06 Aug लोकसभा ने पास किया डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाने वाला विधेयक, जानिए क्या बदलेगा
✎ यूपीआई सहित डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने हेतु संसद में विधेयक पारित हुआ।
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity
**लोकसभा ने पारित किया डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने वाला विधेयक**
हाल ही में लोकसभा ने ‘भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007’ में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है, जिससे यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य डिजिटल लेन-देन को विनियमित करना और भुगतान प्रणालियों की स्थिरता बनाए रखना है। सरकार का तर्क है कि इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा, जबकि विपक्ष का मानना है कि इससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विधेयक में आरबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि वह डिजिटल भुगतान सेवाओं पर शुल्क लगा सके, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
इस विधेयक का यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के पाठ्यक्रम में ‘भुगतान प्रणाली अधिनियम’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘वित्तीय समावेशन’ जैसे विषय शामिल हैं, जिन पर इस विधेयक के माध्यम से गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य पीसीएस परीक्षाओं में भी डिजिटल भुगतान के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को नीति निर्माण और उसके निहितार्थों की समझ विकसित होगी।
विधेयक के पारित होने से डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नए नियमों और विनियमों की आवश्यकता उत्पन्न होगी, जिससे आरबीआई और वित्त मंत्रालय की भूमिका और महत्व बढ़ जाएगा। यह विधेयक न केवल तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करेगा। यूपीएससी के उम्मीदवारों को इस विधेयक के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि ‘यूपीआई
स्रोत: ndtv.com
अभ्यास प्रश्न
Q1. लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार, UPI और अन्य डिजिटल भुगतानों पर शुल्क लगाने का अधिकार किसे दिया गया है?
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
- वित्त मंत्रालय
- डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता
उत्तर
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) — विधेयक के अनुसार, UPI और अन्य डिजिटल भुगतानों पर शुल्क लगाने का अधिकार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को दिया गया है, जो UPI का संचालन करता है।
Q2. UPI और अन्य डिजिटल भुगतानों पर शुल्क लगाने के प्रस्तावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- डिजिटल भुगतान को पूरी तरह से निःशुल्क करना
- डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और टिकाऊ बनाना
- नकद लेनदेन को बढ़ावा देना
- डिजिटल भुगतान प्रदाताओं पर कर लगाना
उत्तर
डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और टिकाऊ बनाना — विधेयक का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, टिकाऊ और व्यवस्थित बनाना है, ताकि इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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