वाईएसआरसीपी का चुनाव आयोग से राज्यांतरित मतदाता दोहराव पर निवेदन

21 Jul वाईएसआरसीपी का चुनाव आयोग से राज्यांतरित मतदाता दोहराव पर निवेदन

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मतदाता सूची, बूथ स्तर अधिकारी (BLO), ERONET, EPIC, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता दोहराव, मतदान केंद्र युक्तिकरण
• Essay: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की चुनौतियाँ और समाधान, डिजिटल युग में चुनावी सुधारों की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना भारतीय लोकतंत्र की अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसमें अंतर-राज्यीय मतदाता दोहराव जैसी चुनौतियों का समाधान करना शामिल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) और आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) को याचिका दी है, जिसमें अंतर-राज्यीय मतदाता दोहराव (cross-state voter duplication) और विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान प्रशासनिक व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की गई है। पार्टी ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक मतदान केंद्र युक्तिकरण (polling station rationalisation) को स्थगित करने की मांग की है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके।

पृष्ठभूमि

• भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
• मतदाता सूची (electoral roll) किसी भी चुनाव की नींव होती है और इसकी शुद्धता निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है।
• मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण (revision) किया जाता है ताकि नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके, मृत मतदाताओं को हटाया जा सके और पते में परिवर्तन को अद्यतन किया जा सके।
• बूथ स्तर अधिकारी (Booth Level Officer – BLO) जमीनी स्तर पर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• मतदाता दोहराव (voter duplication) एक गंभीर समस्या है जो चुनावी धोखाधड़ी (electoral fraud) का कारण बन सकती है और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।
• ERONET और EPIC (Elector Photo Identity Card) जैसी प्रौद्योगिकियाँ मतदाता सूची की शुद्धता और अंतर-राज्यीय सत्यापन में सहायता कर सकती हैं।

भारत निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची की अखंडता

• भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
• मतदाता सूची, जिसे चुनावी रोल भी कहा जाता है, उन सभी पात्र व्यक्तियों की सूची है जिन्हें किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का अधिकार है। इसकी शुद्धता निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की आधारशिला है।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है, नए मतदाताओं को पंजीकृत किया जाता है और अयोग्य मतदाताओं को हटाया जाता है।
• मतदान केंद्र युक्तिकरण (Polling Station Rationalisation) का अर्थ है मतदान केंद्रों की संख्या और स्थान को तर्कसंगत बनाना ताकि मतदाताओं के लिए मतदान करना आसान हो और चुनावी प्रबंधन कुशल हो।
• मतदाता दोहराव तब होता है जब एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार मतदाता सूची में दर्ज होता है, या तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में, या विभिन्न राज्यों में। यह चुनावी धांधली की संभावना को बढ़ाता है।
• ERONET भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची प्रबंधन, नामांकन, पहचान पत्र जारी करने और अन्य चुनावी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद करता है।
• EPIC (Elector Photo Identity Card) मतदाताओं को जारी किया गया एक पहचान पत्र है जो उनकी पहचान स्थापित करता है और उन्हें मतदान करने में सक्षम बनाता है। EPIC-वार मिलान का उपयोग दोहराव की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
• राजनीतिक दलों को मसौदा मतदाता सूची (draft electoral roll) के प्रकाशन से पहले डुप्लिकेट विवरण साझा करना पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मनमानी विलोपन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव

• मतदाता सूची में दोहराव से चुनाव की निष्पक्षता और अखंडता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।
• यह फर्जी मतदान की संभावना को बढ़ाता है, जिससे वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार का अवमूल्यन होता है।
• मतदान केंद्र के युक्तिकरण और घर-घर गणना के एक साथ संचालन से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

शासन और प्रशासन

• मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग (Election Commission) का प्राथमिक कर्तव्य है।
• दोहरे पंजीकरण की समस्या को हल करने के लिए अंतर-राज्य समन्वय और डेटा साझाकरण महत्वपूर्ण है।
• बूथ स्तर के अधिकारियों (Booth Level Officers) पर राजनीतिक दबाव के आरोप चुनावी प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं।

नागरिकों के अधिकार

• वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके नाम मतदाता सूची से मनमाने ढंग से न हटाए जाएं, आवश्यक है।
• पारदर्शी प्रक्रियाएं मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास बनाने में मदद करती हैं।

चुनौतियाँ

1. मतदाता सूची की अखंडता

• दोहरे पंजीकरण, विशेष रूप से अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर, मतदाता सूची की विश्वसनीयता को कम करते हैं।
• यह चुनावी धोखाधड़ी और अनियमितताओं की संभावना को बढ़ाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, संविधान और राजव्यवस्था

2. प्रशासनिक चुनौतियाँ

• मतदान केंद्र युक्तिकरण और घर-घर गणना जैसी प्रक्रियाओं को एक साथ संचालित करने से चुनावी अधिकारियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।
• बूथ स्तर के अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव के आरोप चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, संविधान और राजव्यवस्था

3. अंतर-राज्य समन्वय

• विभिन्न राज्यों में मतदाताओं के दोहरे पंजीकरण की पहचान और समाधान के लिए राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है।
• डेटा साझाकरण और सत्यापन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध

4. तकनीकी और डेटा प्रबंधन

• ERONET और EPIC-वार मिलान जैसी तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और बड़े डेटासेट का प्रबंधन करना एक चुनौती है।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ERONET और EPIC-वार मिलान जैसी उन्नत तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।
• अंतर-राज्यीय मतदाता दोहराव की समस्या से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
• मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन से पहले राजनीतिक दलों के साथ डुप्लिकेट विवरण साझा करके पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए।
• मतदान केंद्र युक्तिकरण और घर-घर गणना जैसी प्रक्रियाओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे भ्रम से बचा जा सके और चुनावी अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
• बूथ स्तर के अधिकारियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
• मतदाता सूची में किसी भी विलोपन या संशोधन से पहले उचित सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा हो सके।
• मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को अपने पंजीकरण की स्थिति की जांच करने और किसी भी त्रुटि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में मतदाता सूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) केवल आम चुनावों से पहले ही किया जाता है।
2. भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) मतदाता सूचियों की तैयारी और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार है।
3. एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, बशर्ते वह दोनों राज्यों में निवास करता हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 — कथन 1 गलत है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है, न कि केवल आम चुनावों से पहले। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित रखना है। कथन 2 सही है। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूचियों की तैयारी, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। कथन 3 गलत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है, चाहे वह एक से अधिक राज्यों में निवास करता हो। यह मतदाता दोहराव को रोकने के लिए है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता/जाते है/हैं?
1. मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (Rationalisation of polling stations)
2. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना
3. चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना
4. अंतर-राज्यीय मतदाता सत्यापन के लिए ERONET और EPIC-वार मिलान का उपयोग करना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1, 2 और 3
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 2 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — सभी कथन सही हैं। निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों के युक्तिकरण, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करने और मतदाता सूचियों की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे ERONET और EPIC-वार मिलान का उपयोग करने सहित अनेक कार्य करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों के कारणों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों के कारणों की पहचान करनी होगी, जैसे अंतर-राज्यीय प्रवास, प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक दबाव और तकनीकी कमियाँ। दूसरे भाग में, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए जा सकने वाले विभिन्न उपायों पर चर्चा करनी होगी, जिसमें तकनीकी समाधान (जैसे ERONET, EPIC-वार मिलान), प्रशासनिक सुधार (जैसे बूथ स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण), कानूनी प्रावधानों का सख्त प्रवर्तन और राजनीतिक दलों के साथ सहयोग शामिल हैं। अंत में, एक संक्षिप्त निष्कर्ष देना होगा जो मतदाता सूची की शुचिता के महत्व को रेखांकित करे।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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