लोकसभा ने बिना चर्चा के पारित किया एमएसएमई संशोधन विधेयक, दोनों सदनों में हंगामा जारी

07 Aug लोकसभा ने बिना चर्चा के पारित किया एमएसएमई संशोधन विधेयक, दोनों सदनों में हंगामा जारी

✎ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य MSME क्षेत्र को सशक्त बनाना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार
• Prelims: MSME विकास अधिनियम, 2006, MSME संशोधन विधेयक, 2026, संसदीय सत्र, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, विपक्ष का विरोध, व्हिप (Whip)
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में संसदीय कार्यवाही और विपक्ष की भूमिका, कानून निर्माण की प्रक्रिया में बहस और चर्चा का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य MSME क्षेत्र को सशक्त बनाना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसद के मानसून सत्र के दौरान, विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा, जिससे कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा बाधित हुई। इस घटनाक्रम ने संसदीय कार्यवाही, कानून निर्माण की प्रक्रिया और विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

पृष्ठभूमि

• संसद का मानसून सत्र 2026 में NEET पेपर लीक और राम मंदिर दान विवाद जैसे मुद्दों पर विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शनों से बाधित रहा।
• विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में दान की कथित चोरी को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की।
• कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए ‘तीन-लाइन व्हिप’ (three-line whip) जारी किया, जिसमें उन्हें सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
• इस सत्र में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और कर निश्चितता प्रदान करना है।
• संसदीय गतिरोध के कारण कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रभावित हुए, जिससे कानून निर्माण की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहस के महत्व पर चिंताएँ बढ़ीं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 क्या है?

• यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) में संशोधन करने का प्रयास करता है।
• मूल अधिनियम MSME क्षेत्र के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• संशोधन विधेयक का उद्देश्य MSME क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना और उसकी परिभाषा तथा दायरे में आवश्यक बदलाव करना हो सकता है।
• MSME भारतीय अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन, निर्यात और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• संशोधनों का लक्ष्य MSME क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उन्हें वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल बनाना है।
• इस विधेयक का उद्देश्य MSME को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाज़ार पहुँच में सुधार के लिए नए प्रावधान पेश करना हो सकता है।
• यह विधेयक सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो रोज़गार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महत्वपूर्ण योगदान देता है। MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का पारित होना इस क्षेत्र के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
• कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जो आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और रोज़गार सृजन के लिए आवश्यक है।

राजनीतिक और संस्थागत महत्व

• संसद में लगातार गतिरोध और महत्वपूर्ण विधेयकों का बिना बहस पारित होना संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता और जवाबदेही को प्रभावित करता है।
• विपक्ष द्वारा सरकार को जवाबदेह ठहराने का प्रयास, भले ही इससे संसदीय कार्यवाही बाधित हो, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि, इसे रचनात्मक तरीके से करने की आवश्यकता है।

सामाजिक महत्व

• NEET पेपर लीक जैसे मुद्दे छात्रों के भविष्य और देश की शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है।
• कश्मीरी पंडितों (पुनर्वास, बहाली, पुनर्स्थापन और पुनर्वास) विधेयक, 2025 का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह के अधिकारों और कल्याण को संबोधित करना है, जो सामाजिक न्याय और समावेश के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध और विधायी प्रक्रिया

• विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक बहस नहीं हो पा रही है, जिससे कानून बनाने की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
• बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयकों का पारित होना, कानूनों की जांच-परख और उसमें सुधार की संभावना को कम करता है, जिससे त्रुटिपूर्ण कानून बनने का जोखिम रहता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – संसद की कार्यप्रणाली

2. लोकतांत्रिक जवाबदेही

• सरकार का विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बचना या अपर्याप्त जवाब देना लोकतांत्रिक जवाबदेही (Democratic Accountability) को कमजोर करता है।
• विपक्ष की भूमिका सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह ठहराना है, लेकिन गतिरोध के कारण यह भूमिका प्रभावी ढंग से नहीं निभाई जा पा रही है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – सरकार की जवाबदेही

3. MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ

• MSME क्षेत्र को वित्त तक पहुंच, तकनीकी उन्नयन, बाज़ार लिंकेज और नियामक बोझ जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विधेयक का उद्देश्य इन चुनौतियों को दूर करना है।
• कोविड-19 महामारी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने MSME क्षेत्र की भेद्यता को और बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें विशेष समर्थन की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था – MSME क्षेत्र

4. शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता

• NEET पेपर लीक जैसे मामले देश की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी को उजागर करते हैं, जिससे छात्रों का विश्वास कम होता है।
• ऐसी घटनाओं से मेधावी छात्रों के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – शिक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

आगे की राह

• संसदीय कार्यवाही को सुचारू बनाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद और आम सहमति स्थापित की जानी चाहिए।
• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करने के लिए संसदीय समितियों की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए और उनके निष्कर्षों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
• शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कड़े कानून और प्रभावी निगरानी तंत्र लागू किए जाने चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
• MSME क्षेत्र को वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन और बाज़ार पहुंच प्रदान करने के लिए लक्षित नीतियां और कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।
• नागरिकों के विरोध के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के विवेकपूर्ण उपयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
• सरकार को विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में विस्तृत और संतोषजनक स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
• विधायी प्रक्रिया में सुधार के लिए नियम और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि गतिरोध के बावजूद महत्वपूर्ण विधायी कार्य बाधित न हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन करना चाहता है।
2. कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है।
3. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, संसद के मानसून सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तावित है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि MSME संशोधन विधेयक, 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को मानसून सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तावित किया गया है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा में बिना बहस के पारित किया गया?

1. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
3. कश्मीरी पंडित (सहारा, बहाली, पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक, 2025
4. मछुआरों (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024

उत्तर: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 — समाचार के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा में बिना बहस के पारित कर दिया गया।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय कार्यवाही में विपक्ष के विरोध और विधेयक पारित होने के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या बिना बहस के विधेयकों का पारित होना भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** संसदीय कार्यवाही में विपक्ष की भूमिका और कानून निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय दें। हाल ही में बिना बहस के विधेयक पारित होने की घटना का उल्लेख करें।
2. **विपक्ष के विरोध का महत्व:**
* सरकार को जवाबदेह ठहराना (Accountability)।
* जनता की चिंताओं को उठाना।
* कानूनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहस और चर्चा।
* अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व।
3. **बिना बहस के विधेयक पारित होने के निहितार्थ:**
* **लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हनन:** बहस और चर्चा लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं।
* **कानूनों की गुणवत्ता पर प्रभाव:** बिना पर्याप्त जांच-परख के कानून त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं।
* **कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति:** विधायिका की भूमिका कमजोर होती है।
* **जनता के विश्वास में कमी:** पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव।
* **संसदीय समितियों की भूमिका:** विधेयकों को समितियों के पास भेजने की आवश्यकता।
4. **संतुलन स्थापित करने के उपाय:**
* **नियमों का पालन:** संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का प्रभावी ढंग से पालन।
* **सार्थक संवाद:** सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद।
* **संसदीय समितियों का सुदृढ़ीकरण:** विधेयकों की गहन जांच के लिए।
* **विपक्ष को पर्याप्त समय:** महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए।
* **पीठासीन अधिकारी की भूमिका:** सदन में व्यवस्था बनाए रखने और सभी को अवसर देने में।
5. **निष्कर्ष:** एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बहस, चर्चा और विरोध का महत्व बताते हुए, संसदीय कार्यवाही में रचनात्मकता और सहयोग की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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