बेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए विशेष अभियान शुरू किया

08 Aug बेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए विशेष अभियान शुरू किया

Bengaluru City PoliceFRROIllegal immigrantsDocument verificationDeportation drive

✎ अवैध प्रवासन भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों और एक सुदृढ़ विधिक ढाँचे की आवश्यकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, आंतरिक सुरक्षा  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन
• Prelims: अवैध अप्रवासी, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), नागरिकता अधिनियम, 1955, विदेशी अधिनियम, 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, संघवाद, राज्य सूची, संघ सूची
• Essay: अवैध प्रवासन: भारत के लिए सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ, संघवाद के संदर्भ में अवैध प्रवासन से निपटने में राज्यों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: अवैध प्रवासन भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों और एक सुदृढ़ विधिक ढाँचे की आवश्यकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु पुलिस ने शहर में अवैध अप्रवासियों (Illegal Immigrants) की पहचान करने और उन्हें निर्वासित (Deport) करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में 40 से अधिक स्थानों का दौरा किया गया और दस्तावेज़ों का सत्यापन किया गया। पुलिस को पिछले तीन महीनों में 1,000 से अधिक अवैध अप्रवासी मिले हैं, और यदि किसी व्यक्ति के पास दूसरे देश के दस्तावेज़ पाए जाते हैं, तो पुलिस विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को सूचित कर कानूनी रूप से उन्हें निर्वासित करने की व्यवस्था करेगी।

पृष्ठभूमि

• भारत में अवैध प्रवासन एक जटिल मुद्दा है, जिसके सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी निहितार्थ हैं।
• अवैध अप्रवासी वे व्यक्ति होते हैं जो वैध दस्तावेज़ों के बिना देश में प्रवेश करते हैं या वैध वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रहते हैं।
• भारत की लंबी और छिद्रपूर्ण सीमाएँ, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ, अवैध प्रवासन को बढ़ावा देती हैं।
• अवैध प्रवासन अक्सर मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा होता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है।
• राज्य सरकारें, कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होने के नाते, अवैध अप्रवासियों की पहचान और उन्हें निर्वासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हालांकि यह एक संघीय विषय है।
• विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) भारत में विदेशियों के पंजीकरण, वीज़ा विस्तार और अन्य संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार मुख्य एजेंसी है।

भारत में अवैध प्रवासन से संबंधित विधिक ढाँचा

• भारत में अवैध अप्रवासियों से निपटने के लिए मुख्य रूप से तीन अधिनियम हैं: विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (Passport (Entry into India) Act, 1920) और नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955)।
• विदेशी अधिनियम, 1946 केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को विनियमित करने की शक्ति देता है। यह अधिनियम अवैध रूप से भारत में रहने वाले किसी भी विदेशी को हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार प्रदान करता है।
• पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 भारत में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वैध पासपोर्ट रखने को अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम बिना वैध दस्तावेज़ों के प्रवेश करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
• नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है। इसकी धारा 2(1)(b) ‘अवैध अप्रवासी’ को परिभाषित करती है, जिसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो वैध दस्तावेज़ों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या वैध दस्तावेज़ों की अवधि समाप्त होने के बाद भी रहते हैं।
• संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, ‘नागरिकता, देशीयकरण और एलियन’ संघ सूची (Union List) का विषय है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार के पास इस पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
• हालांकि, ‘कानून और व्यवस्था’ राज्य सूची (State List) का विषय है, और इस प्रकार, राज्य पुलिस बल अवैध अप्रवासियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि निर्वासन की प्रक्रिया केंद्र सरकार के अधीन होती है।
• विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत में विदेशियों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संभालता है, जिसमें अवैध अप्रवासियों का पता लगाना और उनके निर्वासन की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आंतरिक सुरक्षा

• अवैध अप्रवासियों की पहचान और उन्हें निर्वासित करना आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अक्सर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।
• यह अभियान सीमा पार घुसपैठ और मानव तस्करी (Human Trafficking) जैसे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करता है, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ हैं।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• अवैध अप्रवासियों की बड़ी संख्या स्थानीय संसाधनों जैसे आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार पर दबाव डालती है, जिससे स्थानीय आबादी के लिए समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
• यह अभियान अवैध अप्रवासियों से जुड़े अनौपचारिक श्रम बाजारों और उनके शोषण के मुद्दों को भी उजागर करता है।

कानून का शासन

• यह अभियान कानून के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि देश में केवल वैध नागरिक और निवासी ही रहें।
• यह राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता को दर्शाता है, विशेषकर जब अवैध अप्रवास का मुद्दा कई राज्यों से जुड़ा हो।

चुनौतियाँ

1. पहचान और सत्यापन की चुनौतियाँ

• अवैध अप्रवासियों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि उनके पास अक्सर जाली दस्तावेज होते हैं या वे बिना किसी पहचान पत्र के रहते हैं।
• बड़ी संख्या में लोगों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और तकनीकी संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन

2. निर्वासन प्रक्रिया की जटिलता

• अवैध अप्रवासियों को उनके मूल देशों में निर्वासित करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिसमें राजनयिक और कानूनी अड़चनें शामिल होती हैं।
• कई देश अपने नागरिकों को वापस लेने में अनिच्छुक होते हैं, जिससे प्रक्रिया और धीमी हो जाती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा

3. मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ

• निर्वासन अभियानों के दौरान मानवाधिकारों (Human Rights) के उल्लंघन की संभावना रहती है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मामलों में।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया मानवीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार, सामाजिक न्याय

4. अंतर-राज्यीय समन्वय का अभाव

• चूंकि अवैध प्रवेश उत्तरी राज्यों की झरझरी सीमाओं से होता है, इसलिए विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है, जिसमें अक्सर कमी देखी जाती है।
• एक राज्य द्वारा की गई कार्रवाई का प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है, जिससे एक एकीकृत रणनीति की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database) और बायोमेट्रिक प्रणाली (Biometric System) विकसित की जाए।
• सीमा प्रबंधन (Border Management) को मजबूत किया जाए, जिसमें निगरानी तकनीक और सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि शामिल हो।
• निर्वासन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और संबंधित देशों के साथ राजनयिक संवाद को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए।
• राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त अभियान शामिल हों।
• अवैध अप्रवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें मानवीय तरीके से संभाला जाए।
• जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि स्थानीय आबादी अवैध अप्रवासियों की पहचान में पुलिस की मदद कर सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का संविधान ‘अवैध अप्रवासी’ शब्द को परिभाषित करता है।
2. विदेशी अधिनियम, 1946 केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निष्कासन को विनियमित करने का अधिकार देता है।
3. नागरिकता अधिनियम, 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के प्रावधानों से संबंधित है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। भारत का संविधान ‘अवैध अप्रवासी’ शब्द को सीधे परिभाषित नहीं करता है, हालाँकि नागरिकता अधिनियम, 1955 इसकी व्याख्या करता है। कथन 2 सही है। विदेशी अधिनियम, 1946 केंद्र सरकार को विदेशियों के संबंध में व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। कथन 3 सही है। नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के विभिन्न तरीकों का प्रावधान करता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन एक जटिल मुद्दा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका होती है।
कारण (R): ‘कानून और व्यवस्था’ राज्य सूची का विषय है, जबकि ‘नागरिकता’ और ‘विदेशी’ संघ सूची के विषय हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि अवैध अप्रवासन एक बहुआयामी समस्या है जिसमें विभिन्न सरकारी स्तरों का समन्वय आवश्यक है। कारण (R) भी सही है और A का सही स्पष्टीकरण है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, कानून और व्यवस्था राज्य सूची में है, जबकि नागरिकता, प्राकृतिककरण और विदेशी संघ सूची में हैं, जिससे इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों दोनों की भूमिकाएँ बनती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में अवैध अप्रवासन की समस्या का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय के महत्व पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अवैध अप्रवासन की संक्षिप्त परिभाषा और भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता (जैसे सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव)।
2. अवैध अप्रवासन के कारण: पड़ोसी देशों से पलायन, आर्थिक अवसर, कमजोर सीमा प्रबंधन, आदि।
3. अवैध अप्रवासन के प्रभाव: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ (जैसे आतंकवाद, मानव तस्करी), जनसांख्यिकीय परिवर्तन, संसाधनों पर दबाव, सामाजिक तनाव, मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ।
4. कानूनी ढाँचा: नागरिकता अधिनियम, 1955; विदेशी अधिनियम, 1946; पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) का संक्षिप्त उल्लेख।
5. केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका: संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन (संघ सूची में नागरिकता/विदेशी, राज्य सूची में कानून और व्यवस्था)। केंद्र की नीतियाँ (जैसे FRRO, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पहचान व कार्रवाई।
6. समन्वय का महत्व: प्रभावी पहचान, सत्यापन और निर्वासन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक। खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त अभियान, डेटाबेस का एकीकरण, मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना।
7. चुनौतियाँ और समाधान: पहचान में कठिनाई, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय कानून। समाधान के रूप में बेहतर सीमा प्रबंधन, डेटा साझाकरण, कानूनी प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
8. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण जिसमें सुरक्षा चिंताओं और मानवीय विचारों दोनों को ध्यान में रखा जाए।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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