भारत की नई श्रम संहिताएँ  : सरलीकरण, सुरक्षा एवं सतत विकास

22 Nov भारत की नई श्रम संहिताएँ  : सरलीकरण, सुरक्षा एवं सतत विकास

पाठ्यक्रम  : 

जीएस-2 : राजनीति, शासन और सामाजिक न्याय – भारत की नई श्रम संहिताएँ: आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल में बदलाव।

महत्वपूर्ण  सुधार का तर्क : 

भारत का श्रम पारिस्थितिकी तंत्र हाल ही में प्रमुख सुधारों, बेहतर रोजगार आंकड़ों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के कारण तेजी से ध्यान का केंद्र बन गया है।

प्रमुख बिंदु : 

सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है।
चार श्रम संहिताओं में

1.  वेतन संहिता, 2019
2.  औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
3.  सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
4.  व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 

यह ऐतिहासिक सुधार अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है, अप्रचलित प्रावधानों का आधुनिकीकरण करता है, और एक सरल, कुशल ढाँचा बनाता है जो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देता है, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा भी करता है।

सकारात्मक सांख्यिकीय रुझान:

रोजगार वृद्धि : आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया है, जिससे छह वर्षों के भीतर 16.83 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है।
बेरोजगारी में कमी :  इसी अवधि में, बेरोजगारी दर 6.0% से घटकर 3.2% हो गई है।
समावेशी विकास : 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं, जो समावेशी विकास की दिशा में सरकार के प्रयास को दर्शाता है।

संहिताकरण के पीछे का तर्क:

ये सकारात्मक घटनाक्रम ऐसे समय में हुए हैं जब भारत अपनी चार नई श्रम संहिताओं को लागू कर रहा है, जो 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एक सरल, आधुनिक ढांचे में समेकित करती हैं। श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य देश के उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप विधायी ढाँचे को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है।

संहिताबद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

अनुपालन को सरल बनाना : कानूनों की बहुलता के कारण अनुपालन में कठिनाई होती थी।
प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करना: विभिन्न श्रम कानूनों में प्राधिकारियों की बहुलता के कारण प्रवर्तन में जटिलता और कठिनाई उत्पन्न हुई।
पुराने कानूनों का आधुनिकीकरण: अधिकांश श्रम कानून स्वतंत्रता-पूर्व युग के दौरान बनाए गए थे, जिन्हें आज की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करना आवश्यक था।
इस सुधार का लक्ष्य व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाना, रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना और प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
सरलीकरण के परिणाम: संहिताकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न की अवधारणा को लागू करके पंजीकरण और लाइसेंसिंग ढांचे को सरल बनाना था, जिससे समग्र अनुपालन बोझ कम हो सके।

भारत की चार श्रम संहिताएँ : प्रमुख प्रावधान

श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को युक्तिसंगत, सरल और समाहित करने के लिए चार संहिताएँ बनाई गई हैं:

1. वेतन संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019)

यह 4 कानूनों को समेकित करता है (मजदूरी भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, बोनस भुगतान, समान पारिश्रमिक अधिनियम)।
सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी: यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत करता है।
राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन: एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, जिसके नीचे राज्य मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकते।
कवरेज : वेतन भुगतान नियमों में सार्वभौमिक कवरेज प्रदान की गई है (₹24,000 की सीमा हटाई गई)।
ओवरटाइम : अनिवार्य ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी का ≥ 2× भुगतान किया जाएगा।
निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता : मार्गदर्शन और प्रवर्तन के लिए ‘निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता’ की नियुक्ति की जाएगी।

2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (The Industrial Relations Code, 2020)

यह 3 कानूनों को समेकित करता है (ट्रेड यूनियन, औद्योगिक रोजगार, औद्योगिक विवाद अधिनियम)।
निश्चित अवधि का रोजगार (FTE) : 1 वर्ष के बाद पूर्ण समता और ग्रेच्युटी के साथ FTE की अनुमति दी गई है।
पुनः कौशलीकरण निधि: छंटनीग्रस्त श्रमिकों के लिए (15 दिन की मजदूरी के बराबर) पुनः कौशलीकरण निधि बनाई गई है।
छंटनी/बंद की सीमा : छंटनी या बंद करने के लिए सरकारी अनुमोदन की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है।
स्थायी आदेश सीमा : स्थायी आदेश सीमा को भी बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया गया है।
हड़ताल नोटिस : हड़ताल या तालाबंदी से पहले अनिवार्य 14-दिवसीय नोटिस आवश्यक है।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (The Code on Social Security, 2020)

यह 9 कानूनों को समेकित करता है (ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, आदि)।
सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा : यह संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
गिग/प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ता : इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एग्रीगेटर योगदान (टर्नओवर का 1-2%) का प्रावधान किया गया है।
विस्तारित कवरेज : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कवरेज पूरे भारत में विस्तारित किया गया है।
ग्रेच्युटी : निश्चित अवधि के रोजगार (FTE) के लिए 1 वर्ष के बाद ग्रेच्युटी पात्रता प्रदान की गई है।
डिजिटलीकरण : सभी रिटर्न और रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण अनिवार्य किया गया है।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020)

यह 13 कानूनों को समेकित करता है (कारखाना, खान, बागान, ठेका श्रम, आदि अधिनियम)।
लक्ष्य: सभी क्षेत्रों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कार्य मानक सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य सुरक्षित और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना है।
प्रवासी श्रमिक: यह संहिता अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को यात्रा भत्ता और डेटाबेस पंजीकरण के साथ सुरक्षित करती है।
कल्याणकारी सुविधाएँ: यह काम के घंटे, छुट्टियां और कल्याणकारी सुविधाओं को विनियमित करती है।
अनिवार्य प्रावधान : मुफ्त स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
व्यापार सुगमता : यह एकीकृत अनुपालन के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष :

नए श्रम संहिताओं की स्थापना भारत के श्रम परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो श्रमिकों के कल्याण और उद्यमों की दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये सुधार एक अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। ये प्रावधान अनुपालन को सरल बनाते हैं, सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और वेतन में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के नए श्रम संहिताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1.वेतन संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू होने वाली सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी प्रस्तुत करती है।
2.औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल और तालाबंदी से पहले 14 दिन का नोटिस अवधि अनिवार्य किया गया है।
3.सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है।
4.ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता प्रतिष्ठानों के लिए एकल पंजीकरण और सामान्य लाइसेंसिंग का प्रावधान करती है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चार श्रम संहिताएँ भारत के श्रम प्रशासन ढाँचे में एक बड़े सुधार का प्रतीक हैं। रोज़गार सृजन, श्रमिक कल्याण और व्यापार सुगमता के लिए इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। ( शब्द सीमा – 250, अंक – 15 )

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Ajay Maurya

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