सुप्रीम कोर्ट सात न्यायाधीशों की बेंच करेगी विधायी विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर सुनवाई

13 Aug सुप्रीम कोर्ट सात न्यायाधीशों की बेंच करेगी विधायी विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर सुनवाई

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✎ सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ विधायी विशेषाधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकार 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के बीच टकराव पर सुनवाई करेगी, जो भारतीय लोकतंत्र में शक्ति संतुलन और संवैधानिक व्याख्या के लिए…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संसद और राज्य विधानमंडल — संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।  |  GS Paper II — कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और कार्य।
• Prelims: अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 194, विधायी विशेषाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, संविधान पीठ, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य
• Essay: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संवैधानिक निहितार्थ।, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन।

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ विधायी विशेषाधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकार ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के बीच टकराव पर सुनवाई करेगी, जो भारतीय लोकतंत्र में शक्ति संतुलन और संवैधानिक व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ 6 अक्टूबर से इस बात पर सुनवाई शुरू करेगी कि क्या विधायी विशेषाधिकार (Legislative Privileges) नागरिकों के मौलिक अधिकार (Fundamental Right) ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ (Freedom of Speech and Expression) पर हावी हो सकते हैं। यह मामला अप्रैल 2003 का है, जब एक समाचार पत्र ने तत्कालीन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए एक संपादकीय प्रकाशित किया था, जिसके बाद विधानसभा ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित किया था।

पृष्ठभूमि

• अप्रैल 2003 में, एक समाचार पत्र ने तत्कालीन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए एक संपादकीय प्रकाशित किया था।
• तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि समाचार पत्र ने विधानसभा की कार्यवाही को ‘विकृत’ किया है और यह ‘पूरे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन’ है।
• विधानसभा ने समाचार पत्र के पांच वरिष्ठ पत्रकारों को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव पारित किया।
• पत्रकारों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई।
• इस मामले में अनुच्छेद 194(3) (राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के बीच टकराव का प्रश्न उठा।
• दिसंबर 2003 में, एक खंडपीठ ने इस मुद्दे को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा।

विधायी विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

• विधायी विशेषाधिकार (Legislative Privileges) वे अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं जो संसद (Parliament) और राज्य विधानसभाओं (State Legislatures) तथा उनके सदस्यों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं।
• इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य विधायिका के कार्यों को स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
• अनुच्छेद 194(3) के अनुसार, राज्य विधानमंडल के सदन और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो समय-समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जाएँगी, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक वे वही होंगी जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले थीं।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो सभी नागरिकों को अपने विचारों और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
• यह अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।
• हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर राज्य द्वारा कुछ ‘उचित प्रतिबंध’ (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं, जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि आदि के आधार पर।
• यह मामला विधायी विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न प्रस्तुत करता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ‘पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण शर्मा (1959)’ और एक ‘राष्ट्रपति संदर्भ (1964)’ जैसे मामलों में इस मुद्दे पर अलग-अलग राय दी है, जिससे कानून में स्पष्टता की आवश्यकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

संवैधानिक महत्व

• यह निर्णय भारतीय संविधान के तहत विधायी विशेषाधिकारों (legislative privileges) और नागरिकों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights) के बीच संतुलन को स्पष्ट करेगा।
• यह अनुच्छेद 194(3) (राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकार) और अनुच्छेद 19(1)(ए) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के बीच के जटिल अंतर्संबंध की व्याख्या करेगा।

लोकतंत्र और शासन पर प्रभाव

• यह निर्णय विधायिका की जवाबदेही (accountability) और प्रेस की भूमिका को परिभाषित करेगा, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• यह निर्धारित करेगा कि क्या विधायिका की आलोचना को विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है, और यदि हाँ, तो किस हद तक।

न्यायिक मिसाल

• सात-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल (judicial precedent) स्थापित करेगा, जो भविष्य के ऐसे मामलों के लिए मार्गदर्शक होगा।
• यह सर्वोच्च न्यायालय के पहले के विरोधाभासी निर्णयों (जैसे 1959 के पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण शर्मा और 1964 के राष्ट्रपति संदर्भ) को सुलझाएगा।

चुनौतियाँ

1. विधायी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग

• विधायिका द्वारा आलोचनात्मक प्रकाशनों को विशेषाधिकार हनन मानकर प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने का जोखिम।
• अनुच्छेद 194(3) का उपयोग असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – संसद और राज्य विधानमंडल

2. मौलिक अधिकारों का संरक्षण

• नागरिकों के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) के मौलिक अधिकार की रक्षा करना।
• प्रेस की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत निहित है, को सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – मौलिक अधिकार

3. न्यायिक समीक्षा का दायरा

• यह निर्धारित करना कि क्या विधायी विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं।
• न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – न्यायिक समीक्षा

4. संवैधानिक व्याख्या की जटिलता

• अनुच्छेद 194(3), अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के बीच के अंतर्संबंध की सटीक व्याख्या करना।
• विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – संवैधानिक व्याख्या

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सर्वोच्च न्यायालय को विधायी विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच एक स्पष्ट और स्थायी संतुलन स्थापित करना चाहिए।
• विधायी विशेषाधिकारों के दायरे को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उनके दुरुपयोग को रोका जा सके और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
• न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी संवैधानिक प्रावधान निरंकुश न हो।
• विधायिका को आत्म-नियमन (self-regulation) के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को स्वीकार करना चाहिए।
• नागरिकों और प्रेस को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए, बशर्ते वे उचित प्रतिबंधों (reasonable restrictions) के भीतर हों।
• संवैधानिक प्रावधानों की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को मजबूत करे, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के सभी नागरिकों को प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
3. विधायी विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में, न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। कथन 3 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्थापित किया है कि विधायी विशेषाधिकारों के मामलों में भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, खासकर जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो।

Q2. अभिकथन (A): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है।
कारण (R): ये विशेषाधिकार विधानमंडलों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने और सदस्यों को बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता और अन्य उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है। कारण (R) भी सही है और अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये विशेषाधिकार विधानमंडलों की गरिमा, स्वायत्तता और उनके सदस्यों की कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या भय के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर सकें।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विधायी विशेषाधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकार, विशेषकर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव के संवैधानिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: विधायी विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 105 और 194) और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(a) और 21) का संक्षिप्त परिचय दें। हालिया समाचार का संदर्भ दें जहाँ सर्वोच्च न्यायालय सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस मुद्दे की सुनवाई करेगा।
2. टकराव का मूल: स्पष्ट करें कि यह टकराव कैसे उत्पन्न होता है, विशेषकर जब विधानमंडल द्वारा किसी प्रकाशन या भाषण को विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
3. संवैधानिक निहितार्थ:
क. शक्तियों का पृथक्करण: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन पर प्रभाव।
ख. लोकतांत्रिक शासन: प्रेस की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस के महत्व पर प्रभाव।
ग. मौलिक अधिकारों का महत्व: अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों की सर्वोच्चता।
घ. संसदीय संप्रभुता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता: भारतीय संदर्भ में इसकी व्याख्या।
4. सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:
क. न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत: न्यायालयों की यह सुनिश्चित करने की शक्ति कि विशेषाधिकारों का मनमाना उपयोग न हो।
ख. महत्वपूर्ण मामले: ‘पंडित एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण शर्मा’ (1959) और 1964 के राष्ट्रपति संदर्भ जैसे मामलों का उल्लेख करें, जहाँ न्यायालय ने विरोधाभासी राय दी थी।
ग. संतुलन स्थापित करना: न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों और विधायी विशेषाधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास।
घ. वर्तमान संदर्भ: सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम और आधिकारिक निर्णय की आवश्यकता।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें कि कैसे एक मजबूत लोकतंत्र के लिए दोनों, विधायी विशेषाधिकारों की रक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान, आवश्यक है, और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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