कृषि सशक्तिकरण : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

13 Aug कृषि सशक्तिकरण : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह लेख “दैनिक समसामयिकी” और अन्नदाताओं को सशक्त बनाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर केंद्रित है।

पाठ्यक्रम :

जीएस- 3 – कृषि सशक्तिकरण : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रारंभिक परीक्षा के लिए

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) कब शुरू की गई थी?

मुख्य परीक्षा के लिए

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

समाचार में क्यों?

18 फरवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों की सुरक्षा में अपनी भूमिका के लिए एक बार फिर चर्चा में है। केरल के किसान श्री लाल कृष्णेश की हालिया सफलता की कहानियाँ—जिन्हें 2022 और 2023 में बाढ़ और फसल क्षति के बाद मुआवजे के रूप में अपने प्रीमियम से कई गुना अधिक राशि मिली—इस योजना की प्रभावशीलता को उजागर करती हैं। PMFBY पूरे फसल चक्र को कवर करते हुए किफायती, व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है, जिससे किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। इसका “एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम” मॉडल प्रीमियम दरों में निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करता है। यह योजना किसानों के जोखिम को कम करने, बेहतर बीजों, तकनीक और टिकाऊ प्रथाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण रही है।

योजना के तहत उपलब्धियां

नामांकित किसानों की कुल संख्या 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई है, यानी 32% की वृद्धि।2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 2024-25 तक (30.06.2025 तक), पीएमएफबीवाई के तहत कुल 78.407 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया है।इन आवेदनों में से 22.667 करोड़ किसानों को कुल ₹1.83 लाख करोड़ के दावे प्राप्त हुए। पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं की तुलना में, किसान आवेदनों का कवरेज 2014-15 में 371 लाख से बढ़कर 2024-25 में 1510 लाख हो गया है।
गैर-ऋणी किसान आवेदनों की संख्या 2014-15 में 20 लाख से बढ़कर 2024-25 में 522 लाख हो गई है।योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए, जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सुदृढ़ बनाना

2016 में इसकी शुरुआत के बाद से, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और दावों के समय पर निपटान को बढ़ाना है। इन प्रयासों से योजना के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
परिणामस्वरूप, 2024-25 में कवर किया गया रकबा और नामांकित किसानों की संख्या दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 4.19 करोड़ किसानों का नामांकन हो चुका है, जो इसकी शुरुआत से अब तक का सबसे अधिक नामांकन है। 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत नामांकित कुल किसान आवेदनों में से क्रमशः 6.5%, 17.6% और 48% काश्तकार, सीमांत और ऋणी किसानों से संबंधित हैं।
किसानों के आवेदनों के लिहाज से पीएमएफबीवाई अब दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसके अलावा, कई राज्यों ने प्रीमियम में किसानों का हिस्सा माफ कर दिया है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और योजना में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

उद्देश्य

फ़ायदे

1. किफायती प्रीमियम: खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% होगा। रबी खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए यह 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% होगा। बीमांकिक प्रीमियम का शेष भाग (95% से 98.5%) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) को छोड़कर, जहाँ यह 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
2. व्यापक कवरेज: इस योजना में प्राकृतिक आपदाएँ (सूखा, बाढ़), कीट और बीमारियाँ शामिल हैं। ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसे स्थानीय जोखिमों के कारण फसल-पश्चात होने वाले नुकसान भी इसमें शामिल हैं।
3. समय पर मुआवजा: पीएमएफबीवाई का उद्देश्य फसल कटाई के दो महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में न फंसें।
4. प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यान्वयन: पीएमएफबीवाई फसल हानि का सटीक आकलन करने तथा सटीक दावा निपटान सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है।

पात्रता

वर्ग	पात्रता	उपस्थिति पंजी	विशेष नोट
गैर-ऋणी किसान	– गैर-मानक KCC योजना से जुड़े फसल ऋण वाले किसान – जिन किसानों ने कोई फसल ऋण नहीं लिया है	जोखिम कम करने और बीमा लाभों का दावा करने के लिए PMFBY के अंतर्गत स्वैच्छिक नामांकन	इसमें फसल ऋण रहित सभी किसान शामिल हैं; वे स्वयं PMFBY में शामिल हो सकते हैं
ऋणी किसान	– किसानों को मौसमी कृषि कार्यों (SAO) के लिए वित्तीय संस्थानों (FI) से ऋण स्वीकृत किया गया	अनिवार्य PMFBY के तहत नामांकन	SAO फसल ऋणों से काटे गए प्रीमियम; सावधि जमा, स्वर्ण/आभूषण ऋण, या भूमि पर बीमा योग्य ब्याज के बिना बंधक ऋण जैसे संपार्श्विक के विरुद्ध फसल ऋण शामिल नहीं

कवर किए गए जोखिम

1. उपज हानि (खड़ी फसलें): सरकार ऐसी उपज हानि के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है जो गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के अंतर्गत आती है, जैसे प्राकृतिक आग और बिजली  तूफान, ओलावृष्टि, बवंडर आदि  बाढ़, जलप्लावन और भूस्खलन,कीट/रोग, सूखा आदि।
2. बुवाई पर रोक: ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जहाँ अधिसूचित क्षेत्रों के अधिकांश किसान (बीमित) बुवाई या बुआई करना चाहते हों। ऐसे मामलों में, उन्हें उस कारण का खर्च वहन करना पड़ता है और प्रतिकूल मौसम के कारण बीमित फसलों की बुवाई या बुआई करने से रोक दिया जाता है। ऐसे में ये किसान बीमित राशि के अधिकतम 25% तक के क्षतिपूर्ति दावों के पात्र हो जाएंगे।
3. कटाई के बाद के नुकसान: सरकार प्रत्येक खेत के आधार पर कटाई के बाद के नुकसान का प्रावधान करती है। सरकार उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम 14 दिनों तक का कवरेज प्रदान करती है जो “कटी और फैली हुई” स्थिति में संग्रहीत हैं। इसका अर्थ है कि सरकार उन किसानों को कवर करती है जिन्होंने देश भर में आए चक्रवात या चक्रवाती बारिश के कारण नष्ट हुई फसलों को कटाई के बाद खेत में धूप में पकने के लिए छोड़ दिया है।
4. स्थानीय आपदाएँ: सरकार प्रत्येक खेत के आधार पर स्थानीय आपदाओं के लिए प्रावधान करती है। अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलप्लावन जैसे चिन्हित स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान या क्षति जैसे जोखिम इस कवरेज के अंतर्गत आते हैं।

पीएमएफबीवाई कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए प्रमुख सरकारी पहल

आवेदन प्रक्रिया

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ने किफायती प्रीमियम और व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करके भारत के कृषि सुरक्षा जाल को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे उपज हानि, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और स्थानीय आपदाएँ शामिल हैं। यह योजना समय पर मुआवजा सुनिश्चित करती है और किसानों की आय को स्थिर करती है। उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, मोबाइल डेटा कैप्चर और मौसम निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाकर, पीएमएफबीवाई ने फसल हानि आकलन में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में सुधार किया है। गैर-ऋणी और सीमांत किसानों की बढ़ती भागीदारी इस योजना में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% है।
2. गैर-ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से पीएमएफबीवाई के अंतर्गत नामांकित किया गया है।
3. खरीफ 2024 से विलंबित दावा भुगतान पर 12% का जुर्माना लगाया जाएगा।
4. चक्रवातों के कारण फसल-पश्चात होने वाले नुकसान को फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों तक कवर किया जाता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

प्रश्न: जलवायु और बाजार जोखिमों के प्रति किसानों की सहनशीलता बढ़ाने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके कार्यान्वयन में सुधार के उद्देश्य से हाल ही में किए गए सुधारों और तकनीकी हस्तक्षेपों का मूल्यांकन कीजिए।
                                                                                                                                                      (250 शब्द, 15 अंक)

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Ajay Maurya

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