कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कावेरी जल विवाद में 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश का विरोध

09 Sep कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कावेरी जल विवाद में 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश का विरोध

✎ भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच जल संसाधनों के…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, विवाद निवारण तंत्र  |  GS Paper II — शासन – विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप  |  GS Paper III — पर्यावरण – जल संसाधन प्रबंधन
• Prelims: कावेरी जल विवाद, अंतर-राज्यीय जल विवाद, अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA), कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC), कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT), संवैधानिक प्रावधान
• Essay: भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान: चुनौतियाँ और आगे की राह, संघवाद और जल संसाधन प्रबंधन: संतुलन की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच जल संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक सरकार ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) द्वारा तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक का तर्क है कि उसके जलाशयों में पानी की स्थिति बेहद कठिन है और पीने के पानी को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह घटनाक्रम एक बार फिर कावेरी जल विवाद को सुर्खियों में ले आया है, जो भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों के प्रबंधन की जटिलताओं को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

• कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद है।
• इस विवाद की जड़ें ब्रिटिश काल के समझौतों (1892 और 1924) में हैं, जो तत्कालीन मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच हुए थे।
• स्वतंत्रता के बाद, राज्यों के पुनर्गठन और कृषि आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ यह विवाद और गहरा गया।
• भारत सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal – CWDT) का गठन किया, जिसने 2007 में अपना अंतिम निर्णय दिया।
• CWDT के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने 2018 में अपना फैसला सुनाया और जल आवंटन को संशोधित किया।
• उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, केंद्र सरकार ने 2018 में कावेरी जल प्रबंधन योजना को अधिसूचित किया, जिसके तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) का गठन किया गया।

अंतर-राज्यीय जल विवाद और संवैधानिक प्रावधान

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 262(1) संसद को कानून द्वारा किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 262(2) संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा यह प्रावधान करे कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
• संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) अधिनियमित किया है।
• यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापित करने का अधिकार देता है।
• न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होता है।
• कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम निर्णय और उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए किया गया था।
• CWMA कावेरी बेसिन में जल के भंडारण, आवंटन और विनियमन की निगरानी करता है, जबकि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) CWMA को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और जल प्रवाह की दैनिक निगरानी करती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कावेरी जल विवाद	भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का एक प्रमुख उदाहरण, जो संघवाद (Federalism) और जल-बंटवारे के जटिल मुद्दों को दर्शाता है।
न्यायिक हस्तक्षेप	सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की भूमिका अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण है, जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंतिम न्यायिक प्राधिकार है।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC)	ये निकाय अंतर-राज्यीय जल विवादों के प्रबंधन और निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किए गए हैं, जो केंद्र सरकार की नियामक भूमिका को दर्शाते हैं।
जल सुरक्षा और कृषि	नदी जल का बंटवारा राज्यों की कृषि आवश्यकताओं और पेयजल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा प्रभाव लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ता है।
राज्यों के अधिकार और दायित्व	राज्यों को अपने नागरिकों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन उन्हें अंतर-राज्यीय समझौतों और न्यायिक निर्णयों का भी पालन करना होता है।

महत्व

संघीय ढाँचे पर प्रभाव

• अंतर-राज्यीय जल विवाद भारत के संघीय ढांचे पर दबाव डालते हैं, क्योंकि यह राज्यों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों को उजागर करता है।
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करता है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

• जल की कमी से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है।
• पेयजल की उपलब्धता सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, विशेषकर सूखे की स्थिति में।

शासन और संस्थागत क्षमता

• CWMA और CWRC जैसे निकायों की प्रभावशीलता अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
• राज्यों द्वारा न्यायिक आदेशों का पालन सुशासन और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. जल संसाधनों का असमान वितरण

• भारत में कई नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिससे जल के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं।
• जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा पैटर्न इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं, जिससे उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।

यूपीएससी लिंक: भूगोल: जल संसाधन; शासन: अंतर-राज्यीय संबंध

2. राज्यों के बीच राजनीतिक मतभेद

• जल विवाद अक्सर राजनीतिक रंग ले लेते हैं, जिससे समाधान प्रक्रिया जटिल हो जाती है और राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ता है।
• चुनावों के दौरान ये मुद्दे भावनात्मक रूप से उछाले जाते हैं, जिससे तर्कसंगत समाधान खोजना मुश्किल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: राजव्यवस्था: संघवाद; शासन: अंतर-राज्यीय संबंध

3. न्यायिक निर्णयों का कार्यान्वयन

• सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करना एक चुनौती हो सकता है, खासकर जब राज्य सरकारों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है।
• कार्यान्वयन में देरी या अनिच्छा से विवाद और बढ़ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: राजव्यवस्था: न्यायपालिका; शासन: कानून का शासन

4. डेटा की कमी और असहमति

• नदी बेसिन में जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकता पर विश्वसनीय और साझा डेटा की कमी विवादों को सुलझाने में बाधा डालती है।
• विभिन्न राज्य अक्सर अपने-अपने अनुमान प्रस्तुत करते हैं, जिससे आम सहमति तक पहुँचना कठिन हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: ई-गवर्नेंस; पर्यावरण: जल प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सूखे की स्थिति	कर्नाटक में जलाशयों में पानी की कमी, जिससे पेयजल और कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है।
अंतर-राज्यीय तनाव	कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारे को लेकर निरंतर विवाद, जिससे दोनों राज्यों के संबंध प्रभावित होते हैं।
नियामक निकायों के आदेशों का पालन	CWRC और CWMA के आदेशों को लागू करने में राज्यों की अनिच्छा या कठिनाई, जिससे इन निकायों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
कृषि और आजीविका पर प्रभाव	जल की कमी से कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
पेयजल सुरक्षा	जल की कमी की स्थिति में पेयजल को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, जो मानवीय आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

आगे की राह

• जल-बंटवारे के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।
• जल प्रबंधन निकायों (जैसे CWMA) को अधिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान करना ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
• नदी बेसिन प्रबंधन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति विकसित करना, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी हो।
• जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना ताकि जल संसाधनों पर दबाव कम हो।
• जल उपलब्धता और उपयोग पर विश्वसनीय और साझा डेटा संग्रह प्रणाली स्थापित करना ताकि विवादों को वैज्ञानिक आधार पर सुलझाया जा सके।
• सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएँ बनाना और राज्यों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना।
• न्यायिक निर्णयों का सम्मान और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ताकि कानून का शासन बना रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
2. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) का गठन अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था।
3. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) कावेरी नदी बेसिन में जल के वितरण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। कथन 2 सही है: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था। कथन 3 सही है: CWMA कावेरी नदी बेसिन में जल के वितरण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, हालांकि राज्य सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

Q2. अभिकथन (A): अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान भारतीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण है।
कारण (R): जल राज्यों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का स्रोत हो सकता है, और इसका कुशल प्रबंधन राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान संघवाद के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जल एक साझा संसाधन है जो राज्यों के बीच सहयोग और कभी-कभी संघर्ष का कारण बन सकता है। जल का कुशल और न्यायसंगत प्रबंधन राष्ट्रीय एकता और राज्यों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कावेरी जल विवाद के संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि मौजूदा संस्थागत ढाँचा इन विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम है? (15 Marks)

रूपरेखा: एक मॉडल उत्तर में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:
1. **परिचय:** अंतर-राज्यीय जल विवादों के महत्व और भारत में उनकी व्यापकता का संक्षिप्त परिचय। अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का उल्लेख।
2. **सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:**
* सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय और न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ (अनुच्छेद 136, 32)।
* न्यायाधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करने और अंतिम निर्णय देने की क्षमता।
* अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति (जैसे कावेरी विवाद में)।
* कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या और संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना।
* न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन।
3. **कावेरी जल विवाद का संदर्भ:**
* विवाद का संक्षिप्त इतिहास और इसमें शामिल राज्य (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी)।
* कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) और उसके निर्णय।
* सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CWDT के निर्णय में संशोधन और अंतिम आदेश (2018)।
* कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की स्थापना।
* वर्तमान स्थिति, जिसमें कर्नाटक द्वारा CWMA/CWRC के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय शामिल है।
4. **मौजूदा संस्थागत ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन:**
* **सकारात्मक पहलू:** न्यायाधिकरणों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी ढांचा प्रदान करना, जल के बंटवारे के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना, विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
* **नकारात्मक पहलू/चुनौतियाँ:**
* लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ और निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी।
* राज्यों द्वारा निर्णयों का पालन न करने की प्रवृत्ति और राजनीतिकरण।
* जल की बदलती उपलब्धता (जलवायु परिवर्तन, वर्षा की कमी) के कारण नए तनाव।
* तकनीकी विशेषज्ञता और डेटा की कमी।
* न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ।
* संघीय भावना और सहयोग की कमी।
5. **सुझाव/निष्कर्ष:** विवादों के स्थायी समाधान के लिए सहकारी संघवाद, डेटा-आधारित निर्णय लेने, त्वरित न्यायनिर्णयन और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल। जल को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखने और एक व्यापक राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता।

स्रोत: orissapost.com

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें कर्नाटक को कावेरी नदी से कितने क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है?

1. 4,000 क्यूसेक
2. 6,000 क्यूसेक
3. 8,000 क्यूसेक
4. 10,000 क्यूसेक

उत्तर: 6,000 क्यूसेक — कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें राज्य को कावेरी नदी से 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

Mains: कर्नाटक सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कावेरी जल विवाद संबंधी आदेश के विरोध में अपील करने के कारणों तथा इसके राज्य के जल संसाधन प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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