नासा द्वारा इसरो को चंद्रमा बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण, जानिए पूरा मामला

11 Aug नासा द्वारा इसरो को चंद्रमा बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण, जानिए पूरा मामला

✎ नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानवता की पहली चौकी स्थापित करना है, जो भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत-अमेरिका संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से जुड़े और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।
• Prelims: नासा (NASA), इसरो (ISRO), मून बेस कार्यक्रम (Moon Base Programme), आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords), भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (India-U.S. Civil Space Joint Working Group), NISAR मिशन, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS)
• Essay: अंतरिक्ष कूटनीति: वैश्विक सहयोग और राष्ट्रीय हित, भारत की अंतरिक्ष शक्ति: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानवता की पहली चौकी स्थापित करना है, जो भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (India-U.S. Civil Space Joint Working Group) की नौवीं बैठक के दौरान, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में सहयोग के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और आर्टेमिस समझौतों (Artemis Accords) के तहत साझेदारी को और मजबूत करता है।

पृष्ठभूमि

• भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें विभिन्न संयुक्त मिशन और पहल शामिल हैं।
• आर्टेमिस समझौते, जिसका भारत 2023 में हस्ताक्षरकर्ता बना, चंद्रमा पर शांतिपूर्ण और टिकाऊ अन्वेषण के लिए सिद्धांतों का एक समूह है।
• भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह दोनों देशों के बीच नागरिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
• पिछले वर्ष NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन का सफल प्रक्षेपण दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच मजबूत साझेदारी का एक प्रमुख उदाहरण है।
• यह सहयोग फरवरी 2025 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी संयुक्त नेताओं के वक्तव्य के अनुरूप, अमेरिकी-भारत ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी (TRUST) पहल के तहत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को भी आगे बढ़ाता है।
• दोनों पक्ष बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS) के दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

मून बेस कार्यक्रम क्या है?

• मून बेस कार्यक्रम नासा की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किसी अन्य खगोलीय पिंड पर मानवता की पहली चौकी स्थापित करना है।
• इस कार्यक्रम को तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका अनावरण 24 मार्च, 2026 को नासा के ‘इग्निशन’ कार्यक्रम के दौरान किया गया था।
• इसका मुख्य लक्ष्य अमेरिकी नेतृत्व को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति को प्राप्त करना है।
• यह कार्यक्रम चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को स्थायी बनाने और भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करने की परिकल्पना करता है।
• इस कार्यक्रम में ISRO की भागीदारी भारत को गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी।
• यह सहयोग वैज्ञानिक डेटा साझाकरण और मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी में भविष्य के सहयोग के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा।
• चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पानी की बर्फ की उपस्थिति की संभावना है, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है।
• यह पहल बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और दीर्घकालिक स्थिरता के सिद्धांतों के अनुरूप है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS) द्वारा निर्धारित किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामरिक महत्व

• चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करने से भारत को भविष्य के चंद्र अन्वेषण और संसाधन उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी।
• यह भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा, जिससे भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की स्थिति बेहतर होगी।
• अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमताओं और नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी।

वैज्ञानिक महत्व

• चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अनुसंधान से चंद्रमा के भूविज्ञान, जल-बर्फ की उपलब्धता और सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में नई जानकारी मिलेगी।
• यह कार्यक्रम मानव अंतरिक्ष उड़ान और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देगा।
• खुले वैज्ञानिक डेटा साझाकरण से वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को लाभ होगा और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा।

आर्थिक महत्व

• अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश से उच्च-तकनीकी उद्योगों में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
• यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों में वृद्धि होगी।
• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का स्पिन-ऑफ (Spin-off) अन्य क्षेत्रों जैसे संचार, नेविगेशन और मौसम विज्ञान में अनुप्रयोगों को जन्म दे सकता है।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी जटिलताएँ

• चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी मानव चौकी का निर्माण अत्यधिक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिसमें चरम तापमान, विकिरण और धूल जैसी कठोर चंद्र परिस्थितियाँ शामिल हैं।
• दीर्घकालिक जीवन समर्थन प्रणालियों, ऊर्जा उत्पादन और इन-सीटू संसाधन उपयोग (ISRU) प्रौद्योगिकियों का विकास महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

2. वित्तीय बोझ

• चंद्रमा आधार कार्यक्रम के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी, जिससे भारत के सीमित अंतरिक्ष बजट पर दबाव पड़ सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बावजूद, भारत को अपनी हिस्सेदारी के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने होंगे।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था – राजकोषीय नीति

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रबंधन

• विभिन्न देशों के बीच समन्वय, प्रोटोकॉल और बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रबंधन जटिल हो सकता है।
• साझेदार देशों के बीच हितों और प्राथमिकताओं में अंतर उत्पन्न हो सकता है, जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – द्विपक्षीय संबंध

4. सुरक्षा और स्थिरता

• बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों के टकराव का जोखिम शामिल है।
• चंद्रमा पर मानव उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा जोखिमों और आकस्मिकताओं का प्रबंधन करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण – प्रदूषण और क्षरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना: आर्टेमिस समझौते के तहत अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका को बढ़ाना।
• घरेलू क्षमताओं का विकास: चंद्र अन्वेषण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे उन्नत रोबोटिक्स, जीवन समर्थन प्रणालियों और इन-सीटू संसाधन उपयोग (ISRU) में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में निवेश करने के लिए अनुकूल नीतियां और प्रोत्साहन प्रदान करना।
• मानव संसाधन विकास: अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
• अंतरिक्ष कानून और नीति का सुदृढ़ीकरण: बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट और व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति और कानूनी ढाँचा विकसित करना।
• नैतिक और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण: बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सतत उपयोग के सिद्धांतों का पालन करना, जिसमें अंतरिक्ष मलबे को कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करना शामिल है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords) अंतरिक्ष अन्वेषण के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता है।
2. भारत आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
3. NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। कथन 2 गलत है। भारत ने जून 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कथन 3 सही है। NISAR मिशन पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति और प्राकृतिक खतरों का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. कथन (A): NASA ने ISRO को अपने चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
कारण (R): यह आमंत्रण भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग को दर्शाता है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — कथन A सही है क्योंकि NASA ने ISRO को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। कारण R भी सही है और कथन A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यह आमंत्रण भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह की बैठक में हुआ था, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते अंतरिक्ष सहयोग का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

1. विश्व व्यापार संगठन (WTO)
2. संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (UN COPUOS)
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
4. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (UN COPUOS) — संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (UN COPUOS) एक संयुक्त राष्ट्र समिति है जो बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के बढ़ते महत्व पर चर्चा कीजिए और बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा उपयोग में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें हालिया चंद्रमा आधार कार्यक्रम का आमंत्रण शामिल हो।
2. बढ़ते महत्व के कारण: उन कारकों की पहचान करें जो इस सहयोग को महत्वपूर्ण बनाते हैं, जैसे भू-राजनीतिक हित, साझा वैज्ञानिक लक्ष्य, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक अवसर।
3. सहयोग के प्रमुख क्षेत्र और परियोजनाएँ: NISAR मिशन, आर्टेमिस समझौता, मानव अंतरिक्ष उड़ान, उपग्रह नेविगेशन और डेटा साझाकरण जैसी विशिष्ट परियोजनाओं और पहलों का उल्लेख करें।
4. बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में भूमिका:
क. वैज्ञानिक अन्वेषण: ब्रह्मांड की समझ बढ़ाने में संयुक्त प्रयासों का योगदान।
ख. प्रौद्योगिकी विकास: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार और साझाकरण।
ग. दीर्घकालिक स्थिरता: बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमिका (जैसे COPUOS दिशानिर्देश)।
घ. वैश्विक नेतृत्व: अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और अमेरिका के संयुक्त नेतृत्व की क्षमता।
ङ. सामरिक निहितार्थ: अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन जैसे अन्य देशों के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में इस सहयोग का सामरिक महत्व।
5. चुनौतियाँ और आगे की राह: सहयोग में संभावित चुनौतियों (जैसे प्रौद्योगिकी सुरक्षा, फंडिंग) और उन्हें दूर करने के तरीकों पर संक्षिप्त चर्चा करें।
6. निष्कर्ष: भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के भविष्य की संभावनाओं और वैश्विक अंतरिक्ष शासन पर इसके प्रभाव को सारांशित करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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