तमिलनाडु बजट 2026: एआई आधारित अनुमति प्रणाली और आवास योजना की घोषणा

09 Aug तमिलनाडु बजट 2026: एआई आधारित अनुमति प्रणाली और आवास योजना की घोषणा

✎ तमिलनाडु सरकार ने AI-सक्षम 'स्पीड' प्रणाली के माध्यम से नियोजन अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने और 'MY-HOME' योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी से किफायती आवास प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे शहरी विकास और शासन में सुधार होगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शहरीकरण
• Prelims: AI-सक्षम नियोजन प्रणाली, MY-HOME योजना, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA), राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन
• Essay: भारत में शहरीकरण की चुनौतियाँ और समाधान, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासन में सुधार

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु सरकार ने AI-सक्षम ‘स्पीड’ प्रणाली के माध्यम से नियोजन अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने और ‘MY-HOME’ योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी से किफायती आवास प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे शहरी विकास और शासन में सुधार होगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने 5 अगस्त, 2026 को अपने 2026-27 के बजट में AI-सक्षम ऑनलाइन नियोजन अनुमोदन प्रणाली ‘स्पीड’ (Single Platform for Efficient Expedited Development) और ‘मेट्रोपॉलिटन यूथ एंड फैमिली हाउसिंग स्कीम’ (MY-HOME) नामक एक नई आवास योजना की घोषणा की। इन पहलों का उद्देश्य शहरी नियोजन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और राज्य में निम्न-आय वर्ग के परिवारों तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु सरकार ने आवास और शहरी विकास विभाग के लिए ₹8,852 करोड़ का आवंटन किया है, जो पिछले अंतरिम बजट से अधिक है।
• चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA) मौजूदा चेन्नई महानगरीय क्षेत्र (CMA) के लिए तीसरा मास्टर प्लान (2027-2046) तैयार कर रहा है, जिसमें 1,189 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है।
• विस्तारित CMA के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा, जिसमें 5,904 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल होगा, ताकि इसके दीर्घकालिक विकास और परिवर्तन के लिए एक रोडमैप प्रदान किया जा सके।
• राज्य सरकार ने नियोजन अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए AI-सक्षम ऑनलाइन नियोजन अनुमोदन प्रणाली ‘स्पीड’ शुरू करने की घोषणा की है, जो CMDA, नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय (DTCP) और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत करेगी।
• MY-HOME योजना के तहत, अगले सात वर्षों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से एक लाख आवास इकाइयाँ विकसित की जाएंगी, जिसमें ₹15,000 करोड़ का अनुमानित निवेश आकर्षित होगा।
• इस योजना को तमिलनाडु शेल्टर फंड के माध्यम से ₹3,500 करोड़ के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding – VGF) द्वारा समर्थित किया जाएगा।

AI-सक्षम नियोजन अनुमोदन प्रणाली ‘स्पीड’ और MY-HOME योजना क्या हैं?

• ‘स्पीड’ (Single Platform for Efficient Expedited Development) एक AI-सक्षम ऑनलाइन नियोजन अनुमोदन प्रणाली है जिसे तमिलनाडु में नियोजन अनुमतियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• यह प्रणाली चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA), नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय (DTCP) और विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत करेगी।
• इसका मुख्य उद्देश्य नियोजन अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना और नागरिकों के लिए प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना है।
• MY-HOME (मेट्रोपॉलिटन यूथ एंड फैमिली हाउसिंग स्कीम) चेन्नई महानगरीय क्षेत्र (CMA) में निम्न-आय वर्ग के परिवारों और युवाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने की एक पायलट पहल है।
• इस योजना के तहत अगले सात वर्षों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से एक लाख आवास इकाइयाँ विकसित की जाएंगी।
• MY-HOME योजना में ₹15,000 करोड़ का अनुमानित निवेश आकर्षित होगा, जिसमें से ₹3,500 करोड़ का व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) तमिलनाडु शेल्टर फंड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
• इन पहलों का लक्ष्य चेन्नई के दीर्घकालिक शहरी परिवर्तन में योगदान करना और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• MY-HOME योजना के तहत ₹15,000 करोड़ का अनुमानित निवेश और ₹3,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
• आवास क्षेत्र में निवेश से रोजगार सृजन होगा, विशेषकर निर्माण और संबंधित उद्योगों में।
• AI-सक्षम अनुमोदन प्रणाली से परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलेगी, जिससे निवेश आकर्षित होगा और व्यापार करने में आसानी होगी।

सामाजिक महत्व

• MY-HOME योजना और डिजिटल रेंटल वाउचर प्रणाली से कम आय वाले परिवारों और युवाओं को सुरक्षित और किफायती आवास मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
• बेहतर आवास सुविधाओं से शहरी क्षेत्रों में सामाजिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
• शहरी नियोजन में सुधार से नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ मिलेंगी।

प्रशासनिक एवं सुशासन महत्व

• AI-सक्षम ऑनलाइन योजना अनुमोदन प्रणाली (SPEED) से सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और नागरिकों को त्वरित सेवाएँ मिलेंगी।
• एकाधिक एजेंसियों को एकीकृत करने से अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार होगा, जिससे परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुगम होगा।
• तीसरा मास्टर प्लान और व्यापक मास्टर प्लान दीर्घकालिक और वैज्ञानिक शहरी नियोजन के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देंगे।

शहरी विकास महत्व

• चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तीसरा मास्टर प्लान और विस्तारित CMA के लिए व्यापक मास्टर प्लान, शहर के दीर्घकालिक और सतत विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करेंगे।
• आधुनिक शहरी नियोजन ढाँचों को अपनाने से चेन्नई एक विश्वस्तरीय महानगर के रूप में विकसित हो सकेगा।
• नई आवास योजनाएँ और मौजूदा परियोजनाओं का पूरा होना शहरी आवास की कमी को दूर करने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

1. वित्तपोषण और संसाधन जुटाना

• MY-HOME योजना के लिए ₹15,000 करोड़ के निवेश और ₹3,500 करोड़ के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को सफलतापूर्वक जुटाना एक चुनौती हो सकती है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना और जोखिमों का उचित बँटवारा करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजटिंग, संसाधन जुटाना

2. क्रियान्वयन और समन्वय

• AI-सक्षम प्रणाली (SPEED) के तहत CMDA, DTCP और स्थानीय निकायों जैसी विभिन्न एजेंसियों को एकीकृत करना और उनके बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना जटिल हो सकता है।
• बड़ी संख्या में आवास इकाइयों का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं को समय पर पूरा करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

3. तकनीकी एकीकरण और क्षमता निर्माण

• AI-सक्षम प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढाँचे का विकास और संबंधित कर्मचारियों का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होगा।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय होगा।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सूचना प्रौद्योगिकी

4. शहरी नियोजन और भूमि अधिग्रहण

• विस्तारित CMA के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार करते समय भूमि अधिग्रहण और शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों का प्रबंधन एक चुनौती होगी।
• शहरी गरीबों और निम्न आय वर्ग के लिए आवास सुनिश्चित करते हुए भूमि की बढ़ती कीमतों का प्रबंधन करना।

यूपीएससी लिंक: भूगोल: शहरीकरण, योजना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मेट्रोपॉलिटन यूथ एंड फैमिली हाउसिंग स्कीम (MY-HOME)

आगे की राह

• AI-सक्षम ऑनलाइन योजना अनुमोदन प्रणाली (SPEED) के लिए एक मजबूत तकनीकी ढाँचा विकसित करना और सभी हितधारकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• MY-HOME योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को सफल बनाने के लिए निजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अनुकूल नीतियाँ और प्रोत्साहन प्रदान करना।
• चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तीसरे मास्टर प्लान और विस्तारित CMA के लिए व्यापक मास्टर प्लान को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• डिजिटल रेंटल वाउचर प्रणाली को सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच विकसित करना और लक्षित लाभार्थियों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना।
• आवास और शहरी विकास विभाग के लिए आवंटित बजट का कुशल और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सख्त वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही तंत्र स्थापित करना।
• शहरी नियोजन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और उनकी आवश्यकताओं को मास्टर प्लान में शामिल करना।
• शहरी विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन करना और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ‘स्पीड’ (SPEED) नामक एक AI-सक्षम ऑनलाइन योजना अनुमोदन प्रणाली शुरू की है।
2. ‘माई-होम’ (MY-HOME) योजना का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से एक लाख आवास इकाइयों का विकास करना है।
3. चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA) केवल मौजूदा चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के लिए तीसरा मास्टर प्लान तैयार कर रहा है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। तमिलनाडु सरकार ने ‘सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एफिशिएंट एक्सपेडिटेड डेवलपमेंट’ (SPEED) नामक एक AI-सक्षम ऑनलाइन योजना अनुमोदन प्रणाली की घोषणा की है। कथन 2 सही है। ‘मेट्रोपॉलिटन यूथ एंड फैमिली हाउसिंग स्कीम’ (MY-HOME) के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से एक लाख आवास इकाइयों का विकास किया जाएगा। कथन 3 गलत है। CMDA मौजूदा CMA (1,189 वर्ग किमी) के लिए तीसरा मास्टर प्लान (2027-2046) तैयार कर रहा है, साथ ही विस्तारित CMA (5,904 वर्ग किमी) के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा।

Q2. अभिकथन (A): तमिलनाडु सरकार ने शहरी नियोजन अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए AI-सक्षम प्रणाली शुरू की है।
कारण (R): यह प्रणाली चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA) और नगर तथा ग्राम नियोजन निदेशालय (DTCP) सहित कई एजेंसियों को एकीकृत करती है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने योजना अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए AI-सक्षम ऑनलाइन प्रणाली ‘स्पीड’ (SPEED) की घोषणा की है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यह प्रणाली CMDA, DTCP और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत करके समय पर और पारदर्शी योजना अनुमतियाँ प्रदान करेगी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी नियोजन और आवास विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। भारत में सतत शहरीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये मॉडल कितने प्रभावी हो सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** शहरी नियोजन और आवास विकास में AI और PPP की बढ़ती भूमिका का संक्षिप्त परिचय। तमिलनाडु बजट 2026 में इन पहलों का संदर्भ दें।
2. **शहरी नियोजन में AI के अनुप्रयोग:**
* **त्वरित अनुमोदन:** ‘स्पीड’ (SPEED) जैसे AI-सक्षम प्लेटफॉर्म कैसे योजना अनुमतियों को गति देते हैं।
* **डेटा विश्लेषण:** शहरी विकास पैटर्न, जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का विश्लेषण।
* **संसाधन अनुकूलन:** यातायात प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान और ऊर्जा खपत में AI की भूमिका।
* **पारदर्शिता और जवाबदेही:** भ्रष्टाचार कम करना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना।
3. **आवास विकास में PPP के अनुप्रयोग:**
* **वित्तपोषण:** ‘माई-होम’ (MY-HOME) जैसी योजनाओं में निजी निवेश आकर्षित करना।
* **दक्षता और विशेषज्ञता:** निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और दक्षता का लाभ उठाना।
* **जोखिम साझाकरण:** सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जोखिमों का बंटवारा।
* **बड़े पैमाने पर परियोजनाएँ:** कम समय में बड़ी आवास परियोजनाओं को पूरा करना।
4. **सतत शहरीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावशीलता:**
* **किफायती आवास:** कम आय वर्ग और युवाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना।
* **बुनियादी ढाँचा विकास:** मास्टर प्लान के माध्यम से सुनियोजित शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचे का विकास।
* **पर्यावरणीय स्थिरता:** AI-आधारित नियोजन से हरित और स्मार्ट शहरों का निर्माण।
* **सामाजिक समावेशन:** डिजिटल रेंटल वाउचर जैसी प्रणालियों से कमजोर वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
* **चुनौतियाँ:** डेटा गोपनीयता, AI में पूर्वाग्रह, PPP में इक्विटी संबंधी चिंताएँ और नियामक ढाँचे की आवश्यकता पर भी संक्षेप में चर्चा करें।
5. **निष्कर्ष:** AI और PPP के सहयोगात्मक मॉडल की क्षमता पर बल देते हुए, भारत में समावेशी और सतत शहरी विकास के लिए इनके महत्व को रेखांकित करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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