छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पर भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी, धन शोधन का मामला

27 Jul छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पर भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी, धन शोधन का मामला

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संवैधानिक, सांविधिक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एवं संस्थागत तथा अन्य उपाय।  |  GS Paper IV — लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति संहिता, आचार संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
• Prelims: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002, प्रवर्तन निदेशालय (ED), लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315, भ्रष्टाचार, संवैधानिक निकाय
• Essay: भ्रष्टाचार मुक्त भारत: चुनौतियाँ और समाधान, लोक सेवा में नैतिकता और जवाबदेही: एक अनिवार्य आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी संवैधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर प्रश्न पत्र लीक करने और अवैध परितोषण (Illegal Gratification) के बदले चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है, जिससे उनके रिश्तेदारों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को वरिष्ठ पदों पर चयनित किया गया। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

पृष्ठभूमि

• यह मामला वर्ष 2021 और 2022 में CGPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जब सोनवानी अध्यक्ष थे।
• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इस मामले में ‘प्रेडिकेट अपराध’ (Predicate Offence) की जांच कर रहा है और उसने पहले भी सोनवानी को गिरफ्तार किया था।
• आरोप है कि सोनवानी के रिश्तेदारों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का चयन किया गया क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया में समझौता किया गया था।
• अपराध की आय (Proceeds of Crime) का कुछ हिस्सा नकद में एकत्र किया गया था और कुछ बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से ‘लेयर्ड’ (Layered) किया गया था, जिसके बाद ED ने जांच में प्रवेश किया।
• जांच में यह भी सामने आया है कि CGPSC के भर्ती नियमों में 2021 में संशोधन किया गया था ताकि ‘परिवार’ की परिभाषा से ‘भतीजा’ शब्द को हटाया जा सके, जिससे सोनवानी के रिश्तेदारों के चयन में सुविधा हो।
• सोनवानी ने PMLA, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में टालमटोल और असहयोगी जवाब दिए तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 क्या है?

• धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act – PMLA), 2002 भारत में धन शोधन को रोकने और उससे संबंधित या उसके आकस्मिक मामलों के लिए एक व्यापक कानून है।
• इसका मुख्य उद्देश्य धन शोधन को रोकना, धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और धन शोधन से जुड़े अन्य अपराधों का मुकाबला करना है।
• यह अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) को धन शोधन के मामलों की जांच करने, संपत्ति कुर्क करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
• PMLA के तहत, ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) का अर्थ किसी भी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या व्युत्पन्न संपत्ति है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो।
• यह अधिनियम ‘प्रेडिकेट अपराध’ (Predicate Offence) की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि धन शोधन का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब कोई ‘अनुसूचित अपराध’ (Scheduled Offence) हुआ हो, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई हो।
• PMLA की धारा 19 ED को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी है।
• इस अधिनियम के तहत, आरोपी पर यह साबित करने का बोझ होता है कि उसकी संपत्ति वैध स्रोतों से अर्जित की गई है।
• PMLA के तहत विशेष न्यायालय (Special Court) स्थापित किए जाते हैं जो धन शोधन से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और नैतिकता

• यह मामला सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है।
• यह दर्शाता है कि कैसे उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।

सामाजिक प्रभाव

• भर्ती घोटालों से योग्य और मेहनती उम्मीदवारों का मनोबल गिरता है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती है।
• यह युवाओं में व्यवस्था के प्रति निराशा और अविश्वास पैदा करता है, जो सामाजिक सद्भाव के लिए हानिकारक है।

कानूनी और संस्थागत

• यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है।
• यह लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions) जैसी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और अखंडता बनाए रखने की चुनौती को सामने लाता है।

चुनौतियाँ

1. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद

• सार्वजनिक पदों पर चयन में भाई-भतीजावाद और पक्षपात की व्यापकता।
• भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध धन अर्जित करना और उसे वैध बनाने का प्रयास।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता

2. संस्थागत अखंडता का क्षरण

• लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन।
• व्यक्तिगत लाभ के लिए भर्ती नियमों में हेरफेर।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकायों की भूमिका

3. जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव

• सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही से बचना।
• चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, जिससे हेरफेर की संभावना बढ़ती है।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता

4. कानून का प्रभावी प्रवर्तन

• धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कानूनों के तहत जांच और अभियोजन में चुनौतियाँ।
• साक्ष्यों का पता लगाना और मनी ट्रेल (Money Trail) स्थापित करना।

यूपीएससी लिंक: कानून और व्यवस्था

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
• भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत और छेड़छाड़-प्रूफ बनाया जाए, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हो।
• भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों, जैसे PMLA, का प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
• सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सख्त आचार संहिता (Code of Conduct) और नैतिक दिशानिर्देश लागू किए जाएं।
• व्हिसल ब्लोअर (Whistleblower) संरक्षण को मजबूत किया जाए ताकि अनियमितताओं को उजागर करने वालों को सुरक्षा मिल सके।
• भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और दोषियों को कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए।
• जनता में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि वे ऐसी अनियमितताओं की रिपोर्ट करने में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम केवल उन मामलों पर लागू होता है जहाँ अपराध की आय भारत के बाहर से प्राप्त की गई हो।
2. प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस अधिनियम के तहत जाँच करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
3. PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि PMLA भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह से प्राप्त अपराध की आय पर लागू होता है। कथन 2 सही है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत जाँच करने वाली प्रमुख एजेंसी है। कथन 3 गलत है, PMLA के तहत अग्रिम जमानत का अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है।

Q2. भारत में लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) दोनों संवैधानिक निकाय हैं।
2. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य छह साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है, UPSC अनुच्छेद 315 और SPSC अनुच्छेद 315-323 के तहत संवैधानिक निकाय हैं। कथन 2 गलत है, SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। कथन 3 सही है, SPSC के सदस्य छह साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भर्ती घोटालों में लोक सेवा आयोगों के पूर्व अध्यक्षों की गिरफ्तारी, भारत में सार्वजनिक प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी समस्या को उजागर करती है। इस संदर्भ में, सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और विधायी उपायों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

रूपरेखा: प्रश्न की शुरुआत भर्ती घोटालों के संदर्भ में सार्वजनिक प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या को रेखांकित करते हुए करें। इसके बाद, संवैधानिक उपायों जैसे अनुच्छेद 315-323 (लोक सेवा आयोग), न्यायिक समीक्षा, और संघवाद की भूमिका पर चर्चा करें। विधायी उपायों में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम आदि का उल्लेख करें। इन उपायों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, उनकी सीमाओं और चुनौतियों को उजागर करें। अंत में, सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक शासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए आगे के सुधारों और उपायों पर सुझाव देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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