15 Jul केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया-2026 राष्ट्रीय निवेश नीति को दी मंजूरी
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity & Governance
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 (एनआईपीयू-2026) के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाईयों में नए निवेश को बढ़ावा देना है। यह नीति आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि वर्तमान में यूरिया के स्वदेशी उत्पादन और मांग के बीच एक अंतराल है जिसे आयात से पूरा किया जाता है। इस पहल से यूरिया के आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक संप्रभुता मजबूत होगी।
यह नीति एनआईपी-2012 की तुलना में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाती है, जैसे अधिक पारदर्शिता के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल लागत को अलग करना। इसमें 12 प्रतिशत की फ्लोर और 16 प्रतिशत की सीलिंग के साथ एक वायबल रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) बैंड भी शामिल है, जिससे निवेशकों को एक निश्चित रिटर्न सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, फॉरेन एक्सचेंज जोखिम को कम करने के लिए चार साल बाद फिक्स्ड कॉस्ट को आईएनआर में बदलकर विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर समायोजित किया जाएगा। इन उपायों से एनआईपीयू-2026 के तहत लगाए गए हर प्लांट के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान है, जिससे निवेश अधिक आकर्षक बनेगा।
यूपीएससी और राज्य पीसीएस के उम्मीदवारों के लिए, यह नीति ‘पॉलिटी एंड गवर्नेंस’ खंड के तहत महत्वपूर्ण है। यह सरकारी नीतियों, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और औद्योगिक प्रोत्साहन के पहलुओं को कवर करती है। उम्मीदवारों को इस नीति के उद्देश्यों, इसके पूर्ववर्ती एनआईपी-2012 से तुलनात्मक विश्लेषण, और इसके संभावित आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावों को समझना चाहिए। यह नीति देश में यूरिया उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आयात पर निर्भरता में कमी, और निवेश के माहौल में सुधार जैसे विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए प्रासंगिक है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
अभ्यास प्रश्न
Q1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 (NIPU-2026) के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- यूरिया के आयात को पूरी तरह से बंद करना।
- देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- किसानों को यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना।
- यूरिया के निर्यात को बढ़ावा देना।
उत्तर
देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। — यूरिया-2026 (NIPU-2026) के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।
Q2. NIPU-2026 का पूर्ण रूप क्या है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में मंजूरी दी है?
- राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन और उपयोग नीति-2026
- राष्ट्रीय निवेश नीति यूरिया-2026
- राष्ट्रीय एकीकृत परियोजना उपयोग-2026
- राष्ट्रीय आयात प्रतिबंध और उपयोग नीति-2026
उत्तर
राष्ट्रीय निवेश नीति यूरिया-2026 — NIPU-2026 का पूर्ण रूप ‘राष्ट्रीय निवेश नीति यूरिया-2026’ है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मंजूरी दी है।
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