न्यायिक शक्ति का खेल (Judicial Power Play): रोस्टर आवंटन और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

11 Aug न्यायिक शक्ति का खेल (Judicial Power Play): रोस्टर आवंटन और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

यह लेख “दैनिक समसामयिक घटनाक्रम” और न्यायिक शक्ति का खेल: रोस्टर आवंटन और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को कवर करता है।

पाठ्यक्रम :

GS-2-भारतीय राजनीति और शासन – न्यायिक शक्ति का खेल (Judicial Power Play): रोस्टर आवंटन और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

प्रारंभिक परीक्षा के लिए

अदालतों के कामकाज के लिए ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ नियम क्यों महत्वपूर्ण है?

मुख्य परीक्षा के लिए

संविधान का अनुच्छेद 142 प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार सशक्त बनाता है?

समाचार में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हाल ही में दिए गए एक “बेतुके” (absurd) आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई फटकार ने उच्च न्यायालयों के आंतरिक कामकाज में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की सीमा, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ की शक्तियों के संबंध में, पर बहस को फिर से छेड़ दिया है। इससे न्यायिक स्वतंत्रता, पदानुक्रम और अनुच्छेद 141 व 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे पर संवैधानिक प्रश्न उठते हैं।

पृष्ठभूमि

1. घटना: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक विवादित फैसले के बाद आदेश दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को केवल एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ नियुक्त किया जाए और सेवानिवृत्ति तक आपराधिक मामलों की सूची से बाहर रखा जाए।
2. प्रतिक्रिया: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और बार के कुछ वर्गों ने इस पर चिंता व्यक्त की तथा इसे मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप माना।
3. अनुवर्ती स्पष्टीकरण: मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के संचार के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश को संशोधित किया, तथा स्पष्ट किया कि उसका ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ सिद्धांत को दरकिनार करने का कोई इरादा नहीं था।

प्रमुख संवैधानिक और न्यायिक अवधारणाएँ

1. रोस्टर का मास्टर
अर्थ: मुख्य न्यायाधीश (सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट) का एकमात्र प्रशासनिक अधिकार पीठों का गठन करना, मामलों का आवंटन करना और न्यायिक कार्य वितरण का निर्धारण करना है।
महत्वपूर्ण निर्णय : राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1998) –केवल मुख्य न्यायाधीश ही पीठ के गठन और मामले के आवंटन का निर्णय लेते हैं।
राजस्थान राज्य बनाम देवी दयाल (1959)–मुख्य न्यायाधीश एकल न्यायाधीश या खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करता है।
मायावरम वित्तीय निगम (मद्रास उच्च न्यायालय, 1991) – मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायिक कार्य सौंपने का अंतर्निहित अधिकार है।
2. न्यायिक पदानुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति
अनुच्छेद 141:सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
अनुच्छेद 142:यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रक्रियागत सीमाओं से परे भी “पूर्ण न्याय” के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
तिरूपति बालाजी डेवलपर्स (2004) –न्यायिक कार्यप्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय को “बड़ा भाई” बताया गया है, लेकिन उच्च न्यायालयों पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।
3. न्यायिक स्वतंत्रता और निगरानी: उच्च न्यायालयों को संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन वे एकीकृत न्यायिक ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय को केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, जहां कानून का शासन खतरे में हो।

उभरते हुए मुख्य मुद्दे

1. सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का विस्तार: क्या सर्वोच्च न्यायालय रोस्टर आवंटन पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक विशेषाधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्देश वैध रूप से दे सकता है?
2. मानक बनाए रखना बनाम स्वायत्तता: उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना न्यायिक अनुशासन कैसे सुनिश्चित किया जाए।
3. अनुच्छेद 142 का उपयोग: क्या बार-बार होने वाली न्यायिक त्रुटियों से बचने के लिए निवारक प्रशासनिक कदम इसके दायरे में आते हैं।
4. शक्तियों का आंतरिक न्यायिक पृथक्करण: संस्थागत समानता के साथ पदानुक्रम को संतुलित करना।

आंतरिक प्रक्रियाएं बनाम सार्वजनिक हस्तक्षेप

औपचारिक मार्ग:
गंभीर कदाचार या अक्षमता के लिए संसद द्वारा महाभियोग।
कम गंभीर मामलों के लिए आंतरिक जांच।
SC का दृष्टिकोण:
मामले को गोपनीय तरीके से संबोधित करने के बजाय खुली अदालत में सार्वजनिक निर्देश जारी किया गया।
इसका उद्देश्य सुधारात्मक कार्य करना था – मार्गदर्शन और बेंच पेयरिंग के माध्यम से – न कि दंडात्मक तरीके से पद से हटाना।

आगे की राह

1. स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करें: उन स्थितियों को परिभाषित करें जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वायत्तता का उल्लंघन किए बिना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।
2. आंतरिक तंत्र को मजबूत करना: ऐसे मामलों को गोपनीय तरीके से निपटाने के लिए आंतरिक शिकायत एवं सुधारात्मक प्रक्रियाओं में सुधार करें।
3. न्यायाधीशों के लिए क्षमता निर्माण: विशेष रूप से संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, सहकर्मी समीक्षा और मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करें।
4. भूमिकाओं के लिए पारस्परिक सम्मान: न्याय के हित में कार्य करने की सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति को मान्यता देते हुए रोस्टरों पर मुख्य न्यायाधीश का नियंत्रण बनाए रखें।

निष्कर्ष :

‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ नियम भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मामलों का आवंटन बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे। हालाँकि, इसे सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जा सकता जब कोई असाधारण स्थिति न्यायपालिका की विश्वसनीयता या कानूनी मानकों की एकरूपता को खतरे में डालती है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को एक दुर्लभ और शक्तिशाली सुधारात्मक उपकरण प्रदान करता है – लेकिन इसका प्रयोग संयम के साथ, संस्थागत सामंजस्य और संवैधानिक सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हुए किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

प्रश्न: भारतीय न्यायपालिका में “मास्टर ऑफ द रोस्टर” सिद्धांत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों को बेंचों को सौंपने का अधिकार देता है।
2. यह न्यायिक घोषणाओं पर आधारित है और संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
3. केवल मुख्य न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के) के पास पीठ गठित करने और मामलों का आवंटन करने का विशेष अधिकार है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. केवल 3
उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के प्रश्न

प्रश्न: भारत में ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ सिद्धांत के संवैधानिक आधार, न्यायिक उदाहरणों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। हाल के विवादों के आलोक में, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक स्वतंत्रता को कम किए बिना उच्च न्यायालयों के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है।
                                                                                                                                            (250 शब्द, 15 अंक)

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