महिलाओं की सुरक्षा: एनएचआरसी ने जारी किया परामर्श, जानिए प्रमुख बिंदु

27 Oct महिलाओं की सुरक्षा: एनएचआरसी ने जारी किया परामर्श, जानिए प्रमुख बिंदु

✎ एनएचआरसी की सिफारिशें गैर-बाध्यकारी होती हैं; महिला सुरक्षा के लिए विधि (2013 का कार्यस्थल अधिनियम), संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 15(3), 21) और प्रशासनिक कार्रवाई का समन्वय आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था एवं शासन (मौलिक अधिकार, वैधानिक निकाय, सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए तंत्र)  |  GS Paper I — समाज (महिलाओं की स्थिति, लैंगिक मुद्दे, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी)
• Prelims: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, NHRC की परामर्श शक्ति और सिफारिशों की बाध्यकारी प्रकृति (गैर-बाध्यकारी), अनुच्छेद 14, 15(3), 21 और 39(घ)-42 के संदर्भ में महिला सुरक्षा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और आंतरिक शिकायत समिति (ICC), विशाखा दिशा-निर्देश (Vishaka v. State of Rajasthan, 1997), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), निर्भया निधि (Nirbhaya Fund) और राष्ट्रीय ‘112’ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली
• Essay: सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान: कानून और व्यवहार के बीच का अंतर, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में सुरक्षा की भूमिका: समान अवसर और न्याय

त्वरित पुनरावृत्ति: एनएचआरसी की सिफारिशें गैर-बाध्यकारी होती हैं; महिला सुरक्षा के लिए विधि (2013 का कार्यस्थल अधिनियम), संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 15(3), 21) और प्रशासनिक कार्रवाई का समन्वय आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने 27 अक्टूबर 2026 को ‘कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा’ पर एक परामर्श जारी किया है। यह परामर्श दस केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सभी राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को भेजा गया है। आयोग ने इसमें आठ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें जागरूकता, बुनियादी ढांचा, आस-पास के लोगों द्वारा हस्तक्षेप, पुलिस की भूमिका, पीड़ितों को सहायता, साइबर अपराध और दीर्घकालिक सुधार शामिल हैं। आयोग ने संबंधित प्राधिकरणों से सिफारिशों पर कार्रवाई करने और दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report—ATR) देने का आग्रह किया है। आयोग का तर्क है कि कड़े कानून होने के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर सुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है, और सुरक्षा को न्याय तथा समान अवसर के संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध और अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(घ) समान वेतन और अनुच्छेद 42 मानवोचित कार्य-दशाओं की बात करते हैं।
• न्यायिक पृष्ठभूमि: 1997 में विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए, जिनके आधार पर बाद में विधिक ढांचा विकसित हुआ। यह न्यायिक समीक्षा और विधायी हस्तक्षेप के बीच के संबंध का अच्छा उदाहरण है।
• विधिक ढांचा: कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति के गठन का प्रावधान है, जबकि जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति कार्य करती है।
• आंकड़े: आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार सितंबर 2026 में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 34.6 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध लगभग 4.4 लाख अपराध दर्ज हुए।
• आयोग की संस्थागत भूमिका: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एनएचआरसी मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है और सरकारों को सिफारिशें दे सकता है, परंतु वह दंड देने वाली अदालत नहीं है।

एनएचआरसी का परामर्श और महिला सुरक्षा का ढांचा क्या है?

• राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बना है। यह संविधान द्वारा नहीं, बल्कि संसद के अधिनियम द्वारा गठित है।
• परामर्श (Advisory) एक नीतिगत सलाह है। इसकी सिफारिशें गैर-बाध्यकारी होती हैं, पर संबंधित सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन पर कार्रवाई करें और उसकी सूचना दें।
• आयोग का कार्य-क्षेत्र मुख्य रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची से जुड़े विषयों तक सीमित रहता है, इसलिए पुलिस और कानून-व्यवस्था जैसे विषयों पर राज्यों की भूमिका निर्णायक होती है।
• कार्यस्थल पर सुरक्षा का विधिक आधार 2013 का अधिनियम है, जबकि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए सामान्य आपराधिक विधि और पुलिस तंत्र प्रमुख हैं।
• आठ क्षेत्रों का सार यह है: जागरूकता, भौतिक बुनियादी ढांचा, आस-पास के लोगों का हस्तक्षेप, पुलिस की संवेदनशीलता, पीड़ितों को सहायता, साइबर अपराध, दीर्घकालिक सुधार और अन्य उपाय।
• साइबर अपराध का क्षेत्र यह दर्शाता है कि सुरक्षा का दायरा भौतिक स्थानों से आगे डिजिटल माध्यमों तक फैल चुका है और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है।
• कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगना प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है, जिससे सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी संभव होती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
परामर्श का स्वरूप	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission) द्वारा जारी यह परामर्श गैर-बाध्यकारी है, किंतु यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत आयोग की सिफारिशी भूमिका का हिस्सा है
लक्षित प्राधिकरण	दस केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तथा सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक
फोकस क्षेत्र	आठ क्षेत्र: जागरूकता, बुनियादी ढांचा, आसपास के लोगों का हस्तक्षेप, पुलिस की भूमिका, पीड़ितों को सहायता, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, दीर्घकालिक सुधार तथा अन्य उपाय
अनुवर्ती व्यवस्था	दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) प्रस्तुत करना अनिवार्य अपेक्षा के रूप में रखा गया है
प्रमुख आंकड़े	आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार सितंबर 2026 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 34.6 प्रतिशत; एनसीआरबी (NCRB) की 2026 की रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लगभग 4.4 लाख मामले
संवैधानिक आधार	समानता, गरिमापूर्ण जीवन और न्याय के अधिकार की सुरक्षा, जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 से जुड़े हैं

महत्व

सामाजिक एवं मानव अधिकार

• सुरक्षा को गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न अंग माना गया है, इसलिए कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान दोनों पर इसका दायित्व राज्य पर आता है
• समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) के अनुसार महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में बराबर अवसर तभी मिलते हैं जब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो
• सुरक्षा का अभाव महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा तक पहुँच को सीमित करता है, जिससे लैंगिक असमानता बनी रहती है

आर्थिक

• श्रम बल भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षित कार्यस्थल एक पूर्व-शर्त है; असुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल महिलाओं को रोजगार छोड़ने पर विवश कर सकते हैं
• अनुच्छेद 42 राज्य को कार्य की न्यायोचित और मानवोचित दशाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, और सुरक्षित कार्य-परिवेश इसी का अंग है
• महिलाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग राष्ट्रीय उत्पादकता और आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है

शासन एवं संघीय व्यवस्था

• पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए इस परामर्श का प्रभावी क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग पर निर्भर है, जो संघवाद (Federalism) की व्यावहारिक कसौटी है
• आयोग का परामर्श नीतिगत समन्वय का माध्यम है, जिसमें केन्द्र, राज्य और रेलवे जैसे विभागीय प्राधिकरण एक साथ आते हैं
• कार्रवाई रिपोर्ट की माँग से जवाबदेही का तंत्र बनता है, जो सिफारिशों को केवल औपचारिक दस्तावेज़ बनने से रोकता है

चुनौतियाँ

1. कानूनी ढांचे और क्रियान्वयन के बीच अंतर

• कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) के तहत आंतरिक शिकायत समिति और जिला स्तर पर स्थानीय समिति का गठन आवश्यक है
• अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में इन समितियों की पहुँच सीमित है, जिससे कानून का लाभ सभी महिलाओं तक नहीं पहुँचता
• कड़े कानून होने के बावजूद उनके प्रभावी अनुपालन की निगरानी कमजोर है

यूपीएससी लिंक: शासन में कानून और क्रियान्वयन का अंतर; महिला सशक्तिकरण से संबंधित विधिक प्रावधान

2. सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी ढांचा

• पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित फुटपाथ, सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और सीसीटीवी कवरेज की कमी से जोखिम बढ़ता है
• नगरीय नियोजन में लैंगिक दृष्टिकोण का अभाव सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को और गहरा करता है
• रेलवे जैसे विभागों के परिसरों में सुरक्षा का दायित्व बहु-एजेंसी समन्वय पर निर्भर है

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3. आसपास के लोगों की निष्क्रियता

• घटना के समय दर्शकों की चुप्पी या उदासीनता अपराधी का मनोबल बढ़ाती है
• आसपास के लोगों के हस्तक्षेप (Bystander Intervention) के लिए जागरूकता और सुरक्षित तरीकों का प्रशिक्षण आवश्यक है
• भय और कानूनी उलझन के कारण लोग हस्तक्षेप से बचते हैं

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मनोविज्ञान और नागरिक दायित्व; सामुदायिक सहभागिता

4. पुलिस की संवेदनशीलता और क्षमता

• शिकायत दर्ज करने में टालमटोल और पीड़ितों से असंवेदनशील व्यवहार न्याय तक पहुँच को बाधित करता है
• प्रकाश सिंह मामले (2006) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों के निर्देश दिए गए थे, जिनके क्रियान्वयन में राज्यों के बीच भिन्नता है
• महिला पुलिस कर्मियों की संख्या और प्रशिक्षण में कमी भी एक चुनौती है

यूपीएससी लिंक: पुलिस सुधार; न्याय व्यवस्था में संस्थागत क्षमता

5. साइबर अपराध और डिजिटल खतरे

• ऑनलाइन उत्पीड़न, डीपफेक और सहमति के बिना सामग्री साझा करना नए प्रकार के अपराध हैं
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) के प्रावधान और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) जैसे साधन उपलब्ध हैं, किंतु जागरूकता सीमित है
• डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण के लिए तकनीकी क्षमता आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: साइबर सुरक्षा; डिजिटल युग में नागरिक अधिकार

6. कम रिपोर्टिंग और पीड़ित सहायता

• एनसीआरबी के आंकड़े दर्ज मामलों को दर्शाते हैं, जबकि सामाजिक लांछन और भय के कारण बहुत से मामले दर्ज नहीं होते
• पीड़ितों के लिए चिकित्सीय, विधिक और मनोवैज्ञानिक सहायता की एकीकृत व्यवस्था आवश्यक है
• गवाह संरक्षण और पुनर्वास के उपाय सीमित हैं

यूपीएससी लिंक: पीड़ित-केंद्रित न्याय; सामाजिक कल्याण सेवाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कार्यस्थल पर शिकायत तंत्र	आंतरिक शिकायत समितियों का गठन और कार्यप्रणाली असमान है, विशेषकर छोटे और असंगठित प्रतिष्ठानों में
सार्वजनिक परिवहन और स्थान	रात के समय परिवहन, प्रकाश और निगरानी की कमी से जोखिम बढ़ता है
पुलिस व्यवहार	शिकायत दर्ज करने में टालमटोल और असंवेदनशीलता न्याय तक पहुँच को कमजोर करती है
कम रिपोर्टिंग	सामाजिक लांछन और भय से वास्तविक अपराधों का बड़ा हिस्सा दर्ज नहीं हो पाता
साइबर अपराध	ऑनलाइन उत्पीड़न के नए रूपों के लिए तकनीकी दक्षता और जागरूकता अपर्याप्त है
केन्द्र-राज्य समन्वय	पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य विषय होने से राष्ट्रीय स्तर की सिफारिशों का एकरूप क्रियान्वयन कठिन है

आगे की राह

• सभी प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समितियों के गठन और जिला स्तर की स्थानीय समितियों की सक्रियता की नियमित समीक्षा की जाए
• सार्वजनिक परिवहन, रेलवे परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश, सीसीटीवी और सुरक्षित प्रतीक्षालय जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जाए
• पुलिस कर्मियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता और पीड़ित-केंद्रित प्रशिक्षण को नियमित पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए
• आसपास के लोगों के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने हेतु जन-जागरूकता अभियान और सुरक्षित हस्तक्षेप के प्रशिक्षण को विद्यालय और कार्यस्थल स्तर पर शामिल किया जाए
• साइबर अपराधों की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की पहुँच और जागरूकता बढ़ाई जाए
• पीड़ितों के लिए चिकित्सीय, विधिक और मनोवैज्ञानिक सहायता को एकीकृत सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाए
• केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए नियमित समीक्षा बैठकें और कार्रवाई रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए
• कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण कर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NHRC एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के तहत किया गया है।
2. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में दंडित करने की शक्ति है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। NHRC एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत किया गया है। कथन 2 सही है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। कथन 3 गलत है। NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में केवल सिफारिशें करने की शक्ति है, दंडित करने की नहीं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा मंत्रालय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ‘कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा’ संबंधी परामर्श प्राप्त करने वाले मंत्रालयों में शामिल नहीं है?

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
2. शिक्षा मंत्रालय
3. रक्षा मंत्रालय
4. श्रम और रोजगार मंत्रालय

उत्तर: रक्षा मंत्रालय — परामर्श प्राप्त करने वाले मंत्रालयों में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गृह, सूचना और प्रसारण, श्रम और रोजगार, कॉरपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवासन और शहरी कार्य, तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय इसमें शामिल नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) द्वारा ‘कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा’ के संबंध में जारी परामर्श के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में NHRC की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: NHRC और उसके परामर्श का संक्षिप्त परिचय।
परामर्श के प्रमुख बिंदु: आठ प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करें, जैसे जागरूकता बढ़ाना, बुनियादी ढांचा, पुलिस की भूमिका, पीड़ितों को सहायता, साइबर अपराध आदि।
NHRC की भूमिका का मूल्यांकन: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत NHRC की शक्तियाँ और सीमाएँ। संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 21) को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका। सिफारिशें जारी करने, जांच करने और सरकार से रिपोर्ट मांगने की शक्ति। हालिया आंकड़ों (श्रम बल भागीदारी, NCRB रिपोर्ट) का उल्लेख।
चुनौतियाँ और सुझाव: NHRC की सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव।
निष्कर्ष: महिलाओं की सुरक्षा के लिए NHRC के प्रयासों का महत्व और आगे की राह।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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