डीआरआई ने कोलकाता एयरपोर्ट पर 3.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा तस्करी रोकी, 7 गिरफ्तार

10 Nov डीआरआई ने कोलकाता एयरपोर्ट पर 3.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा तस्करी रोकी, 7 गिरफ्तार

✎ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) विदेशी मुद्रा के वैध प्रबंधन का कानून है, जबकि सीमा पर अवैध नकदी की तस्करी पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्रवाई होती है और खुफिया-आधारित जाँच राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (विदेशी मुद्रा प्रबंधन, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (संगठित अपराध और सीमा प्रबंधन)  |  GS Paper II — शासन (वैधानिक एवं प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका)
• Prelims: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) — वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (CBIC) के अधीन, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2015, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA), पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility), उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS), हवाला लेन-देन
• Essay: सीमा पार वित्तीय अपराध और आर्थिक सुरक्षा: नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन, संगठित आर्थिक अपराध से निपटने में प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और सहकारी संघवाद

त्वरित पुनरावृत्ति: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) विदेशी मुद्रा के वैध प्रबंधन का कानून है, जबकि सीमा पर अवैध नकदी की तस्करी पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्रवाई होती है और खुफिया-आधारित जाँच राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (NSCBI) हवाई अड्डे पर बैंकॉक जाने वाले सात यात्रियों को विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर रोका और उनसे अमेरिकी डॉलर तथा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (GBP) में लगभग 3.12 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की। यात्रियों ने मुद्रा के स्वामित्व या वैध कब्जे का कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। सिंडिकेट के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अन्य यात्रियों के सामान से लगभग 0.39 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा मिली। मामला सीमा शुल्क विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए सौंपा गया। कुल जब्त राशि लगभग 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें छिपाने की परिष्कृत विधियाँ (नोटबुक, ट्रॉली बैग, जूतों के दोहरे परत वाले डिब्बे और कपड़ों की जेबें) प्रयोग हुईं, जो संगठित नेटवर्क का संकेत देती हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में विदेशी मुद्रा संबंधी कानून में बदलाव आया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) लागू हुआ, जिसका उद्देश्य अपराध के बजाय प्रबंधन पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना था।
• विदेशी मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर नियंत्रण मुख्यतः दो स्तरों पर होता है: FEMA के अंतर्गत विदेशी मुद्रा संबंधी नियम (दीवानी प्रकृति) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा पर प्रवर्तन (आपराधिक एवं शुल्क संबंधी प्रावधान)।
• राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की स्थापना 1957 में हुई थी। यह सीमा शुल्क से जुड़ी तस्करी, कर चोरी और संगठित व्यापार-आधारित अपराधों की खुफिया जानकारी जुटाकर कार्रवाई करता है।
• भारत में पूंजी खाता पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए विदेशी मुद्रा के बाहर भेजे जाने पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता बनी रहे।
• धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने के प्रयासों पर कार्रवाई होती है। सीमा पार नकदी की तस्करी प्रायः हवाला जैसे अनौपचारिक माध्यमों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी होती है।

विदेशी मुद्रा की सीमा पार तस्करी और उसका नियमन क्या है?

• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन और उसकी आवाजाही को विनियमित किया जाता है। इसका प्रशासन मुख्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) करता है, जबकि उल्लंघन पर कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) करता है।
• विदेशी मुद्रा (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा नोट ले जाने पर घोषणा आवश्यक है। बिना घोषणा या बिना अनुमति, सीमा से अधिक मुद्रा ले जाना नियमों का उल्लंघन है।
• सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा पर सामान की जाँच, जब्ती और तस्करी के मामलों में दंड का प्रावधान है। सीमा शुल्क विभाग यात्रियों की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है।
• राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। यह खुफिया जानकारी, विश्लेषण और लक्षित कार्रवाई के माध्यम से संगठित तस्करी नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित है।
• उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत भारतीय निवासी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रेषित कर सकते हैं। यह वैध और दस्तावेज़ी माध्यम है, जबकि बिना दस्तावेज़ों के नकदी ले जाना अवैध माना जाता है।
• विदेशी मुद्रा की अवैध निकासी से देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो सकता है, बाह्य क्षेत्र में दबाव बढ़ता है और काले धन तथा आतंकवाद-वित्तपोषण जैसे खतरों को बल मिलता है।
• ऐसे मामलों में प्रवर्तन को विधिक ढाँचे के भीतर रहना होता है, जिसमें यात्रियों के अधिकार, तलाशी की प्रक्रिया और वैधानिक दस्तावेज़ों की जाँच शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कार्रवाई की एजेंसी	राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence – DRI), जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन वित्त मंत्रालय का प्रवर्तन संगठन है, ने विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की।
स्थान और मार्ग	नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (NSCBI) विमानक्षेत्र, कोलकाता से बैंकॉक जाने वाली उड़ान; यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा-मार्ग पर विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन का एक संवेदनशील बिंदु है।
बरामद मुद्रा	अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (GBP) सहित मिश्रित विदेशी मुद्रा; सात यात्रियों से 3.12 करोड़ रुपये और अन्य यात्रियों से 0.39 करोड़ रुपये, कुल लगभग 3.5 करोड़ रुपये।
छिपाने की विधि	नोटबुक के भीतर, ट्रॉली बैग में, जूतों में दो-परत वाले छिपे डिब्बे, कपड़ों की जेबों में और हैंड व चेक-इन बैगेज दोनों में; यह संगठित सिंडिकेट की परिष्कृत कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
कानूनी आधार	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, FEMA) के विनियमों और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उल्लंघन का आरोप; सात सदस्य गिरफ्तार।
प्रमाण का अभाव	यात्री मुद्रा के स्वामित्व या वैध कब्जे का कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे अवैध बहिर्गमन का मामला बना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• विदेशी मुद्रा का अवैध बहिर्गमन देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है, क्योंकि यह वैध प्रणाली के बाहर पूंजी का निकास है।
• विदेशी मुद्रा का अनधिकृत प्रवाह मुद्रा की स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
• ऐसी गतिविधियाँ काले धन और अनौपचारिक हवाला तंत्र से जुड़ी होती हैं, जिससे कर-आधार और आर्थिक संवृद्धि के औपचारिक ढाँचे पर असर पड़ता है।

नियामकीय और प्रशासनिक महत्व

• यह मामला दिखाता है कि विदेशी मुद्रा विनियमन का प्रवर्तन हवाई अड्डों जैसे प्रवेश-निकास बिंदुओं पर कितना महत्वपूर्ण है।
• FEMA के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के निर्यात-आयात की सीमाएँ और घोषणा-प्रावधान हैं; इनके उल्लंघन पर सीमा शुल्क विभाग और DRI की संयुक्त भूमिका स्पष्ट होती है।
• सूचना-आधारित कार्रवाई (Intelligence-led enforcement) की प्रभावशीलता का यह उदाहरण है, जो संसाधनों के लक्षित उपयोग को सुनिश्चित करता है।

सुरक्षा और अपराध-नियंत्रण से जुड़ा पक्ष

• संगठित सिंडिकेट का नेटवर्क अक्सर मानव तस्करी, मादक पदार्थ और धन शोधन जैसे अन्य अपराधों से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए ऐसे मामलों की जाँच व्यापक होती है।
• सीमा-पार अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकना अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सूचना-आदान-प्रदान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

1. हवाला और अनौपचारिक वित्तीय तंत्र

• हवाला जैसे समानांतर तंत्र में मुद्रा भौतिक रूप से सीमा पार नहीं होती, इसलिए ऐसे लेनदेन का पता लगाना कठिन होता है।
• भौतिक तस्करी का यह मामला बताता है कि औपचारिक बैंकिंग चैनल के बाहर भी धन का प्रवाह जारी रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था, काला धन और अनौपचारिक वित्तीय तंत्र

2. परिष्कृत छिपाने की तकनीकें

• नोटबुक, जूते और कपड़ों की जेबों में छिपाव से सामान्य स्क्रीनिंग में पहचान कठिन हो जाती है।
• इसके लिए व्यक्तिगत तलाशी और उन्नत स्कैनिंग तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन और संसाधन चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

3. सीमा-पार संगठित सिंडिकेट

• वाहक (Couriers) अक्सर छोटे-छोटे यात्री होते हैं, जबकि असली सूत्रधार पर्दे के पीछे रहते हैं, जिससे नेटवर्क तक पहुँचना कठिन होता है।
• विभिन्न देशों के बीच सूचना-आदान-प्रदान और विधिक सहायता की धीमी प्रक्रिया जाँच को प्रभावित करती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और सीमा-पार अपराध पर सहयोग

4. वैध और अवैध मुद्रा के बीच सीमा

• यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा की अनुमत सीमा और घोषणा-नियमों की जानकारी का अभाव अनजाने उल्लंघन को जन्म दे सकता है।
• वैध यात्रा-खर्च और अवैध बहिर्गमन के बीच अंतर स्थापित करने के लिए दस्तावेज़ी प्रमाण अनिवार्य हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: विदेशी मुद्रा प्रबंधन और राजकोषीय नीति

5. प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया का समन्वय

• DRI, सीमा शुल्क विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच अधिकार-क्षेत्र और कार्यवाही का समन्वय आवश्यक है।
• जब्ती के बाद दोषसिद्धि तक की विधिक प्रक्रिया लंबी हो सकती है, जिससे निवारक प्रभाव सीमित होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में संस्थाओं की भूमिका और प्रवर्तन एजेंसियों का समन्वय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
हवाला और समानांतर वित्तीय तंत्र	भौतिक मुद्रा प्रवाह का पता लगाना कठिन, जिससे विदेशी मुद्रा विनियमन कमजोर होता है।
छिपाने की परिष्कृत विधियाँ	सामान्य जाँच में पहचान की कठिनाई; उन्नत स्कैनिंग और प्रशिक्षण की आवश्यकता।
सीमा-पार सिंडिकेट	वाहकों के पीछे के सूत्रधार तक पहुँच कठिन; अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर निर्भरता।
वैध-अवैध सीमा की अस्पष्टता	यात्रियों में नियमों की जानकारी का अभाव; दस्तावेज़ी प्रमाण की अनिवार्यता।
विधिक प्रक्रिया की लंबाई	जब्ती के बाद दोषसिद्धि में विलंब से निवारक प्रभाव घटता है।
एजेंसियों के बीच समन्वय	DRI, सीमा शुल्क और अन्य प्राधिकरणों के बीच अधिकार-क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन आवश्यक।

आगे की राह

• हवाई अड्डों पर उन्नत स्कैन तकनीक और जोखिम-आधारित यात्री प्रोफ़ाइलिंग को सुदृढ़ करना, ताकि छिपाव वाले सामान की पहचान बढ़े।
• यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा, घोषणा-नियम और दस्तावेज़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।
• DRI, सीमा शुल्क विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और RBI के बीच सूचना-साझेदारी का संस्थागत तंत्र मजबूत करना।
• हवाला नेटवर्क की पहचान के लिए बैंकिंग चैनल के बाहर होने वाले लेनदेन की निगरानी और विश्लेषण क्षमता बढ़ाना।
• सीमा-पार विधिक सहायता (Mutual Legal Assistance) और अंतरराष्ट्रीय सूचना-आदान-प्रदान को गति देना, विशेषकर पड़ोसी और पर्यटन-मार्ग वाले देशों के साथ।
• जब्ती से दोषसिद्धि तक की प्रक्रिया के लिए विशेष न्यायालयों या त्वरित सुनवाई तंत्र पर विचार करना।
• सूत्रधार और वित्तीय संचालकों पर लक्षित कार्रवाई, ताकि केवल वाहकों तक सीमित कार्रवाई से आगे बढ़कर नेटवर्क का विघटन हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) का स्थान लिया।
3. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा संबंधी उल्लंघन को सदैव आपराधिक अपराध माना जाता है और उसमें कारावास का प्रावधान अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: DRI सीमा शुल्क तंत्र की खुफिया शाखा है और CBIC के माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। कथन 2 सही है: FEMA, 1999 ने FERA, 1973 का स्थान लिया, जो आर्थिक उदारीकरण के दौर में अधिक नियंत्रण-उन्मुख माना गया था। कथन 3 गलत है: FEMA के उल्लंघन को मूलतः नागरिक (civil) प्रकृति का माना गया है, जिसमें अर्थदंड का प्रावधान है, जबकि सामान्यतः इसे आपराधिक अपराध नहीं माना जाता।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक कथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:

कथन (A): विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के अवैध बहिर्गमन से जुड़े उल्लंघनों को मुख्यतः नागरिक (civil) उल्लंघन के रूप में निपटाया जाता है।

कारण (R): इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन को नियंत्रण-आधारित आपराधिक ढाँचे से हटाकर अधिक उदार और प्रबंधन-उन्मुख बनाना था।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — FEMA, 1999 का मूल उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन को उदार बनाना था, इसलिए उल्लंघनों पर अर्थदंड-आधारित नागरिक प्रक्रिया अपनाई गई है। अतः (R) सही है और (A) की सही व्याख्या करता है। FERA, 1973 की तुलना में FEMA का दृष्टिकोण अधिक प्रबंधन-उन्मुख है।

Q3. निम्नलिखित संस्थाओं/अवधारणाओं को उनके विवरण से सुमेलित कीजिए:

सूची I
1. तारापोर समिति
2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
4. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)

सूची II
a. धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने हेतु अंतर-सरकारी नीति-निर्माण निकाय
b. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) का स्थान लेने वाला विधान
c. पूंजी खाता परिवर्तनीयता की चरणबद्ध दिशा पर सिफारिश देने वाली समिति
d. सीमा शुल्क तंत्र की खुफिया एवं प्रवर्तन शाखा

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d
2. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a
3. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
4. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

उत्तर: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d — 1-c: तारापोर समिति (1997) ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता के चरणबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश की। 2-b: FEMA, 1999 ने FERA, 1973 का स्थान लिया। 3-a: FATF धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के मानक तय करने वाला अंतर-सरकारी निकाय है। 4-d: DRI सीमा शुल्क तंत्र की प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन इकाई है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता की दिशा में क्रमिक दृष्टिकोण अपनाए जाने के बावजूद विदेशी मुद्रा के अवैध बहिर्गमन की घटनाएँ बनी हुई हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के ढाँचे के संदर्भ में इस चुनौती का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि क्या इन विधियों के प्रवर्तन में नागरिक दंड और आपराधिक दंड का वर्तमान संतुलन आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा के लिए पर्याप्त है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
(1) भूमिका: हाल की घटना (कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 7 यात्रियों से लगभग 3.12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बरामदगी, कुल लगभग 3.5 करोड़ रुपये, DRI द्वारा बैंकॉक उड़ान पर कार्रवाई; नोटबुक, ट्रॉली बैग और जूतों में दो-परत वाले छिपे डिब्बों का उपयोग) को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करें।
(2) पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अवधारणा: चालू खाता और पूंजी खाता का अंतर; तारापोर समिति (1997) की चरणबद्ध सिफारिशें और तारापोर समिति II (2006) का पुनरावलोकन; नियंत्रित पूंजी प्रवाह और उदारीकरण के बीच संतुलन।
(3) विधिक ढाँचा: FEMA, 1999 — धारा 3 (विदेशी मुद्रा में लेन-देन पर निषेध, जब तक अनुमति न हो), धारा 6 (पूंजी खाता लेन-देन का विनियमन), धारा 13 (उल्लंघन पर दंड, जो उल्लंघन की राशि के तीन गुना तक हो सकता है); विदेशी मुद्रा (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2015। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 — धारा 77 (यात्री द्वारा घोषणा की बाध्यता), धारा 110 (वस्तुओं की जब्ती) और निर्यात-निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में जब्ती के प्रावधान। FEMA का नागरिक स्वरूप और सीमा शुल्क का प्रवर्तन-आधारित स्वरूप, दोनों का अंतर्संबंध।
(4) संस्थागत ढाँचा: DRI (CBIC के माध्यम से वित्त मंत्रालय), प्रवर्तन निदेशालय (ED) की FEMA प्रवर्तन भूमिका, सीमा शुल्क विभाग का आगे की कार्यवाही में दायित्व; हवाला जैसे अनौपचारिक माध्यमों की चुनौती।
(5) धन शोधन आयाम: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के अंतर्गत अपराध की आय से जुड़े मामले; विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसने PMLA के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा; FATF के मानकों का भारत के मूल्यांकन पर प्रभाव।
(6) संतुलित दृष्टिकोण: (क) नागरिक दंड की समर्थन में तर्क — व्यापार और निवेश पर कम प्रभाव, प्रशासनिक लागत कम; (ख) आपराधिक दंड और सीमा प्रवर्तन की समर्थन में तर्क — संगठित सिंडिकेट को रोकने की क्षमता, प्रतिरोधक प्रभाव; (ग) आलोचना — नागरिक दंड का निवारक प्रभाव सीमित होने की संभावना, प्रवर्तन में समन्वय की कमी, और व्यक्तिगत तलाशी से जुड़े अधिकारों के संतुलन की आवश्यकता।
(7) निष्कर्ष: दोनों विधियों के बीच समन्वय, डिजिटल निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सूचना साझेदारी के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता की सुरक्षा का संतुलित मार्ग; स्वतंत्र मूल्यांकन के साथ विधिक सुधार की आवश्यकता।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

West Bengal PCS (WBPSC / WBCS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने कोलकाता हवाई अड्डे पर भारत से बाहर विदेशी मुद्रा की तस्करी के प्रयास को विफल किया। इस कार्रवाई में लगभग कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?

1. A. 2.5 करोड़ रुपये, पांच गिरफ्तार
2. B. 3.5 करोड़ रुपये, सात गिरफ्तार
3. C. 4.0 करोड़ रुपये, छह गिरफ्तार
4. D. 3.0 करोड़ रुपये, आठ गिरफ्तार

उत्तर: B. 3.5 करोड़ रुपये, सात गिरफ्तार — डीआरआई ने कोलकाता हवाई अड्डे पर 3.5 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा जब्त की और सात लोगों को गिरफ्तार किया।

Mains: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा कोलकाता हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा की तस्करी के हालिया प्रयास को विफल करने के संदर्भ में, भारत में विदेशी मुद्रा की तस्करी के प्रमुख कारणों और इसके आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।