एनसीएम के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने संभाला पद, जानिए उनकी भूमिका और चुनौतियाँ

21 Jul एनसीएम के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने संभाला पद, जानिए उनकी भूमिका और चुनौतियाँ

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
• Prelims: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक अधिकार
• Essay: भारत में अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तिकरण और समावेशी विकास, लोकतांत्रिक शासन में सांविधिक निकायों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है जो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities – NCM) के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। इसके अतिरिक्त, श्रीमती एस. मुनावरी बेगम ने उपाध्यक्ष तथा श्री ग्लेन सूज़ा टिकलो और श्री बर्जिस देसाई ने सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ये नियुक्तियाँ अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में आयोग के प्रयासों को सुदृढ़ करेंगी।

पृष्ठभूमि

• भारत एक विविध राष्ट्र है जहाँ विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं।
• इन समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संवैधानिक और सांविधिक प्रावधान किए गए हैं।
• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनके विकास को बढ़ावा देना है।
• यह आयोग भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) के अधीन कार्य करता है।
• अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (National Commission for Minorities Act, 1992) के तहत की जाती है।
• वर्तमान में, भारत में छह समुदायों – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन – को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) क्या है?

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी।
• इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है।
• इन सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
• आयोग अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानूनों और नीतियों की समीक्षा करता है।
• यह अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच करता है और सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
• आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रभावी उपायों के बारे में भी सलाह देता है।
• यह अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह नियुक्तियाँ अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
• विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व से आयोग की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ती है, जिससे अल्पसंख्यक मामलों में बेहतर नीति निर्माण संभव होता है।
• सामाजिक सद्भाव और जन कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रशासनिक महत्व

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities – NCM) एक वैधानिक निकाय (Statutory body) है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का अनुभव आयोग के कामकाज में दक्षता और प्रभावशीलता लाएगा।
• यह नियुक्तियाँ आयोग को अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देने और उनकी शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बनाएंगी।

संवैधानिक महत्व

• भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान करता है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में सहायक है।
• यह नियुक्तियाँ अल्पसंख्यकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक आदर्शों को मजबूत करती हैं।

चुनौतियाँ

1. अल्पसंख्यक पहचान और प्रतिनिधित्व

• भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण और चुनौतियाँ मौजूद हैं।
• आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज सुनी जाए और उनके हितों का उचित प्रतिनिधित्व हो।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, विविधता, कमजोर वर्ग

2. सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ

• कई अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों तक पहुँच में असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
• आयोग को इन असमानताओं को दूर करने के लिए प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत करनी होगी।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, विकास के मुद्दे

3. धार्मिक स्वतंत्रता और भेदभाव

• धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना आयोग के लिए एक सतत चुनौती है।
• आयोग को ऐसे मामलों की निगरानी करनी होगी और उचित कार्रवाई की सिफारिश करनी होगी।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता

4. जागरूकता और पहुँच का अभाव

• कई अल्पसंख्यक समुदायों को अपने अधिकारों और आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।
• आयोग को अपनी पहुँच बढ़ाने और जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाने होंगे।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आयोग के जनादेश और कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि वे अपने अधिकारों और शिकायतों के निवारण के लिए आयोग से संपर्क कर सकें।
• आयोग को विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
• अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए लक्षित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जाए और सरकार को आवश्यक सुधारों का सुझाव दिया जाए।
• भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा हो।
• आयोग को अपनी अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए ताकि वह अल्पसंख्यक मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित नीतिगत सिफारिशें कर सके।
• राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए ताकि अल्पसंख्यक कल्याण के प्रयासों में एकरूपता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है।
2. आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं।
3. आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 3 — कथन 1 गलत है क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय (statutory body) है, जिसका गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है, न कि संवैधानिक प्रावधान के तहत। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। कथन 2 गलत है क्योंकि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, लेकिन ये सभी केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदायों में से होते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।

Q2. भारत में किन समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है?

1. बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम और पारसी
2. केवल मुस्लिम, ईसाई और सिख
3. हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई
4. जैन, बौद्ध, सिख और पारसी

उत्तर: बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम और पारसी — भारत सरकार ने वर्तमान में छह समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। यह अधिसूचना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की जाती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका और कार्यों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने में आयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, संरचना और उसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके विकास की निगरानी और सरकार को सिफारिशें देना शामिल है। दूसरे भाग में आयोग की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, जिसमें उसकी सीमाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालें, जैसे कि सलाहकारी प्रकृति, अपर्याप्त शक्तियाँ या राजनीतिक हस्तक्षेप। अंत में, आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस सुझाव दें, जैसे कि उसे अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, उसकी सिफारिशों को बाध्यकारी बनाना, सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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