स्वामित्व योजना: ग्रामीण संपत्ति अधिकार में क्रांतिकारी बदलाव, जानिए कैसे मिल रहा लाभ

05 Aug स्वामित्व योजना: ग्रामीण संपत्ति अधिकार में क्रांतिकारी बदलाव, जानिए कैसे मिल रहा लाभ

✎ स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक का उपयोग करके संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करती है, जिससे संपत्ति संबंधी विवाद कम होते हैं और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और क्षमता; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय।  |  GS Paper III — भूमि सुधार।
• Prelims: स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ड्रोन सर्वेक्षण, सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS), ग्राम मानचित्र ऐप, ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP), ग्रामीण संपत्ति कार्ड, भू-स्थानिक डेटा
• Essay: ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल तकनीकें और समावेशी ग्रामीण विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक का उपयोग करके संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करती है, जिससे संपत्ति संबंधी विवाद कम होते हैं और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) की प्रगति और ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 3.30 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है और स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पृष्ठभूमि

• भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का कोई स्पष्ट और सत्यापित रिकॉर्ड न होने के कारण संपत्ति संबंधी विवाद आम थे।
• पारंपरिक भूमि रिकॉर्ड प्रणाली अक्सर पुरानी, त्रुटिपूर्ण और विवादों का कारण बनती थी, जिससे ग्रामीण आबादी को आर्थिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।
• संपत्ति अधिकारों की स्पष्टता की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति को वित्तीय संपदा के रूप में उपयोग करने में बाधा आती थी, जिससे ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था।
• पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की योजना की आवश्यकता महसूस की।
• तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से ड्रोन और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों (Geospatial Technologies) ने सटीक मानचित्रण और सीमांकन को संभव बनाया।
• ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत योजना को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों को सटीक भू-स्थानिक डेटा की आवश्यकता थी।

स्वामित्व योजना क्या है?

• स्वामित्व योजना का पूरा नाम ‘सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज’ (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) है।
• इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ (Record of Rights) प्रदान करना है, जिससे संपत्ति संबंधी विवाद कम हों।
• योजना के तहत, गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले मानचित्र बनाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) तकनीक का उपयोग किया जाता है।
• ये अत्यधिक सटीक मानचित्र संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करते हैं और अधिकारों का अभिलेख बनाकर संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने में मदद करते हैं।
• योजना में जमीनी सत्यापन और विवाद समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया शामिल है, जिससे स्वामित्व रिकॉर्ड निष्पक्ष और सटीक रूप से तैयार किए जा सकें।
• स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीण संपत्ति मालिकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
• पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) और राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है।
• स्वामित्व योजना के तहत निर्मित स्थानिक डेटा (Spatial Data) का उपयोग ‘ग्राम मानचित्र’ ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की साक्ष्य-आधारित तैयारी और कार्यान्वयन में किया जाता है।
• ग्राम मानचित्र ऐप ग्राम पंचायतों को आवास क्षेत्रों, सड़कों, सार्वजनिक अवसंरचना, प्राकृतिक संसाधनों, जल निकायों और अन्य सामुदायिक संपत्तियों सहित ग्राम-स्तरीय भू-स्थानिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे विकेन्द्रीकृत योजना और शासन मजबूत होता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक	ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का उच्च सटीकता वाला मानचित्रण, संपत्ति सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन।
स्वामित्व संपत्ति कार्ड	संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
पारदर्शी सत्यापन और विवाद समाधान	स्वामित्व रिकॉर्ड की निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करना।
GIS-आधारित स्थानिक डेटा	ग्राम मानचित्र ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भू-स्थानिक जानकारी उपलब्ध कराना।
ग्राम मानचित्र ऐप	ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की साक्ष्य-आधारित तैयारी और कार्यान्वयन में सहायता।
ऋण वितरण	स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• ग्रामीण संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड के माध्यम से औपचारिक स्वामित्व अधिकार प्रदान कर उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
• संपत्ति को एक आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना और निवेश को प्रोत्साहित करना।
• संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाकर अदालती प्रक्रियाओं पर होने वाले खर्च और समय की बचत करना।

सामाजिक महत्व

• ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर अस्पष्टता और अनिश्चितता को समाप्त करना, जिससे सामाजिक स्थिरता आती है।
• महिलाओं और वंचित वर्गों को संपत्ति के अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना।
• संपत्ति विवादों के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक अशांति और तनाव को कम करना।

प्रशासनिक महत्व

• उच्च सटीकता वाले मानचित्रों और GIS डेटा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर योजना और शासन को सक्षम बनाना।
• ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करना।
• ग्राम पंचायतों को अपनी परिसंपत्तियों और संसाधनों का व्यापक स्थानिक दृश्य प्रदान कर विकेंद्रीकृत योजना को मजबूत करना।

तकनीकी महत्व

• ड्रोन सर्वेक्षण और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सटीक और विश्वसनीय संपत्ति रिकॉर्ड तैयार करना।
• भू-स्थानिक डेटा के उपयोग को बढ़ावा देना और डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाना।
• विभिन्न सरकारी योजनाओं में संसाधनों को एकीकृत करने और परियोजनाओं की निगरानी में तकनीकी दक्षता लाना।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी अवसंरचना और क्षमता

• दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक के लिए आवश्यक अवसंरचना की स्थापना।
• तकनीकी उपकरणों के संचालन और डेटा विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी

2. राज्यों के साथ समन्वय

• विभिन्न राज्य सरकारों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।
• राज्यों द्वारा डेटा साझाकरण और कार्यान्वयन में देरी।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

3. जागरूकता और स्वीकार्यता

• ग्रामीण आबादी के बीच योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी।
• पारंपरिक संपत्ति स्वामित्व प्रणालियों से आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड में परिवर्तन को लेकर प्रतिरोध।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण, सरकारी नीतियां

4. विवाद समाधान और सत्यापन

• मौजूदा संपत्ति विवादों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना।
• जमीनी सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, भूमि सुधार

5. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

• संग्रहीत भू-स्थानिक डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
• डेटा के दुरुपयोग को रोकना।

यूपीएससी लिंक: साइबर सुरक्षा, डेटा शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
तकनीकी पहुंच	दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन और CORS तकनीक की उपलब्धता और संचालन।
मानव संसाधन	सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण और सत्यापन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
अंतर-राज्यीय समन्वय	राज्यों के बीच कार्यान्वयन और डेटा साझाकरण में एकरूपता का अभाव।
ग्रामीण जागरूकता	योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में ग्रामीण समुदायों की सीमित जानकारी।
विवादों का निपटारा	मौजूदा संपत्ति विवादों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान में चुनौतियाँ।
डेटा प्रबंधन	विशाल भू-स्थानिक डेटा की सुरक्षा, भंडारण और अद्यतन करने की आवश्यकता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)
• ग्राम मानचित्र ऐप (Gram Manchitra App)

आगे की राह

• तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तथा CORS तकनीक की पहुंच बढ़ाना।
• सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण और विवाद समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करना।
• योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• राज्यों और केंद्र सरकार के बीच प्रभावी समन्वय तंत्र स्थापित करना ताकि कार्यान्वयन में एकरूपता और तेजी लाई जा सके।
• संपत्ति विवादों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए मजबूत कानूनी और प्रशासनिक ढांचा विकसित करना।
• भू-स्थानिक डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा प्रबंधन नीतियां लागू करना।
• स्वामित्व संपत्ति कार्ड को अन्य सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं के साथ एकीकृत करना ताकि ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
• ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) में ग्राम मानचित्र ऐप के डेटा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. स्वामित्व योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करती है।
2. इस योजना के तहत, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले मानचित्र बनाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक का उपयोग किया जाता है।
3. स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरित किए गए हैं।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई भी नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। कथन 2 सही है, योजना में ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक का उपयोग किया जाता है। कथन 3 भी सही है, स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरित किए गए हैं। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से स्वामित्व योजना का/के मुख्य उद्देश्य है/हैं?
1. ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना।
2. संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना।
3. ग्राम पंचायतों को डिजिटल मानचित्र पर ग्राम-स्तरीय भू-स्थानिक जानकारी प्रदान करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना है। ‘ग्राम मानचित्र’ ऐप, जो स्वामित्व योजना के डेटा का उपयोग करता है, ग्राम पंचायतों को डिजिटल मानचित्र पर ग्राम-स्तरीय भू-स्थानिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे विकेंद्रीकृत योजना में सहायता मिलती है। अतः, तीनों उद्देश्य योजना से संबंधित हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकारों को औपचारिक बनाने और भूमि विवादों को कम करने में किस प्रकार सहायक है? इसके कार्यान्वयन में ‘ग्राम मानचित्र’ ऐप की भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** स्वामित्व योजना का संक्षिप्त परिचय, इसके मुख्य उद्देश्य (ग्रामीण संपत्ति अधिकार और विवाद समाधान) को रेखांकित करते हुए।
2. **स्वामित्व योजना की भूमिका (ग्रामीण संपत्ति अधिकार और भूमि विवाद):**
* **अधिकारों का रिकॉर्ड:** ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक का उपयोग करके उच्च सटीकता वाले मानचित्रों का निर्माण, संपत्ति की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन।
* **संपत्ति कार्ड:** संपत्ति कार्ड जारी करना जो मालिकों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं।
* **विवाद समाधान:** सटीक रिकॉर्ड और पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति संबंधी विवादों में कमी।
* **आर्थिक सशक्तिकरण:** संपत्ति कार्ड के आधार पर ऋण वितरण का उल्लेख (जैसे 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण)।
3. **’ग्राम मानचित्र’ ऐप की भूमिका:**
* **भू-स्थानिक डेटा एकीकरण:** स्वामित्व योजना सहित विभिन्न स्रोतों से भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करना।
* **ग्राम-स्तरीय जानकारी:** आवास क्षेत्रों, सड़कों, सार्वजनिक अवसंरचना, प्राकृतिक संसाधनों, जल निकायों और अन्य सामुदायिक संपत्तियों सहित डिजिटल मानचित्र पर ग्राम-स्तरीय जानकारी प्रदान करना।
* **विकेंद्रीकृत योजना:** ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की साक्ष्य-आधारित तैयारी और कार्यान्वयन में सहायता।
* **शासन में सुधार:** अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान, विकास कार्यों को प्राथमिकता देना, परिसंपत्ति निर्माण, परियोजनाओं की निगरानी और संसाधनों का एकीकरण।
* **पारदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता:** ग्राम पंचायतों को जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना।
4. **चुनौतियाँ और आगे का मार्ग:** कार्यान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियाँ (जैसे तकनीकी पहुंच, जागरूकता, राज्यों के साथ समन्वय) और उन्हें दूर करने के सुझाव।
5. **निष्कर्ष:** ग्रामीण विकास, सशक्तिकरण और सुशासन में स्वामित्व योजना और ‘ग्राम मानचित्र’ ऐप के संयुक्त महत्व पर बल देते हुए निष्कर्ष।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।