‘महिला अफसरों को स्थायी कमीशन क्यों नहीं?’—सुप्रीम कोर्ट ने ICG को फटकार, 15 दिन में फैसला लेने का आदेश

19 Aug ‘महिला अफसरों को स्थायी कमीशन क्यों नहीं?’—सुप्रीम कोर्ट ने ICG को फटकार, 15 दिन में फैसला लेने का आदेश

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल को महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का आदेश देकर सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण और वित्त  |  GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय  |  GS Paper II — न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली
• Prelims: स्थायी कमीशन, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटी (SSA), भारतीय तटरक्षक बल (ICG), सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, न्यायिक समीक्षा
• Essay: सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, न्यायपालिका और सामाजिक परिवर्तन में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल को महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का आदेश देकर सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय तटरक्षक बल (ICG) को महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) नहीं देने पर कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने ICG की नई नीति को अस्पष्ट और मनमाना बताते हुए दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह मामला सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के अधिकारों और लैंगिक समानता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कई बार हस्तक्षेप कर चुका है।

पृष्ठभूमि

• प्रियंका त्यागी एक शॉर्ट सर्विस अपॉइंटी (SSA) अधिकारी हैं, जिन्होंने भारतीय तटरक्षक बल में 14 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी है।
• स्थायी कमीशन नहीं मिलने के कारण उन्हें सेवा से मुक्त करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
• उनके वकील के अनुसार, त्यागी के पास डोर्नियर विमान पर लगभग 4,500 घंटे की उड़ान का रिकॉर्ड है और उन्होंने समुद्र में 300 से अधिक लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है, तो महिला अधिकारियों को इससे वंचित क्यों रखा जाए।
• यह मामला सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान अवसर और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की व्यापक न्यायिक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

स्थायी कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है?

• स्थायी कमीशन (Permanent Commission) का अर्थ है कि अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक सेना में सेवा कर सकता है। यह अधिकारी को पूर्ण करियर और सभी संबंधित लाभ प्रदान करता है।
• शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission – SSC) एक सीमित अवधि के लिए होता है, आमतौर पर 10 से 14 साल। इस अवधि के बाद, अधिकारी या तो सेवा छोड़ देते हैं या स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• ऐतिहासिक रूप से, भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को मुख्य रूप से शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से शामिल किया जाता था, जिससे उन्हें स्थायी कमीशन और संबंधित करियर लाभों से वंचित रखा जाता था।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में, विशेष रूप से सेना और नौसेना के संदर्भ में, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है।
• इन निर्णयों ने महिला अधिकारियों को कमांड पदों और अन्य भूमिकाओं में भी समान अवसर प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो पहले केवल पुरुष अधिकारियों के लिए आरक्षित थे।
• भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard – ICG) भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्री कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार एक सशस्त्र बल है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता (Gender Equality) के सिद्धांत को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि महिला अधिकारियों को पुरुषों के समान अवसर और सेवा शर्तें मिलें।
• यह महिलाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी।
• यह समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण (Empowerment) के व्यापक संदेश को बढ़ावा देता है, यह दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं।

न्यायिक महत्व

• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका के मनमाने निर्णयों की जाँच करती है।
• यह निर्णय सशस्त्र बलों में नीति-निर्माण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मिसाल कायम करता है।
• यह मौलिक अधिकारों, विशेषकर समानता के अधिकार (Right to Equality) के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को रेखांकित करता है।

प्रशासनिक महत्व

• यह भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सशस्त्र बलों को अपनी नीतियों की समीक्षा करने और उन्हें लैंगिक रूप से समावेशी बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
• यह सेवा नियमों और शर्तों में अस्पष्टता को दूर करने तथा मनमानी को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है।
• यह सशस्त्र बलों में मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management) को अधिक न्यायसंगत और योग्यता-आधारित बनाने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

1. लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव

• सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को लेकर अभी भी कुछ रूढ़िवादिताएँ मौजूद हैं, जो उन्हें कुछ पदों या स्थायी कमीशन से वंचित करने का कारण बनती हैं।
• नीतियों और नियमों में निहित भेदभाव, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से न दिखें, महिलाओं के लिए समान अवसर बाधित करते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: महिलाओं से संबंधित मुद्दे

2. नीतिगत अस्पष्टता और मनमानी

• भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जारी नई नीति को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट और मनमाना बताया, जिससे अधिकारियों के करियर पर अनिश्चितता पैदा हुई।
• स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों की कमी से भेदभाव और न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन

3. सेवा शर्तों में असमानता

• पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन के मानदंडों और प्रक्रियाओं में भिन्नता, जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
• शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद स्थायी कमीशन न मिलने से महिला अधिकारियों के करियर की सुरक्षा और भविष्य प्रभावित होता है।

यूपीएससी लिंक: संविधान: मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार

4. न्यायिक हस्तक्षेप का बढ़ता दायरा

• जब कार्यपालिका अपनी नीतियों में न्याय और समानता सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
• बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप से प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो सकती है, हालांकि यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: शासन: न्यायपालिका की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन सहित सभी सेवा शर्तों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समीक्षा और संशोधन किया जाए।
• महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के संबंध में स्पष्ट, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण मानदंड स्थापित किए जाएं।
• सशस्त्र बलों में लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitization) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि रूढ़िवादिता को दूर किया जा सके।
• महिला अधिकारियों को उनकी योग्यता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर समान अवसर प्रदान किए जाएं, न कि उनके लिंग के आधार पर।
• न्यायपालिका के निर्देशों का त्वरित और प्रभावी ढंग से पालन किया जाए ताकि न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो।
• सशस्त्र बलों में शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) को मजबूत किया जाए ताकि महिला अधिकारी बिना किसी डर के अपनी चिंताओं को उठा सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद करने से प्रतिषेध करता है।
3. सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का मुद्दा लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों से संबंधित है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि ये सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के प्रावधानों को दर्शाते हैं। कथन 3 भी सही है, क्योंकि सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का मुद्दा वास्तव में संवैधानिक सिद्धांतों जैसे लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव से जुड़ा है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार जोर दिया है।

Q2. भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. यह भारत के समुद्री हितों की रक्षा और समुद्री कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — कथन 1 सही है। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कथन 2 भी सही है। ICG भारत के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा, खोज और बचाव, प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री कानून प्रवर्तन जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों की पृष्ठभूमि में, लैंगिक समानता के संवैधानिक जनादेश को प्राप्त करने में इन निर्णयों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों का संक्षिप्त उल्लेख करें, विशेषकर भारतीय तटरक्षक बल के मामले का।
2. संवैधानिक जनादेश: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का प्रतिषेध) का उल्लेख करें, जो लैंगिक समानता के आधार हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय: ‘बबीता पुनिया बनाम भारत संघ’ (2020) और ‘भारतीय तटरक्षक बल’ के हालिया मामले जैसे प्रमुख निर्णयों का संदर्भ दें, जिन्होंने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का मार्ग प्रशस्त किया। इन निर्णयों में न्यायालय द्वारा दिए गए तर्कों, जैसे कि रूढ़िवादिता को चुनौती देना और योग्यता पर जोर देना, का उल्लेख करें।
4. महत्व: इन निर्णयों के महत्व पर चर्चा करें, जैसे कि सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि, उनके करियर की सुरक्षा, और समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति धारणा में बदलाव।
5. चुनौतियाँ और आगे का मार्ग: इन निर्णयों के बावजूद अभी भी मौजूद चुनौतियों (जैसे कार्यान्वयन में देरी, मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता) और आगे के लिए आवश्यक कदमों (जैसे प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार, समान अवसर सुनिश्चित करना) पर प्रकाश डालें।
6. निष्कर्ष: लैंगिक समानता और समावेशी सशस्त्र बलों के निर्माण की दिशा में इन निर्णयों के दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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