राज्यसभा ने पारित किया विनियोग (सं.3) विधेयक, लोकसभा ने कर विधेयक पारित किया

07 Aug राज्यसभा ने पारित किया विनियोग (सं.3) विधेयक, लोकसभा ने कर विधेयक पारित किया

✎ विनियोग विधेयक सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है, जबकि कराधान विधेयक कराधान संबंधी कानूनों में संशोधन करता है, और दोनों ही धन विधेयक होने के कारण लोकसभा को उन पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधायिका — संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।  |  GS Paper III — सरकारी बजट।
• Prelims: विनियोग विधेयक, कराधान विधेयक, भारत की संचित निधि, धन विधेयक, लोकसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 110
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में विधायी प्रक्रियाएँ और उनका महत्व, संसदीय कार्यप्रणाली: चुनौतियाँ और सुधार

त्वरित पुनरावृत्ति: विनियोग विधेयक सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है, जबकि कराधान विधेयक कराधान संबंधी कानूनों में संशोधन करता है, और दोनों ही धन विधेयक होने के कारण लोकसभा को उन पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसद के मानसून सत्र के दौरान, राज्यसभा ने विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 (Appropriation (No.3) Bill, 2026) को लोकसभा को लौटा दिया, जबकि लोकसभा ने कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) को बिना किसी बहस के पारित कर दिया। इन विधेयकों का पारित होना सरकारी वित्त और विधायी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर विनियोग विधेयक का संबंध भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से व्यय की अनुमति से है, जबकि कराधान विधेयक विभिन्न वित्तीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है।

पृष्ठभूमि

• विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत प्रस्तुत किया जाता है।
• यह विधेयक सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने और खर्च करने का अधिकार देता है।
• कोई भी धन भारत की संचित निधि से तब तक नहीं निकाला जा सकता, जब तक कि संसद कानून द्वारा विनियोग न कर दे।
• कराधान विधेयक (Taxation Bill) आमतौर पर वित्त विधेयक (Finance Bill) का हिस्सा होता है, जो सरकार की वित्तीय नीतियों, कराधान और व्यय से संबंधित होता है।
• ये विधेयक धन विधेयक (Money Bill) की श्रेणी में आते हैं, जिसके संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
• धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है या संशोधन का सुझाव दे सकती है, जिसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है।

विनियोग विधेयक और कराधान विधेयक क्या हैं?

• विनियोग विधेयक (Appropriation Bill): यह एक ऐसा विधेयक है जो सरकार को भारत की संचित निधि से विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए धन निकालने और खर्च करने की अनुमति देता है।
• संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, संसद द्वारा पारित विनियोग विधेयक के बिना संचित निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती।
• यह विधेयक बजट प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो सरकार के व्यय को कानूनी वैधता प्रदान करता है।
• कराधान विधेयक (Taxation Bill): यह एक ऐसा विधेयक है जो सरकार की कराधान नीतियों से संबंधित होता है, जिसमें नए कर लगाना, मौजूदा करों में संशोधन करना या कुछ करों को समाप्त करना शामिल हो सकता है।
• कराधान विधेयक भी आमतौर पर धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे सरकार की आय को प्रभावित करते हैं।
• लोकसभा में पारित होने के बाद, इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जो इसे 14 दिनों के भीतर वापस करने के लिए बाध्य होती है।
• कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक व्यय करने के लिए अधिकृत करता है, जिससे सरकारी सेवाओं और विकास परियोजनाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है।
• कराधान विधेयक वित्तीय कानूनों को अद्यतन करके और कर संग्रह को सुव्यवस्थित करके देश की राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) को प्रभावित करता है, जो आर्थिक स्थिरता और राजस्व सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।

संवैधानिक और संसदीय महत्व

• विधेयकों का पारित होना संसदीय प्रक्रिया (Parliamentary Procedure) का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो कानून बनाने और सरकार के कामकाज को सुनिश्चित करता है।
• विपक्ष द्वारा गृह मंत्री से बयान की मांग संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) में सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की भूमिका को रेखांकित करती है।

राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव

• फरक्का संधि के नवीनीकरण का मुद्दा बिहार जैसे राज्यों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन और अंतर-राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जल-बंटवारे समझौतों के महत्व को दर्शाता है।
• जम्मू-कश्मीर पर वित्त मंत्री का बयान क्षेत्र के विकास और केंद्र-राज्य संबंधों (Centre-State Relations) के संदर्भ में केंद्र सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध और बहस की कमी

• लोकसभा में कराधान विधेयक का बिना बहस के पारित होना संसदीय प्रक्रियाओं में बहस और चर्चा की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है।
• संसदीय गतिरोध (Parliamentary Logjam) महत्वपूर्ण विधेयकों पर गहन विचार-विमर्श को बाधित करता है, जिससे कानून की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संसद और विधायी प्रक्रिया

2. केंद्र-राज्य संबंध और जल विवाद

• फरक्का संधि का मुद्दा अंतर-राज्यीय जल विवादों (Inter-State Water Disputes) और अंतर्राष्ट्रीय जल-बंटवारे समझौतों के राज्यों पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करता है।
• राज्यों के हितों और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संघवाद और अंतर-राज्यीय संबंध

3. कानून व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता

• प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के विरोध करने के अधिकार (Right to Protest) के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाता है।
• सरकार की जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties) का संरक्षण महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था

4. जम्मू-कश्मीर में विकास और शासन

• अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास और शासन सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती है, जिसमें स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना शामिल है।
• केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और पुनर्गठन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसद में विधेयकों पर पर्याप्त बहस और चर्चा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि कानून निर्माण की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक वैधता बनी रहे।
• सरकार को विपक्ष की वैध मांगों पर ध्यान देना चाहिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में बयान देकर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
• अंतर-राज्यीय जल विवादों और अंतर्राष्ट्रीय जल-बंटवारे समझौतों के संबंध में राज्यों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सभी हितधारकों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।
• कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिकों के विरोध करने के मौलिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और पुलिस कार्रवाई में संयम बरता जाना चाहिए।
• जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं को गति दी जानी चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें स्थानीय चुनाव शामिल हैं।
• संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) को विधेयकों की जांच में अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित हो सके।
• नागरिक समाज और विशेषज्ञों के साथ परामर्श को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि कानून और नीतियों को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) एक धन विधेयक (Money Bill) है।
2. कराधान विधेयक (Taxation Bill) को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. राज्यसभा विनियोग विधेयक में संशोधन कर सकती है लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत, विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है। कथन 2 गलत है। कराधान विधेयक (जैसे वित्त विधेयक) को भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यह एक सामान्य विधेयक के रूप में भी हो सकता है, जबकि धन विधेयक के रूप में यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कथन 3 गलत है। राज्यसभा विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकती।

Q2. विनियोग विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने की अनुमति देता है।
2. इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है।
4. यह केवल सरकार के राजस्व व्यय से संबंधित है।

उत्तर: यह भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने की अनुमति देता है। — विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) का मुख्य उद्देश्य भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करना है ताकि सरकार अपने व्यय को पूरा कर सके। यह एक धन विधेयक है, इसलिए इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा की शक्तियाँ इस पर सीमित होती हैं। संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह धन विधेयक है। यह राजस्व और पूंजी दोनों व्यय से संबंधित हो सकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विनियोग विधेयक और कराधान विधेयक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत की संसद में इनकी पारित होने की प्रक्रिया और राजकोषीय प्रबंधन में इनके महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** विनियोग विधेयक और कराधान विधेयक का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके मूल उद्देश्य को स्पष्ट करें।
2. **विनियोग विधेयक:**
* **उद्देश्य:** भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति।
* **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 114।
* **प्रक्रिया:** धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा की सीमित शक्तियाँ (केवल सिफारिशें)।
* **महत्व:** सरकार के व्यय को कानूनी वैधता प्रदान करना, वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक धन का आवंटन।
3. **कराधान विधेयक:**
* **उद्देश्य:** नए कर लगाना, मौजूदा करों में संशोधन करना या करों को समाप्त करना।
* **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 110 (धन विधेयक के रूप में) या सामान्य विधेयक के रूप में।
* **प्रक्रिया:** यदि धन विधेयक है तो लोकसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा की सीमित शक्तियाँ; यदि सामान्य विधेयक है तो दोनों सदनों की समान शक्तियाँ।
* **महत्व:** सरकार के राजस्व संग्रह को सुनिश्चित करना, राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण।
4. **अंतर:** दोनों विधेयकों के बीच मुख्य अंतरों को सारणीबद्ध या बिंदुवार रूप में स्पष्ट करें (उद्देश्य, संवैधानिक आधार, पारित होने की प्रक्रिया, राज्यसभा की भूमिका)।
5. **राजकोषीय प्रबंधन में महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पक्ष:** वित्तीय अनुशासन, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण, जवाबदेही सुनिश्चित करना, देश की आर्थिक स्थिरता में योगदान।
* **नकारात्मक पक्ष/चुनौतियाँ:** संसदीय बहस की कमी (जैसा कि हालिया समाचार में कराधान विधेयक के बिना बहस के पारित होने का उल्लेख है), अध्यादेशों का बढ़ता उपयोग, राज्यसभा की सीमित शक्तियाँ, कार्यपालिका का अत्यधिक प्रभाव।
6. **निष्कर्ष:** भारत के राजकोषीय प्रबंधन में इन विधेयकों की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करते हुए, संसदीय निरीक्षण और बहस की गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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