27 Jul लोकसभा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र का बिल, सजा बढ़ाने का प्रस्ताव
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity
केन्द्र सरकार ने लोकसभा में ‘भारतीय प्रतिभूति एवं परीक्षा अधिनियम, 2024’ नामक एक नया विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा में पेपर लीक होने की घटनाओं पर कठोर रोक लगाना है। इस विधेयक में पेपर लीक करने वालों के लिए दस साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा आयोजित कराने वाले संगठनों पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, जिससे वे परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बना सकें। विधेयक में पेपर लीक से जुड़े अपराधों को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिससे दोषियों को जल्द न्याय मिल सके।
इस विधेयक का उद्देश्य न केवल पेपर लीक की घटनाओं को रोकना है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना भी है। देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार का मानना है कि कठोर कानून बनाकर ही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। विधेयक में परीक्षा के दौरान नकल करने वालों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे परीक्षा की पवित्रता बनी रहे।
इस विधेयक का यूपीएससी और राज्य पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। चूंकि इन परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं, ऐसे में पेपर लीक होने की स्थिति में पूरे साल की मेहनत बेकार हो सकती है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है, जिससे अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल मिल सके। राज्य पीसीएस जैसी परीक्षाओं में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं, इसलिए यह विधेयक उनके लिए भी लाभकारी साबित होगा।
विधेयक में परीक्षा आयोजित करने वाले संगठनों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि कोई संगठन लापरवाही बरतता है या पेपर लीक होने की स्थिति में उसे दोषी पाया जाता है, तो उसे
स्रोत: Business Standard
अभ्यास प्रश्न
Q1. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत ‘एंटी पेपर लीक बिल’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता बढ़ाना
- परीक्षा पेपर लीक होने की घटनाओं पर रोक लगाना और कठोर दंड का प्रावधान करना
- ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना
- राज्यों को परीक्षा आयोजित करने के अधिकार देना
उत्तर
परीक्षा पेपर लीक होने की घटनाओं पर रोक लगाना और कठोर दंड का प्रावधान करना — इस बिल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पेपर लीक होने जैसी घटनाओं पर रोक लगाना और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान करना है। इसमें जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रस्ताव शामिल है।
Q2. ‘एंटी पेपर लीक बिल’ के तहत प्रस्तावित कठोर दंड में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?
- केवल 1 साल तक की कैद
- 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद
- केवल 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
- सामाजिक सेवा अनिवार्य करना
उत्तर
10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद — बिल में प्रस्तावित कठोर दंड के अनुसार, पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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