सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कोर्ट की कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के नियमों को अपनाना

31 Aug सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कोर्ट की कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के नियमों को अपनाना

✎ न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रावधान, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
• Prelims: न्यायिक समीक्षा, खुली अदालत का सिद्धांत, अनुच्छेद 145, ई-कोर्ट परियोजना, न्याय तक पहुंच, मॉडल नियम
• Essay: पारदर्शी शासन और जवाबदेह न्यायपालिका: एक लोकतांत्रिक आवश्यकता, डिजिटल युग में न्याय तक पहुंच: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।

पृष्ठभूमि

• भारत में न्यायिक कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अवधारणा पहली बार 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने ‘खुली अदालत’ के सिद्धांत (Principle of Open Court) पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।
• ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts Project) के तहत, भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अदालती कार्यवाही का डिजिटलीकरण भी शामिल है।
• कई उच्च न्यायालयों ने पहले ही अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया है, जिससे इस दिशा में एक सकारात्मक प्रवृत्ति स्थापित हुई है।
• न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा लंबे समय से अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग की जा रही थी।
• यह कदम नागरिकों के सूचना के अधिकार और न्याय तक पहुंच के अधिकार को मजबूत करता है, जो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार हैं।

अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग के मॉडल नियम क्या हैं?

• ये मॉडल नियम अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य देश भर की अदालतों में एकरूपता लाना है।
• इन नियमों के तहत, महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों और सार्वजनिक महत्व के मामलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा सकता है।
• नियमों में कुछ प्रकार के मामलों, जैसे वैवाहिक विवाद, यौन अपराध और बाल-संबंधित मामलों को सीधे प्रसारण से बाहर रखने का प्रावधान है, ताकि गोपनीयता और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जा सके।
• सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग के लिए तकनीकी मानकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है, ताकि डेटा सुरक्षा और रिकॉर्ड की अखंडता बनी रहे।
• इन नियमों के कार्यान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ेगा और न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
• यह पहल न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने में मदद करेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते।
• मॉडल नियम अदालती कार्यवाही के अभिलेखीकरण (archiving) और भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्डिंग के प्रावधान भी करते हैं, जो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग	न्यायिक कार्यवाही की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
मॉडल नियम	देश भर के उच्च न्यायालयों के लिए एक समान दिशानिर्देश प्रदान करता है।
सार्वजनिक पहुंच	नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया को समझने और उस पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है।
न्याय तक पहुंच	भौगोलिक बाधाओं को कम करता है और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को कार्यवाही देखने की अनुमति देता है।
न्यायपालिका में विश्वास	खुली अदालत के सिद्धांत को मजबूत करता है और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाता है।

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• यह कदम न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देगा, जिससे नागरिकों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ेगा।
• लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक प्रक्रिया की सार्वजनिक निगरानी संभव होगी, जिससे मनमानी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।

न्याय तक पहुंच

• न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित व्यापक जनता तक न्याय तक पहुंच (Access to Justice) सुनिश्चित होगी।
• यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो शारीरिक रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

कानूनी शिक्षा और अनुसंधान

• लाइव स्ट्रीमिंग कानूनी छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करेगी, जिससे उन्हें वास्तविक समय में न्यायिक कार्यवाही का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।
• यह न्यायिक मिसालों और कानूनी तर्कों की बेहतर समझ को बढ़ावा देगा।

खुली अदालत का सिद्धांत

• यह निर्णय ‘खुली अदालत’ (Open Court) के सिद्धांत को मजबूत करता है, जो न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक जांच और पारदर्शिता के महत्व पर जोर देता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि न्याय न केवल किया जाए, बल्कि होते हुए भी देखा जाए।

चुनौतियाँ

1. निजता का अधिकार और डेटा सुरक्षा

• गवाहों, पीड़ितों और अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की निजता (Privacy) की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• रिकॉर्ड किए गए डेटा का दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच को रोकना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – मौलिक अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी

2. तकनीकी अवसंरचना और क्षमता

• देश भर के सभी न्यायालयों में आवश्यक तकनीकी अवसंरचना (Technical Infrastructure) और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की असमानता एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन – ई-गवर्नेंस, अवसंरचना

3. सामग्री का दुरुपयोग और गलत व्याख्या

• लाइव स्ट्रीम की गई सामग्री को संदर्भ से हटाकर या गलत तरीके से प्रस्तुत करके दुरुपयोग किया जा सकता है।
• न्यायिक कार्यवाही की जटिल प्रकृति को देखते हुए, आम जनता द्वारा गलत व्याख्या की संभावना है।

यूपीएससी लिंक: शासन – पारदर्शिता, मीडिया की भूमिका

4. न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

• न्यायाधीशों और वकीलों पर सार्वजनिक जांच का दबाव उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
• यह न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) को बनाए रखने के लिए एक संतुलन बनाना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – न्यायपालिका, न्यायिक स्वतंत्रता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
निजता का उल्लंघन	संवेदनशील जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन।
तकनीकी बाधाएँ	अपर्याप्त इंटरनेट और उपकरण।
गलत सूचना का प्रसार	संदर्भ से हटाई गई क्लिप का उपयोग।
न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव	सार्वजनिक राय का न्यायाधीशों पर प्रभाव।
डेटा सुरक्षा	रिकॉर्ड किए गए डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

आगे की राह

• निजता के अधिकार और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू करना।
• न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग में प्रशिक्षित करना।
• न्यायालयों में आवश्यक तकनीकी अवसंरचना, जैसे उच्च गति इंटरनेट और रिकॉर्डिंग उपकरण, का उन्नयन करना।
• लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल स्थापित करना, जिसमें संवेदनशील मामलों को बाहर रखने का प्रावधान हो।
• जनता को न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
• लाइव स्ट्रीमिंग के प्रभावों का नियमित मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार नियमों को संशोधित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियमों को अपनाने का निर्देश दे सकता है।
2. न्यायालय की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से नागरिकों के ‘न्याय तक पहुंच’ के अधिकार को बल मिलता है।
3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को विनियमित करने के नियम बनाने का अधिकार देता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं और मॉडल नियमों को अपनाने का निर्देश दिया है। कथन 2 सही है क्योंकि कार्यवाही का सीधा प्रसारण न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाता है और नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, जिससे न्याय तक उनकी पहुंच बढ़ती है। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, अपनी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।
कारण (R): सीधा प्रसारण नागरिकों के सूचना के अधिकार और न्याय तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सीधा प्रसारण न्यायिक कार्यवाही को जनता के लिए सुलभ बनाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सीधा प्रसारण नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया के बारे में सूचित करता है और उन्हें न्याय तक पहुंचने में मदद करता है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का एक हिस्सा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायालय की कार्यवाही के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियमों को अपनाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का परीक्षण कीजिए। यह न्यायिक पारदर्शिता और न्याय तक पहुंच को किस प्रकार प्रभावित करता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर की रूपरेखा:
1. परिचय: सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश और न्यायालय की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के महत्व का संक्षिप्त परिचय।
2. मॉडल नियमों का परीक्षण: निर्देशों में शामिल प्रमुख प्रावधानों, जैसे कि किन मामलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, गोपनीयता के मुद्दे, तकनीकी मानक और प्रसारण के लिए दिशानिर्देशों का उल्लेख।
3. न्यायिक पारदर्शिता पर प्रभाव: चर्चा करें कि सीधा प्रसारण न्यायिक प्रक्रिया को कैसे अधिक पारदर्शी बनाता है, जनता का विश्वास बढ़ाता है और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
4. न्याय तक पहुंच पर प्रभाव: विश्लेषण करें कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) और न्याय तक पहुंच (अनुच्छेद 21) को कैसे मजबूत करता है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए।
5. चुनौतियाँ और चिंताएँ: गोपनीयता, गवाहों की सुरक्षा, कार्यवाही के दुरुपयोग की संभावना और तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी जैसी संभावित चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
6. आगे का मार्ग: इन चुनौतियों का समाधान करने और सीधे प्रसारण के लाभों को अधिकतम करने के लिए सुझाव, जैसे कि उचित विनियमन, संवेदीकरण और तकनीकी उन्नयन।
7. निष्कर्ष: न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ावा देने में इस कदम के समग्र महत्व को दोहराएं।

स्रोत: aphc.gov.in

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