आरबीआई नीति, कमाई और मध्य पूर्व तनाव: इस हफ्ते दलाल स्ट्रीट का रुख तय करेंगे प्रमुख घटनाक्रम

02 Aug आरबीआई नीति, कमाई और मध्य पूर्व तनाव: इस हफ्ते दलाल स्ट्रीट का रुख तय करेंगे प्रमुख घटनाक्रम

✎ RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत में मूल्य स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करते हुए मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, जिसका शेयर बाजार और व्यापक अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। सरकारी बजट के घटक तथा राजकोषीय नीति।  |  GS Paper II — भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
• Prelims: मौद्रिक नीति समिति (MPC), रेपो दर (Repo Rate), मुद्रास्फीति (Inflation), क्रूड तेल की कीमतें, क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI), राजकोषीय नीति (Fiscal Policy), चालू खाता घाटा (CAD)
• Essay: वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ और अवसर।, भारतीय अर्थव्यवस्था में नियामक संस्थाओं की भूमिका: RBI का विशेष संदर्भ।

त्वरित पुनरावृत्ति: RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत में मूल्य स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करते हुए मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, जिसका शेयर बाजार और व्यापक अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय शेयर बाजार इस सप्ताह कई घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक, कंपनियों के तिमाही नतीजे, अमेरिका-ईरान संघर्ष और क्रूड तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव निवेशकों की धारणा को आकार देंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, जिन्होंने जुलाई में चार महीने के बाद शुद्ध खरीदारी की है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय शेयर बाजार हाल के दिनों में मजबूत घरेलू मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों और कंपनियों के बेहतर आय परिणामों से समर्थित रहा है।
• RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) प्रत्येक द्विमासिक बैठक में प्रमुख ब्याज दरों (जैसे रेपो दर) पर निर्णय लेती है, जिसका सीधा असर ऋण लागत और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है।
• क्रूड तेल की कीमतें भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। क्रूड की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है।
• क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद करता है।
• भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, वैश्विक क्रूड तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकता है, जिससे वैश्विक जोखिम धारणा (risk sentiment) प्रभावित होती है।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारतीय बाजारों में पूंजी प्रवाह के प्रमुख स्रोत हैं, और उनकी निवेश गतिविधियाँ बाजार की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) क्या है?

• मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है।
• इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के माध्यम से किया गया था।
• MPC का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि आर्थिक संवृद्धि (economic growth) के उद्देश्य को ध्यान में रखना है।
• यह समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य (वर्तमान में 4% ± 2%) को प्राप्त करने के लिए नीतिगत रेपो दर (policy repo rate) निर्धारित करती है।
• MPC में छह सदस्य होते हैं: तीन RBI से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। RBI गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
• समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार होती हैं, और प्रत्येक बैठक के बाद इसके निर्णय सार्वजनिक किए जाते हैं।
• MPC के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, और प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। टाई की स्थिति में, RBI गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• RBI की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को सीधे प्रभावित करती है।
• कंपनियों की तिमाही आय से कॉर्पोरेट क्षेत्र के स्वास्थ्य और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का पता चलता है।
• PMI डेटा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में संकुचन या विस्तार का संकेत देता है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

बाजार महत्व

• RBI के नीतिगत निर्णय शेयर बाजार की दिशा और निवेशक भावना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
• कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारतीय कंपनियों की लाभप्रदता और उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करता है, जिससे बाजार की धारणा बदलती है।
• विदेशी निवेशकों का प्रवाह भारतीय इक्विटी बाजारों में तरलता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।

रणनीतिक महत्व

• पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
• वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता भारत के व्यापार संबंधों और विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

चुनौतियाँ

1. मुद्रास्फीति का दबाव

• कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं, जिससे RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है।
• उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करती है और कंपनियों की लागत बढ़ाती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति

2. वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता

• पश्चिम एशिया में संघर्षों का बढ़ना कच्चे तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जिससे कीमतों में और वृद्धि हो सकती है।
• भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भारतीय बाजारों में अस्थिरता आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भू-राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

3. आर्थिक संवृद्धि और मौद्रिक नीति का संतुलन

• RBI को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना होगा, जो एक जटिल कार्य है।
• उच्च ब्याज दरें ऋण को महंगा कर सकती हैं, जिससे निवेश और उपभोक्ता खर्च प्रभावित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, आर्थिक संवृद्धि

4. कॉर्पोरेट आय में अनिश्चितता

• वैश्विक और घरेलू आर्थिक कारकों के कारण कंपनियों की आय में अनिश्चितता बनी रह सकती है, जिससे शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है।
• कमजोर कॉर्पोरेट आय निवेश और रोजगार सृजन को प्रभावित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: कॉर्पोरेट क्षेत्र, शेयर बाजार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• RBI को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और संवृद्धि को बनाए रखने के लिए एक संतुलित मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
• सरकार को कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) का प्रबंधन करना चाहिए।
• घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन जारी रखना चाहिए ताकि आर्थिक संवृद्धि को गति मिल सके।
• भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत करना चाहिए और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी चाहिए।
• कॉर्पोरेट क्षेत्र को नवाचार और दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे वैश्विक झटकों का सामना कर सकें।
• विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) और नियामक स्थिरता (Regulatory Stability) में सुधार करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए उत्तरदायी है।
2. MPC में छह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन RBI से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
3. MPC का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना है, जबकि मूल्य स्थिरता एक द्वितीयक लक्ष्य है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। MPC भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए उत्तरदायी है। कथन 2 सही है। MPC में छह सदस्य होते हैं, तीन RBI से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। कथन 3 गलत है। MPC का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि संवृद्धि को ध्यान में रखना एक द्वितीयक लक्ष्य है।

Q2. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह व्यापार घाटे (Trade Deficit) को बढ़ा सकता है।
2. यह मुद्रास्फीति (Inflation) को बढ़ा सकता है।
3. यह राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम कर सकता है।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1
4. केवल 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है (कथन 1 सही)। यह उत्पादन लागत और परिवहन लागत को बढ़ाता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है (कथन 2 सही)। सरकार को तेल सब्सिडी पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, न कि कम (कथन 3 गलत)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मौद्रिक नीति समिति (MPC) इन चुनौतियों का सामना करने में कितनी सफल रही है? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों (जैसे मध्य-पूर्व संघर्ष) और कच्चे तेल की कीमतों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख।
मुख्य भाग 1: वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
• मुद्रास्फीति पर प्रभाव: कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयातित मुद्रास्फीति और उत्पादन लागत में वृद्धि।
• व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा (Current Account Deficit): उच्च तेल आयात बिल से व्यापार और चालू खाता घाटे में वृद्धि।
• रुपये का अवमूल्यन: विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और रुपये के मूल्य में गिरावट।
• राजकोषीय दबाव: सरकार पर सब्सिडी का बोझ और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव।
• आर्थिक संवृद्धि पर प्रभाव: उच्च इनपुट लागत और कम उपभोक्ता मांग के कारण संवृद्धि दर में कमी की संभावना।
• विदेशी निवेश: भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर नकारात्मक प्रभाव।
मुख्य भाग 2: मौद्रिक नीति समिति (MPC) की भूमिका और सफलता:
• MPC का अधिदेश: मूल्य स्थिरता बनाए रखना और संवृद्धि को ध्यान में रखना।
• उपकरण: रेपो दर, रिवर्स रेपो दर जैसे उपकरणों का उपयोग करके मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना।
• चुनौतियों का सामना: वैश्विक झटकों के बावजूद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास, ब्याज दरों में समायोजन।
• सफलता का मूल्यांकन: क्या MPC ने बाहरी झटकों के बावजूद मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के भीतर रखने में सफलता प्राप्त की है? इसके निर्णयों का संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव।
• सीमाएँ: मौद्रिक नीति की सीमाएँ, विशेष रूप से आपूर्ति-पक्ष के झटकों (जैसे कच्चे तेल की कीमतें) से निपटने में। राजकोषीय नीति के साथ समन्वय की आवश्यकता।
निष्कर्ष: भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन और भविष्य की राह, जिसमें मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया जाए।

स्रोत: Times of India

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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