मध्य प्रदेश के सांसद ने मुख्यमंत्री से फसल बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया

08 Aug मध्य प्रदेश के सांसद ने मुख्यमंत्री से फसल बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया

✎ मौसम आधारित फसल बीमा योजना किसानों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो मौसम डेटा के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — कृषि, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएँ; किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी
• Prelims: मौसम आधारित फसल बीमा योजना, फसल बीमा, कृषि ऋण, सामान्य सेवा केंद्र, सहकारी समितियाँ, बागवानी फसलें, जलवायु परिवर्तन, कृषि क्षेत्र
• Essay: भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ और समाधान, किसानों की आय दोगुनी करने में सरकारी योजनाओं की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: मौसम आधारित फसल बीमा योजना किसानों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो मौसम डेटा के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक के शिवमोग्गा से एक सांसद ने मुख्यमंत्री से मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Weather-Based Crop Insurance Scheme) के तहत प्रीमियम भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। राज्य में औसत से कम वर्षा और किसानों की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए यह अनुरोध किया गया है। कई किसान तकनीकी समस्याओं और भुगतान के सीमित विकल्पों के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए थे।

पृष्ठभूमि

• भारत में कृषि क्षेत्र मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह मौसम की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील है।
• फसल बीमा योजनाएँ किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
• सरकार ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए विभिन्न फसल बीमा योजनाएँ शुरू की हैं।
• मौसम आधारित फसल बीमा योजना विशेष रूप से मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है।
• प्रीमियम भुगतान की समय सीमा अक्सर फसल बुवाई के चक्र और मौसम की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है।
• तकनीकी बाधाएँ और भुगतान के सीमित विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में चुनौतियाँ पैदा करते हैं।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) क्या है?

• मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो किसानों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं जैसे वर्षा, तापमान, हवा, आर्द्रता आदि के कारण होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है।
• यह योजना फसल के वास्तविक नुकसान का आकलन करने के बजाय अधिसूचित मौसम स्टेशनों द्वारा दर्ज किए गए मौसम डेटा के आधार पर भुगतान करती है।
• यदि किसी विशेष क्षेत्र में मौसम के मापदंड एक निश्चित सीमा से बाहर चले जाते हैं, तो किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है, भले ही उनकी फसल को व्यक्तिगत रूप से कितना नुकसान हुआ हो।
• यह योजना विशेष रूप से बागवानी फसलों (Horticultural Crops) के लिए महत्वपूर्ण है, जो अक्सर मौसम की चरम घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।
• प्रीमियम दरें फसल के प्रकार और क्षेत्र के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर भिन्न होती हैं, जिसमें सरकार किसानों पर बोझ कम करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करती है।
• इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और उन्हें मौसम संबंधी जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिले।
• पहले, यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का एक घटक थी, लेकिन अब इसे एक अलग योजना के रूप में भी लागू किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

किसानों के लिए महत्व

• यह योजना किसानों को अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं जैसे सूखा, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि आदि से होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
• प्रीमियम भुगतान की समय-सीमा में विस्तार से उन किसानों को राहत मिलेगी जो वित्तीय कठिनाइयों या तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे।
• बागवानी फसलों को शामिल करने से उन किसानों को लाभ होता है जो नकदी फसलों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी आय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• फसल बीमा योजनाओं का सफल कार्यान्वयन कृषि क्षेत्र को स्थिर करने में मदद करता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• किसानों की आय सुनिश्चित होने से ग्रामीण उपभोग और निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे समग्र आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बल मिलता है।

शासन और नीति निर्माण

• सांसदों और राज्य सरकारों के बीच संवाद नीति निर्माण में किसानों की चिंताओं को शामिल करने के महत्व को दर्शाता है।
• समय-सीमा विस्तार जैसे लचीले उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी योजनाएँ जमीनी हकीकत के अनुरूप हों और लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें।

चुनौतियाँ

1. प्रीमियम भुगतान में बाधाएँ

• कई किसान वित्तीय बाधाओं के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं, खासकर जब पिछली फसल खराब हुई हो।
• कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres) के बजाय केवल सहकारी समितियों या बैंकों के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता से पहुँच में कमी आई है।
• सर्वर और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया बाधित हुई, जिससे किसानों को असुविधा हुई।

यूपीएससी लिंक: कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ, ई-गवर्नेंस

2. मौसम की अनिश्चितता

• मानसून में औसत वर्षा की कमी जैसी मौसम की अनिश्चितताएँ किसानों की आय पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे वे प्रीमियम भुगतान के लिए संघर्ष करते हैं।
• जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, जिससे फसल बीमा की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

यूपीएससी लिंक: जलवायु परिवर्तन, कृषि पर प्रभाव

3. योजना का प्रभावी कार्यान्वयन

• योजना के तहत सभी पात्र किसानों तक पहुँच सुनिश्चित करना और उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना एक चुनौती है।
• तकनीकी बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना ताकि भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो।

यूपीएससी लिंक: सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, ई-गवर्नेंस की चुनौतियाँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Weather-Based Crop Insurance Scheme)

आगे की राह

• प्रीमियम भुगतान की समय-सीमा को कम से कम 15-30 दिनों तक बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें।
• भुगतान के लिए कॉमन सर्विस सेंटर सहित विभिन्न विकल्पों को फिर से सक्रिय किया जाए ताकि किसानों की पहुँच बढ़ाई जा सके।
• भुगतान पोर्टलों और संबंधित तकनीकी बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया जाए ताकि सर्वर डाउन जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
• किसानों को योजना के लाभों और भुगतान प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएँ।
• राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
• फसल बीमा योजनाओं को और अधिक लचीला बनाया जाए, जिसमें मौसम की बदलती परिस्थितियों और किसानों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।
• किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाएँ, जैसे कि कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) PMFBY का एक घटक है, जो विशिष्ट मौसम मापदंडों जैसे वर्षा, तापमान आदि के आधार पर बीमा कवरेज प्रदान करती है।
3. PMFBY के तहत, सभी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम की दर एक समान 2% निर्धारित की गई है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। PMFBY का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान से होने वाले वित्तीय झटकों से बचाना है। कथन 2 भी सही है। WBCIS वास्तव में PMFBY का एक हिस्सा है जो मौसम के आंकड़ों पर आधारित है। कथन 3 गलत है। PMFBY के तहत, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम दर निर्धारित की गई है, जो सभी फसलों के लिए एक समान नहीं है।

Q2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
2. इसमें फसल कटाई के बाद के नुकसान (Post-harvest losses) को भी शामिल किया गया है।
3. यह योजना केवल उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने संस्थागत ऋण लिया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है। PMFBY का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है। कथन 2 भी सही है। यह योजना फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी कवर करती है, विशेष रूप से उन फसलों के लिए जिन्हें खेत में सुखाने के लिए रखा जाता है। कथन 3 गलत है। यह योजना 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है, पहले यह संस्थागत ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य थी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से बचाने में फसल बीमा योजनाओं की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में कृषि की जलवायु संवेदनशीलता और किसानों की आजीविका पर इसके प्रभाव का संक्षिप्त उल्लेख। फसल बीमा की आवश्यकता पर प्रकाश।
2. **फसल बीमा योजनाओं की भूमिका:**
* **वित्तीय सुरक्षा:** प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि) से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई।
* **आय स्थिरता:** किसानों की आय में अप्रत्याशित गिरावट को रोकना।
* **निवेश प्रोत्साहन:** किसानों को जोखिम कम होने पर कृषि में निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
* **खाद्य सुरक्षा:** कृषि उत्पादन को बनाए रखने में सहायक।
* **उदाहरण:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) का उल्लेख।
3. **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
* **प्रीमियम भुगतान की समय-सीमा:** किसानों की वित्तीय बाधाओं के कारण समय पर प्रीमियम भुगतान में समस्या (वर्तमान समाचार का संदर्भ)।
* **तकनीकी समस्याएँ:** सर्वर डाउन, डिजिटल भुगतान में दिक्कतें (समाचार का संदर्भ)।
* **जागरूकता का अभाव:** योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में किसानों में जानकारी की कमी।
* **दावा निपटान में देरी:** नुकसान के आकलन और दावों के भुगतान में विलंब।
* **फसल नुकसान का आकलन:** सटीक और समय पर आकलन की चुनौती, विशेषकर स्थानीयकृत आपदाओं के लिए।
* **आधारभूत संरचना का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी।
* **राज्य सरकारों की भूमिका:** प्रीमियम सब्सिडी और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी।
4. **समाधान हेतु आवश्यक कदम:**
* **प्रीमियम भुगतान की समय-सीमा में लचीलापन:** विशेषकर प्रतिकूल मौसम की स्थिति में।
* **डिजिटल अवसंरचना में सुधार:** सर्वर क्षमता बढ़ाना, भुगतान विकल्पों को सुगम बनाना।
* **जागरूकता अभियान:** स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार।
* **दावा निपटान प्रक्रिया का सरलीकरण:** प्रौद्योगिकी का उपयोग (जैसे ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग) और समयबद्ध निपटान।
* **ग्राम स्तर पर सहायता:** कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और सहकारी समितियों की भूमिका को मजबूत करना।
* **मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण:** सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करना।
* **उत्पाद विविधीकरण:** विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए अनुकूलित बीमा उत्पाद।
5. **निष्कर्ष:** फसल बीमा योजनाओं की निरंतर प्रासंगिकता पर जोर, चुनौतियों का समाधान कर किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाने की आवश्यकता।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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