सहकारी बैंकों के माध्यम से कल्याणकारी पेंशन वितरण: किसान जनता की मांग

07 Aug सहकारी बैंकों के माध्यम से कल्याणकारी पेंशन वितरण: किसान जनता की मांग

✎ सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण में सहकारी बैंकों की भूमिका वित्तीय समावेशन और कमजोर वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब आधार-संबद्ध प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली लागू की जा रही हो।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था
• Prelims: सहकारी बैंक, सामाजिक कल्याण पेंशन, आधार-संबद्ध भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), वित्तीय समावेशन, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP)
• Essay: कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और प्रभावी वितरण प्रणाली की भूमिका, डिजिटल समावेशन बनाम सामाजिक सुरक्षा: संतुलन की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण में सहकारी बैंकों की भूमिका वित्तीय समावेशन और कमजोर वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब आधार-संबद्ध प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली लागू की जा रही हो।

यह खबर चर्चा में क्यों?

किसान जनता, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से संबद्ध एक किसान संगठन, ने राज्य सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जिसमें सेवा सहकारी बैंकों को सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण से अलग किया जा रहा है। संगठन ने इस कदम को ‘जन-विरोधी’ बताया है और दावा किया है कि इससे बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनकी मांग है कि सहकारी बैंकों के माध्यम से घर-घर पेंशन वितरण प्रणाली को बहाल किया जाए।

पृष्ठभूमि

• भारत में सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएँ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य वृद्ध, विधवाओं, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• ऐतिहासिक रूप से, इन पेंशनों का वितरण विभिन्न माध्यमों से होता रहा है, जिसमें डाकघर, बैंक शाखाएँ और स्थानीय सरकारी निकाय शामिल हैं।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य बिचौलियों को समाप्त कर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करना है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़े।
• आधार (Aadhaar) को बैंक खातों से जोड़ना DBT प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और डुप्लीकेशन रोकना है।
• सहकारी बैंक (Cooperative Banks) भारत में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनकी पहुँच दूरदराज के इलाकों तक होती है।
• कई राज्यों में, सहकारी बैंक लंबे समय से सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण में शामिल रहे हैं, अक्सर घर-घर जाकर सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों और गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले लोगों के लिए सुविधाजनक होता है।

सहकारी बैंक और सामाजिक कल्याण पेंशन

• सहकारी बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिनका स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो अपने ग्राहकों के लिए सहकारी आधार पर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
• भारत में, सहकारी बैंक ग्रामीण और कृषि वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अक्सर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक सुलभ होते हैं, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
• सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएँ भारत के संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy – DPSP) के तहत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं।
• इन पेंशनों का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें गरीबी तथा अभाव से बचाना है।
• पेंशन वितरण के लिए आधार-संबद्ध वाणिज्यिक बैंक खातों का उपयोग DBT के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य लीकेज को कम करना और वितरण को अधिक कुशल बनाना है।
• हालांकि, किसान संगठनों जैसे हितधारकों का तर्क है कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता बुजुर्गों और ग्रामीण आबादी के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकती है, जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच या डिजिटल साक्षरता की कमी हो सकती है।
• घर-घर वितरण प्रणाली, जैसा कि सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, विशेष रूप से उन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो शारीरिक रूप से बैंक शाखाओं तक पहुँचने में असमर्थ हैं या लंबी कतारों में खड़े होने में कठिनाई महसूस करते हैं।
• इस मुद्दे में दक्षता, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन खोजने की चुनौती निहित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी लाभ सबसे कमजोर लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचें।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह मुद्दा सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण से संबंधित है, जिसका सीधा प्रभाव समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेषकर वृद्ध व्यक्तियों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर पड़ता है।
• सहकारी बैंकों के माध्यम से घर-घर वितरण प्रणाली बुजुर्गों के लिए जीवन को आसान बनाती है, जिससे उन्हें बैंक शाखाओं तक जाने की परेशानी से मुक्ति मिलती है।

आर्थिक महत्व

• पेंशन वितरण प्रणाली में बदलाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सहकारी बैंक अक्सर स्थानीय समुदायों के आर्थिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग होते हैं।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह सभी के लिए सुलभ हो।

प्रशासनिक महत्व

• राज्य सरकार का निर्णय वितरण प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इसे लाभार्थियों की सुविधा के साथ संतुलित करना आवश्यक है।
• यह मुद्दा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियों को उजागर करता है।

चुनौतियाँ

1. पहुँच और सुविधा

• वृद्ध और विकलांग लाभार्थियों के लिए वाणिज्यिक बैंकों तक पहुँचना और लंबी कतारों में खड़ा होना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की सीमित शाखाएँ और ATM सुविधाएँ समस्या को और बढ़ा सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

2. डिजिटल साक्षरता का अभाव

• कई वृद्ध लाभार्थियों में डिजिटल साक्षरता की कमी होती है, जिससे उन्हें ऑनलाइन लेनदेन या ATM का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है।
• यह डिजिटल डिवाइड को और गहरा कर सकता है, जिससे कुछ वर्ग वित्तीय सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन: ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. सहकारी बैंकों की भूमिका

• सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के महत्वपूर्ण प्रदाता हैं; उनकी भूमिका को कम करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• ये बैंक अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ गहरे संबंध रखते हैं और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका

4. प्रणालीगत दक्षता बनाम मानवीय पहलू

• प्रशासनिक दक्षता और रिसाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण एक अच्छा कदम है, लेकिन इसे मानवीय पहलू और लाभार्थियों की जमीनी हकीकत के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: शासन: विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• पेंशन वितरण प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें लाभार्थियों को नए सिस्टम के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय और सहायता प्रदान की जाए।
• वृद्ध और विकलांग लाभार्थियों के लिए घर-घर वितरण या मोबाइल बैंकिंग इकाइयों जैसे वैकल्पिक वितरण तंत्रों को बनाए रखा जाना चाहिए।
• वाणिज्यिक बैंकों को विशेष काउंटर या प्राथमिकता सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पेंशनभोगियों को लंबी कतारों से बचाया जा सके।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि अधिक लाभार्थी ATM और अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकें।
• सहकारी बैंकों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय, उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे एक हाइब्रिड मॉडल विकसित हो सके।
• लाभार्थियों की प्रतिक्रिया और अनुभवों के आधार पर प्रणाली की नियमित समीक्षा और आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में सहकारी बैंक केवल कृषि ऋण प्रदान करते हैं और शहरी क्षेत्रों में संचालित नहीं होते हैं।
2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) योजना का उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त कर लाभार्थियों तक सीधे सरकारी लाभ पहुँचाना है।
3. आधार (Aadhaar) संख्या का उपयोग केवल बैंक खातों से लिंक करने के लिए किया जाता है, पेंशन वितरण के लिए नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है क्योंकि सहकारी बैंक कृषि ऋण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी विभिन्न बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। कथन 2 सही है, DBT का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। कथन 3 गलत है क्योंकि आधार संख्या का उपयोग पेंशन वितरण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान और भुगतान के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

Q2. अभिकथन (A): किसान जनता जैसे संगठन कल्याण पेंशन के वितरण में सहकारी बैंकों की भूमिका को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
कारण (R): उनका तर्क है कि प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण प्रणाली बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए लंबी कतारों और कठिनाइयों का कारण बनेगी।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि समाचार रिपोर्ट में किसान जनता द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरण की बहाली की मांग का उल्लेख है। कारण (R) भी सही है और यह अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि संगठन का मुख्य तर्क यही है कि प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण से बुजुर्गों को असुविधा होगी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी वितरण में सहकारी बैंकों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के संदर्भ में, क्या सहकारी बैंक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बने हुए हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख। सहकारी बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पहुँच का परिचय।
2. **सहकारी बैंकों की भूमिका (सकारात्मक पक्ष):**
* **वित्तीय समावेशन:** दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच, जहाँ वाणिज्यिक बैंक कम हैं।
* **द्वार-वितरण प्रणाली:** बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए सुविधा।
* **स्थानीय जुड़ाव:** समुदाय-आधारित विश्वास और समझ।
* **कम लागत:** कुछ मामलों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम परिचालन लागत।
3. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली:**
* **उद्देश्य:** पारदर्शिता, दक्षता और बिचौलियों का उन्मूलन।
* **लाभ:** रिसाव में कमी, वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच, भ्रष्टाचार पर अंकुश।
* **चुनौतियाँ:** डिजिटल साक्षरता की कमी, आधार-लिंकिंग समस्याएँ, बैंक शाखाओं तक पहुँच की समस्या, लंबी कतारें, तकनीकी बाधाएँ (विशेषकर बुजुर्गों के लिए)।
4. **सहकारी बैंकों की व्यवहार्यता पर बहस:**
* **समर्थन में तर्क:** DBT की चुनौतियों को दूर करने में सहकारी बैंकों की क्षमता (विशेषकर अंतिम-मील वितरण में), बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मानवीय स्पर्श।
* **विरोध में तर्क/सीमाएँ:** सहकारी बैंकों की अपनी वित्तीय स्थिरता, नियामक मुद्दे, तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी, पारदर्शिता में संभावित कमी।
5. **समालोचनात्मक विश्लेषण और संतुलन:**
* DBT के मूल सिद्धांतों (पारदर्शिता, दक्षता) को बनाए रखते हुए सहकारी बैंकों की स्थानीय पहुँच का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।
* एक हाइब्रिड मॉडल की संभावना: DBT के माध्यम से सहकारी बैंकों के खातों में राशि जमा करना और फिर सहकारी बैंकों द्वारा द्वार-वितरण।
* सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और विनियमन की आवश्यकता।
6. **निष्कर्ष:** एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें जो DBT के लाभों को स्वीकार करे और साथ ही सहकारी बैंकों की विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके सामाजिक सुरक्षा वितरण को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाए।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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