16वाँ वित्त आयोग: केरल सीएम ने जनगणना कस्बों को शहरी क्षेत्र बताने पर उठाया सवाल

29 Jul 16वाँ वित्त आयोग: केरल सीएम ने जनगणना कस्बों को शहरी क्षेत्र बताने पर उठाया सवाल

मानचित्र व माइंड-मैप: Kerala CM criticizes 16th Finance Commission’s census town assessment

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन जुटाना, राजकोषीय संघवाद
• Prelims: वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, जनगणना शहर, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, राजकोषीय संघवाद
• Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और संभावनाएँ, स्थानीय स्वशासन और समावेशी विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: वित्त आयोग द्वारा जनगणना शहरों का वर्गीकरण केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और स्थानीय निकायों को निधियों के वितरण को सीधे प्रभावित करता है, जो भारत के राजकोषीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राज्य सरकार इस मुद्दे को केंद्र के साथ सुलझाने का प्रयास कर रही है।

पृष्ठभूमि

• भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किया जाता है।
• संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और करों के वितरण के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का वर्गीकरण केंद्रीय निधियों के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड और आवंटन होते हैं।
• जनगणना शहर (census town) ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी माना जाता है, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर नगर पालिका या नगर निगम के रूप में शासित नहीं होते हैं।
• राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की जटिल प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसमें संसाधनों का ऊर्ध्वाधर (केंद्र से राज्य) और क्षैतिज (राज्यों के बीच) वितरण शामिल है।
• स्थानीय स्वशासन (local self-governance) भारत में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्य करता है, जिन्हें विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से धन प्राप्त होता है।

वित्त आयोग और जनगणना शहर

• वित्त आयोग (Finance Commission) एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।
• इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण तथा राज्यों के बीच ऐसे करों के आवंटन के सिद्धांतों पर सिफारिशें करना है।
• यह भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से राज्यों को सहायता अनुदान (grants-in-aid) को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की भी सिफारिश करता है।
• जनगणना शहर (Census Town) एक ऐसा स्थान है जो जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी विशेषताओं को पूरा करता है, जैसे न्यूनतम जनसंख्या 5,000, कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर-कृषि कार्यों में लगी हो, और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
• हालांकि, ये शहर कानूनी रूप से शहरी स्थानीय निकाय (urban local body) जैसे नगर पालिका के रूप में अधिसूचित नहीं होते हैं, बल्कि वे अभी भी ग्रामीण स्थानीय निकाय (rural local body) जैसे पंचायत के प्रशासनिक दायरे में आते हैं।
• वित्त आयोग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वर्गीकरण का सीधा प्रभाव केंद्र से राज्यों और फिर स्थानीय निकायों को मिलने वाले वित्तीय आवंटन पर पड़ता है।
• यदि जनगणना शहरों को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित कुल निधि कम हो सकती है, जिससे उन पंचायतों को समस्या हो सकती है जिनमें ये जनगणना शहर स्थित हैं।
• यह मुद्दा राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों और स्थानीय स्वशासन की वित्तीय स्वायत्तता पर बहस को जन्म देता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

• यह मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की जटिलता को उजागर करता है, विशेषकर केंद्रीय निधियों के वितरण में वित्त आयोग की भूमिका के संदर्भ में।
• राज्यों को प्राप्त होने वाली केंद्रीय निधियों का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है, और इन सिफारिशों में त्रुटियां राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और विकासात्मक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं।

स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governance)

• जनगणना शहरों के गलत वर्गीकरण से ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) को मिलने वाली केंद्रीय निधियों में कमी आती है, जिससे उनके विकासात्मक कार्य बाधित होते हैं।
• यह स्थानीय निकायों को योजनागत व्यय के लिए निधियों के वितरण में समस्याएँ पैदा करता है, जिससे जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है।

शहरीकरण और ग्रामीण विकास (Urbanisation and Rural Development)

• जनगणना शहरों का उदय भारत में अर्ध-शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी विशेषताएँ विकसित हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक ढाँचा ग्रामीण ही रहता है।
• यह मुद्दा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, ताकि दोनों क्षेत्रों के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप और वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. केंद्रीय निधियों का असंतुलित आवंटन

• जनगणना शहरों को शहरी क्षेत्रों में गलत तरीके से शामिल करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्रीय निधियों में कमी आती है, जिससे ग्रामीण विकास परियोजनाएँ प्रभावित होती हैं।
• यह उन पंचायतों के लिए विशेष समस्या पैदा करता है जहाँ जनगणना शहर स्थित हैं, क्योंकि उन्हें केंद्रीय निधियों से वंचित होना पड़ता है, जो अक्सर शर्तों और प्रतिबंधों के साथ आती हैं।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

2. स्थानीय निकायों के लिए निधि वितरण में बाधा

• गलत वर्गीकरण के कारण राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के बीच योजनागत व्यय के लिए निधियों का वितरण करने में समस्याएँ आती हैं।
• इससे स्थानीय स्तर पर विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी या बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकरण

3. राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर प्रभाव

• केंद्रीय निधियों में कमी से राज्यों को अपने योजनागत व्यय को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जैसा कि केरल के मामले में देखा गया, जहाँ केंद्रीय निधियों में कमी के कारण योजनागत व्यय में कटौती करनी पड़ी।
• यह राज्यों की अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को पूरा करने की क्षमता को सीमित करता है।

यूपीएससी लिंक: राज्यों की वित्तीय स्थिति, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

4. जनगणना शहरों की पहचान और शासन

• जनगणना शहरों की विशिष्ट प्रकृति (शहरी विशेषताएँ, ग्रामीण प्रशासन) उनके लिए उपयुक्त शासन मॉडल और वित्तीय आवंटन निर्धारित करने में चुनौती पेश करती है।
• इन क्षेत्रों के लिए स्पष्ट नीति और प्रशासनिक ढाँचे की कमी विकास को बाधित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण, ग्रामीण-शहरी विभाजन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण मानदंडों की समीक्षा की जानी चाहिए, विशेषकर जनगणना शहरों के संदर्भ में।
• जनगणना शहरों की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी वर्गीकरण प्रणाली विकसित की जाए।
• केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा और समन्वय स्थापित किया जाए ताकि गलत वर्गीकरण के प्रभावों को सुधारा जा सके।
• जनगणना शहरों के लिए एक अलग वित्तीय आवंटन तंत्र पर विचार किया जा सकता है, जो उनकी अर्ध-शहरी प्रकृति को संबोधित करे।
• स्थानीय निकायों को निधियों के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत किया जाए।
• राज्यों को केंद्रीय निधियों के आवंटन में लचीलापन प्रदान किया जाए ताकि वे अपनी विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
2. वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं।
3. जनगणना शहर (Census Towns) वे स्थान होते हैं जिन्हें जनगणना के उद्देश्यों के लिए शहरी माना जाता है, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर नगर पालिका या नगर निगम के रूप में शासित नहीं होते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। कथन 2 गलत है। वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं और केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, हालांकि आमतौर पर उन्हें स्वीकार किया जाता है। कथन 3 सही है। जनगणना शहर की परिभाषा यही है कि वे जनगणना के लिए शहरी माने जाते हैं लेकिन कानूनी रूप से ग्रामीण स्थानीय निकाय (पंचायतों) द्वारा शासित होते हैं।

Q2. अभिकथन (A): 16वें वित्त आयोग द्वारा जनगणना शहरों को शहरी क्षेत्रों के रूप में गलत आकलन करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धन आवंटन कम हो सकता है।
कारण (R): जनगणना शहरों को शहरी मानने से राज्यों के भीतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वित्तीय हस्तांतरण के पैटर्न में बदलाव आता है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि यदि जनगणना शहरों को शहरी मान लिया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कुल धन का हिस्सा कम हो जाएगा, जैसा कि केरल के मुख्यमंत्री ने दावा किया है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है। वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को और राज्यों के भीतर स्थानीय निकायों को धन के वितरण के लिए ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण का उपयोग करता है। यदि वर्गीकरण बदलता है, तो धन के हस्तांतरण का पैटर्न भी बदल जाता है, जिससे कुछ क्षेत्रों को कम धन मिल सकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ वित्त आयोग द्वारा ‘जनगणना शहरों’ के वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए और भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: वित्त आयोग और जनगणना शहरों की संक्षिप्त परिभाषा। केरल के मुख्यमंत्री के हालिया बयान का संदर्भ दें।
2. जनगणना शहरों का वर्गीकरण और मुद्दे: जनगणना शहर क्या हैं (जनगणना उद्देश्यों के लिए शहरी, लेकिन प्रशासनिक रूप से ग्रामीण)। इस वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाले मुद्दे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धन में कमी, स्थानीय निकायों को धन वितरण में समस्या, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असंतुलन।
3. राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर असर। राज्यों के भीतर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय हस्तांतरण पर प्रभाव। स्थानीय स्वशासन की वित्तीय स्वायत्तता और क्षमता पर प्रभाव। विकास प्राथमिकताओं का विरूपण।
4. समाधान और आगे का रास्ता: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद, वित्त आयोग द्वारा वर्गीकरण मानदंडों की समीक्षा, स्थानीय निकायों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित आवंटन।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष जो राजकोषीय संघवाद में पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व पर जोर दे।

स्रोत: Hindustan Times

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