गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मानस टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण पर रोक लगाने का दिया आदेश

06 Aug गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मानस टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण पर रोक लगाने का दिया आदेश

✎ गौहाटी उच्च न्यायालय ने मानस टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जो पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक सक्रियता के महत्व को रेखांकित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव-विविधता  |  GS Paper II — शासन, न्यायपालिका और संवैधानिक निकाय
• Prelims: मानस राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, बोधोलैंड प्रादेशिक परिषद, जनहित याचिका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
• Essay: पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन, न्यायपालिका की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: गौहाटी उच्च न्यायालय ने मानस टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जो पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक सक्रियता के महत्व को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) को मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में किसी भी नए अतिक्रमण को रोकने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया, जिसमें ट्रांसबाउंड्री मानस क्षेत्र से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसमें कोकिलाबाड़ी बीज फार्म द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मुद्दा भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

• मानस टाइगर रिजर्व, जो भूटान की सीमा से लगा हुआ है, 2,837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) है।
• पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित चौधरी द्वारा दायर जनहित याचिका में मानस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र, विशेष रूप से पनबारी और बेतबारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।
• याचिका में बताया गया है कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के कृषि विभाग के नियंत्रण में कोकिलाबाड़ी बीज फार्म एक प्रमुख अतिक्रमणकर्ता है, जो खेती के लिए भूमि का उपयोग कर रहा है।
• टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने 2025 में बक्सा और चिरांग जिला आयुक्तों को लिखे पत्र में 18,000 बीघा से अधिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को उजागर किया था।

मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व

• मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है।
• यह एक टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
• यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी समृद्ध जैव-विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है।
• यह रॉयल मानस नेशनल पार्क, भूटान के साथ एक ट्रांसबाउंड्री संरक्षित क्षेत्र बनाता है।
• मानस अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें बाघ, एशियाई हाथी, भारतीय गैंडा, पिग्मी हॉग और गोल्डन लंगूर शामिल हैं।
• यह क्षेत्र मानस नदी के नाम पर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और पार्क के पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है।
• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय है, जो टाइगर रिजर्व के प्रबंधन और निगरानी का कार्य करता है।
• जनहित याचिका (PIL) भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो सार्वजनिक हित के मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, भले ही याचिकाकर्ता सीधे प्रभावित न हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

• मानस टाइगर रिजर्व एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें बाघ, एशियाई हाथी और पिग्मी हॉग शामिल हैं।
• अतिक्रमण से इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा है, जिससे वन्यजीवों के आवासों का विनाश और मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है।
• यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसकी स्थिति वैश्विक संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है; अतिक्रमण से यह दर्जा खतरे में पड़ सकता है।

शासन और कानून का शासन

• उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों और विनियमों का पालन किया जाए।
• सरकारी निकायों (जैसे BTC) द्वारा अतिक्रमण में कथित संलिप्तता शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाती है।
• जनहित याचिकाएं (PIL) नागरिकों को पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने और सार्वजनिक हित की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करती हैं।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• अतिक्रमण अक्सर स्थानीय समुदायों की आजीविका और भूमि अधिकारों से जुड़ा होता है, जिससे जटिल सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
• अवैध खेती और अन्य गतिविधियों से वन संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होती है।
• संरक्षित क्षेत्रों की अखंडता बनाए रखना पर्यटन और पारिस्थितिकी-पर्यटन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. अतिक्रमण की रोकथाम और हटाना

• संरक्षित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाना एक जटिल कार्य है, जिसमें अक्सर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
• अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण; आंतरिक सुरक्षा

2. अंतर-विभागीय समन्वय

• वन विभाग, कृषि विभाग और स्थानीय स्वायत्त परिषदों (जैसे BTC) के बीच समन्वय की कमी अतिक्रमण को बढ़ावा दे सकती है।
• संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: शासन; संघीय ढाँचा

3. स्टाफ की कमी और क्षमता निर्माण

• मानस टाइगर रिजर्व में स्टाफ की 63% कमी है, जो अतिक्रमण की निगरानी और रोकथाम को मुश्किल बनाती है।
• वन कर्मियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण शासन; मानव संसाधन

4. कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाएँ

• न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना और अतिक्रमण से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
• जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका; कानून का शासन

5. स्थानीय समुदायों की भागीदारी

• संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर संरक्षित क्षेत्रों के सबसे करीब रहते हैं।
• समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल अतिक्रमण को रोकने और वन्यजीवों की रक्षा में मदद कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण; सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों का तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें यथास्थिति बनाए रखना और आगे अतिक्रमण को रोकना शामिल है।
• मानस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्रों से सभी अवैध अतिक्रमणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए, जिसमें कोकिलाबाड़ी बीज फार्म भी शामिल है।
• अतिक्रमण से प्रभावित स्थानीय समुदायों के लिए उचित पुनर्वास पैकेज और वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएं।
• वन विभाग और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) सहित सभी संबंधित सरकारी विभागों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया जाए।
• मानस टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों की कमी को दूर किया जाए और उन्हें प्रभावी निगरानी और संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल विकसित हो सकें।
• संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में अतिक्रमण को रोका जा सके।
• अतिक्रमण के मामलों में त्वरित न्यायिक कार्यवाही और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कानून के शासन को मजबूत किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय है।
3. जनहित याचिका (PIL) केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम में स्थित है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कथन 2 सही है क्योंकि NTCA वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। कथन 3 गलत है क्योंकि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में भी दायर की जा सकती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम भारत में बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है?

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
3. जैव विविधता अधिनियम, 2002
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006

उत्तर: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 — वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में वन्यजीवों, विशेषकर बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसी अधिनियम के तहत बाघ अभयारण्यों की स्थापना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का गठन किया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मानस टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण के मुद्दे पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के आलोक में, भारत में संरक्षित क्षेत्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: मानस टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण के मुद्दे और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश का संक्षिप्त उल्लेख।
2. संरक्षित क्षेत्रों के समक्ष चुनौतियाँ:
क. अतिक्रमण: कृषि, आवास, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कारण।
ख. मानव-वन्यजीव संघर्ष: आवासों के सिकुड़ने और संसाधनों की कमी के कारण।
ग. अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार: संगठित अपराध सिंडिकेट्स द्वारा।
घ. अपर्याप्त स्टाफ और वित्तपोषण: प्रभावी प्रबंधन की कमी।
ङ. स्थानीय समुदायों की भागीदारी का अभाव: संरक्षण प्रयासों में।
च. विकासात्मक परियोजनाएँ: खनन, बाँध, सड़क निर्माण का प्रभाव।
छ. जलवायु परिवर्तन: आवासों और प्रजातियों पर प्रभाव।
3. चुनौतियों से निपटने के उपाय:
क. सख्त कानून प्रवर्तन और न्यायिक हस्तक्षेप: अतिक्रमण हटाने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए।
ख. स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना: संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना (जैसे संयुक्त वन प्रबंधन)।
ग. वैकल्पिक आजीविका के अवसर: अतिक्रमण करने वाले समुदायों के लिए।
घ. स्टाफ की संख्या बढ़ाना और क्षमता निर्माण: वन विभाग के कर्मचारियों के लिए।
ङ. आधुनिक तकनीक का उपयोग: निगरानी (ड्रोन, GIS) और डेटा विश्लेषण के लिए।
च. अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सीमा पार वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए।
छ. स्थायी पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना: राजस्व सृजन और जागरूकता के लिए।
ज. नीतिगत सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों का।
4. निष्कर्ष: संरक्षित क्षेत्रों के महत्व और उनके संरक्षण के लिए एक समग्र और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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