तंबाकू बोर्ड ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान में वृद्धि की

18 Aug तंबाकू बोर्ड ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान में वृद्धि की

✎ तंबाकू बोर्ड ने अपनी उत्पादक कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान की राशि में वृद्धि की है, जो तंबाकू अधिनियम, 1975 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper III — कृषि
• Prelims: तंबाकू बोर्ड, उत्पादक कल्याण योजना, ब्याज-मुक्त ऋण, मृत्यु अनुदान, तंबाकू उत्पादन, कृषि कल्याण योजनाएँ
• Essay: कृषि क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और किसानों का कल्याण, भारत में कृषि आय दोगुनी करने की चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: तंबाकू बोर्ड ने अपनी उत्पादक कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान की राशि में वृद्धि की है, जो तंबाकू अधिनियम, 1975 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तंबाकू बोर्ड (Tobacco Board) ने अपनी उत्पादक कल्याण योजना (Growers’ Welfare Scheme) के तहत किसानों को दिए जाने वाले ब्याज-मुक्त ऋण (interest-free loans) और मृत्यु अनुदान (death grant) की राशि में वृद्धि की है। यह वृद्धि विभिन्न उद्देश्यों जैसे चिकित्सा उपचार, बेटियों के विवाह, बच्चों की शिक्षा और प्राकृतिक आपदा या आग से क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत के लिए की गई है।

पृष्ठभूमि

• भारत विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
• तंबाकू बोर्ड की स्थापना तंबाकू अधिनियम, 1975 (Tobacco Act, 1975) के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अधीन की गई थी।
• बोर्ड का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादन, विपणन और निर्यात को विनियमित करना और उत्पादकों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
• उत्पादक कल्याण योजना का उद्देश्य तंबाकू किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे आपातकालीन आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकें।
• यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या व्यक्तिगत संकटों के समय आर्थिक रूप से सहारा देती है।
• हालिया संशोधनों में आंशिक क्षति के लिए खलिहानों की मरम्मत हेतु ऋण ₹20,000 से बढ़ाकर ₹40,000 और पूर्ण क्षति के लिए ₹50,000 से ₹1,00,000 कर दिया गया है।
• प्रमुख बीमारी या दुर्घटना के उपचार के लिए ऋण ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया गया है।
• बेटियों के विवाह और आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए भी ऋण ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया गया है।
• प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृत्यु अनुदान ₹50,000 से ₹1,00,000 और आकस्मिक मृत्यु के मामलों में ₹1,00,000 से ₹2,00,000 कर दिया गया है।

तंबाकू बोर्ड क्या है?

• तंबाकू बोर्ड एक वैधानिक निकाय (statutory body) है जिसकी स्थापना तंबाकू अधिनियम, 1975 के तहत की गई थी।
• इसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
• बोर्ड का प्राथमिक कार्य भारत में तंबाकू उद्योग के विकास और विनियमन को सुनिश्चित करना है।
• यह तंबाकू के उत्पादन, विपणन और निर्यात को नियंत्रित करता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
• बोर्ड तंबाकू की खेती के विस्तार और संकुचन को विनियमित करने के लिए लाइसेंस जारी करता है।
• यह तंबाकू उत्पादकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है, जिसमें वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन शामिल है।
• बोर्ड तंबाकू की गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है।
• यह भारतीय तंबाकू के निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह पहल तंबाकू किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य आपात स्थितियों और सामाजिक दायित्वों जैसे अप्रत्याशित खर्चों का सामना करने में।
• ब्याज-मुक्त ऋण और अनुदान से किसानों पर ऋण का बोझ कम होता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है और वे अपनी खेती में निवेश कर सकते हैं।
• खलिहानों की मरम्मत के लिए बढ़ी हुई सहायता से कृषि अवसंरचना को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे फसल के नुकसान को रोका जा सकता है और उत्पादन निरंतरता सुनिश्चित होती है।

सामाजिक महत्व

• पुत्रियों के विवाह और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता किसानों के परिवारों के सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• मृत्यु अनुदान में वृद्धि से किसान परिवारों को आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में एक सुरक्षा जाल मिलता है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलती है।
• यह योजना किसानों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

शासन और नीतिगत महत्व

• तंबाकू बोर्ड (Tobacco Board) द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन और वृद्धि किसानों की बदलती जरूरतों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाती है।
• यह कदम कृषि क्षेत्र में लक्षित सहायता कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डालता है, विशेषकर उन फसलों के लिए जो विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती हैं।
• यह नीतिगत निर्णय ग्रामीण विकास और कृषि समुदाय के सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

चुनौतियाँ

1. ऋण की वसूली और प्रबंधन

• ब्याज-मुक्त ऋणों की समय पर वसूली सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर जब किसान फसल खराब होने या बाजार की अस्थिरता का सामना कर रहे हों।
• ऋणों के प्रबंधन और वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचें, महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन

2. तंबाकू की खेती पर निर्भरता

• तंबाकू एक विवादास्पद फसल है क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। किसानों को तंबाकू की खेती से दूर वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना एक दीर्घकालिक चुनौती है।
• कल्याणकारी योजनाओं से तंबाकू किसानों को लाभ होता है, लेकिन यह तंबाकू की खेती पर निर्भरता को भी बढ़ा सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के विपरीत है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: कृषि विविधीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य

3. संसाधनों का आवंटन

• बढ़े हुए ऋण और अनुदान के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आवंटन और उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• वार्षिक शुल्क में वृद्धि से किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों पर।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: राजकोषीय नीति, कृषि वित्त

4. जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन

• प्राकृतिक आपदाओं से खलिहानों को होने वाले नुकसान के लिए बढ़ी हुई सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए अधिक व्यापक आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।
• किसानों को जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• तंबाकू उत्पादक कल्याण योजना (Growers’ Welfare Scheme)

आगे की राह

• तंबाकू बोर्ड को ब्याज-मुक्त ऋणों की वसूली के लिए लचीली नीतियां अपनानी चाहिए, जिसमें फसल की स्थिति और किसानों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखा जाए।
• किसानों को तंबाकू के विकल्प के रूप में अन्य लाभदायक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विविधीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।
• कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्थायी वित्तपोषण मॉडल विकसित किए जाने चाहिए, ताकि लाभों की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
• छोटे और सीमांत किसानों पर वार्षिक शुल्क के बोझ को कम करने के लिए विशेष प्रावधान या सब्सिडी पर विचार किया जाना चाहिए।
• योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों की पहचान और लाभों का वितरण सुगम हो।
• किसानों को वित्तीय साक्षरता और ऋण प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
• प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए किसानों को बीमा योजनाओं और जलवायु-लचीली कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. तंबाकू बोर्ड (Tobacco Board) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तंबाकू बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. यह भारत में तंबाकू के उत्पादन, विपणन और निर्यात को विनियमित करता है।
3. बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण केवल फसल क्षति के मामलों में उपलब्ध होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। तंबाकू बोर्ड तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 2 सही है। इसका मुख्य कार्य भारत में तंबाकू के उत्पादन, विपणन और निर्यात को विनियमित करना है। कथन 3 गलत है। समाचार के अनुसार, ब्याज मुक्त ऋण चिकित्सा उपचार, बेटियों के विवाह, शिक्षा और क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध हैं, न कि केवल फसल क्षति के लिए।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से ‘कृषक कल्याण योजना’ के तहत तंबाकू बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का उद्देश्य है/हैं?
1. प्रमुख बीमारियों या दुर्घटनाओं के लिए चिकित्सा उपचार।
2. बेटियों का विवाह।
3. आश्रित बच्चों की शिक्षा।
4. प्राकृतिक आपदा या आग से क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — समाचार के अनुसार, तंबाकू बोर्ड की कृषक कल्याण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण प्रमुख बीमारियों या दुर्घटनाओं के लिए चिकित्सा उपचार, बेटियों के विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा और प्राकृतिक आपदा या आग से क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः सभी चार विकल्प सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ तंबाकू बोर्ड की कृषक कल्याण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान में हालिया वृद्धि तंबाकू किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में किस प्रकार सहायक हो सकती है? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** तंबाकू बोर्ड और उसकी कृषक कल्याण योजना का संक्षिप्त परिचय दें। योजना के तहत हालिया वृद्धि (ब्याज मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान) का उल्लेख करें।
2. **ब्याज मुक्त ऋण का महत्व:**
* **आर्थिक स्थिरता:** किसानों को आकस्मिक खर्चों (चिकित्सा, विवाह, शिक्षा) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वे साहूकारों के चंगुल से बच सकें।
* **जीवन स्तर में सुधार:** शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करना, जिससे परिवार का समग्र जीवन स्तर सुधरे।
* **आपदा प्रबंधन:** प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत के लिए तत्काल सहायता, जिससे उत्पादन क्षमता बनी रहे।
* **ऋणग्रस्तता में कमी:** ब्याज मुक्त होने के कारण किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
3. **मृत्यु अनुदान का महत्व:**
* **सामाजिक सुरक्षा:** किसान की मृत्यु की स्थिति में परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वे प्रारंभिक झटके से उबर सकें।
* **पारिवारिक कल्याण:** आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, विशेषकर प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु के मामलों में।
4. **सामाजिक-आर्थिक उत्थान में समग्र योगदान:**
* **आय सुरक्षा:** अप्रत्याशित खर्चों से बचाव कर किसानों की आय को स्थिर करना।
* **क्षमता निर्माण:** शिक्षा पर निवेश से अगली पीढ़ी के लिए बेहतर अवसर पैदा करना।
* **मनोबल में वृद्धि:** सरकारी सहायता से किसानों में सुरक्षा की भावना और मनोबल में वृद्धि।
* **ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि से स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
5. **चुनौतियाँ और सुझाव (संक्षेप में):** योजना की पहुँच, जागरूकता और कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों का उल्लेख करें। सुझाव दें कि कैसे इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
6. **निष्कर्ष:** इन पहलों के माध्यम से तंबाकू किसानों के लिए एक अधिक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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