राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025: नीति कार्यान्वयन और राष्ट्रीय डेटाबेस की भूमिका

21 Jul राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025: नीति कार्यान्वयन और राष्ट्रीय डेटाबेस की भूमिका

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय
• Prelims: राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP) 2025, सहकारिता मंत्रालय, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ (PACS), राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD), सहकारी संघवाद, बहुउद्देशीय PACS, PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना, NABARD, राज्य सहकारी बैंक (StCB), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)
• Essay: भारत में सहकारी आंदोलन: समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण की कुंजी, सहकारी संघवाद: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP) 2025, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) और PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पहलें हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025 के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित ‘सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति’ और ‘नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति’ की बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने NCP, 2025 को आगे बढ़ाने के लिए 152 पहलें की हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी राज्य-स्तरीय सहकारिता नीतियाँ तैयार करने की सलाह दी है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, देश में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) की स्थिति और उनके कंप्यूटरीकरण की प्रगति भी सामने आई है, जो सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025 सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है।
• नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दो प्रमुख संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं: ‘सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति’ (अध्यक्ष: सहकारिता मंत्री) और ‘नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति’ (अध्यक्ष: सहकारिता सचिव)।
• सरकार ने ‘समग्र दृष्टिकोण’ (Whole of Government Approach) और ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) की भावना के साथ NCP को लागू किया है।
• सहकारिता मंत्रालय ने NCP, 2025 के अनुरूप राज्य-स्तरीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है।
• सरकार ने देश की सभी पंचायतों और गांवों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय PACS, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को भी अनुमोदित किया है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025 और संबंधित पहलें क्या हैं?

• राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025 का उद्देश्य भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और इसके व्यवस्थित व सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है।
• यह नीति सहकारी क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश और रोडमैप प्रदान करती है, जिसमें सभी हितधारकों, विशेषकर केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया गया है।
• नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ‘सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति’ का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय सहकारिता मंत्री करते हैं। यह समिति समग्र मार्गदर्शन और अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करती है।
• दूसरी समिति, ‘नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति’, सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य समन्वय, कार्यान्वयन समस्याओं के समाधान और आवधिक निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
• सहकारिता मंत्रालय ने NCP, 2025 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए 152 पहलें की हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सशक्त बनाना शामिल है।
• राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है जो देश भर की सहकारी समितियों का व्यापक डेटा एकत्र और अद्यतित करता है, जिससे नीति-निर्माण और निगरानी में सहायता मिलती है।
• प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ (PACS) ग्रामीण स्तर पर किसानों को ऋण और अन्य सेवाएँ प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाएँ हैं, जिनके कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना चल रही है।
• PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य 79,630 PACS को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCB) तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के माध्यम से NABARD से जोड़ना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो कृषि ऋण, विपणन और प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• PACS के कंप्यूटरीकरण से वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।
• नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना से किसानों, दुग्ध उत्पादकों और मछुआरों की आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सामाजिक महत्व

• सहकारी समितियाँ सदस्यों के बीच सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देती हैं, जिससे सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है।
• महिलाओं और कमजोर वर्गों को सहकारी आंदोलन में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं (जैसे भंडारण, प्रसंस्करण) की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है।

शासनिक महत्व

• राष्ट्रीय सहकारिता नीति का कार्यान्वयन सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को मजबूत करता है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।
• राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है, जिससे सहकारी क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलती है।
• नीति कार्यान्वयन और निगरानी समितियों का गठन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

1. वित्तीय और संरचनात्मक चुनौतियाँ

• कई PACS वित्तीय रूप से कमजोर हैं और उनके पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है।
• आधुनिक बुनियादी ढाँचे और तकनीकी उन्नयन की कमी, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि

2. प्रबंधन और व्यावसायिकता का अभाव

• सहकारी समितियों के प्रबंधन में व्यावसायिकता की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप।
• सदस्यों के बीच जागरूकता और सक्रिय भागीदारी का अभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन, सामाजिक न्याय

3. डेटा एकत्रीकरण और अद्यतनीकरण

• राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में सभी सहकारी समितियों के डेटा को नियमित रूप से एकत्र और अद्यतित करने में चुनौतियाँ।
• डेटा की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन, सूचना प्रौद्योगिकी

4. केंद्र-राज्य समन्वय

• सहकारी समितियों का विषय राज्य सूची में होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच नीतियों के प्रभावी समन्वय में चुनौतियाँ।
• राज्य-स्तरीय सहकारिता नीतियों को NCP, 2025 के अनुरूप बनाने में राज्यों की अलग-अलग गति।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था, संघवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025
• PACS कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना
• नई बहुउद्देशीय PACS/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियाँ स्थापित करने की योजना

आगे की राह

• PACS के कंप्यूटरीकरण को गति देना और सभी कार्यशील PACS को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर लाना।
• वित्तीय रूप से कमजोर PACS के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज और सहायता प्रदान करना।
• सहकारी समितियों के प्रबंधन में व्यावसायिकता लाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
• राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतित और सत्यापित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना।
• राज्य-स्तरीय सहकारिता नीतियों को राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के अनुरूप बनाने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय समन्वय।
• नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना।
• सहकारी क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जैसे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एकीकरण।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी), 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नीति माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ‘सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति’ के गठन का प्रावधान करती है।
2. ‘नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति’ की अध्यक्षता भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिव करते हैं।
3. एनसीपी, 2025 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि एनसीपी, 2025 में माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ‘सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति’ के गठन का प्रावधान है। कथन 2 गलत है क्योंकि ‘नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति’ की अध्यक्षता सहकारिता सचिव करते हैं, न कि संबंधित मंत्रालयों के सचिव। कथन 3 सही है क्योंकि नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है।

Q2. भारत में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पैक्स के कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना का उद्देश्य उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से NABARD से जोड़ना है।
2. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, देश में सभी पैक्स कार्यशील हैं।
3. सरकार ने सभी पंचायतों और गांवों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंजूरी दी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है क्योंकि पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से NABARD से जोड़ना है। कथन 2 गलत है क्योंकि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, सभी पैक्स कार्यशील नहीं हैं, बल्कि उनमें से एक बड़ा हिस्सा कार्यशील है। कथन 3 सही है क्योंकि सरकार ने सभी पंचायतों और गांवों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी), 2025 भारत में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में, नीति के प्रमुख उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में स्पष्ट करें। दूसरे भाग में, नीति के कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद (केंद्र-राज्य समन्वय) की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें, जिसमें नीति कार्यान्वयन और निगरानी समितियों का उल्लेख किया जा सकता है। तीसरे भाग में, पैक्स के कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना के महत्व और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की उपयोगिता को रेखांकित करें, यह बताते हुए कि ये पहलें सहकारी क्षेत्र को कैसे मजबूत करेंगी। अंत में, एक संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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