एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में देरी और एप्लीकेशन आधारित परीक्षा से पाठ्यक्रम अंतर बढ़ा

13 Aug एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में देरी और एप्लीकेशन आधारित परीक्षा से पाठ्यक्रम अंतर बढ़ा

✎ संसदीय समिति ने NCERT पाठ्यपुस्तक देरी और अनुप्रयोग-आधारित परीक्षा पैटर्न के कारण उत्पन्न पाठ्यक्रम अंतराल पर चिंता व्यक्त की है, जो NEP 2020 और NCF 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था (मानव पूंजी निर्माण)
• Prelims: NCERT, CBSE, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023, संसदीय प्राक्कलन समिति, शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अनुप्रयोग-आधारित परीक्षा
• Essay: शिक्षा में सुधार: चुनौतियाँ और समाधान, भारत में मानव संसाधन विकास की दिशा और दशा

त्वरित पुनरावृत्ति: संसदीय समिति ने NCERT पाठ्यपुस्तक देरी और अनुप्रयोग-आधारित परीक्षा पैटर्न के कारण उत्पन्न पाठ्यक्रम अंतराल पर चिंता व्यक्त की है, जो NEP 2020 और NCF 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

एक संसदीय समिति ने कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम डिजाइन और उसके कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतराल पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने नए NCERT पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता और अनुप्रयोग-आधारित बोर्ड परीक्षा पैटर्न को छात्रों में शैक्षणिक तनाव और भ्रम का कारण बताया है, विशेषकर कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए। यह रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें शिक्षा मंत्रालय से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

पृष्ठभूमि

• संसदीय प्राक्कलन समिति (Committee on Estimates) ने ‘देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बजट और नीतिगत पहलुओं, जिसमें CBSE की समीक्षा भी शामिल है’ पर अपनी दसवीं रिपोर्ट (अठारहवीं लोकसभा) प्रस्तुत की है।
• समिति ने नोट किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (National Curriculum Framework – NCF) 2023 के उद्देश्यों के साथ संरेखित किया है।
• हालांकि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा कक्षा 9 से 12 के लिए नए पाठ्यपुस्तकों को जारी करने की प्रक्रिया में देरी के कारण पाठ्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन के बीच एक बड़ा अंतराल बना हुआ है।
• पुराने अध्ययन सामग्री पर निर्भर रहते हुए स्कूलों को अद्यतन, उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों में तनाव बढ़ रहा है।
• समिति ने शिक्षा मंत्रालय से इस संक्रमणकालीन अंतराल को दूर करने के लिए नए पाठ्यपुस्तकों के विकास, मुद्रण और राष्ट्रव्यापी वितरण में तेजी लाने का आग्रह किया है।
• शिक्षकों के क्षमता निर्माण (Teacher Capacity Building) पर भी समिति ने चिंता व्यक्त की है, विशेषकर ऑनलाइन प्रशिक्षण में गिरावट को लेकर।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधारों का एक व्यापक ढाँचा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और समग्र बनाना है।
• यह नीति 21वीं सदी के कौशल के विकास, आलोचनात्मक सोच, अनुभवात्मक शिक्षण और बहु-विषयक दृष्टिकोण पर जोर देती है।
• NEP 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य रटने की प्रथा को कम करके अवधारणात्मक समझ और अनुप्रयोग-आधारित ज्ञान को बढ़ावा देना है।
• राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023 NEP 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप एक विस्तृत मार्गदर्शिका है, जो स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।
• NCF 2023 का लक्ष्य छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, भारतीय जड़ों से जुड़ाव को बढ़ावा देना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
• यह रूपरेखा परीक्षा सुधारों पर भी जोर देती है, जिसमें मूल्यांकन को अधिक समग्र, रचनात्मक और योग्यता-आधारित बनाने की बात कही गई है।
• पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में ये परिवर्तन छात्रों को केवल तथ्यों को याद करने के बजाय ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित हैं।
• NCERT को NEP 2020 और NCF 2023 के अनुरूप नए पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने और उन्हें अद्यतन करने का कार्य सौंपा गया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शैक्षणिक महत्व

• यह रिपोर्ट NEP 2020 और NCF 2023 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पाठ्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन के बीच की खाई को उजागर करती है।
• पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता और नए परीक्षा पैटर्न से छात्रों पर पड़ने वाले शैक्षणिक दबाव को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है।
• शिक्षकों के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, जो नए पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र (Pedagogy) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है।

सामाजिक महत्व

• शिक्षा प्रणाली में असमानताओं को उजागर करती है, विशेष रूप से निजी और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शुल्क के संबंध में।
• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के गैर-सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बजटीय संसाधनों की कमी को दर्शाती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रभावित होती है।

शासनिक महत्व

• संसदीय समिति की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय, NCERT और CBSE के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
• नीति निर्माण और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के बीच के अंतर को कम करने के लिए तत्काल उपायों की सिफारिश करती है।
• शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में अंतराल

• NCERT द्वारा नई पाठ्यपुस्तकों को जारी करने में देरी के कारण अद्यतन पाठ्यक्रम को लागू करने में कठिनाई।
• स्कूलों को पुराने अध्ययन सामग्री के साथ नए, उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए मजबूर होना।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा नीति और कार्यान्वयन

2. छात्रों पर शैक्षणिक दबाव

• नई पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता और अनुप्रयोग-आधारित बोर्ड परीक्षा पैटर्न के कारण छात्रों में तनाव और भ्रम।
• विशेषकर कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी में अनिश्चितता।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा में चुनौतियाँ

3. शिक्षक क्षमता निर्माण में असमानता

• सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, जबकि निजी संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के लिए शुल्क का प्रावधान।
• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के निजी स्कूलों में बजटीय संसाधनों की कमी के कारण शिक्षकों के प्रशिक्षण में बाधा।

यूपीएससी लिंक: शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण

4. ऑनलाइन प्रशिक्षण में गिरावट

• ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण में उल्लेखनीय गिरावट, जो बड़ी संख्या में शिक्षकों तक पहुंचने की क्षमता को प्रभावित करती है।
• प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों की प्रभावशीलता और पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: डिजिटल शिक्षा और पहुंच

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

आगे की राह

• शिक्षा मंत्रालय NCERT के साथ समन्वय स्थापित कर नई पाठ्यपुस्तकों के विकास, मुद्रण और राष्ट्रव्यापी वितरण में तेजी लाए।
• NCERT और CBSE को नए पाठ्यक्रम पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
• अनुप्रयोग-आधारित शिक्षण-शास्त्र में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी शिक्षक-क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाए।
• निजी संबद्ध स्कूलों, विशेषकर ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों में, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शुल्क की समीक्षा की जाए और रियायतें प्रदान की जाएं।
• ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्जीवित किया जाए और उनकी पहुंच व प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं।
• पाठ्यक्रम सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन करने और उसकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए।
• छात्रों के शैक्षणिक तनाव को कम करने के लिए परामर्श सेवाएं और सहायक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाना है।
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023 NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करती है।
3. संसदीय समिति ने NCERT द्वारा नई पाठ्यपुस्तकों के विकास और वितरण में देरी पर चिंता व्यक्त की है, जिससे पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में अंतर पैदा हुआ है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि NCF 2023 को NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। कथन 3 भी सही है क्योंकि संसदीय समिति ने NCERT की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता में देरी और इसके परिणामस्वरूप छात्रों पर पड़ने वाले शैक्षणिक तनाव पर प्रकाश डाला है, जैसा कि समाचार में बताया गया है।

Q2. अभिकथन (A): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023 के उद्देश्यों के अनुरूप कर दिया है।
कारण (R): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) नई पाठ्यपुस्तकों को जारी करने की प्रक्रिया में है, जिसके कारण पाठ्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा हो गया है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि CBSE ने NEP 2020 और NCF 2023 के अनुरूप पाठ्यक्रम को संरेखित किया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण पाठ्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन के बीच एक अंतर है। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता ही पाठ्यक्रम संरेखण के बावजूद कार्यान्वयन में अंतर का कारण बन रही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पाठ्यक्रम डिजाइन और उसके कार्यान्वयन के बीच के अंतर का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023 के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षिप्त उल्लेख करें, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार पर केंद्रित हैं।
2. **पाठ्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन के बीच का अंतर:**
* **समस्या की पहचान:** संसदीय समिति की रिपोर्ट का संदर्भ दें, जिसमें NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता और अनुप्रयोग-आधारित परीक्षा पैटर्न के कारण उत्पन्न शैक्षणिक तनाव और भ्रम पर प्रकाश डाला गया है।
* **कारण:** NCERT द्वारा नई पाठ्यपुस्तकों के विकास, मुद्रण और वितरण में देरी। स्कूलों को पुराने अध्ययन सामग्री के साथ अद्यतन पाठ्यक्रम पढ़ाने की आवश्यकता।
* **परिणाम:** छात्रों पर शैक्षणिक बोझ, सीखने के परिणामों में कमी, NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा।
3. **अंतर को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम:**
* **पाठ्यपुस्तक विकास और वितरण में तेजी:** NCERT और CBSE के बीच समन्वय में सुधार, पाठ्यपुस्तकों के समयबद्ध विकास, मुद्रण और देशव्यापी वितरण को प्राथमिकता देना।
* **शिक्षक क्षमता निर्माण:** अनुप्रयोग-आधारित शिक्षाशास्त्र में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करना। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण को सुलभ और किफायती बनाना। CBSE द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाना।
* **डिजिटल संसाधनों का उपयोग:** नई पाठ्यपुस्तकों के उपलब्ध होने तक अंतरिम अवधि के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री और ई-संसाधनों को बढ़ावा देना।
* **हितधारकों के बीच समन्वय:** शिक्षा मंत्रालय, CBSE, NCERT और राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि नीतिगत निर्णयों का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
* **सतत मूल्यांकन और प्रतिक्रिया:** पाठ्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित निगरानी करना और हितधारकों से प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यक समायोजन करना।
4. **निष्कर्ष:** शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माण और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के महत्व पर जोर दें, ताकि NEP 2020 के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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