तमिलनाडु में वैश्विक क्षमता केंद्र और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय परिसर स्थापित होंगे

08 Aug तमिलनाडु में वैश्विक क्षमता केंद्र और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय परिसर स्थापित होंगे

✎ तमिलनाडु सरकार द्वारा वैश्विक क्षमता केंद्रों और विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना के लिए किए गए समझौता ज्ञापन राज्य में आर्थिक विकास को गति देंगे और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार सृजन और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, निवेश मॉडल, अवसंरचना
• Prelims: वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs), विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान (FHEIs), UGC (विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), मेक इन इंडिया, कौशल विकास
• Essay: भारत में आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन की चुनौतियाँ, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: अवसर और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु सरकार द्वारा वैश्विक क्षमता केंद्रों और विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना के लिए किए गए समझौता ज्ञापन राज्य में आर्थिक विकास को गति देंगे और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार सृजन और कौशल विकास को बल मिलेगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में वैश्विक कंपनियों के साथ चार समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centres – GCCs), अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र और एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (University of Western Australia) चेन्नई में अपना परिसर स्थापित करेगी, जो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर होगा। इन पहलों से राज्य में लगभग 2,920 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु सरकार ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वैश्विक कंपनियों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
• इन समझौता ज्ञापनों में स्विट्जरलैंड की चब (Chubb) और जर्मनी की नॉर्डेक्स (Nordex) जैसी कंपनियों द्वारा चेन्नई में वैश्विक क्षमता केंद्र और अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करना शामिल है।
• दक्षिण कोरियाई ऑटो-पार्ट्स निर्माता मोटिवलिंक (MotiveLink) कांचीपुरम जिले में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी, जिसमें ₹300 करोड़ का निवेश और 1,500 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
• यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अनुसंधान विश्वविद्यालयों में से एक है, जो UGC (विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के तहत चेन्नई में अपना परिसर स्थापित करेगी।
• यह परिसर वेलाचेरी, चेन्नई में लगभग 50,000 वर्ग फुट में ₹125 करोड़ के निवेश से बनेगा और 200 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा।
• ये पहलें तमिलनाडु के औद्योगिक और शैक्षिक परिदृश्य को बढ़ावा देने तथा राज्य को निवेश और उच्च शिक्षा के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान (FHEIs) क्या हैं?

• वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित किए गए आंतरिक परिचालन केंद्र होते हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक कार्यों जैसे IT, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं।
• GCCs का उद्देश्य लागत दक्षता, विशेषज्ञ प्रतिभा तक पहुंच और वैश्विक परिचालन के लिए रणनीतिक समर्थन प्रदान करना है। ये केंद्र अक्सर उच्च-स्तरीय कौशल और विशेषज्ञता वाले रोजगार सृजित करते हैं।
• भारत GCCs के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है, क्योंकि यहां कुशल कार्यबल, प्रतिस्पर्धी लागत और एक मजबूत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है।
• विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान (Foreign Higher Educational Institutions – FHEIs) वे विश्वविद्यालय या कॉलेज होते हैं जो अपने मूल देश के बाहर किसी अन्य देश में अपना परिसर स्थापित करते हैं।
• भारत में FHEIs को UGC (विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के तहत संचालित किया जाता है, जो उन्हें भारत में डिग्री प्रदान करने और अपने स्वयं के प्रवेश मानदंड, शुल्क संरचना और पाठ्यक्रम निर्धारित करने की अनुमति देते हैं।
• इन विनियमों का उद्देश्य भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना, छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
• FHEIs का आगमन भारत में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है और भारतीय छात्रों को विदेश जाए बिना वैश्विक डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
• ये संस्थान अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• ये समझौता ज्ञापन (MoUs) तमिलनाडु में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और विनिर्माण इकाइयाँ विभिन्न क्षेत्रों में 2,920 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, जिससे बेरोजगारी कम होगी।
• उच्च-तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना से राज्य में नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे औद्योगिक विविधीकरण होगा।

शैक्षणिक और मानव संसाधन महत्व

• पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना से भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा तक पहुँच मिलेगी, जिससे उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता कम होगी।
• यह कदम भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देगा।
• उच्च शिक्षा और कौशल विकास में सुधार से राज्य के मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे उद्योगों के लिए कुशल कार्यबल उपलब्ध होगा।

रणनीतिक महत्व

• यह पहल तमिलनाडु को निवेश और शिक्षा के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में मजबूत करेगी, जिससे अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा।
• विदेशी कंपनियों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग से भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती मिलेगी।
• विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास में निवेश से आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता आएगी और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) के लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढाँचा और शहरीकरण

• नए उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पर्याप्त भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे (जैसे सड़क, बिजली, इंटरनेट) का विकास एक चुनौती हो सकता है।
• चेन्नई जैसे शहरों में बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या घनत्व के कारण आवास, परिवहन और अन्य नागरिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण, बुनियादी ढाँचा विकास

2. कुशल कार्यबल की उपलब्धता

• नए उद्योगों और अनुसंधान केंद्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच कौशल अंतर को पाटने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: कौशल विकास, मानव संसाधन

3. नियामक और प्रशासनिक चुनौतियाँ

• विदेशी निवेश और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुकूल नियामक वातावरण बनाए रखना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना महत्वपूर्ण है।
• विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और त्वरित अनुमोदन प्रक्रियाएँ स्थापित करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी लिंक: शासन, नियामक ढाँचा

4. पर्यावरणीय स्थिरता

• औद्योगिक और शहरी विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना, विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन में, एक बड़ी चुनौती है।
• नए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और उनके शमन उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश को प्राथमिकता देना, जिसमें सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है।
• कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना।
• विदेशी निवेश और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक पारदर्शी और कुशल नियामक ढाँचा सुनिश्चित करना, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना।
• पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सख्त पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करना और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
• अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश को प्रोत्साहित करना और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान का आदान-प्रदान हो सके।
• स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन सुनिश्चित करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centres – GCCs) आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वामित्व वाले केंद्र होते हैं जो भारत में अपने वैश्विक परिचालन के लिए विभिन्न कार्य करते हैं।
2. भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना UGC (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के तहत की जाती है।
3. तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना शामिल नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। GCCs बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आंतरिक केंद्र होते हैं जो लागत दक्षता और प्रतिभा तक पहुंच के लिए भारत में स्थापित किए जाते हैं। कथन 2 सही है। यह विनियमन भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना के लिए एक नियामक ढाँचा प्रदान करता है। कथन 3 गलत है। समाचार के अनुसार, दक्षिण कोरियाई ऑटो-पार्ट्स निर्माता मोटिवलिंक ने एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

Q2. अभिकथन (A): तमिलनाडु सरकार द्वारा वैश्विक क्षमता केंद्रों और विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की उम्मीद है।
कारण (R): ये निवेश राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और कौशल विकास के अवसर पैदा करेंगे।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि GCCs और विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना से निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है क्योंकि निवेश से आर्थिक संवृद्धि होती है, जिससे रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा विदेशी विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना के हालिया कदम का मूल्यांकन कीजिए कि यह इस दिशा में कितना सफल हो सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की संक्षिप्त परिभाषा और इसका महत्व।
2. **उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व:**
* **गुणवत्ता में सुधार:** वैश्विक मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियाँ।
* **अनुसंधान एवं नवाचार:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अनुसंधान को बढ़ावा।
* **छात्रों के लिए अवसर:** विदेशी डिग्री और वैश्विक अनुभव भारत में ही प्राप्त करने का अवसर।
* **कौशल विकास:** वैश्विक कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल का विकास।
* **आर्थिक लाभ:** शिक्षा पर्यटन और प्रतिभा पलायन (brain drain) को कम करना।
* **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** विविध दृष्टिकोणों को बढ़ावा।
3. **तमिलनाडु सरकार के कदम का मूल्यांकन:**
* **सकारात्मक पहलू:**
* राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर।
* UGC विनियम, 2023 के तहत स्थापना, जो नियामक स्पष्टता प्रदान करता है।
* रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)।
* राज्य को उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करना।
* स्थानीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंच।
* **चुनौतियाँ/विचारणीय बिंदु:**
* पहुँच और सामर्थ्य (affordability) का मुद्दा।
* स्थानीय विश्वविद्यालयों पर संभावित प्रभाव।
* पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और स्थानीय आवश्यकताओं के साथ एकीकरण।
* गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी।
4. **निष्कर्ष:** भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए ऐसे कदमों की आवश्यकता और भविष्य की राह, जिसमें समावेशिता और गुणवत्ता पर जोर हो।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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