जनगणना 2027: ट्रांसजेंडर प्रमुख वाले परिवारों का भी होगा डेटा संग्रह

11 Aug जनगणना 2027: ट्रांसजेंडर प्रमुख वाले परिवारों का भी होगा डेटा संग्रह

✎ जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल किया जाएगा और स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे  |  GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय
• Prelims: जनगणना 2027, ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवार, स्व-गणना (Self-enumeration), डिजिटल जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948, जनसंख्या गणना, आवास गणना
• Essay: समावेशी विकास और डेटा-संचालित नीतियां, भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति

त्वरित पुनरावृत्ति: जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल किया जाएगा और स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राज्यसभा को सूचित किया गया है कि आगामी जनगणना 2027 में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों से संबंधित डेटा भी एकत्र किया जाएगा। यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण आवास सूचीकरण और आवास जनगणना को कवर करेगा, और इसमें परिवार के मुखिया के लिंग के लिए ‘पुरुष’, ‘महिला’ और ‘ट्रांसजेंडर’ तीन श्रेणियां शामिल होंगी। यह कदम समावेशी डेटा संग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

• भारत में जनगणना प्रत्येक दस वर्ष पर आयोजित की जाती है, जो देश की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण प्रदान करती है।
• पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।
• जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
• यह अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।
• जनगणना डेटा का उपयोग विभिन्न सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में किया जाता है।

जनगणना क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

• जनगणना किसी देश या उसके एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है।
• जनगणना 2027 भारत की स्वतंत्रता के बाद 16वीं जनगणना होगी और यह पूरी तरह से डिजिटल अभ्यास होगा।
• यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी: पहला चरण आवास सूचीकरण और आवास जनगणना (Houselisting and Housing Census) को कवर करेगा, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना (Population Enumeration) के लिए होगा।
• पहले चरण में आवास की स्थिति, परिवार का विवरण (जिसमें मुखिया का नाम और लिंग शामिल है), उपलब्ध सुविधाएं और परिवार के पास मौजूद संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।
• परिवार के मुखिया के लिंग के लिए ‘पुरुष’, ‘महिला’ और ‘ट्रांसजेंडर’ तीन श्रेणियां होंगी, जो समावेशी डेटा संग्रह सुनिश्चित करेगा।
• नागरिकों को स्व-गणना (self-enumeration) का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे वे स्वयं डेटा जमा कर सकेंगे। हालांकि, अंतिम जमा करने से पहले गणनाकारों द्वारा इस डेटा की पुष्टि की जाएगी।
• डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल पर, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान और सर्वर स्तर पर सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं।
• गणनाकारों और पर्यवेक्षकों सहित सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि डेटा की सटीकता और निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी पहचान और विशिष्ट आवश्यकताओं को मान्यता मिलेगी।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में मदद मिलेगी, जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा।
• जनगणना डेटा में लैंगिक विविधता का समावेश समाज में समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करेगा।

प्रशासनिक एवं नीतिगत महत्व

• ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों पर सटीक डेटा उपलब्ध होने से सरकार को इस समुदाय की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और उनके लिए प्रभावी योजनाएँ बनाने में सहायता मिलेगी।
• जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए व्यापक डेटा विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आधार प्रदान करेगा।
• स्व-गणना और डिजिटल प्रक्रिया से डेटा संग्रह की दक्षता और सटीकता बढ़ेगी, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होगा और डेटा तक पहुँच आसान होगी।

आर्थिक महत्व

• सटीक जनसंख्या डेटा, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय का डेटा भी शामिल है, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और विकास परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह डेटा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे कि आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिससे समावेशी आर्थिक विकास होगा।

चुनौतियाँ

1. डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता

• स्व-घोषणा और डिजिटल माध्यमों से डेटा संग्रह में संभावित त्रुटियों या गलत सूचनाओं को रोकना एक चुनौती हो सकता है।
• दूरदराज के क्षेत्रों और हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुँच सुनिश्चित करना, जहाँ डिजिटल साक्षरता कम हो सकती है, एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

• व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा, विशेषकर ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
• साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सुरक्षा

3. प्रशिक्षण और जागरूकता

• जनगणना कर्मियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें सही डेटा एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है।
• समुदाय के सदस्यों के बीच जनगणना में भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, सामाजिक सशक्तिकरण

4. सामाजिक स्वीकृति और भागीदारी

• ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण कुछ परिवारों को अपनी पहचान उजागर करने में झिझक हो सकती है, जिससे भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
• यह सुनिश्चित करना कि सभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति, विशेषकर वे जो बेघर या अस्थिर आवास में रहते हैं, जनगणना में शामिल हों।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• जनगणना कर्मियों के लिए व्यापक और संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाए।
• ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के बीच जनगणना में भागीदारी के महत्व और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तकनीकी और कानूनी ढाँचा स्थापित किया जाए, विशेषकर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के लिए।
• स्व-गणना पोर्टल को उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
• जनगणना प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल किया जाए ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके और भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
• जनगणना के बाद प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ और नीतियाँ बनाई जाएँ।
• डेटा संग्रह में निरंतर सुधार के लिए प्रतिक्रिया तंत्र (feedback mechanism) स्थापित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह स्वतंत्रता के बाद की 16वीं जनगणना होगी।
2. यह पूरी तरह से डिजिटल अभ्यास होगा और नागरिकों को आत्म-गणना (self-enumeration) का विकल्प प्रदान करेगा।
3. जनगणना के पहले चरण में आवास की स्थिति और परिवार के मुखिया के लिंग सहित घरेलू विवरण एकत्र किए जाएंगे, जिसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर तीनों श्रेणियां शामिल होंगी।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 गलत है क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद की 16वीं जनगणना नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 16वीं जनगणना होगी (स्वतंत्रता के बाद की 8वीं)। कथन 2 और 3 सही हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जनगणना के महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

1. यह केवल जनसंख्या के आकार का आकलन करने का एक साधन है।
2. यह सरकार को चुनाव कराने में मदद करता है।
3. यह सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
4. यह केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोगी है।

उत्तर: यह सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। — जनगणना सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से बनाने में मदद करता है, जिससे समाज के सभी वर्गों का समावेशन सुनिश्चित हो सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में जनगणना के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त विश्लेषण करें और चर्चा करें कि जनगणना 2027 में ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल करने का निर्णय सामाजिक समावेशन और नीति निर्माण के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में जनगणना की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (औपनिवेशिक काल से स्वतंत्रता के बाद तक) और इसके महत्व का उल्लेख करें।
2. **जनगणना का ऐतिहासिक विकास:**
* भारत में पहली समकालिक जनगणना (1881) का उल्लेख।
* स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाओं की प्रमुख विशेषताएं।
* जनगणना अधिनियम, 1948 का संदर्भ।
* समय के साथ डेटा संग्रह में हुए बदलाव।
3. **जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएं:**
* डिजिटल जनगणना और आत्म-गणना का विकल्प।
* ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल करना।
* जाति जनगणना का समावेश (पहली बार)।
4. **ट्रांसजेंडर-प्रधान परिवारों को शामिल करने का महत्व:**
* **सामाजिक समावेशन:** ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान और दृश्यता बढ़ाना।
* **नीति निर्माण:** इस समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने के लिए सटीक डेटा प्रदान करना।
* **कल्याणकारी योजनाएं:** शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी क्षेत्रों में लक्षित योजनाओं का निर्माण।
* **अधिकारों की सुरक्षा:** ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019’ जैसे कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता।
* **भेदभाव का निवारण:** डेटा-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से भेदभाव को कम करने में मदद।
5. **चुनौतियाँ और आगे की राह:** डेटा की सटीकता, गोपनीयता और ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर संक्षिप्त चर्चा।
6. **निष्कर्ष:** एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण में जनगणना 2027 के इस कदम का महत्व।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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