जुलाई 31 तक सीमित समय: रायलसीमा में फसल बीमा के लिए किसानों की अंतिम दौड़

08 Aug जुलाई 31 तक सीमित समय: रायलसीमा में फसल बीमा के लिए किसानों की अंतिम दौड़

✎ फसल बीमा योजनाएँ, जैसे PMFBY और RWBCIS, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितताओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता आती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि  |  GS Paper III — आपदा प्रबंधन
• Prelims: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS), फसल बीमा, एल नीनो (El Nino), कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन, लघु और सीमांत किसान
• Essay: कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन और किसानों की आय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: फसल बीमा योजनाएँ, जैसे PMFBY और RWBCIS, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितताओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता आती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

31 जुलाई की नामांकन समय-सीमा के कारण फसल बीमा योजनाओं में अंतिम समय में किसानों की भीड़ देखी गई। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई, चित्तूर और अन्नामय्या जिलों में कृषि और बागवानी विभागों ने किसानों को इन योजनाओं के तहत नामांकित करने के लिए विशेष प्रयास किए। यह क्षेत्र मानसून पर अपनी ऐतिहासिक निर्भरता और एल नीनो के संभावित प्रभाव के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है, जिससे फसल बीमा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा उपाय बन गया है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह मौसम की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
• पिछले कई दशकों से रायलसीमा जैसे क्षेत्र लगातार देरी से मानसून, सूखे की स्थिति और बेमौसम बारिश का सामना कर रहे हैं।
• जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे किसानों के लिए खेती करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
• फसल क्षति से किसानों को भारी वित्तीय नुकसान होता है, जिससे उनकी आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
• सरकार ने किसानों को ऐसी अनिश्चितताओं से बचाने और उनकी आय को स्थिर करने के लिए विभिन्न फसल बीमा योजनाएं शुरू की हैं।
• लघु और सीमांत किसान, जो भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा हैं, विशेष रूप से फसल क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) क्या हैं?

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है।
• इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• यह योजना किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करती है, क्योंकि प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
• पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) प्रतिकूल मौसम की घटनाओं जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि के आधार पर बीमा कवरेज प्रदान करती है।
• RWBCIS में, फसल के नुकसान का आकलन वास्तविक उपज के बजाय पूर्व-निर्धारित मौसम सूचकांकों के आधार पर किया जाता है।
• दोनों योजनाएँ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करती हैं और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
• इन योजनाओं के तहत सभी खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।
• योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग से बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• फसल बीमा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
• यह कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है और किसानों को जोखिम लेने में सक्षम बनाता है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, क्योंकि फसल क्षति से होने वाले नुकसान को कम करके किसानों की क्रय शक्ति बनी रहती है।

सामाजिक महत्व

• किसानों को अनिश्चितताओं से बचाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और ऋणग्रस्तता कम होती है।
• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है, क्योंकि फसल क्षति के बावजूद किसानों को अगली फसल बोने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
• किसानों के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाता है, जिससे आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों को कम करने में मदद मिल सकती है।

पर्यावरणीय महत्व

• जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के बढ़ते प्रभावों के खिलाफ कृषि को लचीला बनाता है।
• किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल पैटर्न अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

शासनिक महत्व

• सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और पहुंच को दर्शाता है, विशेषकर अंतिम-मील तक कवरेज सुनिश्चित करने में।
• कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में कार्य करता है।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता और पहुंच का अभाव

• कई छोटे और सीमांत किसानों को अभी भी फसल बीमा योजनाओं के लाभों और नामांकन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है।
• दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और तकनीकी सहायता की कमी के कारण नामांकन में बाधाएँ आती हैं।

यूपीएससी लिंक: कृषि क्षेत्र में चुनौतियाँ, सरकारी नीतियाँ

2. दावा निपटान में देरी और जटिलता

• फसल क्षति के आकलन और बीमा दावों के निपटान में अक्सर देरी होती है, जिससे किसानों का विश्वास कम होता है।
• जटिल दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाएँ और तकनीकी आवश्यकताएँ किसानों के लिए दावा प्रस्तुत करना मुश्किल बना देती हैं।

यूपीएससी लिंक: कृषि बीमा, सुशासन

3. मौसम संबंधी डेटा की सटीकता

• मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं के लिए सटीक और स्थानीयकृत मौसम डेटा की आवश्यकता होती है, जिसकी उपलब्धता सीमित हो सकती है।
• गलत डेटा के कारण गलत आकलन और दावों के निपटान में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: कृषि में प्रौद्योगिकी, डेटा गवर्नेंस

4. योजनाओं की जटिल संरचना

• विभिन्न बीमा योजनाओं की शर्तें और प्रीमियम दरें किसानों के लिए भ्रम पैदा कर सकती हैं।
• कई बार योजनाएँ स्थानीय फसल पैटर्न और कृषि पद्धतियों के अनुरूप नहीं होतीं।

यूपीएससी लिंक: सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

5. छोटे और सीमांत किसानों की विशिष्ट आवश्यकताएँ

• छोटे किसानों के लिए प्रीमियम भुगतान एक बोझ हो सकता है, भले ही वह सब्सिडी वाला हो।
• उनकी जोत का आकार छोटा होने के कारण क्षति आकलन और दावा प्रक्रियाएँ अधिक जटिल हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: कृषि में असमानता, समावेशी विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY)
• पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme – RWBCIS)

आगे की राह

• फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक और बहुभाषी अभियान चलाए जाएँ, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• नामांकन प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाया जाए, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ ऑफलाइन सहायता केंद्रों की भूमिका बढ़ाई जाए।
• दावा निपटान प्रक्रिया को पारदर्शी, तीव्र और कुशल बनाया जाए, जिसमें प्रौद्योगिकी (जैसे ड्रोन, उपग्रह इमेजरी) का उपयोग बढ़ाया जाए।
• मौसम डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणालियों को मजबूत किया जाए ताकि मौसम आधारित बीमा योजनाओं में सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके।
• छोटे और सीमांत किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी और दावा प्रक्रियाओं को और अधिक अनुकूल बनाया जाए।
• कृषि और संबद्ध विभागों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए ताकि किसानों को बीमा और अन्य कृषि योजनाओं का एकीकृत लाभ मिल सके।
• स्थानीय स्तर पर कृषि विशेषज्ञों और स्वयं सहायता समूहों को बीमा योजनाओं के प्रचार और नामांकन में शामिल किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना केवल खरीफ फसलों को कवर करती है, रबी फसलों को नहीं।
2. इस योजना के तहत किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर सभी फसलों के लिए एक समान है।
3. यह योजना फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी कवर करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है क्योंकि PMFBY खरीफ, रबी और वाणिज्यिक/बागवानी तीनों फसलों को कवर करती है। कथन 2 गलत है क्योंकि प्रीमियम दरें खरीफ (2%), रबी (1.5%) और वाणिज्यिक/बागवानी (5%) फसलों के लिए अलग-अलग हैं। कथन 3 सही है क्योंकि यह योजना फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों को चक्रवात और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान को कवर करती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारक भारत में कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता/बनाते है/हैं?
1. मानसून पर अत्यधिक निर्भरता
2. छोटे और सीमांत किसानों की अधिक संख्या
3. सिंचाई सुविधाओं का अपर्याप्त विस्तार
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — भारत में कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है, जिससे अनियमित वर्षा या सूखे की स्थिति में फसलें प्रभावित होती हैं। छोटे और सीमांत किसानों के पास जोखिम वहन करने की क्षमता कम होती है। साथ ही, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ भी कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, क्योंकि किसान वर्षा पर अधिक निर्भर रहते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों से बचाने में फसल बीमा योजनाओं की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रमुख चुनौतियों और सुधारों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में कृषि की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और फसल बीमा की आवश्यकता पर संक्षिप्त प्रकाश डालें।
2. फसल बीमा योजनाओं की भूमिका: कृषि जोखिम प्रबंधन में फसल बीमा (विशेषकर PMFBY) की भूमिका का विश्लेषण करें। इसमें वित्तीय सुरक्षा, आय स्थिरीकरण और किसानों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
3. PMFBY की प्रमुख चुनौतियाँ: योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करें, जैसे: कम नामांकन दर, दावों के निपटान में देरी, फसल नुकसान के आकलन की समस्याएँ, जागरूकता की कमी, आधारभूत संरचना की कमी (जैसे मौसम स्टेशन), और राज्यों की भागीदारी संबंधी मुद्दे।
4. आवश्यक सुधार: चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाए गए उपायों पर प्रकाश डालें, जैसे: प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग (ड्रोन, सैटेलाइट), दावों के त्वरित निपटान के लिए तंत्र, जागरूकता अभियान, प्रीमियम सब्सिडी का तर्कसंगतकरण, और फसल नुकसान आकलन विधियों में पारदर्शिता।
5. निष्कर्ष: भारत में कृषि की स्थिरता और किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने में फसल बीमा के महत्व को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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