अफगानिस्तान: संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से सुरक्षा बलों के दुरुपयोग पर खुलासा करने को कहा

11 Aug अफगानिस्तान: संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से सुरक्षा बलों के दुरुपयोग पर खुलासा करने को कहा

✎ अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत मानवाधिकार उल्लंघनों पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र लगातार उजागर कर रहा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय
• Prelims: संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA), तालिबान शासन, शरिया कानून, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, सुरक्षा परिषद
• Essay: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवाधिकारों का महत्व, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत मानवाधिकार उल्लंघनों पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र लगातार उजागर कर रहा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने तालिबान से अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों पर पारदर्शिता बरतने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तालिबान शासन के पाँच साल बाद भी, अफगान नागरिकों को यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाले सैनिकों, पुलिस और नैतिकता अधिकारियों को कभी जवाबदेह ठहराया जाता है या नहीं। इस गोपनीयता से राज्य में विश्वास कम हो रहा है, जो अफगानिस्तान की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसके पुन: एकीकरण के लिए एक बड़ी बाधा है।

पृष्ठभूमि

• तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था, जिससे देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का अंत हो गया।
• तालिबान ने शरिया कानून (Sharia Law) की अपनी कठोर व्याख्या के आधार पर एक नई शासन प्रणाली स्थापित की, जिसने पूर्व लोकतांत्रिक संविधान को निलंबित कर दिया।
• संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) ने तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में शासन, कानून के शासन, सुरक्षा और मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी की है।
• UNAMA की रिपोर्टों में मानवाधिकार उल्लंघनों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए की गई जांच या कार्रवाई की स्थिति पर सार्वजनिक जानकारी की महत्वपूर्ण कमी को उजागर किया गया है।
• महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव, मनमानी हिरासत और अन्य गंभीर मानवाधिकार चिंताएं लगातार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और भागीदारों द्वारा उठाई जाती रही हैं।
• तालिबान ने अनुशासन और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इन कदमों में जवाबदेही उपायों पर पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है।

मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

• मानवाधिकार (Human Rights) वे मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जिनके हकदार सभी लोग जन्म से होते हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो।
• इनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार, और बहुत कुछ शामिल है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (International Human Rights Law) राज्यों को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य करता है। इसमें सरकारों को अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है।
• जवाबदेही (Accountability) का अर्थ है कि व्यक्तियों और संस्थानों को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, खासकर जब वे मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
• शासन में पारदर्शिता (Transparency) का अर्थ है कि सरकारी कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया जनता के लिए खुली और सुलभ होनी चाहिए, जिससे विश्वास और जवाबदेही बढ़ती है।
• अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी देश के पुन: एकीकरण के लिए मानवाधिकारों का सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन महत्वपूर्ण शर्तें हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

मानवाधिकार

• यह रिपोर्ट अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन, विशेष रूप से सुरक्षा बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों पर प्रकाश डालती है।
• महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव और उनके दैनिक जीवन पर लगाए गए प्रतिबंधों को उजागर करती है, जो मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

शासन और कानून का शासन

• तालिबान शासन के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी कानून के शासन के कमजोर होने का संकेत देती है।
• शिकायतों के समाधान न होने और न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी सुशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशें अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसके एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• मानवाधिकारों का सम्मान और जवाबदेही में सुधार देश की स्थिरता और वैश्विक स्वीकृति के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव

• तालिबान सुरक्षा बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों के लिए सार्वजनिक जानकारी और जवाबदेही की कमी।
• जांच की स्थिति या अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए की गई कार्रवाई पर अपर्याप्त पारदर्शिता।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. मानवाधिकारों का उल्लंघन

• महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव, जिसमें उनके दैनिक जीवन पर कई प्रतिबंध शामिल हैं।
• सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की रिपोर्टों के बावजूद कई शिकायतों का अनसुलझा रहना।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार, कमजोर वर्ग

3. कानूनी और न्यायिक प्रणाली में विश्वास की कमी

• प्रतिशोध के डर और संस्थाओं में विश्वास की कमी के कारण लोगों का शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित होना।
• संविधान के निलंबन और पूर्व कानूनों के निरस्तीकरण से उत्पन्न कानूनी अनिश्चितता।

यूपीएससी लिंक: न्याय प्रणाली, कानून का शासन

4. अंतर्राष्ट्रीय अलगाव

• मानवाधिकारों के उल्लंघन और जवाबदेही की कमी अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग करती है।
• अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने में विफलता देश की स्थिरता और वैश्विक एकीकरण को बाधित करती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• तालिबान अधिकारियों को सुरक्षा संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए।
• बल प्रयोग, गिरफ्तारी, हिरासत और तलाशी के नियमों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
• शिकायतों की जांच और अनुशासनात्मक या न्यायिक कार्रवाई पर पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• महिलाओं सहित सभी व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
• तालिबान को मानवाधिकारों के सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन के लिए कदम उठाने चाहिए।
• कानून के शासन को मजबूत करने और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।
• संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करके मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) अफगानिस्तान में शासन, कानून के शासन और मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करता है।
2. UNAMA की रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की जांच और जवाबदेही में पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डाला गया है।
3. तालिबान ने पूर्व लोकतांत्रिक संविधान को शरिया कानून की अपनी सख्त व्याख्या से बदल दिया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि UNAMA का कार्यक्षेत्र अफगानिस्तान में शासन, कानून के शासन, सुरक्षा और मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करना है। कथन 2 सही है क्योंकि रिपोर्ट में जांच और जवाबदेही उपायों में अपर्याप्त पारदर्शिता का उल्लेख किया गया है। कथन 3 भी सही है क्योंकि तालिबान ने पूर्व संविधान को शरिया कानून पर आधारित अपनी प्रणाली से प्रतिस्थापित किया है।

Q2. अभिकथन (A): अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों पर पारदर्शिता की कमी राज्य में विश्वास को कम कर रही है।
कारण (R): संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) ने जवाबदेही को मजबूत करने के लिए स्पष्ट नियम बनाने की सिफारिश की है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पारदर्शिता की कमी राज्य में विश्वास को कम कर रही है। कारण (R) भी सही है क्योंकि UNAMA ने जवाबदेही को मजबूत करने के लिए बल प्रयोग, गिरफ्तारी और हिरासत को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्पष्ट करने की सिफारिश की है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है क्योंकि जवाबदेही को मजबूत करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और इस प्रकार राज्य में विश्वास बहाल होगा।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और जवाबदेही की कमी पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ऐसे परिदृश्यों में कानून के शासन और मानवाधिकारों को बनाए रखने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और जवाबदेही की कमी पर UNAMA की रिपोर्ट का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. कानून के शासन और मानवाधिकारों को बनाए रखने की चुनौतियाँ:
a. संप्रभुता का सिद्धांत बनाम मानवाधिकार हस्तक्षेप।
b. गैर-राज्य अभिकर्ताओं (जैसे तालिबान) द्वारा शासन, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियाँ सीधे लागू नहीं होतीं।
c. घरेलू कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति या कमजोर होना (जैसे अफगानिस्तान में पूर्व संविधान का निलंबन)।
d. जवाबदेही तंत्रों की कमी और पारदर्शिता का अभाव।
e. महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे कमजोर समूहों के लिए विशिष्ट चुनौतियाँ।
f. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सीमित प्रभावशीलता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
g. सांस्कृतिक और धार्मिक व्याख्याओं का टकराव (जैसे शरिया कानून की तालिबान की व्याख्या)।
3. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और उपकरण:
a. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और मानवाधिकार परिषद (HRC) की भूमिका।
b. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय।
c. प्रतिबंधों और कूटनीति जैसे गैर-सैन्य हस्तक्षेप।
d. मानवीय सहायता और विकास कार्यक्रम।
e. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और संधियों का प्रवर्तन।
4. निष्कर्ष: इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें, जिसमें कूटनीति, दबाव और क्षमता निर्माण शामिल हो, ताकि कानून के शासन और मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके।

स्रोत: news.un.org

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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