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय उन मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जो पारंपरिक रूप से सरकार के नीतिगत निर्णय होते हैं।
5. **निष्कर्ष:** न्यायिक समीक्षा और सक्रियता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दें। न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन साथ ही शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी सम्मान करना चाहिए ताकि न्यायिक अतिरेक से बचा जा सके।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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