यूपीएससी के लिए ट्रेजरी बिल्स नीलामी: जानिए 91, 182 और 364 दिन के बिलों की पूरी जानकारी

01 Aug यूपीएससी के लिए ट्रेजरी बिल्स नीलामी: जानिए 91, 182 और 364 दिन के बिलों की पूरी जानकारी

✎ ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक, शून्य-कूपन ऋण साधन हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है, और ये सरकार की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा मौद्रिक नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।  |  GS Paper III — सरकारी बजट।
• Prelims: ट्रेजरी बिल (टी-बिल), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs), राजकोषीय घाटा, खुला बाज़ार परिचालन (OMO), मुद्रा बाज़ार, गैर-प्रतिस्पर्धी बोली, खुदरा प्रत्यक्ष योजना
• Essay: भारत में राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक विकास में सरकारी प्रतिभूतियों की भूमिका।, मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में ट्रेजरी बिलों का महत्व।

त्वरित पुनरावृत्ति: ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक, शून्य-कूपन ऋण साधन हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है, और ये सरकार की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा मौद्रिक नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों (Treasury Bills) की नीलामी की घोषणा की है, जिसका कुल अधिसूचित मूल्य ₹24,000 करोड़ है। यह नीलामी केंद्र सरकार की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और बाज़ार से धन जुटाने के लिए एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। इस नीलामी में राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, पात्र भविष्य निधि और खुदरा निवेशक गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की पहुँच बढ़ती है।

पृष्ठभूमि

• ट्रेजरी बिल (टी-बिल) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है।
• ये भारतीय मुद्रा बाज़ार (Money Market) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सरकार के लिए अल्पकालिक धन जुटाने का एक प्रमुख स्रोत हैं।
• RBI भारत सरकार की ओर से इन टी-बिलों की नीलामी करता है, जो केंद्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
• टी-बिल शून्य-कूपन प्रतिभूतियाँ (Zero-Coupon Securities) होती हैं, जिसका अर्थ है कि उन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इसके बजाय, उन्हें अंकित मूल्य (Face Value) से छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, जिससे निवेशकों को लाभ होता है।
• भारत में, टी-बिल 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय परिपक्वता अवधि में जारी किए जाते हैं।
• ये सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities – G-Secs) व्यापक श्रेणी का हिस्सा हैं, जिसमें दीर्घकालिक सरकारी बांड भी शामिल होते हैं।

ट्रेजरी बिल क्या हैं?

• ट्रेजरी बिल (टी-बिल) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 364 दिनों से अधिक नहीं होती है।
• ये मुद्रा बाज़ार के उपकरण हैं और सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• टी-बिल शून्य-कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं, यानी इन पर कोई आवधिक ब्याज भुगतान नहीं होता है। निवेशकों को लाभ अंकित मूल्य से कम पर खरीदकर और परिपक्वता पर अंकित मूल्य प्राप्त करके होता है।
• भारत में, टी-बिल तीन निश्चित परिपक्वता अवधियों में जारी किए जाते हैं: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत सरकार की ओर से साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से टी-बिलों को जारी करता है।
• टी-बिल अत्यधिक तरल (Highly Liquid) होते हैं और द्वितीयक बाज़ार में आसानी से व्यापार योग्य होते हैं।
• ये मौद्रिक नीति के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि RBI खुले बाज़ार परिचालन (Open Market Operations – OMO) के हिस्से के रूप में टी-बिलों का उपयोग कर सकता है।
• गैर-प्रतिस्पर्धी बोली (Non-Competitive Bidding) सुविधा छोटे निवेशकों और खुदरा निवेशकों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें बाज़ार की दरों के बारे में चिंता किए बिना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का अवसर मिलता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सरकारी वित्तपोषण: ट्रेजरी बिल सरकार के लिए अल्पकालिक धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, जिससे राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को प्रबंधित करने और दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।
• मौद्रिक नीति संचालन: RBI इन T-Bills की नीलामी के माध्यम से बाजार में तरलता (Liquidity) को प्रभावित कर सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मौद्रिक नीति के संचालन का एक हिस्सा है।
• बेंचमार्क दर: T-Bills की यील्ड (Yield) अक्सर अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है, जो अन्य वित्तीय उत्पादों की दरों को प्रभावित करती है।

निवेशकों के लिए महत्व

• सुरक्षित निवेश: T-Bills भारत सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण अत्यधिक सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, जो कम जोखिम वाले निवेश की तलाश करने वालों के लिए आकर्षक हैं।
• तरलता: इनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, T-Bills उच्च तरलता प्रदान करते हैं, जिससे निवेशकों को अपनी पूंजी तक अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच मिलती है।
• विविधीकरण: ये निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से स्थिर रिटर्न प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

शासन और वित्तीय समावेशन

• पारदर्शिता: नीलामी प्रक्रिया, विशेष रूप से RBI के E-Kuber प्रणाली के माध्यम से, सरकारी उधारी में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है।
• खुदरा भागीदारी: खुदरा प्रत्यक्ष योजना और गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और आम जनता को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का अवसर देती है।

चुनौतियाँ

1. बढ़ती ब्याज दरें

• यदि बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सरकार को T-Bills पर अधिक यील्ड देनी पड़ सकती है, जिससे उसकी उधारी लागत बढ़ जाएगी।
• उच्च ब्याज दरें निजी निवेश को भी हतोत्साहित कर सकती हैं, क्योंकि बैंक ऋण अधिक महंगा हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, सरकारी उधारी

2. सरकारी ऋण का प्रबंधन

• सरकार को अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना होता है, ताकि ऋण का बोझ टिकाऊ बना रहे।
• अत्यधिक अल्पकालिक उधारी भविष्य में पुनर्वित्त जोखिम (Refinancing Risk) पैदा कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: राजकोषीय नीति, सार्वजनिक ऋण

3. बाजार तरलता पर प्रभाव

• बड़ी मात्रा में T-Bills की नीलामी बाजार से तरलता को सोख सकती है, जिससे अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध धन कम हो सकता है।
• RBI को तरलता प्रबंधन के लिए खुले बाजार परिचालन (Open Market Operations) जैसे अन्य उपकरणों का उपयोग करना पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, तरलता प्रबंधन

4. खुदरा भागीदारी की सीमाएं

• खुदरा प्रत्यक्ष योजना के बावजूद, व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी अभी भी संस्थागत निवेशकों की तुलना में कम है, जिसके लिए और जागरूकता और सरलीकरण की आवश्यकता है।
• छोटे निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की जटिलता एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: वित्तीय बाजार, वित्तीय समावेशन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI Retail Direct Scheme)

आगे की राह

• सरकारी उधारी लागत को कम करने के लिए राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) के प्रयासों को जारी रखना।
• बाजार में तरलता के कुशल प्रबंधन के लिए RBI और सरकार के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।
• खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत जागरूकता अभियानों और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ताकि अधिक व्यक्तिगत निवेशक आकर्षित हो सकें।
• सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को और गहरा और अधिक तरल बनाने के लिए नए वित्तीय उत्पादों और नवाचारों का पता लगाना।
• दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधारी के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाए रखना ताकि ऋण स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
• सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक व्यापक और विविध निवेशक आधार विकसित करना, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशक शामिल हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) भारत सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण साधन हैं।
2. ट्रेजरी बिल केवल 91-दिवसीय और 364-दिवसीय परिपक्वता अवधि में उपलब्ध होते हैं।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत सरकार की ओर से ट्रेजरी बिलों की नीलामी करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि ट्रेजरी बिल वास्तव में भारत सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण साधन हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि ट्रेजरी बिल 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय परिपक्वता अवधि में उपलब्ध होते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि RBI सरकार की ओर से इनकी नीलामी करता है।

Q2. ट्रेजरी बिलों की नीलामी के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘गैर-प्रतिस्पर्धी बोली’ (Non-Competitive Bidding) के संबंध में सही है?

1. A. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली में निवेशक अपनी अपेक्षित उपज दर या कीमत निर्दिष्ट करते हैं।
2. B. यह योजना केवल संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध है, खुदरा निवेशकों के लिए नहीं।
3. C. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली में निवेशकों को नीलामी में निर्धारित भारित औसत मूल्य (weighted average price) पर आवंटन मिलता है।
4. D. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली में आवंटित राशि अधिसूचित राशि (notified amount) का एक निश्चित प्रतिशत होती है और यह अधिसूचित राशि के भीतर ही होती है।
5. E. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली में निवेशक अधिकतम 5 प्रतिशत अधिसूचित राशि तक बोली लगा सकते हैं।

उत्तर: C. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली में निवेशकों को नीलामी में निर्धारित भारित औसत मूल्य (weighted average price) पर आवंटन मिलता है। — गैर-प्रतिस्पर्धी बोली में निवेशक अपनी अपेक्षित उपज दर या कीमत निर्दिष्ट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें नीलामी में निर्धारित भारित औसत मूल्य पर आवंटन मिलता है। यह योजना खुदरा निवेशकों सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। खुदरा निवेशकों के लिए आवंटन अधिसूचित राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित है, लेकिन यह अधिसूचित राशि के बाहर नहीं होता, बल्कि उसका हिस्सा होता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ट्रेजरी बिल क्या हैं और भारत सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में इनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ट्रेजरी बिलों की नीलामी प्रक्रिया में खुदरा निवेशकों की भागीदारी के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत ट्रेजरी बिल की परिभाषा और उनकी प्रकृति (अल्पकालिक ऋण साधन, शून्य-कूपन बॉन्ड) से करें। भारत सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में इनकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत विस्तार से समझाएँ: अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं का प्रबंधन, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण, मुद्रा बाजार में तरलता प्रबंधन, और बेंचमार्क दर का निर्धारण। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का उल्लेख करें। इसके बाद, ट्रेजरी बिलों की नीलामी प्रक्रिया में खुदरा निवेशकों की भागीदारी के महत्व पर चर्चा करें, जिसमें वित्तीय समावेशन, बचत को बढ़ावा देना, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को सुलभ बनाना और ‘RBI रिटेल डायरेक्ट’ जैसी पहलें शामिल हों। निष्कर्ष में, ट्रेजरी बिलों के समग्र महत्व को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

स्रोत: RBI

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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