राजनीतिकों द्वारा जाति अपमान: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण निर्णय, जानिए क्या है पूरा मामला

15 Aug राजनीतिकों द्वारा जाति अपमान: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण निर्णय, जानिए क्या है पूरा मामला

Special Court of SessionsConstitutional protectionsSC/ST Act

✎ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जातिगत दुर्व्यवहार संवैधानिक मूल्यों, विशेषकर समानता और गरिमा के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है, और ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ  |  GS Paper II — कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधियाँ, संस्थान एवं निकाय
• Prelims: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, भारतीय दंड संहिता (IPC), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), समानता का अधिकार, गरिमा का अधिकार, न्यायिक समीक्षा, कर्नाटक उच्च न्यायालय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
• Essay: भारत में सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदर्शों की चुनौतियाँ, राजनीतिक आचरण और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जातिगत दुर्व्यवहार संवैधानिक मूल्यों, विशेषकर समानता और गरिमा के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है, और ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब कोई राजनेता या उनके समर्थक सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य के प्रति जाति-आधारित दुर्व्यवहार करते हैं, तो यह अपमान अधिक गंभीर आयाम ले लेता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक पूर्व विधायक द्वारा कथित जातिगत दुर्व्यवहार के मामले में उन्हें आरोपों से मुक्त करने से इनकार करते हुए की, जिसमें कहा गया कि संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और समानता, गरिमा तथा बंधुत्व का वादा किया है, फिर भी जाति का जहर कभी-कभी राजनीतिक शक्ति वाले लोगों के आचरण में भी व्यक्त होता है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। यह सामाजिक समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिये एक मौलिक अधिकार है।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों का प्रावधान करने तथा पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
• भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) की धारा 504 जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य शांति भंग करने के लिये उकसाना है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारतीय न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करती है।
• भारत में, राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक सभाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्त्वपूर्ण मंच माना जाता है, लेकिन इन मंचों का उपयोग किसी भी व्यक्ति की गरिमा या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिये नहीं किया जा सकता है।
• संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों के लिये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को सुनिश्चित करती है, जो सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

• यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिये बनाया गया है।
• इसका मुख्य उद्देश्य इन समुदायों के सदस्यों को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अपमान से बचाना है।
• अधिनियम में विभिन्न प्रकार के अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना, शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचाना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना आदि।
• यह अधिनियम ऐसे अपराधों के लिये कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है।
• अधिनियम के तहत, विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना की जाती है ताकि ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
• यह पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने का भी प्रावधान करता है, जिसमें वित्तीय सहायता और कानूनी सहायता शामिल है।
• अधिनियम में कई संशोधन किये गए हैं, जिनमें 2015 का संशोधन भी शामिल है, जिसने अपराधों की सूची का विस्तार किया और पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत किया।
• अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का प्रावधान नहीं है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में आसानी होती है और अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिलता।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय समाज में जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) के संदेश को मजबूत करता है।
• यह सार्वजनिक जीवन में, विशेषकर राजनीति में, व्यक्तियों के आचरण के लिए उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करता है।

कानूनी महत्व

• यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन को रेखांकित करता है।
• यह सार्वजनिक स्थान की व्याख्या को व्यापक बनाता है, जिसमें राजनीतिक सभाएं भी शामिल हैं, जिससे ऐसे अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ती है।

राजनीतिक महत्व

• यह राजनीतिक व्यक्तियों को सार्वजनिक मंचों पर अपनी भाषा और आचरण के प्रति अधिक जिम्मेदार होने की आवश्यकता पर बल देता है।
• यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद जातिगत अपमान के इस्तेमाल की निंदा करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक है।

चुनौतियाँ

1. जातिगत भेदभाव का निरंतर अस्तित्व

• संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बावजूद, समाज में जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद हैं।
• राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे दुर्व्यवहार से समाज में विभाजन और तनाव बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, भारतीय समाज

2. कानून का प्रभावी प्रवर्तन

• जातिगत अत्याचारों से संबंधित कानूनों के बावजूद, कई मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी या कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
• साक्ष्य जुटाने और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां।

यूपीएससी लिंक: शासन, सामाजिक न्याय

3. सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही

• राजनीतिक शक्ति वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए जातिगत दुर्व्यवहार का समाज पर गहरा और व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• ऐसे व्यक्तियों के लिए नैतिक और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: नीतिशास्त्र, शासन

4. जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी

• समाज के कुछ वर्गों में, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में, जातिगत संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता की कमी देखी जाती है।
• जातिगत पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, भारतीय समाज

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

आगे की राह

• जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनों का कड़ाई से और त्वरित प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर और प्रभावी न्याय मिल सके।
• राजनीतिक दलों और नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर जातिगत अपमान से बचने के लिए आचार संहिता का पालन करना चाहिए।
• शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए जातिगत संवेदनशीलता पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
• समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक सुधारों और अंतर-जातीय संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• डिजिटल साक्ष्यों (जैसे ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग) के संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, केवल सार्वजनिक स्थानों पर किए गए जातिगत अत्याचारों से संबंधित है।
3. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि राजनेताओं द्वारा किए गए जातिगत दुर्व्यवहार की गंभीरता अधिक होती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर किए गए अत्याचारों से संबंधित है, हालांकि सार्वजनिक स्थान पर किए गए अपराधों को विशेष रूप से गंभीर माना जाता है। कथन 3 सही है, जैसा कि हाल ही के कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में देखा गया है।

Q2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह अधिनियम केवल अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को संबोधित करता है।
2. यह अधिनियम केवल आर्थिक शोषण से संबंधित है।
3. यह अधिनियम ‘अस्पृश्यता’ के अभ्यास को दंडित करने के लिए बनाया गया था, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 17 में परिभाषित है।
4. यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने और दंडित करने का प्रावधान करता है।

उत्तर: यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने और दंडित करने का प्रावधान करता है। — विकल्प D सही है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों, जैसे शारीरिक हमला, अपमान, भूमि से बेदखली आदि को रोकने और दंडित करने के लिए बनाया गया था। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि यह दोनों समुदायों और विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को कवर करता है। विकल्प C आंशिक रूप से सही है, लेकिन अधिनियम का दायरा अनुच्छेद 17 से व्यापक है, जिसमें कई अन्य प्रकार के अत्याचार शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में राजनेताओं द्वारा किए गए जातिगत दुर्व्यवहार को अधिक गंभीर अपमान के रूप में रेखांकित किया है। इस संदर्भ में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह अधिनियम सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संदर्भ दें, जिसमें राजनेताओं द्वारा जातिगत दुर्व्यवहार की गंभीरता पर जोर दिया गया है। संविधान में निहित समानता और गरिमा के सिद्धांतों का उल्लेख करें।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण: अधिनियम के उद्देश्य (अत्याचारों को रोकना, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना) और इसकी मुख्य धाराओं (जैसे धारा 3 – अत्याचारों के लिए दंड) का विस्तार से वर्णन करें। विशेष न्यायालयों के गठन, अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध, और पीड़ितों के अधिकारों जैसे पहलुओं को शामिल करें।
3. अधिनियम की सफलता का मूल्यांकन: सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिनियम की भूमिका का विश्लेषण करें। इसकी सफलताओं (जैसे जागरूकता बढ़ाना, कुछ हद तक भय पैदा करना, कानूनी सहारा प्रदान करना) और सीमाओं/चुनौतियों (जैसे कम दोषसिद्धि दर, कार्यान्वयन में चुनौतियां, सामाजिक पूर्वाग्रहों का बने रहना, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी) पर चर्चा करें। विभिन्न समितियों की रिपोर्टों या न्यायिक निर्णयों का संदर्भ दे सकते हैं।
4. निष्कर्ष: अधिनियम के महत्व को दोहराएं और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आगे के उपायों (जैसे त्वरित न्याय, जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन) का सुझाव दें ताकि संवैधानिक आदर्शों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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