यूक्रेन में रूसी हमलों से जुलाई 2026 में हुई नागरिकों की सबसे बड़ी तबाही

06 Aug यूक्रेन में रूसी हमलों से जुलाई 2026 में हुई नागरिकों की सबसे बड़ी तबाही

✎ रूस-यूक्रेन संघर्ष में नागरिक हताहतों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को उजागर करती है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा के अपने दायित्वों को बनाए रखने का आह्वान किया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR), शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs), युद्ध अपराध, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
• Essay: अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा, युद्ध और मानवाधिकारों का उल्लंघन: वैश्विक चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: रूस-यूक्रेन संघर्ष में नागरिक हताहतों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को उजागर करती है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा के अपने दायित्वों को बनाए रखने का आह्वान किया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 यूक्रेन के नागरिकों के लिए अप्रैल 2022 के बाद सबसे घातक महीना रहा है, जिसमें रूसी हमलों की तीव्रता के कारण बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। मंगलवार को हुए हमलों में कम से कम 17 नागरिक मारे गए और 44 घायल हुए, जिससे युद्ध में वृद्धि का संकेत मिलता है।

पृष्ठभूमि

• रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से पूर्ण पैमाने पर युद्ध जारी है।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति पर नज़र रखता है और रिपोर्ट जारी करता है।
• जुलाई 2026 में यूक्रेन में नागरिक हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे अधिक है।
• रूसी सेना द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोनों का उपयोग नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
• यूक्रेन के शहरों जैसे कीव, क्रामाटोर्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया में हवाई हमले और ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे घरों, स्कूलों और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान हुआ है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law – IHL) युद्धरत पक्षों को नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) और संघर्ष में नागरिक सुरक्षा

• अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक समूह है जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करता है। इसे ‘युद्ध का कानून’ या ‘सशस्त्र संघर्ष का कानून’ भी कहा जाता है।
• IHL का मुख्य उद्देश्य मानवीय कारणों से युद्ध के तरीकों और साधनों को सीमित करके सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों की रक्षा करना है।
• यह नागरिकों, युद्धबंदियों, बीमार और घायल सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उन्हें क्रूर व्यवहार से बचाता है।
• IHL के तहत, युद्धरत पक्षों को नागरिकों और नागरिक वस्तुओं (जैसे अस्पताल, स्कूल, आवास) को सैन्य लक्ष्यों से अलग करना अनिवार्य है। नागरिकों पर जानबूझकर हमला करना युद्ध अपराध है।
• जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) IHL के मूल में हैं, जो युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार के लिए मानक स्थापित करते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र (UN) और उसकी एजेंसियाँ, जैसे UNHCR, IOM और UNICEF, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें आपातकालीन आश्रय, नकदी सहायता, शिक्षा और मनोसामाजिक सहायता शामिल है।
• आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (Internally Displaced Persons – IDPs) वे लोग होते हैं जो संघर्ष या हिंसा के कारण अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं लेकिन अपने देश की सीमाओं के भीतर रहते हैं।
• शरणार्थी (Refugees) वे लोग होते हैं जो अपने देश से भागकर दूसरे देश में शरण लेते हैं, आमतौर पर उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के डर से।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

भू-राजनीतिक निहितार्थ

• यूक्रेन संघर्ष का तीव्र होना वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डालता है।
• यह संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को उजागर करता है, विशेषकर नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता के संदर्भ में।

मानवीय संकट

• नागरिकों की बढ़ती मौतें, विस्थापन और बुनियादी ढांचे का विनाश एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर रहा है, जिसके लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
• सर्दियों के आगमन के साथ, ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों से स्थिति और खराब होने की आशंका है, जिससे लाखों लोगों के लिए जीवन-रक्षक सेवाओं तक पहुंच बाधित होगी।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार

• संघर्षरत सभी पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) और बच्चों सहित नागरिकों की सुरक्षा के दायित्वों का उल्लंघन चिंता का विषय है।
• यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) जैसे निकायों की भूमिका और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

चुनौतियाँ

1. नागरिकों की सुरक्षा

• आबादी वाले क्षेत्रों में लंबी दूरी के हथियारों के बढ़ते उपयोग के कारण नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• संघर्षरत पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन न करना स्थिति को और जटिल बनाता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार

2. मानवीय सहायता वितरण

• संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाना, विशेषकर क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और सुरक्षा चिंताओं के कारण, एक बड़ी बाधा है।
• विस्थापितों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त आश्रय, भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान करना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपदा प्रबंधन

3. बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

• युद्ध से तबाह हुए घरों, स्कूलों, अस्पतालों और महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण एक विशाल और महंगा कार्य है।
• यह दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तपोषण की आवश्यकता को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, विकास

4. बच्चों की सुरक्षा और कल्याण

• संघर्ष में बच्चों की मौतें और चोटें एक गंभीर चिंता का विषय हैं।
• बच्चों को शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: बाल अधिकार, सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संघर्षरत सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए और नागरिकों तथा नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
• संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मानवीय सहायता प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, विशेषकर सर्दियों के लिए तैयारी में।
• संघर्ष के राजनीतिक समाधान के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए, ताकि शत्रुता को समाप्त किया जा सके।
• युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जांच और कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।
• विस्थापितों और शरणार्थियों के लिए दीर्घकालिक सहायता और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे संघर्ष से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
• युद्धग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों और उन लोगों की सुरक्षा करता है जो शत्रुता में भाग नहीं ले रहे हैं।
2. जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council) अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रवर्तन के लिए प्राथमिक वैश्विक निकाय है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून वास्तव में सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों और गैर-लड़ाकों की सुरक्षा करता है, और जिनेवा कन्वेंशन इसके मूल में हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रवर्तन के लिए प्राथमिक निकाय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) जैसे निकाय युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं।

Q2. अभिकथन (A): संघर्ष क्षेत्रों में नागरिक हताहतों की संख्या में वृद्धि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन का संकेत देती है।
कारण (R): अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सभी सैन्य बलों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के लिए बाध्य करता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि नागरिक हताहतों में वृद्धि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों, जैसे कि नागरिकों और असैन्य वस्तुओं पर हमला न करने के सिद्धांत का उल्लंघन दर्शाती है। कारण (R) भी सत्य है और A की सही व्याख्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून स्पष्ट रूप से सैन्य बलों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का निर्देश देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। यूक्रेन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) की संक्षिप्त परिभाषा और इसका उद्देश्य (सशस्त्र संघर्षों में मानवीयता बनाए रखना)।
2. **अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रमुख सिद्धांत:**
* **भेदभाव का सिद्धांत (Principle of Distinction):** लड़ाकों और गैर-लड़ाकों, तथा सैन्य उद्देश्यों और असैन्य वस्तुओं के बीच अंतर करना।
* **आनुपातिकता का सिद्धांत (Principle of Proportionality):** सैन्य लाभ के अनुपात में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करना।
* **एहतियात का सिद्धांत (Principle of Precaution):** सैन्य अभियानों में नागरिकों और असैन्य वस्तुओं को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव सावधानी बरतना।
* **अनावश्यक पीड़ा से निषेध (Prohibition of Unnecessary Suffering):** ऐसे हथियारों और युद्ध के तरीकों का निषेध करना जो अनावश्यक पीड़ा या चोट पहुंचाते हैं।
* **मानवीयता का सिद्धांत (Principle of Humanity):** सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, विशेष रूप से जो शत्रुता में भाग नहीं ले रहे हैं या जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं।
3. **यूक्रेन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका:**
* **मानवाधिकार निगरानी और रिपोर्टिंग:** UN मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) द्वारा संघर्ष में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी और रिपोर्टिंग।
* **मानवीय सहायता समन्वय:** OCHA, UNHCR, UNICEF, IOM जैसे UN एजेंसियों द्वारा विस्थापितों, शरणार्थियों और प्रभावित आबादी को आश्रय, भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करना।
* **अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की वकालत:** सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार कानून का पालन करने का आह्वान करना।
* **संघर्ष समाधान और शांति निर्माण:** राजनयिक प्रयासों के माध्यम से संघर्ष को हल करने और शांति स्थापित करने का प्रयास करना।
* **बच्चों की सुरक्षा:** UNICEF जैसे निकायों द्वारा बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता पर विशेष ध्यान देना।
4. **चुनौतियाँ और सीमाएँ:** IHL के उल्लंघन, जवाबदेही की कमी, और UN की सीमित प्रवर्तन शक्तियाँ।
5. **निष्कर्ष:** IHL के महत्व और UN की निरंतर भूमिका पर जोर, साथ ही संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता।

स्रोत: news.un.org

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