बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा: सरकार कर रही है नीति एवं कानून की व्यापक समीक्षा

05 Aug बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा: सरकार कर रही है नीति एवं कानून की व्यापक समीक्षा

✎ भारत सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी नियम, डीपीडीपी एक्ट और पॉक्सो अधिनियम जैसे कानूनी ढांचों तथा जागरूकता पहलों के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शोषण, डिजिटल वेल-बीइंग, निजता का अधिकार, सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता (ISEA) परियोजना
• Essay: डिजिटल युग में बच्चों का भविष्य: अवसर और चुनौतियाँ, ऑनलाइन सुरक्षा और निजता: एक संतुलनकारी कार्य

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी नियम, डीपीडीपी एक्ट और पॉक्सो अधिनियम जैसे कानूनी ढांचों तथा जागरूकता पहलों के माध्यम से एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी नज़र रख रही है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए मौजूदा नीतिगत और कानूनी ढांचे की समीक्षा की है। सरकार वैश्विक घटनाक्रमों और अंतरराष्ट्रीय नियामक तरीकों पर नज़र रख रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय ढांचा बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शोषण और डिजिटल लत जैसे जोखिमों से प्रभावी ढंग से बचा सके।

पृष्ठभूमि

• डिजिटल प्रौद्योगिकी ने बच्चों के लिए शिक्षा, संचार और नवाचार तक पहुंच बढ़ाई है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन जोखिम भी बढ़े हैं।
• सरकार ने इन जोखिमों को पहचानते हुए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और इस दिशा में विभिन्न कानूनी व नीतिगत उपाय किए हैं।
• भारत का संवैधानिक ढांचा, कानूनी आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र और उपयोगकर्ता सुरक्षा, नवाचार, निजता तथा डिजिटल समावेशन के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।
• सरकार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे से जुड़े मामलों में सलाह-मशविरे का तरीका अपनाती है, जिसमें हितधारकों के साथ नियमित बातचीत शामिल है।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules) ने डिजिटल वेल-बीइंग और उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा तैयार किया है।
• डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act) को लागू किया गया है, जो डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानून और पहलें

• **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):** यह भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
• **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules):** ये नियम मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री को होस्ट, प्रदर्शित या साझा न करने के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। इन नियमों के तहत, मध्यस्थों को सक्षम अदालत के आदेश या सरकारी एजेंसी से ठोस जानकारी मिलने के तीन घंटे के भीतर गैर-कानूनी सामग्री को हटाना अनिवार्य है।
• **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act):** यह अधिनियम डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करता है और विशेष रूप से बच्चों की ऑनलाइन निजता की सुरक्षा पर केंद्रित है। यह बच्चों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाता है और बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक तरीकों, जैसे ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी या लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाता है।
• **बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act):** यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है, जिसके प्रावधान ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों पर भी लागू होते हैं।
• **सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता (ISEA) परियोजना:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यह परियोजना सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करने और आम लोगों, विशेषकर बच्चों और युवाओं के बीच साइबर स्वच्छता (Cyber Hygiene) और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का लक्ष्य रखती है।
• सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े वैश्विक घटनाक्रमों और बदलते अंतरराष्ट्रीय नियामक तरीकों पर नज़र रखती है, ताकि घरेलू नीति और कानूनी ढांचे को अद्यतन किया जा सके।
• इन कानूनों और पहलों का उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शोषण और डिजिटल लत जैसे जोखिमों से बचाता है।
• डिजिटल कल्याण और जिम्मेदार डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनता है।
• माता-पिता की सहमति को अनिवार्य करके और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर रोक लगाकर बच्चों की निजता सुनिश्चित करता है।

शासनिक महत्व

• सरकार की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है कि वह बदलते वैश्विक नियामक परिदृश्यों के साथ घरेलू कानूनों को अद्यतन कर रही है।
• कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करके एक खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।
• हितधारकों के साथ परामर्श का तरीका अपनाकर लोकतांत्रिक शासन और नीति निर्माण में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

तकनीकी महत्व

• प्रौद्योगिकी के विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करता है, नवाचार को बाधित किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• साइबर सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देता है।
• मध्यस्थों पर गैर-कानूनी सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी डालकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाता है।

चुनौतियाँ

1. कानूनी प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन

• ऑनलाइन सामग्री की विशाल मात्रा और तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के कारण नियमों को लागू करना जटिल है।
• विभिन्न मध्यस्थों और प्लेटफार्मों पर एक समान प्रवर्तन सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, कानून और व्यवस्था

2. तकनीकी विकास के साथ तालमेल

• नई प्रौद्योगिकियों और ऑनलाइन खतरों के तेजी से उभरने के कारण कानूनी ढांचे को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है।
• तकनीकी विशेषज्ञता की कमी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा

3. निजता और सुरक्षा के बीच संतुलन

• बच्चों की निजता की रक्षा करते हुए उन्हें ऑनलाइन सीखने और नवाचार के अवसरों से वंचित न करना एक नाजुक संतुलन है।
• डेटा संग्रह और उपयोग पर सख्त नियम नवाचार को बाधित कर सकते हैं यदि वे अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हों।

यूपीएससी लिंक: शासन, सूचना प्रौद्योगिकी

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता

• ऑनलाइन अपराधों की सीमा-पार प्रकृति के कारण प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय आवश्यक है।
• विभिन्न देशों के कानूनों और नियामक दृष्टिकोणों में अंतर एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा

5. जागरूकता और शिक्षा का अभाव

• बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के बीच ऑनलाइन जोखिमों और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के बारे में जागरूकता की कमी।
• डिजिटल साक्षरता और साइबर स्वच्छता को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• कानूनी और नियामक ढांचे को लगातार अद्यतन करना ताकि उभरते ऑनलाइन खतरों और तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाया जा सके।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण करना, उन्हें ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और उपकरण प्रदान करना।
• बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के लिए व्यापक डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना।
• ऑनलाइन मध्यस्थों और प्लेटफार्मों के साथ सहयोग बढ़ाना ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें और हानिकारक सामग्री को तुरंत हटाएँ।
• बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक मॉडलों का अध्ययन और उन्हें घरेलू संदर्भ में अपनाना।
• डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना, विशेष रूप से बच्चों की निजता से संबंधित।
• एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जो बच्चों और उनके माता-पिता को ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के आदेश पर गैर-कानूनी कंटेंट को तीन घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है।
3. डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 बच्चों के पर्सनल डेटा के प्रसंस्करण के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए कानूनी ढाँचा डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) द्वारा प्रदान किया गया है, न कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा। कथन 2 सही है। आईटी नियमों में हाल के बदलावों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थों के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के आदेश या उचित सरकार या उसकी एजेंसी से मिली ठोस जानकारी मिलने के तीन घंटे के भीतर गैर-कानूनी कंटेंट को हटाना अनिवार्य है। कथन 3 सही है। डीपीडीपी एक्ट बच्चों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाता है।

Q2. सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता (ISEA) परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. साइबर अपराधों की जाँच के लिए विशेष पुलिस बल तैयार करना।
2. सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करना और आम लोगों में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना।
3. भारत में साइबर सुरक्षा उत्पादों का निर्माण और निर्यात करना।
4. सरकारी विभागों में सूचना सुरक्षा ऑडिट करना।

उत्तर: सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करना और आम लोगों में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना। — सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता (ISEA) परियोजना का उद्देश्य सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करना और आम लोगों के बीच साइबर हाइजीन और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ डिजिटल युग में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के नीतिगत और कानूनी ढाँचे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: परिचय में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व और संबंधित जोखिमों का उल्लेख करें। मुख्य भाग में भारत के नीतिगत और कानूनी ढाँचे का विश्लेषण करें, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से वर्णन करें। आईटी नियमों के तहत मध्यस्थों की जिम्मेदारियों, हानिकारक कंटेंट को हटाने की समय-सीमा और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे संबंधित कानूनों का उल्लेख करें। डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत बच्चों की निजता की सुरक्षा, माता-पिता की सहमति की अनिवार्यता और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर प्रतिबंध जैसे प्रावधानों पर विशेष ध्यान दें। ‘सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता (ISEA)’ जैसी सरकारी पहलों का भी उल्लेख करें। समालोचनात्मक परीक्षण में इन ढाँचों की प्रभावशीलता, चुनौतियों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तुलना पर प्रकाश डालें। निष्कर्ष में एक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल वातावरण के लिए आगे की राह सुझाएँ।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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