सीआईसी ने आईआईटी को बनाया उच्चस्तरीय समिति, छात्र आत्महत्याओं पर लगेगी रोक

20 Jul सीआईसी ने आईआईटी को बनाया उच्चस्तरीय समिति, छात्र आत्महत्याओं पर लगेगी रोक

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही
• Prelims: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), धारा 8(1)(j) — व्यक्तिगत जानकारी, छात्र आत्महत्याएँ, मानसिक स्वास्थ्य
• Essay: भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ और समाधान, पारदर्शिता और जवाबदेही: सुशासन के आवश्यक स्तंभ

त्वरित पुनरावृत्ति: केंद्रीय सूचना आयोग ने IITs को छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए उच्च-स्तरीय समितियाँ गठित करने का निर्देश दिया है, जबकि IITs ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने से इनकार किया था।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) को छात्र आत्महत्याओं को रोकने के उपायों की सिफारिश करने और उनके कारणों को कम करने के लिए उच्च-स्तरीय समितियाँ गठित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक IIT-कानपुर के पूर्व छात्र द्वारा दायर अपीलों का निपटारा करते हुए दिया गया, जिन्होंने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न IITs में छात्र आत्महत्याओं से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी।

पृष्ठभूमि

• IITs में छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं, जो इन प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं।
• एक IIT-कानपुर के पूर्व छात्र और एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के संस्थापक धीरज कुमार सिंह ने RTI अधिनियम के तहत IIT-मद्रास, IIT-कानपुर, IIT-गोवा और IIT-जोधपुर में छात्रों, शोधार्थियों और कर्मचारियों की आत्महत्याओं से संबंधित विवरण मांगे थे।
• मांगी गई जानकारी में आयु, लिंग, जाति/श्रेणी, अकादमिक कार्यक्रम, मूल राज्य और आत्महत्या की तिथि जैसे व्यक्तिगत विवरण शामिल थे, जिनका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रमों को मजबूत करना था।
• IITs ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) का हवाला देते हुए व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जो व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देती है।
• CIC ने IITs द्वारा जानकारी रोकने पर चिंता व्यक्त की और उन्हें उच्च-स्तरीय समितियाँ गठित करने का निर्देश दिया, साथ ही इन समितियों से संबंधित जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर सक्रिय रूप से प्रकाशित करने को कहा।
• शिक्षा मंत्रालय ने भी IIT-कानपुर में छात्र आत्महत्याओं के मामलों की समीक्षा के लिए एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005)

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
• इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके।
• यह अधिनियम केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोगों (SICs) की स्थापना का प्रावधान करता है, जो अधिनियम के तहत अपीलों और शिकायतों का निपटारा करते हैं।
• कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, और प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है।
• अधिनियम की धारा 8(1) कुछ श्रेणियों की जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, और व्यक्तिगत जानकारी।
• धारा 8(1)(j) विशेष रूप से उस जानकारी को छूट देती है जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनेगा, जब तक कि इसमें व्यापक जनहित शामिल न हो।
• यह अधिनियम भारत में सुशासन और नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्देश उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
• यह छात्रों द्वारा अनुभव किए जा रहे शैक्षणिक दबाव, सामाजिक समायोजन की समस्याओं और अन्य व्यक्तिगत चुनौतियों को स्वीकार करता है।
• उच्च-स्तरीय समितियों का गठन आत्महत्या के कारणों की पहचान करने और निवारक उपायों को लागू करने में मदद करेगा, जिससे छात्रों के जीवन की रक्षा होगी।

प्रशासनिक महत्व

• केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का हस्तक्षेप IITs जैसे स्वायत्त संस्थानों को छात्र कल्याण के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है।
• सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का निर्देश पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और संस्थानों को अपनी नीतियों और पहलों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
• यह संस्थानों को छात्र आत्महत्याओं के मामलों से निपटने के लिए एक मानकीकृत और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

शैक्षणिक महत्व

• यह IITs जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्रों के बीच व्याप्त तनाव और दबाव पर प्रकाश डालता है, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रभावित कर सकता है।
• यह संस्थानों को एक सहायक और समावेशी वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करेगा जहां छात्र बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।
• यह मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और सहायता सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देता है ताकि छात्रों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके।

चुनौतियाँ

1. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कलंक

• भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर कलंक के रूप में देखा जाता है, जिससे छात्र मदद मांगने से कतराते हैं।
• यह छात्रों को अपनी समस्याओं को छिपाने और अकेले संघर्ष करने के लिए मजबूर करता है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, स्वास्थ्य

2. शैक्षणिक दबाव और प्रतिस्पर्धा

• IITs जैसे संस्थानों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और उच्च शैक्षणिक अपेक्षाएं छात्रों पर भारी दबाव डालती हैं।
• असफलता का डर, साथियों से तुलना और भविष्य की अनिश्चितता छात्रों में तनाव और चिंता बढ़ाती है।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा, मानव संसाधन

3. संस्थानों में अपर्याप्त सहायता प्रणाली

• कई संस्थानों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर उपलब्ध नहीं हैं।
• मौजूदा सहायता प्रणालियां अक्सर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं, खासकर जब वे गंभीर संकट में हों।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

4. व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण

• RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट, डेटा विश्लेषण और अनुसंधान में बाधा डाल सकती है।
• आत्महत्या के कारणों को समझने के लिए विस्तृत और संवेदनशील डेटा की आवश्यकता होती है, जिसे गोपनीयता के साथ संतुलित करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• IITs में उच्च-स्तरीय समितियों का गठन कर आत्महत्या के कारणों की पहचान करना और निवारक उपायों की सिफारिश करना।
• छात्रों के लिए सुलभ और प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं को मजबूत करना, जिसमें प्रशिक्षित पेशेवर शामिल हों।
• शैक्षणिक दबाव को कम करने और एक सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणालियों की समीक्षा करना।
• छात्रों, संकाय और कर्मचारियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कलंक को कम करना।
• RTI अधिनियम के तहत व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सार्वजनिक हित में जानकारी की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना।
• छात्रों के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जहां वे बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।
• संस्थानों को नियमित रूप से छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित डेटा एकत्र और विश्लेषण करना चाहिए ताकि प्रभावी नीतियों का निर्माण हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है।
3. इसके निर्देशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। केन्द्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है। कथन 2 सही है। कथन 3 गलत है। CIC के निर्देशों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

Q2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) किससे संबंधित है?

1. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी
2. किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाली व्यक्तिगत जानकारी
3. वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित जानकारी
4. संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाली जानकारी

उत्तर: किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाली व्यक्तिगत जानकारी — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) उन सूचनाओं को प्रकट करने से छूट देती है जो किसी व्यक्ति की निजता का अनावश्यक उल्लंघन करती हैं। यह व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है।

Q3. भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं के संभावित कारणों में शामिल हो सकते हैं:
1. शैक्षणिक दबाव और प्रदर्शन की चिंता।
2. सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और भेदभाव।
3. मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों की कमी।
4. परिवार और साथियों से अलगाव।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं के कई जटिल कारण होते हैं। शैक्षणिक दबाव, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न भेदभाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता और सामाजिक अलगाव सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग ने IITs को उच्च-स्तरीय समितियाँ गठित करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं के मूल कारणों का विश्लेषण करें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी संस्थागत उपायों पर चर्चा करें। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में, छात्र आत्महत्याओं के मूल कारणों का विश्लेषण करें, जिसमें शैक्षणिक दबाव, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित भेदभाव (जैसे जातिगत भेदभाव), मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों की कमी, और सामाजिक अलगाव जैसे कारकों पर प्रकाश डालें। दूसरे भाग में, इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी संस्थागत उपायों पर चर्चा करें, जैसे कि उच्च-स्तरीय समितियों का गठन, परामर्श सेवाओं का विस्तार, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, और एक समावेशी तथा सहायक परिसर वातावरण का निर्माण। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के महत्व को भी संक्षेप में उल्लेख करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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