कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला: राजवंशीय संपत्तियों पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं, जानिए पूरा मामला

09 Aug कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला: राजवंशीय संपत्तियों पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं, जानिए पूरा मामला

✎ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii), जो कुछ शाही संपदाओं को विभाजन से छूट देती है, प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकारों के उन्मूलन के बावजूद वैध बनी हुई है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ
• Prelims: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 363A, 26वाँ संविधान संशोधन, प्रिवी पर्स, राजभत्ते और विशेषाधिकार, राजसी संपदाएँ, गद्दी, अविभाज्य संपदा
• Essay: भारतीय संघवाद और रियासतों का एकीकरण: एक सतत यात्रा, संवैधानिक संशोधन और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii), जो कुछ शाही संपदाओं को विभाजन से छूट देती है, प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकारों के उन्मूलन के बावजूद वैध बनी हुई है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे अलग-अलग संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत आते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) अभी भी वैध है। यह धारा पूर्व शाही परिवारों की कुछ संपदाओं को अधिनियम के विभाजन के दायरे से बाहर रखती है। न्यायालय ने यह निर्णय प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकारों के उन्मूलन के पाँच दशक से अधिक समय बाद भी इस प्रावधान की वैधता को बरकरार रखते हुए दिया है, जो भारत के संविधान में संशोधनों के माध्यम से किया गया था। यह मामला मैसूर और संदूर के पूर्व शाही परिवारों के सदस्यों के बीच संपत्ति विभाजन को लेकर उत्पन्न हुआ था।

पृष्ठभूमि

• भारत की स्वतंत्रता के बाद, विभिन्न रियासतों (Princely States) का भारतीय संघ में विलय किया गया था।
• विलय के समय, भारत सरकार ने कई शासकों के साथ समझौते किए, जिनमें उनके निजी अधिकारों, विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्स (Privy Purses) के भुगतान की गारंटी शामिल थी।
• प्रिवी पर्स एक निश्चित राशि थी जो पूर्व शासकों को उनके निजी खर्चों और सम्मान को बनाए रखने के लिए दी जाती थी।
• संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 ने इन प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया था।
• वर्ष 1971 में, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 363A को जोड़ा गया, जिससे प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) उन संपदाओं को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देती है जो किसी भारतीय राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए किसी समझौते या इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले पारित किसी अधिनियम के तहत एक ही उत्तराधिकारी को प्राप्त होती हैं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) क्या है?

• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) एक विशेष प्रावधान है।
• यह प्रावधान उन संपदाओं पर लागू नहीं होता है जो किसी भारतीय राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए किसी समझौते या वाचा के नियमों के अनुसार एक ही उत्तराधिकारी को प्राप्त होती हैं।
• इसमें ऐसी संपदाएँ भी शामिल हैं जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले पारित किसी अधिनियम के नियमों के अनुसार एक ही उत्तराधिकारी को प्राप्त होती हैं।
• इसका उद्देश्य उन शाही संपदाओं को विभाजन से बचाना था जो विलय समझौतों के तहत अविभाज्य (Impartible) मानी गई थीं।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 291 और 362 का निरसन केवल प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों से संबंधित था, न कि पूर्व शासकों की निजी संपत्तियों और गद्दी (राजसिंहासन) से संबंधित अविभाज्य संपदाओं से।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि विलय समझौतों में प्रिवी पर्स, निजी संपत्तियों और गद्दी के उत्तराधिकार को अलग-अलग निपटाया गया था।
• अतः, प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन धारा 5(ii) की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) की निरंतर वैधता को स्थापित करता है, भले ही प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हों।
• यह निर्णय संविधान के 26वें संशोधन (जिसने अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त किया और अनुच्छेद 363-ए डाला) के दायरे को स्पष्ट करता है, यह दर्शाता है कि इसका प्रभाव केवल प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों तक सीमित था, न कि पूर्व शासकों की निजी संपत्तियों पर।
• यह मामला न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहाँ न्यायालय यह निर्धारित करता है कि क्या कोई विधायी प्रावधान संविधान के अनुरूप है और क्या उसने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व

• यह निर्णय भारत में पूर्व रियासतों के शासकों की ऐतिहासिक स्थिति और उनके साथ हुए विलय समझौतों के स्थायी प्रभावों पर प्रकाश डालता है।
• यह दिखाता है कि कैसे स्वतंत्रता-पूर्व के समझौते और प्रथाएँ, जैसे कि ‘गद्दी’ का उत्तराधिकार, अभी भी समकालीन कानूनी ढाँचे में प्रासंगिक हो सकते हैं, भले ही उनका औपचारिक महत्व कम हो गया हो।
• यह मामला पूर्व शाही परिवारों के भीतर संपत्ति विवादों की जटिलताओं को उजागर करता है, जहाँ पारंपरिक उत्तराधिकार नियम आधुनिक कानूनों से टकराते हैं।

शासन और नीतिगत निहितार्थ

• यह निर्णय सरकार को भविष्य में ऐसे कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल देता है, जो ऐतिहासिक समझौतों या प्रथाओं से जुड़े हैं।
• यह दर्शाता है कि संवैधानिक संशोधनों का प्रभाव हमेशा व्यापक नहीं होता और कुछ विशिष्ट प्रावधानों की वैधता पर उनका सीधा असर नहीं पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

1. कानूनी अस्पष्टता और व्याख्या

• पूर्व रियासतों से संबंधित कानूनों और समझौतों की व्याख्या में निरंतर अस्पष्टता बनी हुई है, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
• संविधान के 26वें संशोधन के बाद भी, कुछ प्रावधानों की प्रासंगिकता पर बहस जारी है, जिससे कानूनी अनिश्चितता पैदा होती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रावधान और संशोधन

2. ऐतिहासिक समझौतों का प्रभाव

• विलय समझौतों जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों का वर्तमान कानूनी परिदृश्य में क्या स्थान है, यह एक जटिल प्रश्न बना हुआ है।
• इन समझौतों में निहित विशिष्ट शर्तों, जैसे कि ‘गद्दी’ का उत्तराधिकार, की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण

3. समानता का सिद्धांत

• कुछ लोगों का तर्क है कि विशेष शाही संपदाओं को उत्तराधिकार कानून से छूट देना समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह नागरिकों के एक वर्ग को विशेष दर्जा देता है।
• न्यायालय को ऐसे प्रावधानों की वैधता का मूल्यांकन करते समय समानता और ऐतिहासिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होता है।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार – समानता का अधिकार

4. संपत्ति विवाद और सामाजिक प्रभाव

• पूर्व शाही परिवारों के भीतर संपत्ति के विभाजन से संबंधित विवाद सामाजिक और पारिवारिक तनाव का कारण बन सकते हैं।
• ऐसे मामलों में न्यायिक निर्णय का दूरगामी सामाजिक प्रभाव हो सकता है, जो पारंपरिक प्रथाओं और आधुनिक कानूनी सिद्धांतों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज – परिवार और नातेदारी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकार को पूर्व रियासतों से संबंधित शेष कानूनी प्रावधानों और समझौतों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य के विवादों को कम किया जा सके।
• समानता के सिद्धांत और ऐतिहासिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए।
• न्यायिक निर्णयों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए संसद को उपयुक्त विधायी संशोधन करने पर विचार करना चाहिए।
• पूर्व शाही परिवारों के संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (Alternative Dispute Resolution mechanisms) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• ऐतिहासिक दस्तावेजों और समझौतों की सार्वजनिक पहुंच और व्याख्या को सुगम बनाया जाना चाहिए ताकि कानूनी और अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।
• नागरिकों को ऐसे विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए जो अभी भी कुछ वर्गों पर लागू होते हैं।
• न्यायिक प्रणाली को ऐसे जटिल मामलों को निपटाने के लिए विशेष पीठों या विशेषज्ञों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) कुछ पूर्व शाही परिवारों की संपदाओं को अधिनियम के दायरे से बाहर रखती है।
2. भारतीय संविधान के 26वें संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को हटाकर अनुच्छेद 363A डाला, जिससे राजभत्ते और विशेषाधिकार समाप्त हो गए।
3. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना है कि गद्दी की अवधारणा ने अपना महत्व पूरी तरह से खो दिया है और अब यह अप्रासंगिक है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 5(ii) कुछ शाही संपदाओं को विभाजन से छूट देती है। कथन 2 सही है। 26वें संशोधन ने राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। कथन 3 गलत है। न्यायालय ने कहा कि गद्दी का औपचारिक महत्व भले ही कम हो गया हो, लेकिन प्रथागत व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह अभी भी प्रासंगिक है।

Q2. अभिकथन (A): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) अभी भी वैध है, भले ही राजभत्ते और शाही विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हों।
कारण (R): न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 291 और 362 का उन्मूलन केवल राजभत्ते और व्यक्तिगत विशेषाधिकारों से संबंधित था, न कि शासकों की निजी संपत्तियों और अविभाज्य संपदाओं से।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि न्यायालय ने धारा 5(ii) की वैधता को बरकरार रखा है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संशोधन निजी संपत्तियों और अविभाज्य संपदाओं को प्रभावित नहीं करते हैं। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि यह बताता है कि क्यों धारा 5(ii) अभी भी वैध है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के 26वें संशोधन द्वारा राजभत्ते और शाही विशेषाधिकारों के उन्मूलन के बावजूद, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) की वैधता को बरकरार रखा है। इस निर्णय के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण करें और बताएं कि यह पूर्व रियासतों की संपदाओं के उत्तराधिकार को कैसे प्रभावित करता है। (15 अंक)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) की वैधता को बरकरार रखा गया है, भले ही राजभत्ते और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हों।
2. **संवैधानिक पृष्ठभूमि:**
* राजभत्ते (Privy Purses) और शाही विशेषाधिकारों (Royal Privileges) की अवधारणा।
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 का उल्लेख।
* 26वें संशोधन (1971) द्वारा अनुच्छेद 363A का समावेश और अनुच्छेद 291 व 362 का विलोपन, जिससे राजभत्ते और विशेषाधिकार समाप्त हो गए।
3. **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii):**
* इस धारा का प्रावधान: यह अधिनियम उन संपदाओं पर लागू नहीं होता जो किसी भी समझौते या अधिनियम के तहत एक ही उत्तराधिकारी को मिलती हैं।
* इसका उद्देश्य और ऐतिहासिक संदर्भ (विलय समझौते)।
4. **कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय और तर्क:**
* न्यायालय ने कैसे माना कि संवैधानिक संशोधन (राजभत्ते का उन्मूलन) निजी संपत्तियों और ‘गद्दी’ (Gaddi) की अविभाज्य प्रकृति को प्रभावित नहीं करते।
* न्यायालय का यह तर्क कि अनुच्छेद 291 और 362 केवल गारंटी और आश्वासनों से संबंधित थे, न कि निजी संपत्तियों से।
* ‘गद्दी’ की अवधारणा की प्रासंगिकता पर न्यायालय का दृष्टिकोण (औपचारिक महत्व बनाम प्रथागत व्यवहार)।
5. **निर्णय के निहितार्थ:**
* पूर्व शाही परिवारों की अविभाज्य संपदाओं के उत्तराधिकार पर प्रभाव।
* संपत्ति विभाजन के मामलों में धारा 5(ii) की निरंतर प्रासंगिकता।
* यह निर्णय ‘राजभत्ते’ और ‘निजी संपत्ति’ के बीच संवैधानिक और कानूनी भेद को कैसे मजबूत करता है।
* न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक व्याख्या के संदर्भ में इसका महत्व।
6. **निष्कर्ष:** निर्णय का सारांश और भारतीय कानूनी प्रणाली में इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर एक संतुलित दृष्टिकोण।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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